47,223 matches
-
mai puțin prioritare, cărora li se alocă resurse financiare publice mai reduse decât altor domenii. Alte probleme au contribuit, de asemenea, la deficitul financiar al sistemului sanitar în România, precum promisa independență financiară a fondului de asigurări sociale. Deși statuată legislativ, în fapt ea nu a existat pe parcursul mai multor ani (așa cum vom discuta în secțiunea despre finanțarea serviciilor de sănătate publică în România), astfel că, și din acest motiv, o creștere a resurselor sistemului de sănătate prin trecerea la asigurări
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
obiectivele politicilor de acces la educație, precum și ale strategiilor naționale de reformă în domeniu. Ele corespund, la nivel programativ, obiectivelor stabilite în cadrul Uniunii Europene, rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene semnalând, în acest sens, pașii făcuți de România la nivel legislativ, precum și în ceea ce privește construcția instituțională, reforma curriculară și calitatea învățământului. Comisia Antisărăcie și de Promovare a Incluziunii Sociale a Guvernului României (CASPIS), responsabilă de elaborarea unei strategii globale antisărăcie, a inclus, la capitolul destinat educației, atât obiectivele care trebuie să stea
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
cea mai importantă destinație pentru migrația clandestină pentru muncă, rămâne încă în afara partenerilor statului român. În 2001, prin Hotărârea Guvernului României nr. 1320/2001, este înființat Oficiul Național pentru Recrutarea și Plasarea Forței de Muncă (în 2002, un nou act legislativ - H.G. nr. 823/2002 - modifică hotărârea inițială, denumirea actuală a instituției aflate în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale devenind Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă). Oficiul mediază obținerea unor contracte de muncă în străinătate (atât pentru țări cu care
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
dintre măsurile dezvoltării se referă încă la caracteristici globale ale sistemelor, greu de interpretat din perspectiva consecințelor asupra condițiilor de viață la nivel individual. „Dezvoltarea e produsă prin creștere economică, productivitate, piața liberă, investiții în educație, servicii de sănătate, reformă legislativă, însă este consumată la nivel individual, accentul căzând pe bunăstarea individuală, calitatea vieții și participarea comunitară, aspecte mai greu abordate prin măsuri numerice.” (Blakemore, 2005, p. 432) Dezbaterea pe tema dezvoltării a fost în ultimele decenii alimentată de proiectele de
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
fost: realizarea unei analize a situației; elaborarea (sau participare la elaborarea) unei strategii; elaborarea sau coordonarea unui plan de acțiuni, de măsuri sau de implementare; elaborarea, coordonarea, implementarea, monitorizarea sau evaluarea unuia sau a mai multor programe sau proiecte; inițiative legislative în domeniu. Noțiunile de analiza situației, strategie, plan de acțiune (de măsuri sau de implementare), program și proiect au fost definiți operațional prin interacțiune cu reprezentanții instituționali pentru că instituții diferite operează cu termeni diferiți. Astfel, în această monitorizare CASPIS, următorii
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
49 subobiective. Culegerea datelor a luat în calcul acțiunile desfășurate la nivelul fiecărui subobiectiv strategic în parte. Astfel, fiecare instituție guvernamentală selectată pentru monitorizare a furnizat date despre analize ale situației, strategii, planuri de acțiune, programe și proiecte, precum și inițiative legislative cu privire la fiecare dintre cele 49 de subobiective strategice PNAinc în îndeplinirea căruia deține responsabilități de implementare. Practic, datele colectate au format o matrice de 20 de instituții centrale × 5 tipuri de acțiuni × 49 subobiective PNAinc. Analiza acestor date a fost
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
