1,772 matches
-
din Constituție, în cazul în care o inițiativă legislativă implică modificări bugetare, solicitarea informării din partea Guvernului este obligatorie. Din aceste dispoziții rezultă că legiuitorul constituant a dorit să consacre garanția constituțională a colaborării dintre Parlament și Guvern în procesul de legiferare, instituind obligații reciproce în sarcina celor două autorități publice (a se vedea Decizia nr. 515 din 24 noiembrie 2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 din 14 decembrie 2004). Curtea a mai reținut că în cadrul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269609_a_270938]
-
Legile constituționale se adoptă cu votul unei majorități de cel puțin două treimi din numărul deputaților. ... (2) Legile organice și hotărârile privind Regulamentul Camerei Deputaților se adoptă cu votul majorită��ii deputaților. ... (3) Legile ordinare și hotărârile luate în procesul legiferării se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți, în condițiile existenței cvorumului legal. ... (4) În cazurile în care Constituția României, republicată, sau regulamentul prevede o majoritate de voturi de cel puțin două treimi și președintele constată în prealabil imposibilitatea întrunirii majorității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270870_a_272199]
-
12), precum și dispozițiile art. 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că reglementarea care formează obiectul excepției nu constituie o incriminare prin analogie, așa cum greșit susține autorul acesteia, ci o legiferare a răspunderii penale printr-o normă juridică explicativă, care nu încalcă prevederile art. 23 alin. (12) din Legea fundamentală și ale art. 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. De altfel, analogia, ca instituție juridică, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228831_a_230160]
-
1) Curtea Constituțională are un buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat. ... (2) Proiectul de buget se aprobă de către Plenul Curții Constituționale și se înaintează Guvernului pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus legiferării. ... Articolul 75 (1) Prima Curte Constituțională se constituie în cel mult 10 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României*). ... *) Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale a fost publicată în Monitorul Oficial al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/108302_a_109631]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187797_a_189126]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187797_a_189126]
-
numele și prenumele deputaților și senatorilor care nu au răspuns." 29. La articolul 38, alineatele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins: "Adoptarea textelor definitive asupra problemelor aflate în divergență din legile organice aflate în curs de legiferare anterior intrării în vigoare a Legii nr. 429/2003 și care nu au fost soluționate prin procedura de mediere, precum și a Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului se face cu votul majorității deputaților și senatorilor. Adoptarea textelor definitive
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252836_a_254165]
-
au fost soluționate prin procedura de mediere, precum și a Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului se face cu votul majorității deputaților și senatorilor. Adoptarea textelor definitive asupra problemelor aflate în divergență din legile ordinare aflate în curs de legiferare anterior intrării în vigoare a Legii nr. 429/2003 și care nu au fost soluționate prin procedura de mediere, precum și a celorlalte hotărâri care se iau în ședințele comune este supusă regulii majorității simple, ele putând fi aprobate cu majoritatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252836_a_254165]
-
dezbaterilor pe articole, proiectele de legi se supun în ansamblu votului final al deputaților și senatorilor." 39. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 54. - În cazul în care un proiect de lege aflat în curs de legiferare anterior intrării în vigoare a Legii nr. 429/2003 sau o inițiativă legislativă de revizuire a Constituției României este adoptată în redactări diferite de către cele două Camere, iar comisia de mediere nu ajunge la un acord, ori dacă una din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252836_a_254165]
-
cuvântul în cadrul ședinței de plen, contrar art. 149 alin. (2) din Regulament. Totodată, se apreciază că prin "modalitatea de sesizare și adoptare a proiectului de lege" a fost încălcat art. 75 din Constituție, text ce consacră "principiul de dezbatere și legiferare a celor două camere". În acest sens, se arată că în Comisia însărcinată cu adoptarea raportului au fost aduse mai multe amendamente "asupra art. 58, 62 și 64", amendamente care "modifică condiții, categorii, termene ce au o înrâurire majoră asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222128_a_223457]
-
și cu privire la prevederile art. I pct. 27 din lege. Celelalte aspecte invocate de autorii sesizării cu privire la aceste texte nu constituie veritabile probleme de constituționalitate, ci de politică legislativă în domeniul funcției publice, domeniu în care legiuitorul are competență exclusivă de legiferare. 2. Referitor la critica ce privește lipsa de precizie și claritate a actului normativ, Guvernul invocă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, și anume Cauza Cantoni împotriva Franței, 1996, în care instanța europeană a admis că, "datorită caracterului de generalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222128_a_223457]
-
deosebiri majore de conținut juridic față de forma legii adoptată de Senat și nici o configurație deosebită, semnificativ diferită față de cea a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. În consecință, Curtea reține că au fost respectate, sub aspectul modului de legiferare, dispozițiile constituționale ale art. 61 alin. (2) și art. 75 alin. (1). II. 1. Referitor la pretinsa neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 18 din lege, în raport cu art. 147 alin. (1) și (4) din Constituție, se constată că, de fapt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222128_a_223457]
-
respectării legii și a Constituției și ale art. 77 referitor la procedura de reexaminare a legii. 9. Examinând criticile de neconstituționalitate, Curtea reține că printre atribuțiile Președintelui României în cadrul raporturilor pe care acesta le are cu Parlamentul și care vizează legiferarea este cererea de reexaminare a unei legi înainte de promulgare. Potrivit art. 77 alin. (2) din Constituție, "înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii". Din examinarea dispozițiilor constituționale rezultă că Președintele, în cadrul procedurii de promulgare, are obligația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
