47,223 matches
-
autorităților teritoriale existente, considerat ca fiind regiunea. Exemplul tipic pentru acest model este Franța; în estul Europei, Polonia și Cehia și, mai nou, Slovacia, Bulgaria și Slovenia 4. Regionalizare politică sau autonomie regională (regionalism instituțional) Deosebirea esențială constă în puterile legislative acordate prin Constituție acestui tip de regiuni. Acest tip de regionalizare este considerat un model care tinde spre autonomia regională. Se regăsește numai în anumite state din Uniunea Europeană (Spania, Italia și Belgia) și funcționează și în anumite părți din Portugalia
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
regională s-au constituit opt regiuni de dezvoltare, ca măsură luată de Guvern la recomandarea Comisiei Europene, în scopul facilitării utilizării fondurilor de preaderare: PHARE, ISPA și SAPARD. Regiunile de „dezvoltare sunt regiuni de tip economic (nu administrativ), fără putere legislativă, având în frunte un consiliu pentru dezvoltare regională” (Legea a dezvoltării regionale nr. 151/1998). Acesta este alcătuit din președinții și vicepreședinții consiliilor județene, persoane alese din rândul consilierilor județeni, precum și reprezentanți ai orașelor și comunelor din județele componente. Aceste
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
dezvoltarea regională, comunicarea redusă între organismele centrale și regionale, statutul incert al organismelor regionale, implicare redusă a mecanismelor publice și nonpublice la nivel regional - și lista ar putea continua. Probabil că multe dintre aceste disfuncționalități ar dispărea odată cu rezolvarea inconsistențelor legislative dintre cadrul legal al dezvoltării regionale și legile administrației publice locale, al finanțelor publice și locale, al achizițiilor publice și al dezvoltării spațiale. Concluzii Încă de la crearea lor, fondurile structurale, ca principal instrument al politicilor de dezvoltare regională, au avut
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
perioadă „victima” unor fluctuații politice de moment, fără o gândire prealabilă a nevoilor și priorităților în asistența socială. Asistența socială a grupurilor în nevoie a fost fragmentată la nivelul mai multor instituții/ministere, care adesea concurau pentru resurse financiare. Actele legislative din asistența socială nu au fost corelate, existând numeroase neconcordanțe între ele, dar lăsând și spații neacoperite suficient. Multe intenții bune în construcția sistemului de asistență socială, în timp, s-au transformat în schimbări lipsite de consistență și de sens
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
confruntat cu o largă gamă de dificultăți: lipsa unui corp semnificativ de asistenți sociali, dar și a unui sistem universitar de formare a specialiștilor, existența doar a unor „fragmente” ale sistemului de instituții de asistență socială, prezența unui cadru juridic/legislativ total inadecvat/depășit. Din vechea școală cu tradiție inițiată de Dimitrie Gusti, la începutul anilor ’90 se găseau în activitate doar specialiști în asistență socială cu pregătire postliceală și aceștia în număr foarte mic în raport cu numeroasele probleme create de noul
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
să se desfășoare în situația în care aceștia nu găseau instituții specializate care să-i absoarbă. Este de menționat în procesul de dezvoltare a asistenței sociale defazajul dintre sistemul legislativ-instituțional și sistemul de formare a specialiștilor în mediul universitar: sistemul legislativ s-a cristalizat cu mare întârziere, fiind caracterizat de incoerențe și grave goluri; instituțiile de asistență socială s-au reformat ezitant și greoi; asistența socială preventivă și recuperarea celor în dificultate erau, practic, inexistente; în contrast cu evoluția foarte lentă a sistemului
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
Promovarea Asistenței Sociale (constituită în 1993 și acceptată formal în 1996 cu rol de consilier pe lângă ministerul Muncii și Protecției Sociale), au oferit un sprijin constant în procesul de reformă a sistemului de asistență socială, participând activ la elaborarea actelor legislative promovate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și la dezvoltarea sistemului de servicii de asistență socială. Chiar de la înființarea învățământului de asistență socială, la Universitatea din București, au avut loc discuții despre locul unde trebuie plasată asistența socială: la sociologie, la
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
de asistent social a dobândit o valoare socială și o poziție clară în ierarhia profesiilor socioumane, recâștigându-și treptat prestigiul binemeritat în comunitate, pierdut în anii regimului comunist. Acest lucru nu a fost nici simplu, nici lipsit de dificultăți instituționale, legislative, financiare, provocând uneori chiar discuții aprinse între instituții de profil și specialiștii în domeniu. Acestea sunt, de altfel, probleme inerente relansării unei profesii care nu mai avea un corespondent imediat în practica instituțională și care dispăruse din conștiința colectivă mai
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
