1,368 matches
-
dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri." Noțiunea de viață de familie este complexă, cuprinzând inclusiv raporturile de familie de fapt, distinct de relațiile de familie rezultând din căsătorie, a căror importanță a îndrituit legiuitorul constituant să evidențieze distinct, în art. 48, protecția relațiilor de familie rezultând din căsătorie și din legătura între părinți și copii. ... 41. Întrucât propunerea de revizuire a Constituției vizează doar căsătoria și relațiile de familie ce rezultă din căsătorie, iar nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276417_a_277746]
-
din România, precum și de interpretarea sistematică a normelor constituționale de referință. Astfel, art. 48 din Constituție definește instituția căsătoriei în corelație cu protecția copiilor, deopotrivă "din afara căsătoriei" și "din căsătorie". Este evidentă, deci, componenta biologică ce a fundamentat concepția legiuitorului constituant în privința căsătoriei, fiind fără îndoială că aceasta a fost privită ca uniunea dintre un bărbat și o femeie, câtă vreme numai dintr-o astfel de uniune, indiferent dacă este în căsătorie sau în afara ei, se pot naște copii. 43. Astfel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276417_a_277746]
-
16 alin. (1) din Constituție, care consacră egalitatea în drepturi a cetățenilor români, noțiune care are în vedere categoria persoanelor fizice apartinatoare statului român și care nu poate fi interpretată prin extindere ca fiind aplicabilă și persoanelor juridice. Atunci cand legiuitorul constituant a dorit ca anumite principii să fie aplicabile și persoanelor juridice, a utilizat noțiunea de "persoane", ca de pildă în cuprinsul art. 21 din Constituție. De altfel problematică dedusa în fața Curții Constituționale "ține mai mult de justețea și echitabilitatea unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134849_a_136178]
-
consultativ al Consiliului Economic și Social și nici cu privire la mecanismele de consultare a acestui organ consultativ, acestea fiind tratate în legea de organizare și funcționare a acestuia, la care Legea fundamentală face trimitere. Într-un mod cu totul diferit, legiuitorul constituant a reglementat în art. 79 din Legea fundamentală rolul Consiliului Legislativ, care "este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații. El ține evidența oficială a legislației României". Sub
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260784_a_262113]
-
proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații. El ține evidența oficială a legislației României". Sub acest aspect, nesolicitarea avizului consultativ al Consiliului Legislativ duce la neconstituționalitatea legii sau ordonanței - simplă sau de urgență. Dacă voința legiuitorului constituant ar fi fost în sensul impunerii obligativității solicitării avizului, atunci aceasta ar fi fost exprimată în cuprinsul art. 141 din Legea fundamentală, într-un mod asemănător celui folosit la redactarea art. 79, pentru reglementarea rolului și atribuțiilor Consiliului Legislativ. Având
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260784_a_262113]
-
precizând, în esență, că recunoașterea posibilității contestării oricărui act administrativ, și nu doar a acelor acte administrative care dau naștere, modifică sau sting raporturi juridice, ar însemna consacrarea unui contencios neîntemeiat pe existența unui interes personal. Or, în concepția legiuitorului constituant, afirmarea vătămării unui drept subiectiv sau a unui interes legitim reprezintă constantele acțiunii în contencios administrativ. Arată că, din perspectiva particularului care se adresează instanței de contencios administrativ, obiectul acțiunii poate fi doar anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241133_a_242462]
-
că, și în condițiile în care o normă juridică nu mai este în vigoare, ea produce efecte juridice în virtutea principiului tempus regit actum ori a principiului neretroactivității legii, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Deducem de aici voința legiuitorului constituant de a asigura o plenitudine a controlului de constituționalitate a acestor categorii de acte normative pe calea excepției de neconstituționalitate, inclusiv în situațiile specifice menționate, indiferent de autor/cadru procesual. 2.2. Interpretarea dispozițiilor Legii nr. 47/1992 privind organizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280262_a_281591]
-
alin. (1) lit. f) din Legea nr. 35/1997 nu distinge, rezultă că Avocatul Poporului poate sesiza Curtea Constituțională, în temeiul art. 146 lit. d) din Constituție, cu privire la neconstituționalitatea legilor sau ordonanțelor, indiferent dacă sunt sau nu în vigoare. Legiuitorul constituant a oferit Avocatului Poporului două căi de declanșare a unui control abstract de neconstituționalitate - în temeiul art. 146 lit. a) și d) din Constituție, având ca obiect, în primul caz, legile înainte de promulgare, iar, în al doilea caz, legile și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280262_a_281591]
-
