25,008 matches
-
sau, după caz, al municipiului București, în a cărui circumscripție sunt situate locurile de controlat, ori de către un judecător delegat de acesta. Cererea de ordonanța președințială trebuie să cuprindă toate informațiile de natura să justifice percheziția și se judeca fără citarea părților, în termen de cel mult 3 zile. ... -------------- Alin. (3) al art. 54 a fost modificat de art. 20 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 22 din 11 martie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009, prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230424_a_231753]
-
ora 19,00 la ora 21,00. În plus, reclamantul era arestat, iar autoritățile penitenciarului informaseră Înalta Curte de imposibilitatea transferului acestuia la ședința de judecată, din cauza lipsei de timp (supra, pct. 14). Prin urmare, în circumstanțele concrete ale cauzei, citarea nu a fost făcută cu diligență astfel încât să poată fi asigurată prezența efectivă a celui în cauză la ședința de judecată. 47. În ceea ce privește posibilitatea avocatului ales de către reclamant de a asista la ședința de judecată în fața Înaltei Curți, trebuie remarcat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251205_a_252534]
-
Henț în Dosarul nr. 6.142/325/2011 al Judecătoriei Timișoara - Secția penală și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.288D/2011. La apelul nominal se prezintă personal partea Ioan Roșca, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Președintele acordă cuvântul părții prezente, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate, întrucât autorul acesteia solicită, în realitate, modificarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243579_a_244908]
-
Codul de procedură penală încalcă accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil, întrucât hotărârea pronunțată de judecător în cadrul procedurii reglementate de art. 278^1 din Codul de procedură penală, chiar dacă este dată cu nesocotirea regulilor referitoare la citare, nu poate fi atacată pe calea contestației în anulare, în condițiile în care legiuitorul a suprimat recursul în această materie, hotărârea dată în primă instanță fiind definitivă. Judecătoria Timișoara - Secția penală apreciază că excepția de neconstituționalitate este întemeiată, deoarece dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243579_a_244908]
-
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006. Textele de lege criticate au următorul cuprins: - Art. 386 lit. a): "Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestație în anulare în următoarele cazuri: a) când procedura de citare a părții pentru termenul la care s-a judecat cauza de către instanța de recurs nu a fost îndeplinită conform legii;"; ... - Art. 389 alin. 1: "Contestația în anulare pentru cazurile prevăzute în art. 386 lit. a)-c) și e) se introduce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243579_a_244908]
-
autorul acesteia solicită, în realitate, completarea dispozițiilor de lege criticate, în sensul de a prevedea că hotărârea pronunțată de judecător în cadrul procedurii reglementate de art. 278^1 din Codul de procedură penală, dacă este dată cu nesocotirea regulilor referitoare la citare, poate fi atacată pe calea contestației în anulare. O asemenea solicitare nu intră însă în competența de soluționare a Curții Constituționale, care, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243579_a_244908]
-
privind regimul străinilor în România, excepție ridicată de Barry Mohamed în Dosarul nr. 689/2/2009 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent învederează Curții că partea Oficiul Român pentru Imigrări a depus note scrise prin care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217757_a_219086]
-
fost desființate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicita radierea, dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusă menționarea în registrul comerțului. (3) Tribunalul se pronunța asupra cererii cu citarea oficiului registrului comerțului și a comerciantului. ... (4) Hotărârea judecătorească de soluționare a cererii poate fi atacată numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronunțare, pentru părțile prezente, și de la comunicare, pentru părțile lipsa. ... (5) Oficiul registrului comerțului va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233627_a_234956]
-
