26,718 matches
-
Cererea de chemare în judecată se formulează de către soțul izgonit din domiciliu împotriva celuilalt soț și din conținutul ei trebuie să rezulte faptul că s-a produs alungarea din domiciliu și data când a avut loc. Dacă introduce ordonanță președințială, reclamantul poate solicita ca cererea să se judece fără citarea pârâtului, în aceeași zi când prezintă cererea la instanță, iar executarea să se facă imediat. În cerere trebuie arătate motivele, împrejurările care impun judecarea de urgență și în caz de nevoie
GHIDUL CET??EANULUI DESPRE STAREA CIVIL? by Corneliu MORO?ANU, Drago?-Paul IONI??, Valentina BI??, Nicoleta Adela BOBOC, Bogdan SERBINA () [Corola-other/Administrative/83484_a_84809]
-
scop evitarea adâncirii neînțelegerilor între soți. 34. ÎMPĂRȚIREA BUNURILOR COMUNE ÎN TIMPUL CĂSĂTORIEI SAU DUPĂ DESFACEREA ACESTEIA 34.1.COMPETENȚĂ: - Judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază pârâtul. Dacă acesta nu are domiciliul cunoscut, acțiunea se formulează la instanța domiciliului reclamantului. Atunci când împărțirea bunurilor se cere prin acțiunea de divorț, competența aparține judecătoriei învestite cu judecarea divorțului. 34.2.CONDIȚII: Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă în timpul căsătoriei (în mod excepțional, dacă există motive temeinice pentru împărțirea bunurilor
GHIDUL CET??EANULUI DESPRE STAREA CIVIL? by Corneliu MORO?ANU, Drago?-Paul IONI??, Valentina BI??, Nicoleta Adela BOBOC, Bogdan SERBINA () [Corola-other/Administrative/83484_a_84809]
-
excepțional, dacă există motive temeinice pentru împărțirea bunurilor comune, ca de exemplu folosirea în exclusivitate sau înstrăinarea fără consimțământul celuilalt soț) sau concomitent cu acțiunea de divorț, ca o cerere incidentală sau accesorie, fie după terminarea divorțului. 34.3. PROCEDURĂ: Reclamantul este obligat să indice toate bunurile comune a căror împărțire o cere, iar la împărțirea lor poate să ceară instanței instituirea unui sechestru judiciar. La cerere se anexează actele referitoare la procurarea bunurilor comune, dovada veniturilor realizate de fiecare soț
GHIDUL CET??EANULUI DESPRE STAREA CIVIL? by Corneliu MORO?ANU, Drago?-Paul IONI??, Valentina BI??, Nicoleta Adela BOBOC, Bogdan SERBINA () [Corola-other/Administrative/83484_a_84809]
-
3 PROCEDURĂ: Cererea de chemare în judecată, în afară de numele, prenumele și domiciliul pârâților, trebuie să precizeze toate bunurile care se cer și valoarea lor. Dovada calității de bun propriu între soți se poate face prin orice mijloc de probă. Dacă reclamantul nu face dovada că bunurile pretinse sunt proprii, operează prezumția comunității bunurilor (excepție: bunurile de uz personal sau necesare exercitării profesiei). Reclamantul trebuie să mai dovedească că soțul pârât îl privează de dreptul de a administra, folosi sau dispune de
GHIDUL CET??EANULUI DESPRE STAREA CIVIL? by Corneliu MORO?ANU, Drago?-Paul IONI??, Valentina BI??, Nicoleta Adela BOBOC, Bogdan SERBINA () [Corola-other/Administrative/83484_a_84809]
-
valoarea lor. Dovada calității de bun propriu între soți se poate face prin orice mijloc de probă. Dacă reclamantul nu face dovada că bunurile pretinse sunt proprii, operează prezumția comunității bunurilor (excepție: bunurile de uz personal sau necesare exercitării profesiei). Reclamantul trebuie să mai dovedească că soțul pârât îl privează de dreptul de a administra, folosi sau dispune de propriile sale bunuri, printr-o comportare abuzivă. Soții, în timpul căsătoriei și după desfacerea acesteia, mai pot cere instanței să pronunțe o hotărâre
GHIDUL CET??EANULUI DESPRE STAREA CIVIL? by Corneliu MORO?ANU, Drago?-Paul IONI??, Valentina BI??, Nicoleta Adela BOBOC, Bogdan SERBINA () [Corola-other/Administrative/83484_a_84809]
-
