6,386 matches
-
modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat. ... (6) Încheierea prin care s-a soluționat cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se comunică victimei. ... (7) Încheierea prin care s-a respins cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite este supusă reexaminării de către tribunalul în cadrul căruia funcționează Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, la cererea victimei, în termen de 15 zile de la comunicare. Reexaminarea se soluționează în complet format din doi judecători. ... Articolul 18 (1) Asistența juridică gratuită se acordă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244622_a_245951]
-
victimei. ... (7) Încheierea prin care s-a respins cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite este supusă reexaminării de către tribunalul în cadrul căruia funcționează Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, la cererea victimei, în termen de 15 zile de la comunicare. Reexaminarea se soluționează în complet format din doi judecători. ... Articolul 18 (1) Asistența juridică gratuită se acordă fiecărei victime pe tot parcursul procesului, în limita unei sume echivalente cu două salarii de bază minime brute pe țară, stabilite pentru anul în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244622_a_245951]
-
în profesie se face în România iar, în lipsa acestuia, documentul echivalent emis de statul respectiv. ... (3) Deciziile autorităților competente române în aceste cazuri pot fi atacate la instanța de contencios administrativ. ... (4) În situația prevăzută la art. 31, cererea de reexaminare suspenda termenul legal de soluționare. Autoritățile competente române vor continua procedura prevăzută la alin. (1) după primirea răspunsului din partea statului membru consultat sau după expirarea termenului de 3 luni, prevăzut de normele Uniunii Europene pentru formularea răspunsului de către statele membre
EUR-Lex () [Corola-website/Law/173891_a_175220]
-
acest test poate fi efectuat de către specialiști ai ISTIS în bazine pomicole și viticole specifice. ... (7) ISTIS va respinge cererea de brevet pentru soi dacă valabilitatea testelor este infirmată. (8) Hotărârile ISTIS pot fi atacate de către solicitant la comisia de reexaminare, în termen de 3 luni de la comunicare. Articolul 19 Testarea noului soi (1) ��n vederea testării noului soi, ISTIS organizează teste în vegetație în centrele de testare aflate în subordinea sa. ... (2) Testele în vegetație se organizează în conformitate cu metodologia elaborată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184637_a_185966]
-
în conformitate cu normele UPOV sau CPVO pot fi modificate corespunzător, în cursul duratei de valabilitate a brevetului, fără modificarea întinderii protecției acordate și a caracteristicilor noului soi. ... (5) Hotărârile luate de ISTIS pot fi contestate, motivat, de către solicitant la comisia de reexaminare, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1). ... Articolul 21 Procedura orală (1) Procedura orală va avea loc din inițiativa ISTIS sau la cererea oricăreia dintre părțile implicate, în cadrul procedurii de apel. ... (2) Procedura orală în fața comisiei de reexaminare, inclusiv pronunțarea deciziilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184637_a_185966]
-
la comisia de reexaminare, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1). ... Articolul 21 Procedura orală (1) Procedura orală va avea loc din inițiativa ISTIS sau la cererea oricăreia dintre părțile implicate, în cadrul procedurii de apel. ... (2) Procedura orală în fața comisiei de reexaminare, inclusiv pronunțarea deciziilor, va fi publică, cu excepția situației în care, datorită unor dezavantaje pentru părți, comisia decide ca aceasta să nu fie publică. ... Articolul 22 Protecția provizorie (1) Pe perioada de la data publicării cererii de brevet pentru soi, potrivit art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184637_a_185966]
-
face în scris, pentru motive întemeiate. ... (2) Persoanele care cer la ISTIS revocarea brevetului pentru soi au acces la documente, la rezultatele examinării tehnice și la descrierea oficială a soiului. ... (3) Cererea de revocare se va examina de către comisia de reexaminare, în termen de 3 luni de la depunerea la ISTIS. (4) Comisia de reexaminare poate să solicite ISTIS să repete testele în vegetație sau să folosească un expert de cultură care să participe la examinarea soiului. ... (5) Hotărârea comisiei de reexaminare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184637_a_185966]
-
brevetului pentru soi au acces la documente, la rezultatele examinării tehnice și la descrierea oficială a soiului. ... (3) Cererea de revocare se va examina de către comisia de reexaminare, în termen de 3 luni de la depunerea la ISTIS. (4) Comisia de reexaminare poate să solicite ISTIS să repete testele în vegetație sau să folosească un expert de cultură care să participe la examinarea soiului. ... (5) Hotărârea comisiei de reexaminare se comunică părților, în termen de 15 zile de la pronunțare. ... (6) Hotărârea comisiei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184637_a_185966]