cea mai mare implicație în sfera socialului aș dori să menționez aici: politicile sociale de suport pentru familie și copil. Mediul academic a oferit atât resursele intelectuale, cât și specialiștii necesari pentru schimbările structurale ale cadrului instituțional-administrativ și ale celui legislativ, cerute de reforma serviciilor specializate de asistență socială pentru copil. Este de menționat, în acest context, raportul realizat cu sprijinul Reprezentanței UNICEF în România - Pentru o societate centrată pe copil -, apărut în iulie 1997. Acest raport științific a fost elaborat
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
a USAID, a Băncii Mondiale, a Departamentului pentru Protecția Copilului al Guvernului României și ONG-urilor. Cercetarea realizată pe baza unui eșantion la nivel național a avut ca obiectiv sprijinul factorilor politici de decizie la limpezirea opțiunilor la nivel organizațional, legislativ și politic privind direcțiile de acțiune pentru suportul copilului și al familiei în România. Din păcate, eforturile specialiștilor nu au fost fructificate la acea dată - anul 1997 - de factorii politici. Guvernul și Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului au optat în
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
unor servicii sociale specializate pe termen mediu și lung, care să prevină riscurile sociale și umane și/sau să le diminueze în timp. Toate aceste activități trebuie să fie dublate nu numai de forme instituționalizate corespunzătoare, ci și de reglementări legislative adecvate, precum și de resurse umane calificate în domeniu. Principalele coordonate ale dezvoltării serviciilor publice de asistență socială trebuie să aibă în vedere: elaborarea unei politici generale privind sistemul public al serviciilor de asistență socială; asigurarea formării specialiștilor și a perfecționării
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
profesionale continue; axarea serviciilor de asistență socială generală pe prevenție, dar și pe susținerea familiei în dificultate; stabilirea priorităților naționale în asistența socială; stabilirea standardelor minime de calitate a serviciilor de asistență socială, împreună cu asociațiile profesionale ale asistenților sociali; adoptarea legislativă a codului deontologic al asistenților sociali; dezvoltarea și difuzarea unor proceduri/inovații în activitatea de asistență socială în colaborare cu mediul academic și cu Federația Națională a Asistenților Sociali; controlul și asigurarea respectării standardelor de calitate în activitatea serviciilor de
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
consilii locale. Deși au fost implementate în ultimii ani o serie de programe de anvergură în domeniul formării sau al dezvoltării unor servicii, asistența socială este încă un domeniu slab profesionalizat și caracterizat de decalaje uriașe de dezvoltare sectorială. Reformele legislative și instituționale cu suportul masiv al unor instituții internaționale (Banca Mondială, DFID, Comisia Europeană - vezi anexa cu programe majore derulate în ultimii ani) au înregistrat doar succese sectoriale (protecția copilului, sistemul de transferuri noncontributorii), însă fără a reuși obținerea unui
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
de reconstrucție a sistemului de servicii și dacă această măsură poate genera un proces dezirabil de creștere a întregului sistem de servicii. O primă parte a capitolului va aborda principalele puncte slabe ale sectorului nonguvernamental și ale cadrului instituțional și legislativ de suport al acestuia, urmând ca în a doua parte să fie prezentate câteva elemente de diagnoză a sistemului public de servicii și domeniile prioritare pentru restructurarea serviciilor. Sectorul nonguvernamental Aparent, schimbările majore propuse în strategia de restructurare a sistemului
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
de către o organizație în condiții care să asigure durabilitatea acestora presupune nu doar creșterea capacității de a furniza servicii, ci și înscrierea furnizorului nonguvernamental într-un proces rapid de creștere organizațională care se poate dovedi periculos pentru organizațiile mici; cadru legislativ inadecvat și promovare insuficientă a actelor normative elaborate - în ultimii ani, s-au făcut progrese importante în reglementarea normativă din domeniul serviciilor sociale și al protecției categoriilor sociale în dificultate, însă nu trebuie neglijat faptul că legislația din asistența socială
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
exemplu al modului în care a fost înțeles procesul de elaborare a legislației. Deși, în opinia specialiștilor de la nivel județean, eforturile ar fi trebuit orientate către adoptarea legislației secundare, dar și a celei conexe, la nivel central sunt experimentate modele legislative importate din țări cu tradiție în asistență socială pentru a fi aplicate într-un mediu pe care adesea experții externi îl înțeleg abia la finalul programelor de asistență tehnică. Concesionarea serviciilor va presupune modificarea unui set larg de acte normative
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
larg de acte normative, proces care poate dura cel puțin până la încheierea termenelor prevăzute pentru realizarea transferului de servicii (2004-2008). Sunt necesare modificări și revizuiri mai ales ale legislației conexe din domeniul asistenței sociale. Spre exemplu, cele mai importante schimbări legislative propuse de ONG-uri nu privesc legislația-cadru din asistență socială, ci modificarea unor acte normative care să asigure creșterea suportului financiar din partea autorităților publice și modificarea unor legi existente, dar nefuncționale în domeniul finanțării sectorului nonguvernamental. De asemenea, Direcțiile de