Judecătoria de la domiciliul soțului pârât. 36.2. CONDIȚII: Separarea în fapt a soților care reclamă unele măsuri urgente privitoare la folosirea bunurilor comune, pe care o exercită numai unul dintre ei sau fiecare în parte. 36.3. PROCEDURĂ: În acțiune reclamantul trebuie să indice bunurile a căror folosință se cere, valoarea lor și motivele care justifică încuviințarea ca ele să fie folosite de acesta. Dovada acțiunii se poate face prin orice mijloc de probă. 37. INSTITUIREA TUTELEI MINORULUI 37.1. COMPETENȚĂ
GHIDUL CET??EANULUI DESPRE STAREA CIVIL? by Corneliu MORO?ANU, Drago?-Paul IONI??, Valentina BI??, Nicoleta Adela BOBOC, Bogdan SERBINA () [Corola-other/Administrative/83484_a_84809]
-
47.1. COMPETENȚĂ: - Judecătoria de la domiciliul pârâtului; dacă acesta are domiciliul în străinătate sau nu are domiciliul cunoscut, competentă este instanța reședinței sale din țară, iar dacă nu are nici reședință cunoscută, cererea se face la instanța reședinței sau domiciliului reclamantului. 47.2. CONDIȚII: Sănătatea sau dezvoltarea fizică a copilului să fie primejduită prin felul de exercitare a drepturilor părintești, purtare abuzivă sau neglijență gravă în îndeplinirea drepturilor părintești, sau dacă educarea, învățătura ori pregătirea profesională a copilului nu se face
GHIDUL CET??EANULUI DESPRE STAREA CIVIL? by Corneliu MORO?ANU, Drago?-Paul IONI??, Valentina BI??, Nicoleta Adela BOBOC, Bogdan SERBINA () [Corola-other/Administrative/83484_a_84809]
-
să plece). 49.3. PROCEDURĂ: Acțiunea se formulează de soțul împiedicat la folosirea normală a locuinței, împotriva soțului turbulent. În acțiune trebuie prezentate faptele abuzive comise de soțul turbulent, care dovedesc că pun în pericol sănătatea și uneori viața soțului reclamant și a copiilor minori. Dovada acțiunii se poate face prin orice mijloace de probă admise de lege. Soțul evacuat poate cere, pe aceeași cale, desființarea măsurii luate, atunci când împrejurările de fapt care au justificat-o au încetat să existe. În
GHIDUL CET??EANULUI DESPRE STAREA CIVIL? by Corneliu MORO?ANU, Drago?-Paul IONI??, Valentina BI??, Nicoleta Adela BOBOC, Bogdan SERBINA () [Corola-other/Administrative/83484_a_84809]
-
obligația statului român de a face dreptate victimelor crimelor împotriva umanității, indiferent de timpul scurs de la săvârșirea acestora. Marea Cameră a CEDO a constat că România a încălcat articolele 2, 3 și 6 din Convenția europeană a drepturilor omului, după ce reclamanții Anca Mocanu, Marin Stoica și Asociația 21 Decembrie 1989 s-au plâns de ineficientă cercetărilor interne cu privire la evenimentele din 13-15 iunie 1990. În noaptea de 12 spre 13 iunie, autoritățile au intervenit în forță pentru a împrăștia demonstranții aflați de
La 25 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990, Parchetul General redeschide dosarul by http://uzp.org.ro/la-25-de-ani-de-la-mineriada-din-13-15-iunie-1990-parchetul-general-redeschide-dosarul/ [Corola-blog/BlogPost/93161_a_94453]
-
este definitivă și irevocabilă. (2) Exercitarea caii de atac prevăzute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a ordonanței de declarare că indezirabil a străinului. În cazuri bine justificate și pentru a se preveni producerea de pagube iminențe, reclamantul poate cere instanței să dispună suspendarea executării ordonanței de declarare că indezirabil, până la soluționarea acțiunii. Instanță va soluționa cererea de suspendare, de urgență, hotărârea pronunțată în acest caz fiind executorie de drept. ... Secțiunea a 3-a Returnarea străinilor Returnarea străinilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141122_a_142451]
-
cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepție ridicată de Petrică Herăscu într-o cauză având ca obiect pretenții. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că obligarea reclamantului la plata taxelor de timbru condiționează într-un mod neconstituțional accesul liber la justiție. Judecătoria Galați - Secția civilă consideră că excepția de neconstituționalitate formulată este neîntemeiată. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212626_a_213955]
-