și d) din Constituție, având ca obiect, în primul caz, legile înainte de promulgare, iar, în al doilea caz, legile și ordonanțele. Se observă foarte clar că, în cazul atribuției Curții Constituționale stabilite de art. 146 lit. a) din Constituție, legiuitorul constituant circumstanțiază obiectul sesizării și, respectiv, controlului de constituționalitate, stabilind că privește legile "înainte de promulgarea acestora", în timp ce în cazul competenței prevăzute de art. 146 lit. d) nu este cuprinsă nicio limitare sub acest aspect, stabilindu-se că sesizarea și, respectiv, controlul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280262_a_281591]
-
Constituție. Considerăm că, prin deciziile sale, Curtea Constituțională trebuie să împiedice perpetuarea stării de incertitudine juridică, deopotrivă pentru destinatarii normei, cât și pentru autoritățile publice chemate să le interpreteze și să le aplice. Forța deciziilor Curții Constituționale, conferită de legiuitorul constituant, prin consacrarea caracterului lor general obligatoriu, impune o mare responsabilitate și o cumpănită apreciere a efectelor pe care le produc sau le pot produce, respectiv a posibilității pe care Curtea, prin deciziile sale, o are de a opri intrarea în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280262_a_281591]
-
încă aprobate prin lege. Având în vedere aceste efecte, prin prisma art. 5 din Codul penal, indiferent de intervalul de timp cât au fost în vigoare, considerăm că este esențială împiedicarea intrării în vigoare a normelor penale neconstituționale. Iar legiuitorul constituant oferă această posibilitate, prin reglementarea sesizării directe a Curții Constituționale de către Avocatul Poporului cu privire la legi și ordonanțe, orice limitare a controlului Curții, pentru înlăturarea pentru viitor a neconstituționalit��ții normelor contestate pe această cale, fiind contrară literei și spiritului Constituției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280262_a_281591]
-
se stabilește: când poate fi emisă (cazuri excepționale); intrarea în vigoare (numai după depunerea să spre aprobare Parlamentului); obligația convocării obligatorii a Parlamentului, daca nu se află în sesiune. Față de aceste determinări clare, se pare că singura problemă "uitată" de Constituant a fost "domeniul" în care poate fi emisă. Această "lacuna" se dovedește a fi cauza unei practici guvernamentale criticabile, a unor dispute doctrinare care, desi interesante, sunt neglijate, a unei jurisprudențe constituționale discutabile. 2. În practică statală emiterea de ordonanțe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/128842_a_130171]
-
Guvernului (art. 113 din Constituție); imposibilitatea utilizării procedurii de urgență pentru adoptarea unor proiecte de legi sau propuneri legislative [art. 74 alin. (3) din Constituție]. 8. În fine, se poate conchide, motivat și convingător, că aprobarea art. 114 în Adunarea Constituanta a avut în vedere același tip de ordonanță, supusă aceluiași regim constituțional. Urgență nu creează un alt tip de ordonanță, ci doar răspunde unor împrejurări excepționale, când Parlamentul nu se poate întruni pentru a abilita Guvernul său când nu pot
EUR-Lex () [Corola-website/Law/128842_a_130171]
-
constituțional. Urgență nu creează un alt tip de ordonanță, ci doar răspunde unor împrejurări excepționale, când Parlamentul nu se poate întruni pentru a abilita Guvernul său când nu pot fi utilizate procedurile din art. 74 sau art. 113 din Constituție. Constituantul nu a înțeles și nu a voit să excludă ordonanță de urgență din regimul general al ordonanței, iar când a creat excepții a spus-o explicit așa cum se face în chiar alin. (4) al art. 114. În consecință ordonanțele de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/128842_a_130171]
-
legea organică a Curții". Astfel, Curtea reține că este neîntemeiată critica autorilor sesizării, potrivit căreia posibilitatea creată de lit. l) a art. 146 din Constituție se referă la "alte atribuții" decât cele privind controlul de constituționalitate. Astfel, dacă voința legiuitorului constituant ar fi fost aceea de a conferi Curții Constituționale atribuții de altă natură decât controlul de conformitate cu Legea fundamentală, indiferent de forma pe care acesta o îmbracă, această voință ar fi trebuit să se materializeze într-o normă expresă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226214_a_227543]
-
într-o normă expresă, care să precizeze natura acestor competențe. Or, din interpretarea sistematică a prevederilor Constituției, în ansamblul lor, precum și a dispozițiilor art. 146, care cuprinde un singur alineat în care sunt enumerate atribuțiile Curții Constituționale, rezultă că legiuitorul constituant nu a reglementat atribuții cu natură juridică diferită, competența materială a instanței constituționale limitându-se exclusiv la controlul de constituționalitate. Prin urmare, modificând Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, noua reglementare consacră o atribuție nouă a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226214_a_227543]
-
acest aspect. Pe fond, este de observat că art. 130 alin. (1) din Constituție stabilește că, în activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apăra ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor. Este evident că legiuitorul constituant a ��nțeles să facă din Ministerul Public un reprezentant al interesului social, general și public, care să vegheze la aplicarea legii și la apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor, fără a face distincție între procesele penale și cele civile. Una dintre
