1,133 matches
-
intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, baza de calcul a pensiei o constituie venitul asigurat pentru numărul de luni consecutive în care s-au plătit contribuțiile, iar pînă la completarea perioadei de 5 ani, salariul minim pe economie, în cuantumurile legiferate pentru fiecare perioadă. ... Articolul 9 Dispozițiile prezenței hotărîri se completează cu prevederile legale în vigoare privind asigurările sociale de stat. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemnează: --------------- Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu Ministrul culturii, Mihail Golu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109328_a_110657]
-
consumului uman, cuprinzând calendarul lucrărilor, estimarea costurilor lucrărilor și indicatorii de performanță pentru evaluarea eficienței măsurilor aplicate; ... j) programul de monitorizare prevăzut pentru perioada pentru care se solicită derogarea; ... k) studiu de evaluare a riscurilor pentru sănătate datorate nerespectării valorilor legiferate pentru parametrii chimici pentru care se solicită derogarea. Studiul va fi elaborat de centrele regionale de sănătate publică, la solicitarea producătorului de apă, și va conține informații cu privire la populația la risc, valoarea maximă recomandată până la care se poate accepta derogarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222132_a_223461]
-
prevăzute de lege, cu precădere cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, poliția și parchetul. Ministerul Sănătății Publice Dreptul la sănătate este consfințit în Constituția României tuturor cetățenilor, iar prin Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului sunt legiferate drepturile și obligațiile pacientului. În ceea ce privește dreptul la sănătate, ca drept fundamental al omului, Ministerul Sănătății Publice pune un accent deosebit pe menținerea stării de sănătate a populației, sprijinirea sănătății familiilor, a copiilor, a categoriilor de populație defavorizate. În consens cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/202691_a_204020]
-
consideră că se impune a se stabili dacă dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 reglementează un drept distinct de drepturile salariale stabilite prin Legea-cadru nr. 284/2010 și dacă, în raport cu art. 4 din anexa nr. VII la această lege, care legiferează salarizarea polițiștilor, sporul de izolare se raportează la salariul funcției de bază sau la salariul de funcție. 33. Dezlegările menționate se impun întrucât reclamanții solicită acordarea drepturilor reprezentând sporul de izolare prevăzut de art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 27
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278267_a_279596]
-
de prima Cameră sesizată trebuie să se raporteze la materia avută în vedere de inițiator și la forma în care a fost reglementată de prima Cameră. Altfel, se ajunge la situația ca o singură Cameră, și anume Camera decizională, să legifereze în mod exclusiv, ceea ce contravine principiului bicameralismului (a se vedea în acest sens Decizia nr. 472 din 22 aprilie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 30 aprilie 2008). 27. Pe cale jurisprudențială ( Decizia nr. 710
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280151_a_281480]
-
chiriașilor persoane juridice, care nu sunt societăți comerciale, nu le este recunoscut acest drept". Instanța de judecată consideră că textul legal criticat nu contravine prevederilor art. 16 din Constituție, republicată, întrucât, arată aceasta, egalitatea în drepturi nu împiedică statul să legifereze măsuri de protecție asupra unor categorii de persoane. Potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, precum și Guvernului, pentru a-și formula punctele de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159794_a_161123]
-
statului sau unității deținătoare, ca o compensare a lipsei de folosință a bunurilor de către cei cărora le aparțineau de drept. Așadar, consideră Guvernul, legiuitorul a făcut aplicarea dispozițiilor constituționale ale art. 16, întrucât egalitatea în drepturi nu împiedică statul să legifereze măsuri de protecție a unor categorii de persoane. Și, în fine, conchide că, fără a îngrădi drepturi ocrotite constituțional, textul condiționează dreptul la despăgubiri de calificarea "imobil cu destinația de locuință". Președintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159794_a_161123]
-
rang constituțional, cum este primarul, deci poate fi aleasă oricum, însă alegerea primarilor într-un singur tur nu a fost niciodată supusă controlului de constituționalitate. Precizează, totodată, că prin excepția de neconstituționalitate nu contestă dreptul exclusiv al Parlamentului de a legifera tipul de scrutin sau modalitățile de exercitate a drepturilor electorale, ci solicită verificarea măsurii în care Parlamentul, impunând alegerea primarilor cu majoritatea relativă, a respectat condițiile prevăzute de Constituție. Consideră că acest aspect nu a fost analizat în punctele de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272564_a_273893]
-