-
reexaminare, în termen de 3 luni de la depunerea la ISTIS. (4) Comisia de reexaminare poate să solicite ISTIS să repete testele în vegetație sau să folosească un expert de cultură care să participe la examinarea soiului. ... (5) Hotărârea comisiei de reexaminare se comunică părților, în termen de 15 zile de la pronunțare. ... (6) Hotărârea comisiei de reexaminare poate fi supusă căilor de atac, potrivit prevederilor art. 41. ... (7) Hotărârile rămase definitive și irevocabile se publică în primul număr al Buletinului oficial după
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184637_a_185966]
-
să solicite ISTIS să repete testele în vegetație sau să folosească un expert de cultură care să participe la examinarea soiului. ... (5) Hotărârea comisiei de reexaminare se comunică părților, în termen de 15 zile de la pronunțare. ... (6) Hotărârea comisiei de reexaminare poate fi supusă căilor de atac, potrivit prevederilor art. 41. ... (7) Hotărârile rămase definitive și irevocabile se publică în primul număr al Buletinului oficial după luna luării hotărârii. ... Articolul 26 Prioritatea unei noi cereri în cazul revocării În situația în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184637_a_185966]
-
la ISTIS în interval de două luni de la comunicarea hotărârii, iar motivele contestării, în interval de până la 4 luni. ... (2) Contestația sau, după caz, cererea de revocare ori de anulare a brevetului pentru soi va fi examinată de către comisia de reexaminare, în termen de 90 de zile de la depunere, dacă dovezile permit soluționarea cauzei în acest termen. Componența acestei comisii va fi alta decât a celei de examinare și va fi alcătuită din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184637_a_185966]
-
dovezile permit soluționarea cauzei în acest termen. Componența acestei comisii va fi alta decât a celei de examinare și va fi alcătuită din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ai ISTIS. Conducerea ministerului va aproba componența comisiei de reexaminare, formată din experți pe cultură. ... (3) Hotărârile comisiei se comunică părților în termen de 15 zile de la pronunțare și pot fi atacate cu contestație la Tribunalul București, în termen de 30 de zile de la comunicare. ... (4) Hotărârea Tribunalului București poate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184637_a_185966]
-
și examinarea". 2. La paragraful 3 se elimină cuvântul "întreținere" și se inserează cuvântul "examinare". 3. La sfarsitul paragrafului 4 se adaugă următorul text: "Că o prevedere tranzitorie, orice cerințe pentru marcarea pe containere a datei primei examinări sau a reexaminării containerelor noi cuprinse în regulă 10 și a containerelor existente vor fi amânate până la 1 ianuarie 1987. Cu toate acestea o administrație poate să impună cerințe mai severe pentru containerele proprietarilor săi (naționali)." 4. La sfarsitul paragrafului 5 se adaugă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136409_a_137738]
-
Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii. ... (5) Candidații nemulțumiți de calificativul acordat pot formula, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestații, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii. ... (6) Contestațiile se soluționează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, alții decât cei care au examinat candidații inițial. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu. ... (7) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242498_a_243827]
-
în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestații, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii. ... (6) Contestațiile se soluționează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, alții decât cei care au examinat candidații inițial. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu. ... (7) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv și se publică în condițiile alin. (4)." ... 14. După articolul 26 se introduce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242498_a_243827]
-
comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, alții decât cei care au examinat candidații inițial. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu. ... (7) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv și se publică în condițiile alin. (4)." ... 14. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins: "Art. 26^1. - (1) Verificările privind îndeplinirea condiției bunei reputații se vor face cu respectarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242498_a_243827]
-
Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției, așa cum a fost modificat ca urmare a cererii de reexaminare din data de 14 iulie 2004". Sesizarea de neconstituționalitate a fost înregistrată la Curtea Constituțională sub nr. 6.180 din 11 noiembrie 2004 și constituie obiectul Dosarului nr. 673A/2004. În motivarea sesizării, se arată că majorarea indemnizațiilor pentru procurorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163632_a_164961]
