1,772 matches
-
a avut ca efect, în opinia autorilor sesizării, diminuarea rolului legislativ al Guvernului, Curtea reține că, potrivit art. 61 alin. (1) teza a doua din Constituție, Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a țării, însă instituirea și a altor modalități de legiferare, și anume angajarea răspunderii Guvernului și delegarea legislativă, nu aduce atingere "monopolului legislativ al Parlamentului", atâta timp cât aceste modalități sunt utilizate în condițiile prevăzute de Constituție. De altfel, adoptarea unui proiect de lege pe calea angajării răspunderii Guvernului este o procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176849_a_178178]
-
atare, între aprobarea unui proiect de lege pe calea angajării răspunderii Guvernului și adoptarea unei ordonanțe de urgență există deosebiri constituționale semnificative. Condițiile restrictive prevăzute pentru reglementarea prin ordonanță de urgență nu pot fi avute în vedere la examinarea constituționalității legiferării prin angajarea răspunderii Guvernului, întrucât la interpretarea și aplicarea dispozițiilor și principiilor constituționale nu este admisă metoda analogiei. Dacă legiuitorul constituant ar fi dorit să impună aceleași condiții pentru ambele proceduri de legiferare, ar fi prevăzut aceasta în mod expres
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176849_a_178178]
-
fi avute în vedere la examinarea constituționalității legiferării prin angajarea răspunderii Guvernului, întrucât la interpretarea și aplicarea dispozițiilor și principiilor constituționale nu este admisă metoda analogiei. Dacă legiuitorul constituant ar fi dorit să impună aceleași condiții pentru ambele proceduri de legiferare, ar fi prevăzut aceasta în mod expres. 2. O altă critică de neconstituționalitate se referă la încălcarea dispozițiilor art. 1 alin. (5) din Constituție, care instituie obligativitatea respectării legii, prin aceea că numeroase texte din cuprinsul legii prevăd emiterea ulterioară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176849_a_178178]
-
adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului, ca urmare a respingerii moțiunii de cenzură prin votul majorității deputaților și senatorilor. Așa cum reiese din art. 113 coroborat cu art. 114 alin. (3), un proiect de lege poate fi adoptat prin procedura excepțională de legiferare, cea a angajării răspunderii Guvernului, numai cu votul majorității deputaților și senatorilor, prin care s-a respins o mo��iune de cenzură. 6. Art. 201 alin. (1): "Imobilele din domeniul public al statului sau al unor unități administrativ-teritoriale, aflate în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176849_a_178178]
-
Totodată, se arată că, prin obiectul de reglementare, ordonanța de urgență criticată contravine și jurisprudenței Curții Constituționale, care a statuat că urgența reglementării nu echivalează cu existența situației extraordinare, reglementarea operativă putându-se realiza și pe calea procedurii obișnuite de legiferare. Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, exprimându-și opinia asupra excepției de neconstituționalitate ridicate, arată următoarele: - excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată, având în vedere situațiile de urgență care au determinat adoptarea actului normativ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249968_a_251297]
-
excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că dispozițiile legale care stabilesc în sarcina debitorului plata contravalorii în lei la data plății a sumei de 40 euro, reprezentând daune-interese suplimentare minimale, afectează egalitatea în drepturi a cetățenilor în fața legii prin legiferarea unei duble impuneri financiare în sarcina debitorilor care desfășoară activități cu caracter profesionist, în situația în care aceștia nu își îndeplinesc la termen obligațiile contractuale. În opinia instanței, impunerea în sarcina debitorilor-profesioniști a unor daune-interese suplimentare minimale nu are temei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264081_a_265410]
-
iar structura sa este bicamerală, fiind alcătuit din Camera Deputaților și Senat. Principiul bicameralismului, astfel consacrat, se reflectă însă nu numai în dualismul instituțional în cadrul Parlamentului, ci și în cel funcțional, deoarece art. 75 din Legea fundamentală stabilește competențe de legiferare potrivit cărora fiecare dintre cele două Camere are, în cazurile expres definite, fie calitatea de primă Cameră sesizată, fie de Cameră decizională. Totodată, ținând seama de indivizibilitatea Parlamentului ca organ reprezentativ suprem al poporului român și de unicitatea sa ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238178_a_239507]