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
domeniul finanțării sectorului nonguvernamental. De asemenea, Direcțiile de Dialog, Familie și Solidaritate Socială (DDFSS) nu își pot încă asuma, din cauza lipsei de personal, dar și de specialiști, atribuțiile de consultanță și asistență tehnică pentru a asigura suport în implementarea setului legislativ privind serviciile sociale. Insuficienței de personal la nivelul DDFSS i se adaugă și încărcătura excesivă de atribuții sau crearea unor structuri nefuncționale, care pot însă favoriza blocaje în activitatea direcției; Tabelul 3. Principalele propuneri de modificare a legislației al ONG
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
la nivelul DDFSS i se adaugă și încărcătura excesivă de atribuții sau crearea unor structuri nefuncționale, care pot însă favoriza blocaje în activitatea direcției; Tabelul 3. Principalele propuneri de modificare a legislației al ONG-urilor - răspuns multiplu, 224 respondenți Propunere legislativă % Revizuirea legii sponsorizării în sensul acordării unor facilități concrete și atractive sponsorilor 28 Finanțare de la bugetul de stat a sectorului nonguvernamental (inclusiv alocarea unui buget minim fiecărui ONG sau acordarea unor spații din fondul public pentru desfășurarea activității) 26 Reducerea
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
privind ONG-urile 8 Instituirea obligației angajării de personal de specialitate 7 Acordarea unor spații din fondul public pentru desfășurarea activității (susținere logistică și financiară din partea autorităților locale) 6 Elaborarea unor standarde de calitate pentru serviciile sociale 6 Îmbunătățirea cadrului legislativ pentru facilitarea subcontractării serviciilor sociale către ONG-uri 6 Încurajarea prin lege a voluntariatului prin instituirea unor facilități pentru voluntari 4 Revizuirea legii pentru acordarea statutului de utilitate publică și crearea unor avantaje reale 4 Reducerea poverii fiscale în cazul
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
-uri 6 Încurajarea prin lege a voluntariatului prin instituirea unor facilități pentru voluntari 4 Revizuirea legii pentru acordarea statutului de utilitate publică și crearea unor avantaje reale 4 Reducerea poverii fiscale în cazul angajaților din serviciile sociale 4 Dezvoltarea reglementărilor legislative privind activitățile aducătoare de venit 4 Încurajarea concesionării serviciilor sociale către furnizorii acreditați (publici sau privați) 4 Sursa: baza de date a ICCV, Harta serviciilor sociale în România, 2004 sistem de acreditare/evaluare/monitorizare a furnizorilor de servicii nefuncțional - metodologia
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
competențele și cu responsabilitățile prevăzute de lege”, practica autorităților centrale a inversat mai degrabă acest raport. Transferul permanent de atribuții și obligații către autoritățile locale a fost rareori însoțit și de alocarea resurselor necesare. De altfel, cea mai importantă propunere legislativă a autorităților locale (baza de date a ICCV, Harta serviciilor sociale în România, 2004) se referă la asigurarea unor resurse financiare de la bugetul de stat pentru autoritățile locale în vederea înființării și funcționării serviciilor sociale (30% din totalul consiliilor locale care
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
30% din totalul consiliilor locale care au răspuns la întrebare). Alocarea unor resurse financiare prin transfer de la bugetul de stat a fost propusă de 33% din consiliile locale din mediul urban și de 29% din mediul rural. Tabelul 4. Propuneri legislative autorități publice - răspuns multiplu Propunere legislativă Rural (%) Urban (%) Crearea unui capitol distinct în bugetul local/județean pentru asistență socială și asigurarea unor transferuri de la bugetul de stat 29 33 Obligativitatea angajării unui personal specializat și a formării personalului care lucrează
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
au răspuns la întrebare). Alocarea unor resurse financiare prin transfer de la bugetul de stat a fost propusă de 33% din consiliile locale din mediul urban și de 29% din mediul rural. Tabelul 4. Propuneri legislative autorități publice - răspuns multiplu Propunere legislativă Rural (%) Urban (%) Crearea unui capitol distinct în bugetul local/județean pentru asistență socială și asigurarea unor transferuri de la bugetul de stat 29 33 Obligativitatea angajării unui personal specializat și a formării personalului care lucrează în servicii sociale (cu finanțare de la
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
minime pentru fiecare dintre dimensiunile menționate va facilita antrenarea propriilor capacități ale sistemului de a amplifica potențialul de dezvoltare. Însă progresele inegale sau menținerea unui nivel inegal al progreselor poate determina distorsiuni sau expansiunea unor efecte perverse. Construirea unui cadru legislativ modern, conform legislației europene, fără crearea unor mecanisme de finanțare, nu poate asigura dezvoltarea serviciilor. Mai mult, preluarea unor forme de organizare sau standarde ale unor țări europene poate genera disfuncționalități sau confuzii în condițiile în care serviciile sunt subdezvoltate
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]