aplicate în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice și oficii consulare române. ... (9) Se consideră îndeplinite condițiile de reciprocitate și în cazul în care în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice și oficii consulare ale României nu este legiferată taxa pe valoarea adăugată sau alte impozite ori taxe generale pe consum. Ca regulă generală, recunoașterea acestei reciprocități de fapt va fi condiționată de încheierea unor acorduri bilaterale pentru acordarea, în contrapartidă, de facilități. ... (10) Instituțiile/persoanele eligibile prevăzute la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190165_a_191494]
-
Parlamentul să aibă dreptul de a crea o corespondență între cele două categorii de funcții și în privința stabilirii cuantumului pensiei de serviciu". Cu privire la criticile ce vizează art. 12 alin. (2) din lege, apreciază că "Parlamentul nu poate fi obligat să legifereze în detaliu modul concret în care urmează să se organizeze și să funcționeze o anumită autoritate publică", precum și că "nu s-a încălcat nicio dispoziție constituțională prin atribuirea Curții de Conturi a dreptului de a-și aproba un regulament propriu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203864_a_205193]
-
a Sănătății. 3. Implementarea Regulamentului va urmări aplicarea sa universală în vederea protejării întregii populații a planetei de răspândirea internațională a bolilor. 4. În acord cu Carta Națiunilor Unite și a principiilor de drept internațional, Statele au dreptul suveran de a legifera și promulga legislația în vederea implementării politicilor lor în materie de sănătate. Procedând astfel, trebuie să înlesnească scopurile prezentului Regulament. Articolul 4 Autorități responsabile 1. Fiecare Stat Parte va desemna sau stabili un Centru Național pentru RSI, cât și autoritățile responsabile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215091_a_216420]
-
comerțului nu conduce la transferul de responsabilități de la persoana autorizată la organul de autorizare și nici nu îi exonerează pe aceștia de obligațiile ce le revin. ... (2) Autorizarea tehnico-profesională a specialiștilor nominalizați la art. 5 nu acoperă și autorizările necesare legiferate pentru activitățile specifice în domeniile reglementate de alte acte normative în vigoare și a căror respectare este obligatorie. Capitolul IV Domeniu de aplicare Articolul 7 (1) Prezenta procedură se aplică pentru atestarea și reatestarea persoanelor fizice care solicită atestarea ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164596_a_165925]
-
în consecință, este neconstituțională. De altfel, Curtea constată că, prin obiectul său - atribuirea unei locuințe -, legea supusă controlului de constituționalitate dispune într-un domeniu ce intră în competența de reglementare a organelor administrației publice, iar nu a Parlamentului, care nu legiferează cu privire la drepturi cu caracter individual." VI. Concluzii Aspectele învederate în prealabil converg în a califica actul încheiat între O.P.S.P.I. și The Rompetrol Group N.V., Amsterdam, Olanda, drept un contract de stat, o tranzacție, guvernate de normele dreptului comercial, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257361_a_258690]
-
persoane juridice nu le este recunoscut acest drept". Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția civilă și de proprietate intelectuală apreciază că textul legal criticat nu contravine prevederilor art. 16 din Constituție, deoarece egalitatea în drepturi nu împiedică statul să legifereze măsuri de protecție asupra unor categorii de persoane. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187414_a_188743]
-
care modifică prevederile art. 1 lit. a) din Legea nr. 143/2000 în sensul că tabelele, ce fac parte din aceasta din urmă lege, pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului. Rezultă deci că Executivul își arogă dreptul de a legifera în domeniul legilor organice, stabilind conținutul constitutiv al unor infracțiuni prin intermediul hotărârilor Guvernului. Acest fapt contravine în mod flagrant dispozițiilor constituționale referitoare la principiul separației puterilor în stat, la obligativitatea adoptării prin lege organică a infracțiunilor, precum și la hotărârile Guvernului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238208_a_239537]
-
dreptul la libera asociere și ale art. 11 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În acest sens, se arată că, deoarece în categoria membrilor de drept ai Camerei Naționale nu sunt incluși și comercianții, acest text "legiferează într-un domeniu în care s-a manifestat deja liberă voința a actualilor membri ai Camerei de Comerț și Industrie a României [...], producându-se astfel o gravă imixtiune într-un domeniu guvernat de regulă opțiunii și consimțământului". În susținerea acestei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188993_a_190322]
-
esență, că Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 este neconstituțională în întregul său. În acest sens, precizează că materia contravențională aparține domeniului contenciosului administrativ, care, potrivit art. 73 alin. (3) lit. k) din Constituție, este rezervat exclusiv legilor organice, neputând fi legiferat prin ordonanță simplă. De asemenea, arată că "legea contravențională criticată poate da naștere la abuzuri săvârșite de către agenții organelor administrative", ceea ce contravine art. 21 alin. (1)-(3) din Constituție. Totodată, ordonanța criticată anihilează prezumția de nevinovăție și răstoarnă sarcina probei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215667_a_216996]