în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menționa în registru și o va înainta instanței judecătorești competente. (2) Dispozițiile art. 132 referitoare la suspendare se aplică în mod corespunzător. Opoziția se judeca în camera de consiliu, cu citarea părților, fiind aplicabile dispozițiile art. 114 alin. 5 din Codul de procedură civilă." ... 22. Articolul 63 va avea următorul cuprins: "Art. 63. - Cererile și căile de atac prevăzute de prezenta lege, de competența instanțelor judecătorești, se soluționează de instanța locului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233627_a_234956]
-
adunării, urmând ca propunerile să fie înscrise pe ordinea de zi cu aprobarea adunării generale." 48. Alineatul (3) al articolului 119 va avea următorul cuprins: "(3) Dacă administratorii nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății va putea autoriza, cu citarea administratorilor și în conformitate cu art. 331-339 din Codul de procedură civilă, convocarea adunării generale de către persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1). Prin aceeași încheiere instanța va stabili data de referința prevăzută de art. 122 alin. (2), data ținerii adunării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233627_a_234956]
-
-a penală și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 77D/2012. La apelul nominal se prezintă, pentru autorul excepției, doamna avocat Denisa Selaru din cadrul Baroului București, cu delegație depusă la dosar, și se constată lipsa celorlalte părți, procedura de citare fiind legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepției, care solicită admiterea acesteia, sens în care depune și concluzii scrise. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, în principal, ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242810_a_244139]
-
excepție ridicată de Gheorghe Stoica în Dosarul nr. 254/2001 al Judecătoriei Sectorului 3 București. La apelul nominal răspunde pentru autorul excepției mandatarul Ion Costea, lipsind Ministerul de Interne - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autorului excepției arată că acesta a fost amendat de poliție pentru că a menținut girofarul după modificarea adusă prin Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 161/2000 alineatului (4) al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139109_a_140438]
-
abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, excepție ridicată de Dan Constantin Popescu în Dosarul nr. 1.107/91/2007 al Curții de Apel Galați - Secția civilă. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 29 ianuarie 2009, pronunțată în Dosarul nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216985_a_218314]
-
face acțiune la instanța de contencios administrativ în a cărei rază teritorială se află sediul organului emitent al actului administrativ contestat. Instanța soluționează de urgență și cu precădere, pronunțându-se prin hotărâre. Cererea se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă. (5) Introducerea acțiunii în contencios administrativ împotriva refuzului permiterii intrării pe teritoriul României nu suspendă executarea măsurii. Secțiunea a 2-a Ieșirea de pe teritoriul României a cetățenilor Uniunii Europene, precum și a membrilor familiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253512_a_254841]
-
securitate națională se pun la dispoziție instanței de judecată în condițiile stabilite de actele normative care reglementează regimul activităților referitoare la siguranța națională și protejarea informațiilor clasificate. ... (4) Sesizarea prevăzută la alin. (2) se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților. Instanța de judecată aduce la cunoștința persoanei în cauză faptele care stau la baza sesizării, cu respectarea prevederilor actelor normative care reglementează regimul activităților referitoare la siguranța națională și la protejarea informațiilor clasificate. ... (5) Curtea de Apel București se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253512_a_254841]
-
regimul zonelor defavorizate, excepție ridicată de Asociația Familială "Poenari Lidia" din comuna Fundu Moldovei în Dosarul nr. 8.213/2003 al Tribunalului Suceava - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate, având în vedere că textul legal criticat nu mai este în vigoare. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175796_a_177125]
-
înainte să se abțină, cererea lor de recuzare fiind respinsă. Instanța a stabilit un prim termen de judecată pentru data de 20 mai 1996 și a amânat procesul în mai multe rânduri, în special din cauza unor nereguli privind procedura de citare a părților. 12. Statuând într-un nou complet de judecată, Tribunalul Județean Constanța a audiat părțile pe fondul cauzei și, prin Decizia din data de 26 martie 1997, a admis apelul reclamanților și a trimis cauza spre rejudecare în fața judecătoriei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204992_a_206321]