orice motiv - de formă/procedură sau de fond/conținut, cu privire la legea în integralitatea sa ori pentru o parte dintre normele sale. Ca urmare a formulării cererii de reexaminare, legea este retrimisă în Parlament, care este obligat să reia procedura de legiferare și să dezbată în plenul celor două Camere solicitările adresate de Președinte. 11. Atât doctrina de specialitate, cât și jurisprudența Curții Constituționale (a se vedea în acest sens Decizia nr. 355 din 4 aprilie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269220_a_270549]
-
de o autoritate publică. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 1.355 din 22 octombrie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 9 decembrie 2009, a statuat că, în cadrul politicii de legiferare, legiuitorul are dreptul să opteze pentru soluția legislativă pe care o consideră adecvată în reglementarea unui domeniu, drept ce își are sorgintea în dispozițiile art. 61 alin. (1) din Constituție, potrivit căruia "Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a țării". Preferința
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235619_a_236948]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219194_a_220523]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219194_a_220523]
-
documente și acte, pentru a se asigura continuitatea activității; ... e) analizează abaterile de la proceduri și circumstanțele și modul cum au fost gestionate acțiunile, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, sens în care va iniția acțiuni de formalizare, legiferare; ... f) verifică modul în care s-a exercitat de către prefect controlul de legalitate asupra actelor administrative ale autorităților administrației publice locale; ... g) analizează și verifică sesizările primite de primul-ministru și Secretariatul General al Guvernului privind încălcări ale legii, cu respectarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240433_a_241762]
-
român și unica autoritate legiuitoare a țării, prevăzut de art. 61 alin. (1) cu raportare la art. 114 alin. (1) și la art. 115 alin. (1) și (6) din Constituție. În această privință autorii sesizării consideră că utilizarea metodei de legiferare prin angajarea răspunderii Guvernului nu a fost dictată de necesități obiective, ci de interese politicianiste subiective. În acest caz nu mai subzistă nici motivația acceptată de Curtea Constituțională în soluții anterioare, potrivit căreia existența unui scop unic, care rezidă în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176849_a_178178]
-
asupra unui pachet complex de legi. Condițiile restrictive în care pot fi adoptate ordonanțe de urgență, prevăzute de art. 115 alin. (4) și (6) din Constituția revizuită, spiritul acestor reglementări trebuie avute în vedere, prin analogie, și la examinarea constituționalității legiferării prin angajarea răspunderii. Ca urmare a consacrării exprese în Constituția revizuită a principiului separației puterilor, s-a întărit rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare și s-a diminuat rolul legislativ al Guvernului, atât prin angajarea răspunderii, cât și prin emiterea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176849_a_178178]
-
ordonanțe de urgență. Prin urmare, art. 114 alin. (1) nu-i mai îngăduie Guvernului să stabilească în mod suveran structura unei legi pentru care își angajează răspunderea. Asumarea răspunderii pe legi complexe poate fi justificată numai atunci când procedura obișnuită de legiferare nu este de natură a înlătura starea de pericol, care se află în fața echipei guvernamentale. 2. Actul normativ criticat contravine obligației de respectare a legii, înscrisă ca un principiu general în art. 1 alin. (5) cu raportare la art. 34
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176849_a_178178]
-
nivelul Uniunii Europene. 10. Titlurile X și XI cuprind reglementări de mare impact și de o sensibilitate extremă pentru populație, care nu puteau fi adoptate prin evitarea dezbaterilor parlamentare, fiind indicate ample dezbateri în opinia publică, chiar și în cazul legiferării în procedura obișnuită. S-au introdus prin acest titlu taxe care nu au nici o bază constituțională, fiind chiar contrare prevederilor art. 137, 138 și 139 cu raportare la art. 56 din Constituție. Sunt menționate în sesizare numeroase articole din majoritatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176849_a_178178]
-
de vedere. Guvernul României a transmis punctul său de vedere cu adresa înregistrată sub nr. 2.201 din 13 martie 2006, în sensul că sesizarea de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât, pe de o parte, adoptarea legii criticate prin procedura de legiferare a angajării răspunderii nu contravine vreunui principiu sau dispoziții constituționale, fiind justificată în mod obiectiv de necesitatea adoptării cu celeritate de măsuri legislative având ca finalitate reformarea întregului sistem sanitar, iar pe de altă parte, titlurile și dispozițiile legii sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176849_a_178178]
-
criticate. I. Cu privire la criticile de neconstituționalitate ce vizează legea în ansamblu 1. În opinia grupului de senatori care a formulat sesizarea, Legea privind reforma în domeniul sănătății este neconstituțională în primul rând pentru că a fost adoptată cu încălcarea procedurii de legiferare, ceea ce contravine principiului separației și echilibrului puterilor, prevăzut de art. 1 alin. (4) din Constituție, și "monopolului legislativ al Parlamentului", consacrat de art. 61 alin. (1) din Constituție. Curtea constată că aceste critici nu sunt întemeiate, întrucât prin adoptarea Legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176849_a_178178]
-
că aceste critici nu sunt întemeiate, întrucât prin adoptarea Legii privind reforma în domeniul sănătății pe calea angajării răspunderii Guvernului nu a fost încălcat principiul constituțional al separației și echilibrului puterilor, având în vedere că, recurgând la această procedură de legiferare, puterea executivă nu s-a substituit puterii legislative. Guvernul și-a exercitat dreptul de inițiativă legislativă, în conformitate cu art. 114 alin. (1) din Constituție, potrivit căruia acesta își poate angaja răspunderea în fața Camerelor reunite ale Parlamentului, printre altele, și asupra unui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176849_a_178178]