-
a Senatului sau, după caz, a Camerei Deputaților și, pe cale de consecință, reglementarea rolului de Cameră decizională, pentru anumite materii, a Senatului și, pentru alte materii, a Camerei Deputaților, tocmai pentru a nu exclude o Cameră sau alta din mecanismul legiferării. [...] Diferențele de conținut juridic dintre forma proiectului de lege adoptat de Senat, ca primă Cameră sesizată, și a legii adoptate de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, sunt de natură să încalce principiul bicameralismului, în sensul că forma finală a legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238178_a_239507]
-
să încalce principiul bicameralismului, în sensul că forma finală a legii, în redactarea adoptată de Camera decizională, se îndepărtează în mod substanțial de forma adoptată de Camera de reflecție, ceea ce echivalează practic cu excluderea acesteia din urmă de la procesul de legiferare. Or, legea trebuie să fie rezultanta manifestării de voință concordante a ambelor Camere ale Parlamentului. Este adevărat - așa cum a reținut Curtea cu alt prilej ( Decizia nr. 1.093 din 15 octombrie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238178_a_239507]
-
competența sa decizională și care au legătură directă și indisolubilă cu textul inițial al proiectului sau propunerii legislative". Având în vedere considerentele de mai sus, considerăm că legea examinată a fost adoptată cu încălcarea normelor constituționale referitoare la procedura de legiferare, și anume a fost încălcat principiul constituțional al bicameralismului, consacrat de art. 61 alin. (2) din Constituție. Judecător, prof. univ. dr. Aspazia Cojocaru Judecător, Puskas Valentin Zoltan Judecător, prof. univ. dr. Tudorel Toader --------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238178_a_239507]
-
a executării silite a contractului de credit formulată de asigurătorul subrogat în drepturile creditorului, ceea ce face ca nici din această perspectivă cerința de noutate a chestiunii de drept să nu fie îndeplinită. Aceasta deoarece condiția noutății trebuie privită, în contextul legiferării sale, ca unul dintre elementele de diferențiere între cele două mecanisme de unificare a practicii: dacă recursul în interesul legii are menirea de a înlătura o practică neunitară deja intervenită în rândul instanțelor judecătorești (control a posteriori), hotărârea preliminară are
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262447_a_263776]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspenda aplicarea ORDONANȚEI DE URGENTA nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedura de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169485_a_170814]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspenda aplicarea ORDONANȚEI DE URGENTA nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedura de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169485_a_170814]
-
producă la data publicării, în cuprinsul acestor acte normative trebuie să se prevadă ca ele intră în vigoare la o dată ulterioară stabilită prin text." ... 3. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins: "Art. 14. - (1) În procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ ori în doua sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere." 4. Alineatul (2) al articolului 17 va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158071_a_159400]
-
sprijini crearea de resurse de expertiză, atât la nivelul Uniunii, cât și în statele membre. 8. Susține oportunitatea și necesitatea amendării cadrului legal la nivelul Uniunii din perspectiva inițiativelor propuse în Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului, precum și legiferarea adoptării unei liste negre a Uniunii pentru a identifica țările terțe cu un grad ridicat de risc, combaterea mișcărilor ilicite de numerar, înghețarea activelor deținute de teroriști, consolidarea recunoașterii reciproce a ordinelor de înghețare și confiscarea activelor provenite din săvârșirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271772_a_273101]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213211_a_214540]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213211_a_214540]
-
terenuri vor fi despăgubiți în condițiile legii." ... d) Autorii obiecției de neconstituționalitate consideră, de asemenea, că art. 4 și următoarele din lege, care au ca obiect reconstituirea drepturilor privind terenurile forestiere, exprimă o concepție care nu corespunde principiilor constituționale de legiferare - și anume aceea de a fi egală pentru toți. Nu se fac precizări asupra textelor constituționale care ar consacră aceste principii, dar se poate deduce că este vorba despre art. 16 din legea fundamentală. ... Întrucât obiecția se referă, neîndoielnic, la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127342_a_128671]