însă doar parțial sunt măsurabile și delimitate în timp. Astfel, din 24 de planuri de acțiune care vizează obiective specifice, doar 15 planuri (63%) identifică și specifică programe (în șase cazuri), măsuri (în cinci cazuri), proiecte (trei cazuri) sau acțiuni legislative (un caz) care urmează a fi realizate. Numărul programelor identificate și definite variază între unul și 11, numărul de măsuri între zece și 58, iar numărul de proiecte de la două la 42. Lipsa de consistență în definirea termenilor utilizați de
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
ACADEMICA 109 Seria Istorie Ottmar Trașcă este doctor în istorie, specializat în istorie contemporană și relații internaționale, cercetător științific principal în cadrul Institutului de Istorie "George Barițiu" al Academiei Române din Cluj-Napoca. A mai publicat (în colaborare): Colectivizarea agriculturii în România. Aspecte legislative, 1945-1962, 2000; Bibliografia istorică a României, vol. IX (1994-1999), 2000; Rebeliunea legionară în arhivele străine. (germane, maghiare, franceze), 2002; Bibliografia istorică a României, vol. X (1999-2004), 2005; Holocaustul din România în documentele celui de-al III-lea Reich. 1941-1944, 2006
"Chestiunea evreiască" în documente militare române. 1941-1944 by Ottmar Traşcă [Corola-publishinghouse/Science/913_a_2421]
-
maiștri, submaiștri, gagiști activi și de rezervă, aceștia urmând a fi întrebuințați "în servicii potrivite aptitudinilor sau pregătirii lor, ținându-se seama de gradul avut în armată, de studiile ce posedă și de pozițiunea lor socială"92. Odată cu crearea cadrului legislativ, Conducătorul Statului, Marele Stat Major și Ministerul de Interne au emis începând cu vara anului 1941 o serie de ordine și dispoziții cu privire la munca de folos obștesc devenită în iulie 1942 în mod oficial muncă obligatorie 93 prestată de evrei
"Chestiunea evreiască" în documente militare române. 1941-1944 by Ottmar Traşcă [Corola-publishinghouse/Science/913_a_2421]
-
deschis evreilor drum larg de infiltrațiune în toate ramurile de activitate ale țării românești. Această infiltrațiune persistentă și pătrunzând tot mai adânc în organismul Statului Român, a trezit o rezistență naționalistă românească din ce în ce mai accentuată. Reacțiunile însă erau stânjenite de starea legislativă în țară, de spiritul democratic din Europa și de oarecare carență a partidelor politice. Întronarea unui regim național-socialist în Germania, cu principiile lui net antisemite și cu crearea unui nou spirit și a unei noi doctrine europene, bazate pe principiul
"Chestiunea evreiască" în documente militare române. 1941-1944 by Ottmar Traşcă [Corola-publishinghouse/Science/913_a_2421]
-
partidelor politice cu caracter naționalist și antisemit. De aci înainte, drepturile evreilor au început a fi restrânse în mod progresiv și fără putință de revenire. A. În Ianuarie 1938 guvernul Goga este cel dintâi care a pășit la o realizare legislativă prin Decretul-Lege pentru revizuirea cetățeniei din 22 Ianuarie 1938529. Acest Decret-Lege pornește de la suspicionarea regularității încetățenirilor intervenite de la 30 Decemvrie 1918 încoace, și în special, asupra constatărilor de cetățenie ce s'au făcut în teritoriile alipite, de către autoritățile administrative, ceea ce
"Chestiunea evreiască" în documente militare române. 1941-1944 by Ottmar Traşcă [Corola-publishinghouse/Science/913_a_2421]
-
se va mai putea da înapoi niciodată". Statutul ce propunem a se întocmi va avea deci ca principal scop unificarea, armonizarea, precizarea și definitivarea situației juridice a evreilor din România. Numai o asemenea legislație unitară poate pune regulă în mozaicul legislativ de azi și poate fixa clar și unitar cine este evreu și ce drepturi și obligațiuni are. Acest Statut apare cu atât mai necesar cu cât prin legislația actuală, din cauza sistemului de tratare și de rezolvare a problemei evreești prin
"Chestiunea evreiască" în documente militare române. 1941-1944 by Ottmar Traşcă [Corola-publishinghouse/Science/913_a_2421]
-
profesionale, industriale și comerciale, iată unul din marile comandamente ale operei de românizare". "Din aceste nevoi a purces Centrul Național de Românizare". Astăzi Centrul Național de Românizare se găsește în curs de organizare și la începutul exercitării activității sale. * Măsurile legislative analizate mai sus referitor la scoaterea evreilor din viața economică a țării, ne arată că până astăzi s'au realizat următoarele: I. În ceea ce privește proprietatea și capitalul: a. Proprietatea imobiliară, rurală și urbană evreească este trecută în totalitate în proprietatea Statului