art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010. (4) Cererea este scutită de taxa de timbru. ... Articolul 10 (1) Reclamantul depune la instanță, anexată la cererea de chemare în judecată, copia cererii de autorizare purtând numărul și data înregistrării la autoritatea administrației publice pârâte, însoțită de întreaga documentație depusă la aceasta, precum și de mențiunile prevăzute la art. 6 alin. (3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224483_a_225812]
-
publice sau, după caz, a notificării transmise potrivit art. 6 alin. (4), purtând data poștei de la locul de expediere a corespondentei sau data la care solicitantul a luat cunoștința de răspuns, anterioare expirării termenului legal pentru emiterea autorizației, respinge cererea reclamantului. ... (2) În cazul în care instanța constata îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență privind aprobarea tacită, pronunța o hotărâre prin care obliga autoritatea administrației publice să elibereze documentul oficial prin care se permite solicitantului să desfășoare o anumită
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224483_a_225812]
-
Hotărârile se redactează în termen de 10 zile de la pronunțare și sunt irevocabile. Articolul 12 (1) Dacă, în urma admiterii acțiunii, autoritatea administrației publice nu îndeplinește obligația prevăzută la art. 11 alin. (2) în termenul stabilit prin hotărârea judecătorească, la cererea reclamantului, instanța poate obliga conducătorul autorității administrației publice în sarcina căreia s-a stabilit obligația la plata unei amenzi judiciare reprezentând 20% din salariul minim net pe economie pentru fiecare zi de întârziere, precum și la plata unor despăgubiri pentru daunele cauzate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224483_a_225812]
-
a deliberat în camera de consiliu, la 25 ianuarie 2011, pronunță prezenta hotărâre, adoptată la aceeași dată: PROCEDURA 1. La originea cauzei se află Cererea nr. 33.118/05 îndreptată împotriva României, prin care un cetățean turc, domnul Zeyneddin Geleri (reclamantul), a sesizat Curtea la 1 septembrie 2005 în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția). 2. Reclamantul este reprezentat de Fikri Ergen, avocat în Bruxelles. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agentul guvernamental
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
Cererea nr. 33.118/05 îndreptată împotriva României, prin care un cetățean turc, domnul Zeyneddin Geleri (reclamantul), a sesizat Curtea la 1 septembrie 2005 în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția). 2. Reclamantul este reprezentat de Fikri Ergen, avocat în Bruxelles. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agentul guvernamental domnul Răzvan-Horațiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Informat cu privire la dreptul său de a lua parte la procedură (art. 36 paragraful 1 din Convenție și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
16 aprilie 2009, președintele Secției a treia a hotărât să comunice Guvernului cererea. În conformitate cu art. 29 paragraful 1 din Convenție, acesta a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună. ÎN FAPT I. Circumstanțele speței 4. Reclamantul s-a născut în 1973 și locuiește în Chișinău, în Moldova. 5. Reclamantul este cetățean turc de origine kurdă, cu domiciliul în București ��nainte de a fi expulzat. La 15 noiembrie 1993, acesta a fost înregistrat de Serviciul pentru Străini
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
În conformitate cu art. 29 paragraful 1 din Convenție, acesta a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună. ÎN FAPT I. Circumstanțele speței 4. Reclamantul s-a născut în 1973 și locuiește în Chișinău, în Moldova. 5. Reclamantul este cetățean turc de origine kurdă, cu domiciliul în București ��nainte de a fi expulzat. La 15 noiembrie 1993, acesta a fost înregistrat de Serviciul pentru Străini al Municipiului București care i-a prelungit dreptul de ședere de la 20 ianuarie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