-
au formulat apel împotriva sentinței de mai sus, primul termen de judecată fiind stabilit de Tribunalul Județean Constanța pentru data de 6 mai 1998. După ce a amânat procesul în mai multe rânduri, în special din cauza unor nereguli privind procedura de citare a părților, și după ce a suspendat procesul timp de două luni din cauza lipsei părților citate legal, prin Decizia din data de 28 noiembrie 1999 Tribunalul Județean Constanța a respins apelul reclamanților ca nefondat. Printre altele, el a precizat că cererea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204992_a_206321]
-
admisibil. 2. Asupra fondului 32. Reclamanții se plâng de durata excesivă a procedurii privind anularea titlului de proprietate și restituirea terenului pe vechiul amplasament, considerând că această cauză nu era complexă și că autoritățile sunt răspunzătoare de viciile procedurii de citare a părților care au prelungit procedura. 33. Guvernul consideră că durata procedurii nu a fost nerezonabilă, având în vedere complexitatea cauzei, numărul părților la procedură și faptul că nu au existat perioade de inactivitate imputabile autorităților. 34. Curtea reamintește faptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204992_a_206321]
-
spre rejudecare a primei sentințe pronunțate în primă instanță, ca urmare a analizei diferite de către instanțe a Scrisorii din data de 11 martie 1991, de amânarea repetată a cauzei pentru noi termene de judecată din cauza unor vicii ale procedurii de citare, precum și prin lungi întârzieri de circa 6 luni până când noul grad de jurisdicție sesizat cu dosarul a stabilit primul termen de judecată. Întârzierile ce rezultă din aceste amânări sunt imputabile autorităților. În ceea ce privește comportamentul reclamanților, dacă necesitatea de a preciza obiectul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204992_a_206321]
-
Codul de procedură penală, excepție ridicată de Marin Țuluș în Dosarul nr. 5.741/311/2012 al Judecătoriei Slatina și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 438D/2013. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra faptului că la dosarul cauzei autorul excepției a depus note scrise prin care solicită admiterea excepției. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256367_a_257696]
-
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, excepție ridicată de Nicu Samuel, Artur-David Udrescu și Ana-Hrisi Udrescu în Dosarul nr. 10.457/299/2006 al Judecătoriei Sectorului 1 București. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. După încheierea dezbaterilor, se prezintă avocatul Ionuț Mateescu. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189622_a_190951]
-
sociale, excepție ridicată de Vasilica I. Andrei în Dosarul nr. 731/2004 al Tribunalului Dâmbovița - Secția civilă. La apelul nominal se prezintă partea Casa Județeană de Pensii Dâmbovița, prin consilier juridic Mihaela Mihai, lipsind autoarea excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul părții prezente susține netemeinicia excepției de neconstituționalitate, arătând că textele de lege criticate reprezintă concretizarea prevederilor constituționale referitoare la dreptul la pensie. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161741_a_163070]
-
neîntemeiat și urmează a fi respins. Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale prevede la art. 24 alin. (2) că, atunci când excepția de neconstituționalitate este vădit nefondată, soluția se adoptă cu unanimitatea voturilor completului de judecată, fără citarea părților. Împotriva deciziei se poate exercita calea de atac a recursului care, în toate cazurile, se soluționează cu citarea părților și a Ministerului Public, asigurându-se astfel posibilitatea pentru părți de a-si formulă apărările în fața Curții Constituționale. Nici motivul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118219_a_119548]
-
24 alin. (2) că, atunci când excepția de neconstituționalitate este vădit nefondată, soluția se adoptă cu unanimitatea voturilor completului de judecată, fără citarea părților. Împotriva deciziei se poate exercita calea de atac a recursului care, în toate cazurile, se soluționează cu citarea părților și a Ministerului Public, asigurându-se astfel posibilitatea pentru părți de a-si formulă apărările în fața Curții Constituționale. Nici motivul de recurs, privind nemotivarea deciziei de fond, ci trimiterea la decizii anterioare ale Curții, nu este întemeiat. Potrivit art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118219_a_119548]