"Chestiunea evreiască" în documente militare române. 1941-1944 by Ottmar Traşcă [Corola-publishinghouse/Science/913_a_2421]
-
recomanda acest Minister. d. S'a creat pentru Statul român, reprezentat prin Ministerul Muncii, dreptul de a impune întreprinderilor evreești pe lângă toți salariații specialiști sau calificați, elemente care să le dubleze spre a se pregăti în diferite specialități. Din realizările măsurilor legislative rezultă însă că, cele două categorii de măsuri și anume: deposedarea și dislocarea evreilor pe de o parte și introducerea românilor pe de altă parte care la un loc urmăresc unicul scop: Românizarea economiei naționale, s'au aplicat până azi
"Chestiunea evreiască" în documente militare române. 1941-1944 by Ottmar Traşcă [Corola-publishinghouse/Science/913_a_2421]
-
ordine și instrucțiuni ce urmează a fi trimise organelor în drept a le aplica. CAPITOLUL III. SITUAȚIA EVREILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL OBLIGAȚIUNILOR MILITARE. I. Situația evreilor din punct de vedere al obligațiunilor militare este determinată de următoarele măsuri legislative: A. Înainte de 6 Septembrie 1940. 1/. Legea asupra Recrutării Armatei din 1930599 ca și Legile anterioare asupra Recrutării Armatei obliga pe evrei la executarea serviciului militar în aceleași condițiuni (drepturi și obligațiuni) ca și pe ceilalți cetățeni ai țării, pe
"Chestiunea evreiască" în documente militare române. 1941-1944 by Ottmar Traşcă [Corola-publishinghouse/Science/913_a_2421]
-
GENERALE. Din cele expuse mai sus rezultă: 1/. Necesitatea întocmirii unui Statut al Evreilor care să cuprindă într'un sistem juridic complet, situația ce se creează evreilor, cu drepturi și obligațiuni bine definite, într'un ansamblu unitar, înglobând toate dispozițiunile legislative relative la evrei. 2/. Nevoia de a se lua urgente măsuri pentru imobilizarea în mâinile evreilor a fondurilor de comerț, industriilor etc., în scopul de a se împiedica înstrăinarea acestor bunuri în mâna altor minoritari sau străini, în dauna ideii
"Chestiunea evreiască" în documente militare române. 1941-1944 by Ottmar Traşcă [Corola-publishinghouse/Science/913_a_2421]
-
05.09.1941: Decizia Ministerială Nr. 203 din 04.09.1941, privitoare la restrângerea circulației autovehiculelor cu tracțiune mecanică. 568 Monitorul Oficial, partea I, nr. 209 din 04.09.1941. Decretul-Lege Nr. 2507 din 03.09.1941, pentru unele măsuri legislative privind Basarabia și Bucovina de nord. 569 Nu se publică. Se referă la Anexele studiului, ce cuprind conceptele ordinelor și instrucțiunilor ce urmau să fie adresate în cazul aprobării studiului de către vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Mihai Antonescu, respectiv Secția I-
"Chestiunea evreiască" în documente militare române. 1941-1944 by Ottmar Traşcă [Corola-publishinghouse/Science/913_a_2421]
-
lor la o categorie sau alta a clasificării sînt modificate: -Evoluția educației interculturale în România secolului XX constituie o temă de cercetare istorică, pentru realizarea căreia pot fi utilizate ca metode analiza documentelor/analiza de conținut (pentru lucrări pedagogice, documente legislative, produse curriculare), dar și studiul de caz sau interviul (pentru a afla poziția unor actori educaționali în privința reprezentării elementului intercultural în spațiul educațional). În acest fel, interviul și studiul de caz capătă noi valențe, servind la culegerea de date într-
GHID PENTRU CERCETAREA EDUCAŢIEI by NICOLETA LAURA POPA, LIVIU ANTONESEI, ADRIAN VICENTIU LABAR () [Corola-publishinghouse/Science/797_a_1744]
-
asociază într-un anumit context, între ele se pot stabili și alte relații decît cele de tipul cauză-efect. -În cercetarea istorică, faptele și inferențele nu trebuie confundate. Un exemplu concludent poate fi interpretarea inadecvată a unui fapt educațional: un articol legislativ poate menționa că învățămîntul de zece ani este obligatoriu pentru toți copiii, dar acest fapt nu echivalează cu valorizarea de către societate a școlii și a educației, după cum nu înseamnă că toți copiii parcurg anii de școală obligatorii. -Sursele secundare de