nainte de a fi expulzat. La 15 noiembrie 1993, acesta a fost înregistrat de Serviciul pentru Străini al Municipiului București care i-a prelungit dreptul de ședere de la 20 ianuarie 1994 până la 19 iulie 1994. 6. La 7 mai 1998, reclamantul a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare de Judecătoria Focșani pentru nerespectarea normelor privind operațiunile de import și export, fals, fals privind identitatea și trecerea ilegală a frontierei. Astfel cum reiese din copia hotărârii definitive de condamnare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
cu executare de Judecătoria Focșani pentru nerespectarea normelor privind operațiunile de import și export, fals, fals privind identitatea și trecerea ilegală a frontierei. Astfel cum reiese din copia hotărârii definitive de condamnare, depusă la dosar de Guvern, pedeapsa pronunțată împotriva reclamantului a făcut obiectul grațierii, în ziua în care a fost pronunțată. 7. La 27 noiembrie 1998, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, reclamantul a obținut statutul de refugiat politic în România. Acest statut i-a fost acordat pentru o durată nelimitată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
frontierei. Astfel cum reiese din copia hotărârii definitive de condamnare, depusă la dosar de Guvern, pedeapsa pronunțată împotriva reclamantului a făcut obiectul grațierii, în ziua în care a fost pronunțată. 7. La 27 noiembrie 1998, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, reclamantul a obținut statutul de refugiat politic în România. Acest statut i-a fost acordat pentru o durată nelimitată, prin ordinul ministrului de interne din 15 octombrie 2001. 8. În 2003, acesta s-a căsătorit cu o cetățeană româncă. O copie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
ministrului de interne din 15 octombrie 2001. 8. În 2003, acesta s-a căsătorit cu o cetățeană româncă. O copie a certificatului de căsătorie a fost depusă la dosar. La 25 ianuarie 2005, cuplul a avut o fiică. În afară de aceasta, reclamantul mai era asociat în două societăți comerciale. 9. Prin ordonanța din 21 februarie 2005, procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București l-a declarat pe reclamant indezirabil și i-a interzis șederea în România pentru o perioadă de 10 ani
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
depusă la dosar. La 25 ianuarie 2005, cuplul a avut o fiică. În afară de aceasta, reclamantul mai era asociat în două societăți comerciale. 9. Prin ordonanța din 21 februarie 2005, procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București l-a declarat pe reclamant indezirabil și i-a interzis șederea în România pentru o perioadă de 10 ani, pe motiv că "indicii temeinice și grave indicau faptul că acesta desfășura activități de natură să pună în pericol siguranța națională". Ultimul paragraf al ordonanței indica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
șederea în România pentru o perioadă de 10 ani, pe motiv că "indicii temeinice și grave indicau faptul că acesta desfășura activități de natură să pună în pericol siguranța națională". Ultimul paragraf al ordonanței indica faptul că aceasta fusese comunicată reclamantului și pusă în aplicare de Autoritatea pentru străini, obligație care decurgea din art. 81 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. 10. Această ordonanță a fost comunicată reclamantului la 23 februarie 2005. La
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
faptul că aceasta fusese comunicată reclamantului și pusă în aplicare de Autoritatea pentru străini, obligație care decurgea din art. 81 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. 10. Această ordonanță a fost comunicată reclamantului la 23 februarie 2005. La această ultimă dată, la ora 18,45, a fost arestat și expulzat în Italia. Din elementele aflate la dosar reiese că reclamantul nu a fost reținut într-un centru de detenție temporară. Potrivit persoanei în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]