38,420 matches
-
alin. (1) și (7) din Constituție [devenit art. 44 alin. (1) și (8)], "proprietatea poate aparține oricărui subiect de drept, titularul unui patrimoniu", iar bunurile societății în care își desfășoară activitatea autorul excepției au fost dobândite licit. Faptul că dispozițiile criticate "obligă la descrierea bunurilor achiziționate și descrierea incompletă, ambiguă, a bunurilor achiziționate este considerată o dobândire ilicită, fiind sancționată de legiuitor, contravine dispozițiilor din Constituție". Se mai arată că, "atât timp cât nu s-a făcut dovada împrejurării ilicite de achiziționare, aspectele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167112_a_168441]
-
aplicabilă unei anumite spețe trebuie, interpretând dreptul, să constate dacă norma respectivă se află în raporturi de compatibilitate cu sistemul legislativ în acel domeniu". Tribunalul Dâmbovița - Secția comercială și de contencios administrativ consideră că excepția este neîntemeiată, întrucât, prin dispozițiile criticate "sunt reglementate limitele exercitării dreptului de proprietate asupra acestor bunuri [deșeurilor reciclabile], [și] aceste dispoziții nu pot fi contrare Constituției". Referitor la prevederile constituționale ale art. 57 și 124, invocate în susținerea excepției, instanța apreciază că acestea nu au legătură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167112_a_168441]
-
de neconstituționalitate ridicate. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere, Guvernul arată că prevederile art. 44 alin. (1) și (8), precum și cele ale art. 57 din Constituție nu au legătură cu dispozițiile legale criticate. Referitor la critica de neconstituționalitate formulată prin invocarea încălcării dispozițiilor art. 124 din Constituție, Guvernul consideră că, întrucât prin textele criticate "nu sunt reglementate activități care țin de înfăptuirea justiției, normele constituționale nu au legătură cu normele legale cu privire la care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167112_a_168441]
-
art. 44 alin. (1) și (8), precum și cele ale art. 57 din Constituție nu au legătură cu dispozițiile legale criticate. Referitor la critica de neconstituționalitate formulată prin invocarea încălcării dispozițiilor art. 124 din Constituție, Guvernul consideră că, întrucât prin textele criticate "nu sunt reglementate activități care țin de înfăptuirea justiției, normele constituționale nu au legătură cu normele legale cu privire la care s-a ridicat excepția de neconstituționalitate". Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constituționale. În motivarea acestui punct de vedere se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167112_a_168441]
-
124 din Constituție, Guvernul consideră că, întrucât prin textele criticate "nu sunt reglementate activități care țin de înfăptuirea justiției, normele constituționale nu au legătură cu normele legale cu privire la care s-a ridicat excepția de neconstituționalitate". Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constituționale. În motivarea acestui punct de vedere se arată că "textul legal criticat, stabilind obligația agenților economici care colectează deșeuri industriale reciclabile, de a elibera deținătorilor adeverințe de primire și plată, care vor conține și elemente privind definirea naturii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167112_a_168441]
-
care țin de înfăptuirea justiției, normele constituționale nu au legătură cu normele legale cu privire la care s-a ridicat excepția de neconstituționalitate". Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constituționale. În motivarea acestui punct de vedere se arată că "textul legal criticat, stabilind obligația agenților economici care colectează deșeuri industriale reciclabile, de a elibera deținătorilor adeverințe de primire și plată, care vor conține și elemente privind definirea naturii deșeului, nu încalcă în nici un mod dreptul de proprietate privată. De asemenea, această obligație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167112_a_168441]
-
două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părții prezente și ale procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167112_a_168441]
-
Cetățenii români, cetățenii străini și apatrizii trebuie să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți."; - Art. 124 alin. (1): "Justiția se înfăptuiește în numele legii." Autorul excepției susține, în esență, că prevederile legale criticate, care stabilesc, în sarcina agenților economici prestatori ai serviciilor de colectare a deșeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice, obligația de eliberare a adeverinței de primire și plată cu conținutul stabilit de alin. (5) al art. 7 din ordonanța de urgență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167112_a_168441]
-
obligația de eliberare a adeverinței de primire și plată cu conținutul stabilit de alin. (5) al art. 7 din ordonanța de urgență, sunt neconstituționale, întrucât încalcă prezumția dobândirii licite a bunurilor și principiul constituțional al protecției proprietății. Analizând dispozițiile legale criticate, Curtea reține că acestea reglementează obligația agenților economici care colectează deșeuri industriale reciclabile de la persoane fizice de a elibera adeverințe de primire și plată deținătorilor, document al cărui conținut este riguros stabilit de art. 7 alin. (5) din ordonanță. Din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167112_a_168441]
-
care colectează deșeuri industriale reciclabile de la persoane fizice de a elibera adeverințe de primire și plată deținătorilor, document al cărui conținut este riguros stabilit de art. 7 alin. (5) din ordonanță. Din întreaga economie a actului normativ care cuprinde textul criticat rezultă că, în interesul general al unei circulații controlate a deșeurilor industriale reciclabile, atât pentru evitarea poluării mediului, cât și pentru prevenirea săvârșirii infracțiunilor de sustragere care au ca obiect deșeuri industriale, legiuitorul a introdus unele restricții privind circulația acestei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167112_a_168441]
-
deșeurilor industriale reciclabile, atât pentru evitarea poluării mediului, cât și pentru prevenirea săvârșirii infracțiunilor de sustragere care au ca obiect deșeuri industriale, legiuitorul a introdus unele restricții privind circulația acestei categorii de bunuri, între care și obligația prevăzută de dispozițiile criticate. Or, acest text de lege, prin el însuși, nu încalcă nici principiul protecției dreptului de proprietate privată, prevăzut de art. 44 alin. (1) și (2) din Constituție, nici prezumția dobândirii licite a averii, prevăzută de art. 44 alin. (8) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167112_a_168441]