GHID PENTRU CERCETAREA EDUCAŢIEI by NICOLETA LAURA POPA, LIVIU ANTONESEI, ADRIAN VICENTIU LABAR () [Corola-publishinghouse/Science/797_a_1744]
-
al recîștigării adevăratei independențe naționale. În perioada care a urmat loviturii de stat din august 1944, restabilirea raporturilor româno-americane a presupus, din partea ambelor țări, timp, eforturi și înțelegere. Semnarea de către România a Tratatului de pace și ratificarea acestuia, de către forurile legislative românesc și american, încheia o etapă importantă din istoria relațiilor politico-diplomatice, economice și culturale bilaterale. După încheierea Tratatelor de Pace de la Paris (10 februarie 1947) și abdicarea regelui Mihai I de Hohenzollern (30 decembrie 1947), politica americană față de România a
by Joseph F. Harrington, Bruce Y. Courtney [Corola-publishinghouse/Science/1036_a_2544]
-
întocmit o serie de proiecte de legi electorale care au trecut de Cabinet și pe 13 iulie au fost aprobate de către regele Mihai. Acestea prevedeau ca, în urma alegerilor, să se instituie o "Adunare a Deputaților", un organ unicameral, spre deosebire de organizarea legislativă bicamerală prevăzută prin Constituția din 1923. Deși au existat oarece controverse privind legitimitatea restructurării guvernului printr-o lege electorală, disputa a luat sfîrșit, întrucît regele crease un precedent pe 2 septembrie 1944, prin aprobarea unui proces similar 332. În următoarele
by Joseph F. Harrington, Bruce Y. Courtney [Corola-publishinghouse/Science/1036_a_2544]
-
ca aceasta să intre în vigoare pe data de 1 martie 1948517. Pe 18 decembrie, Truman a aprobat recomandarea. La două săptămîni după aceea, Departamentul de Comerț a pregătit un memoriu pentru toți membrii CSN, care scotea în evidență "cadrul legislativ" la care aveau să apeleze în eventualitatea în care trebuiau să pledeze în fața Congresului 518. Departamentul nu mai dorea declarații precum cea făcută de președinte pe 21 noiembrie. La o conferință de presă, dl Truman anunțase că el nu vede
by Joseph F. Harrington, Bruce Y. Courtney [Corola-publishinghouse/Science/1036_a_2544]
-
către zona "R" aveau să necesite autorizații separate. Spre deosebire de Administrație, care se grăbea să limiteze comerțul și să frîneze extinderea comunismului, Congresul acționa cu multă precauție. Prin adoptarea celei de-a "Doua legi a deblocării", pe 15 iulie 1947, puterea legislativă a prelungit, într-adevăr, limitările de export din 1940. Camera Reprezentanților a răspuns, însă, destul de greu la solicitările lui Truman privind fondurile pentru Planul Marshall. Catalizatorul care a determinat pînă la urmă Congresul să ia măsuri a fost lovitura de
by Joseph F. Harrington, Bruce Y. Courtney [Corola-publishinghouse/Science/1036_a_2544]
-
de Moscova în instituirea noului stat democratic. Menirea acestui document era să călăuzească România, prin perioada de tranziție, către socialism, cînd avea să fie concepută o nouă constituție. Prin acest document, Marea Adunare Națională era desemnată ca fiind unicul organ legislativ, cu reprezentanți aleși din patru în patru ani. Toate organizațiile muncitorești aveau dreptul să-și prezinte candidați pentru alegeri, dar singurul partid politic care putea propune candidați era PMR. În capitolul II se făcea o reorganizare a statului; cele 28
by Joseph F. Harrington, Bruce Y. Courtney [Corola-publishinghouse/Science/1036_a_2544]
-
1 Administrația era nevoită să adopte, prin intermediul Congresului, noi legi care "să asigure flexibilitatea necesară pentru ca, sub imboldul dezvoltării comerțului (cu Europa de Est), SUA să-și promoveze obiectivele fixate pentru țările-satelit". Prin CSN 5601/1, Consiliul își exprima nemulțumirea față de "restricțiile legislative" care interziceau acordarea "Clauzei națiunii celei mai favorizate" țărilor din Blocul Sovietic și care nu permiteau ca fiecare națiune est-europeană să fie tratată individual", "în funcție de circumstanțe"795. CSN a analizat în ce măsură acțiunile americane puteau ajuta fiecare stat să-și cîștige
by Joseph F. Harrington, Bruce Y. Courtney [Corola-publishinghouse/Science/1036_a_2544]