-
legi cu Constituția este întotdeauna în abstract, chiar dacă excepția de neconstituționalitate se invocă într-o cauză concretă. Deciziile Curții de constatare a neconstituționalității creează în primul rând o obligație în sarcina puterii legislative și, uneori, executive, atunci când aceasta din urmă legiferează, de a pune în acord legea cu Constituția. Respectarea de către instanțele de judecată a acestei soluții se concretizează în aceea că, supunându-se numai legii în pronunțarea unei hotărâri judecătorești, judecătorul nu va putea pronunța o hotărâre în baza unui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
menționate sunt date cu citarea părților, fiind astfel respectate dreptul la apărare și principiul contradictorialității. Aceste norme sunt în acord cu dispozițiile constituționale ale art. 129, precum și cu cele ale art. 126 alin. (2) care conferă legiuitorului dreptul de a legifera cu privire la competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată. De altfel, această opțiune a legiuitorului a fost impusă de exigența soluționării cu celeritate a procesului dedus judecății, aceasta fiind una dintre caracteristicile acțiunii în contencios administrativ. În privința normelor legale vizând aplicarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274707_a_276036]
-
prin motivele de recurs, se apreciază că argumentația Curții, în sensul că art. 330^1 din Codul de procedură civilă ar reprezenta o omisiune legislativă, constituie o gravă eroare logică, deoarece nu ar fi vorba de omisiunea legiuitorului de a legifera, ci de intenția directă, pozitivă, a acestuia de a introduce un recurs fără termen, care, fiind neconstituțională, trebuie sancționată. 5. Împotriva soluției Curții, cu privire la art. 330^1 din Codul de procedură civilă, a declarat recurs la data de 1 iulie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114574_a_115903]
-
posibil, mai ales în perioada de vârf de trafic, când se acordă permisiuni de zbor simultan (cazuri foarte rare), ca zgomotul să fie mai intens. Pentru utilizarea judicioasă a terenului și protejarea împotriva zgomotului ambiental a comunităților învecinate a fost legiferat modul de dezvoltare durabilă al Aeroportului Internațional Henri Coandă - București prin Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București, document aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260966_a_262295]
-
situația determinată de constatarea neconstituționalității legii în ansamblul său, Curtea a reținut că pronunțarea unei astfel de decizii are un efect definitiv cu privire la acel act normativ, consecința fiind încetarea procesului legislativ în privința respectivei reglementări. Prin urmare, opțiunea legiuitorului de a legifera în materia în care Curtea Constituțională a admis o sesizare de neconstituționalitate cu privire la o lege în ansamblul său presupune parcurgerea din nou a tuturor fazelor procesului legislativ prevăzut de Constituție și de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului. 48. Având
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275273_a_276602]
-
exercițiul funcțiunii lor. Articolul 12 (1) Statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura persoanelor fizice și juridice supuse controlului dreptul la apel împotriva măsurilor luate de autoritățile competente pentru executarea controlului. (2) De asemenea, ele trebuie să legifereze obligația inspectorilor de a păstra secretul profesional. Articolul 13 Pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentei directive în toate statele membre, Comisia trebuie să întocmească în termen de un an de la adoptarea prezentei directive un raport pentru Parlamentul European și
jrc1445as1989 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86586_a_87373]
-
ultraactivitatea acesteia. Cu privire la susținerile autorului excepției potrivit cărora nu se pot modifica prevederile Codului de procedură civilă printr-o ordonanță a Guvernului, ci numai printr-o lege organică, apreciază că acestea sunt nefondate, întrucât prin ordonanțe de urgență se poate legifera în domenii ce țin de sfera legii organice, așa cum a statuat în mod constant Curtea Constituțională. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 20 octombrie 2003, pronunțată în Dosarul nr. 771/C/2003, Tribunalul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157731_a_159060]
-
de pensii, altor drepturi de asigurări sociale și a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale; ... d) desfășoară activități privind notificarea și raportarea către Consiliul Concurenței a ajutoarelor de stat legiferate și acordate de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei; ... e) elaborează legislația pentru crearea cadrului instituțional necesar implementării și funcționării sistemului de pensii administrate privat. ... I. În domeniul legislației muncii: a) elaborează politici, programe și proiecte de acte normative în domeniul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185559_a_186888]