-
deoarece majorarea indemnizațiilor "presupune cheltuieli bugetare despre care Guvernul nu a fost informat și nu s-au precizat sursele de finanțare". Președintele României susține că această majorare a fost făcută cu ocazia reluării procesului legislativ, ca urmare a cererii de reexaminare a legii criticate, formulată la data de 14 iulie 2004. Prin cererea de reexaminare s-a cerut "menținerea valorii salariilor polițiștilor din cadrul Parchetului Național Anticorupție, astfel cum a fost stabilită în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163632_a_164961]
-
nu s-au precizat sursele de finanțare". Președintele României susține că această majorare a fost făcută cu ocazia reluării procesului legislativ, ca urmare a cererii de reexaminare a legii criticate, formulată la data de 14 iulie 2004. Prin cererea de reexaminare s-a cerut "menținerea valorii salariilor polițiștilor din cadrul Parchetului Național Anticorupție, astfel cum a fost stabilită în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 ", astfel înc��t modificările vizate prin sesizare au excedat "limitelor cererii de reexaminare și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163632_a_164961]
-
de reexaminare s-a cerut "menținerea valorii salariilor polițiștilor din cadrul Parchetului Național Anticorupție, astfel cum a fost stabilită în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 ", astfel înc��t modificările vizate prin sesizare au excedat "limitelor cererii de reexaminare și au generat proteste vehemente ale judecătorilor de la instanțele inferioare Înaltei Curți de Casație și Justiție, inclusiv ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii". La sesizarea Președintelui României au fost anexate o scrisoare a Consiliului Superior al Magistraturii și scrisori ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163632_a_164961]
-
Superior al Magistraturii a semnalat, în esență, că reglementările în discuție sunt de natură să afecteze omogenitatea, echilibrul și coerența activității întregului sistem judiciar. Totodată, adresează Președintelui rugămintea ca, uzând de prerogativele prevăzute de Constituție, să analizeze "oportunitatea trimiterii spre reexaminare a legii Senatului", pentru a fi completată cu art. 28 alin. (5) al Ordonanței de urgență, "în sensul acordării sporului de 40% la indemnizația de încadrare brută lunară, la întregul corp de magistrați, respectiv judecători și procurori în funcție". În conformitate cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163632_a_164961]
-
urgență a Guvernului nr. 24/2004 , cuprinde dispoziții care reglementează acordarea sporului de 40% și judecătorilor încadrați la Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și procurorilor din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ceea ce excede obiectului cererii de reexaminare formulate de Președintele României. Conform punctului de vedere al Președintelui Camerei Deputaților, "procedura legislativă de reexaminare a legii, ca urmare a cererii formulate în acest sens de Președintele României sau ca urmare a deciziei Curții Constituționale, pronunțată în cadrul controlului a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163632_a_164961]
-
încadrați la Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și procurorilor din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ceea ce excede obiectului cererii de reexaminare formulate de Președintele României. Conform punctului de vedere al Președintelui Camerei Deputaților, "procedura legislativă de reexaminare a legii, ca urmare a cererii formulate în acest sens de Președintele României sau ca urmare a deciziei Curții Constituționale, pronunțată în cadrul controlului a priori, trebuie să se desfășoare în limitele sesizării", cu excepția textelor "care trebuie corelate cu cele ce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163632_a_164961]
-
comunicat, până la data pronunțării deciziei, punctele lor de vedere. Potrivit dispozițiilor art. 77 din Legea nr. 47/1992 , Curtea Constituțională a solicitat secretarilor generali ai Camerei Deputaților și Senatului ca, în vederea soluționării sesizării, să trimită atât cererea Președintelui României de reexaminare a legii criticate, care a fost adresată Parlamentului la data de 14 iulie 2004, cât și prima formă a legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 , precum și să comunice dacă, în cursul procedurii parlamentare, reluată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163632_a_164961]
-
fost adresată Parlamentului la data de 14 iulie 2004, cât și prima formă a legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2004 , precum și să comunice dacă, în cursul procedurii parlamentare, reluată ca urmare a cererii de reexaminare a legii, Comisiile sesizate în fond au cerut Guvernului informarea prevăzută de art. 111 alin. (1) teza finală din Constituție. Camera Deputaților, cu Adresa nr. 51/457/RG din 12 noiembrie 2004, înregistrată la Curtea Constituțională sub nr. 6.214
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163632_a_164961]