-
controleze proveniența și circulația deșeurilor industriale reciclabile. Reglementând o astfel de obligație, textul respectiv nu operează însă nici un transfer de proprietate și nici nu prevede vreo sancțiune. Susținerea că alte acte normative reglementează contravenții în legătură cu nerespectarea obligației prevăzute de textul criticat, precum și sancțiuni, inclusiv confiscarea bunurilor, nu este relevantă. Curtea Constituțională, în jurisprudența sa, a stabilit, de principiu, că măsura confiscării unor sume de bani sau a altor bunuri destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea unei contravenții, prevăzută de art. 44
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167112_a_168441]
-
și, respectiv, ale art. 15 alin. (2) din Constituție. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, susținerile părților, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competența, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136695_a_138024]
-
declarate neconstituționale, prin admiterea excepției de neconstituționalitate, consecință ar fi aceea că ele ar deveni inaplicabile. În speță însă o asemenea decizie a Curții ar contraveni intereselor autorului excepției, deoarece acesta nu s-ar mai putea prevală de dispozițiile legale criticate, dar a caror aplicare o solicită. Așa fiind, rezultă că sub acest aspect excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și al art. 1-3, al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136695_a_138024]
-
nu mai sunt în vigoare. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243532_a_244861]
-
cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se va obține un cuantum al pensiei mai mare decât acesta." ... Curtea constată că, ulterior sesizării sale cu excepția de neconstituționalitate, dispozițiile de lege criticate au fost abrogate prin prevederile art. 196 lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Având în vedere însă cele reținute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243532_a_244861]
-
României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a se pronunța asupra prevederilor de lege cu care a fost sesizată, aplicabile cauzei în care s-a ridicat excepția de neconstituționalitate. Autorul excepției consideră că prevederile de lege criticate sunt contrare următoarelor texte din Constituție : art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetățenilor, art. 47 alin. (2) privind dreptul la pensie și art. 53 referitor la restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243532_a_244861]
-
Constituție : art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetățenilor, art. 47 alin. (2) privind dreptul la pensie și art. 53 referitor la restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prevederile de lege criticate prevăd că plata sumelor care se cuvin potrivit art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2008 se face eșalonat, pe etape, la datele prevăzute de art. III din aceeași ordonanță. Aplicarea acestor prevederi are ca efect modificarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243532_a_244861]
-
excepției consideră că art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2008 este neconstituțional în măsura în care se interpretează în sensul că drepturile prevăzute de art. II din același act normativ se acordă de la datele prevăzute de textul de lege criticat, iar nu de la intrarea în vigoare a acestui act normativ. Or, Curtea apreciază că o astfel de interpretare nu poate fi primită de vreme ce textul de lege criticat se referă la plata drepturilor, iar nu la acordarea lor. Astfel, coroborând aceste
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243532_a_244861]
-
din același act normativ se acordă de la datele prevăzute de textul de lege criticat, iar nu de la intrarea în vigoare a acestui act normativ. Or, Curtea apreciază că o astfel de interpretare nu poate fi primită de vreme ce textul de lege criticat se referă la plata drepturilor, iar nu la acordarea lor. Astfel, coroborând aceste dispoziții cu cele ale Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243532_a_244861]
-
pentru Imigrări de respingere a cererii de acordare a regimului tolerării șederii pe teritoriul României, cu posibilitatea de prelungire până la încetarea motivelor care împiedică returnarea străinului în China. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că textul de lege criticat conține reglementări care "sunt lipsite de precizie și claritate, neîndeplinind criteriul de calitate prevăzut de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în înțelesul dat de practica jurisprudențială a Curții Europene a Drepturilor Omului". În opinia sa, noțiunile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219022_a_220351]
-
formează obiect al excepției sunt constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219022_a_220351]
-
îl constituie dispozițiile art. 102 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008. Textul de lege criticat are următorul cuprins: "(1) Tolerarea rămânerii pe teritoriul României, denumită în continuare tolerare, reprezintă permisiunea de a rămâne pe teritoriul țării acordată de Oficiul Român pentru Imigrări străinilor care nu au dreptul de ședere și, din motive obiective, nu părăsesc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219022_a_220351]
-
2) Prin motive obiective, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege acele împrejurări independente de voința străinului, imprevizibile și care nu pot fi înlăturate, datorită cărora străinul nu poate părăsi teritoriul României." ... În opinia autorului excepției, textele de lege criticate contravin dispozițiilor privitoare la drepturile de acces la justiție și la un proces echitabil, prevăzute de art. 21 alin. (3) din Legea fundamentală a României și de art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219022_a_220351]
-
străin s-ar putea afla în împrejurări independente de voința sa, imprevizibile și care nu pot fi înlăturate, astfel încât să nu poată părăsi teritoriul României. Legea oferă, în acest caz, cadrul general și reperele esențiale, determinante pentru aplicarea normei juridice criticate. Interpretarea și aplicarea efectivă a legislației la specificul fiecărei spețe sunt operațiuni ce aparțin organelor competente în acest sens, legea instituind căile de atac la care destinatarul nemulțumit al normei poate să apeleze. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219022_a_220351]