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111679_a_113008]
-
trebuit redactat prin raportare la Constituția din 1991 și nu prin asimilarea unor reglementări anterioare, edificate în momente în care legiuitorul nu era constrîns de o dispoziție constituțională similară celei înscrise în texul actual al art. 130 alin. (1). Legiuitorul constituant a înțeles să confere procurorului un anumit rol în reprezentarea intereselor generale ale societății, din moment ce a așezat dispozițiile referitoare la Ministerul Public în capitolul referitor la "Autoritatea judecătorească" și nici o lege organică sau ordinară nu poate să deroge de la textele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111679_a_113008]
-
o dispoziție procedurală, cu caracter special, care nu are altă semnificație decât aceea de precizare a instanței competențe să soluționeze categoria de litigii pe care cele două acte normative o reglementează și nicidecum de modificare a Legii contenciosului administrativ. Legiuitorul constituant a prevăzut că domeniul contenciosului administrativ va fi reglementat prin lege organică, iar, conform art. 125 alin. (3) din Constituție, "Competența și procedura de judecată sunt stabilite de lege". Rezultă deci că dispozițiile din Legea nr. 506/2001 , potrivit cărora
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148581_a_149910]
-
astfel de prezumții, deținătorul unui bun ar fi supus unei insecurități continue întrucât, ori de câte ori s-ar invoca dobândirea ilicită a respectivului bun, sarcina probei nu ar reveni celui care face afirmația, ci deținătorului bunului. Tocmai de aceea, în cadrul lucrărilor Adunării Constituante, în ședința din 9 octombrie 1991, a fost respins amendamentul de eliminare a dispoziției privind prezumția dobândirii licite a averii, neîntrunind decât votul a 14 parlamentari, astfel cum rezultă din Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251829_a_253158]
-
executivului bicefal sau dualist", potrivit căruia "puterea executivă este repartizată echilibrat între șeful statului și Guvern"*12). -------------- *12) C. Ionescu, Tratat de drept constituțional contemporan, Ediția 2, Editura CH. Beck, București, 2008, pag. 819. Prin normele propuse însă, concepția legiuitorului constituant este radical modificată, Președintele României exercitând puterea executivă în stat și răspunzând în fața poporului pentru buna funcționare a Guvernului și a tuturor instituțiilor publice care compun puterea executivă a statului [art. 80 alin. (1) și (3), propuse la pct. 51
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251829_a_253158]
-
aceste articole enumerate, sunt în general din sticlă obișnuită, din cristal sau din cuarț topit. Poziția exclude: a) Tuburile de sticlă, tăiate simplu la lungime, chiar șlefuite prin topire sau altfel șlefuite, precum și tuburile conținând în masă, în plus față de constituanții normali ai sticlei, substanțe fluorescente, cum este uranatul de sodiu (poziția nr. 70.02). ... b) Baloanele, tuburile și învelișurile de sticlă, închise sau având garnituri și, din motive mai importante, lămpile, tuburile, vâlvele, finite (în special pozițiile nr. 85.39
EUR-Lex () [Corola-website/Law/166460_a_167789]
-
permis ca o procedură specială, oricât ar fi de urgentă, să priveze una din părțile procesului civil de la exercitarea căilor de atac prevăzută de acea procedură". Și, în fine, susține că, având în vedere dispozițiile art. 129 din Constituție, "legiuitorul constituant a urmărit să dea posibilitatea exercitării căilor de atac nu numai uneia dintre părțile procesului civil, ci tuturor părților din cauza în discuție". Instanța de judecată apreciază excepția ca neîntemeiată. în acest sens arată că prevederile Ordonanței Guvernului nr. 5/2001
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167903_a_169232]
-
3) din Constituție, potrivit căruia "România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, liberă dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate". Se reține că legiuitorul constituant operează, în art. 26 alin. (1), cu trei noțiuni: viața intimă, viața familială și viața privată, iar alin. (2) al aceluiași articol obligă la o circumstantiere a acestor elemente. Atunci cand legiuitorul prevede că orice persoană fizică are dreptul să dispună
EUR-Lex () [Corola-website/Law/110379_a_111708]
-
elaborarea și adoptarea unei ample și complexe legislații secundare în această materie, care să fie de natură să asigure aplicarea într-o manieră adecvată și eficientă a prevederilor legii. Mecanismul constituțional reglementat la art. 114 a fost instituit de către legiuitorul constituant în vederea asigurării unui mijloc de acțiune și de control reciproc între puterea legislativă și puterea executivă, ca o garanție a respectării principiului separației puterilor în stat, însă instituirea unor modalități de acțiune și de control al Legislativului asupra Executivului nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230017_a_231346]