-
Senatului -, art. 37 din Constituție se referă la asocierea în scop social-politic sau cultural, astfel cum rezultă și din art. 11 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; în orice caz libertatea de asociere nu este contrară legiferării formelor de realizare a acestei libertăți. În ceea ce privește critică făcută în sesizare referitoare la indiviziune, în punctul de vedere al președintelui Senatului se arată că reglementarea respectivă nu încalcă dispozițiile art. 49 din Constituție, indiviziunea constituind însăși modalitatea de reconstituire a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127342_a_128671]
-
a unor texte sau principii ale legii fundamentale. 6. Este criticat, de asemenea, cuprinsul art. 24 și următoarele din lege, autorii obiecției considerând că modul de reconstituire a drepturilor privind terenurile forestiere exprimă o concepție ce nu corespunde principiului de legiferare în concordanță cu art. 16 alin. (1) din Constituție referitor la egalitatea persoanelor. Se exprimă temerea că regula reconstituirii drepturilor pe vechile amplasamente ar putea conduce la atribuirea de terenuri forestiere unor persoane care au defrișat vegetația de pe terenurile primite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127342_a_128671]
-
indiviziunea forțată este inadmisibilă, deoarece încalcă prevederile art. 49 din Constituție, reprezentând o îngrădire perpetua și nejustificată a exercițiului dreptului de proprietate. Se susține, tot astfel, ca "indiviziunea forțată are cauze de fapt, iar nu acte volitive că temeiul de legiferare", și că "nu are legea căderea de a institui o astfel de îngrădire exercițiului dreptului de proprietate și tocmai din asemenea motive a fost înscris art. 49 în Constituție". Aceste argumente nu pot fi acceptate. Într-adevăr, proprietatea comună, sub
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127342_a_128671]
-
VI Dispoziții tranzitorii și finale" 47. Alineatul (2) al articolului 49 va avea următorul cuprins: "(2) Proiectul de buget se aprobă de către Plenul Curții Constituționale și se înaintează Guvernului pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus legiferării." 48. Articolul 51 se abrogă. 49. Articolul 52 va avea următorul cuprins: "Art. 52. - Autoritățile publice, instituțiile, regiile autonome, societățile comerciale și orice alte organizații sunt obligate să comunice informațiile, documentele și actele pe care le dețin, cerute de Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158379_a_159708]
-
reprezentând tariful aplicat pentru prestarea serviciilor de supraveghere a menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor pe aeroporturile internaționale, începând cu luna iulie 2009, reprezintă un act de dispoziție cu privire la bunurile din patrimoniul Regiei autonome AACR, care nu ține de competența de legiferare a Parlamentului, ci de cea de administrare a bunurilor. 8. Tribunalul București - Secția a VI-a civilă consideră că textele de lege criticate sunt constituționale. Astfel, sub aspectul dedus din neretroactivitatea legii civile, instanța judecătorească apreciază că acesta nu mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268953_a_270282]
-
speciale aplicabile. Or, având în vedere importanța și natura acestor legi privind statutul deputaților și al senatorilor, precum și stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora, legi care se pot adopta doar în procedura prevăzută pentru legi organice, competența de legiferare în domeniul legilor organice nu poate fi delegată de către Parlament. Din analiza prevederilor art. 73, 114 și 115 din Constituție, reiese că adoptarea unei legi ordinare prin angajarea răspunderii Guvernului și a unei ordonanțe de urgență care să reglementeze stabilirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243957_a_245286]
-
114 și 115 din Constituție, reiese că adoptarea unei legi ordinare prin angajarea răspunderii Guvernului și a unei ordonanțe de urgență care să reglementeze stabilirea pensiilor și a modalității de calcul al acestora s-a făcut cu încălcarea competenței de legiferare, întrucât delegarea legislativă nu se putea realiza. De aceea, respectarea principiului încrederii în statul de drept, care implică asigurarea aplicării legilor adoptate în spiritul și litera lor, concomitent cu eliminarea oricărei tendințe de reglementare a unor situații juridice fictive, face
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243957_a_245286]