26,718 matches
-
194/2002 privind regimul străinilor în România. 10. Această ordonanță a fost comunicată reclamantului la 23 februarie 2005. La această ultimă dată, la ora 18,45, a fost arestat și expulzat în Italia. Din elementele aflate la dosar reiese că reclamantul nu a fost reținut într-un centru de detenție temporară. Potrivit persoanei în cauză, înainte de expulzarea sa în Italia, agenții de poliție însărcinați cu executarea acestei măsuri l-au lovit și l-au rănit cu ocazia prinderii sale în vederea expulzării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
cu executarea acestei măsuri l-au lovit și l-au rănit cu ocazia prinderii sale în vederea expulzării. Acesta afirmă că a fost lovit și rănit și, din această cauză, și-a pierdut cunoștința, trezindu-se doar la aeroportul din București. Reclamantul a aterizat la Verona. Ulterior, a plecat la Roma, unde a fost examinat de E.Z., medic în Asociația de combatere a torturii, Medici contro la tortura, care a întocmit un certificat constatator medical. O copie a certificatului medical a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
combatere a torturii, Medici contro la tortura, care a întocmit un certificat constatator medical. O copie a certificatului medical a fost depusă la dosarul prezentei cauze. 11. Certificatul medical întocmit la 1 martie 2005 de medicul E.Z. a constatat rănile reclamantului [excoriații, echimoze, contuzii, la nivelul capului (frunte), la nivelul toracelui (spate), precum și la nivelul abdominal și al mâinilor și picioarelor]. 12. La 28 februarie 2005, avocatul reclamantului a depus în fața Curții de Apel București o contestație împotriva ordonanței din 21
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
Certificatul medical întocmit la 1 martie 2005 de medicul E.Z. a constatat rănile reclamantului [excoriații, echimoze, contuzii, la nivelul capului (frunte), la nivelul toracelui (spate), precum și la nivelul abdominal și al mâinilor și picioarelor]. 12. La 28 februarie 2005, avocatul reclamantului a depus în fața Curții de Apel București o contestație împotriva ordonanței din 21 februarie 2005. Acesta solicita suspendarea executării măsurii; denunța, printre altele, nemotivarea măsurii luate împotriva clientului său; de asemenea, sublinia că reclamantul trăia de mult timp în România
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
12. La 28 februarie 2005, avocatul reclamantului a depus în fața Curții de Apel București o contestație împotriva ordonanței din 21 februarie 2005. Acesta solicita suspendarea executării măsurii; denunța, printre altele, nemotivarea măsurii luate împotriva clientului său; de asemenea, sublinia că reclamantul trăia de mult timp în România, era căsătorit cu o cetățeană româncă, aceștia aveau un copil și nu săvârșise nicio infracțiune împotriva securității statului. Acesta preciza că clientul său era asociat în două societăți comerciale. 13. Avocatul Autorității pentru străini
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
Acesta preciza că clientul său era asociat în două societăți comerciale. 13. Avocatul Autorității pentru străini a răspuns că autoritățile nu aveau nicio obligație de motivare a unei asemenea măsuri, din moment ce motivele intrau sub incidența securității naționale. În afară de aceasta, avocatul reclamantului a imputat autorităților condițiile de îmbarcare a reclamantului pentru Italia, în special loviturile și rănile primite din partea agenților de poliție. În cadrul procedurii desfășurate în fața curții de apel, avocatul reclamantului a depus în acest sens copia certificatului medical întocmit la 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
două societăți comerciale. 13. Avocatul Autorității pentru străini a răspuns că autoritățile nu aveau nicio obligație de motivare a unei asemenea măsuri, din moment ce motivele intrau sub incidența securității naționale. În afară de aceasta, avocatul reclamantului a imputat autorităților condițiile de îmbarcare a reclamantului pentru Italia, în special loviturile și rănile primite din partea agenților de poliție. În cadrul procedurii desfășurate în fața curții de apel, avocatul reclamantului a depus în acest sens copia certificatului medical întocmit la 1 martie 2005. 14. Prin hotărârea din 3 martie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
măsuri, din moment ce motivele intrau sub incidența securității naționale. În afară de aceasta, avocatul reclamantului a imputat autorităților condițiile de îmbarcare a reclamantului pentru Italia, în special loviturile și rănile primite din partea agenților de poliție. În cadrul procedurii desfășurate în fața curții de apel, avocatul reclamantului a depus în acest sens copia certificatului medical întocmit la 1 martie 2005. 14. Prin hotărârea din 3 martie 2005, Curtea de Apel București a respins contestația reclamantului ca fiind nefondată, cu următoarea motivație: "[...] Declararea ca indezirabil, în sensul art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
din partea agenților de poliție. În cadrul procedurii desfășurate în fața curții de apel, avocatul reclamantului a depus în acest sens copia certificatului medical întocmit la 1 martie 2005. 14. Prin hotărârea din 3 martie 2005, Curtea de Apel București a respins contestația reclamantului ca fiind nefondată, cu următoarea motivație: "[...] Declararea ca indezirabil, în sensul art. 83 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 , constituie o măsură administrativă, dispusă împotriva unui străin care a desfășurat, desfășoară ori există indicii temeinice că intenționează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol siguranța națională sau ordinea publică. În consecință, după ce a analizat cererea formulată la 21 ianuarie 2005 de Serviciul Român de Informații, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a emis ordonanța [...], reclamantul fiind informat cu privire la aceasta [...]. Prin urmare, expulzarea străinului Geleri Zeyneddin în Italia a fost efectuată în mod legal, în conformitate cu ordonanța parchetului, la cererea Serviciului Român de Informații. În ceea ce privește temeinicia și legalitatea ordonanței, act administrativ unilateral, trebuie reținut că, în temeiul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
în vigoare la momentul faptelor și că principiul accesului liber la justiție, consacrat de art. 21 din Constituție, nu a fost încălcat, deoarece pentru persoana în cauză a fost deschisă calea acțiunii în justiție împotriva măsurii dispuse de procuror. [...] cererea reclamantului de anulare a ordonanței [...] nu poate să fie decât respinsă, din următoarele motive: În temeiul art. 85 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 , exercitarea căii de atacnu are efect suspensiv de executare a ordonanței de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
primirea acesteia [...] În orice caz, ordonanța a fost deja executată în temeiul alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 , astfel cum a fost modificată la 27 noiembrie 2004, străinul fiind expulzat în Italia. [...] instanța respinge argumentele reclamantului privind neluarea în custodie publică de către autorități, prevăzută la art. 87 din ordonanța menționată, deoarece instanța a constatat legalitatea și temeinicia ordonanței parchetului, legea-cadru care conferă prioritate intereselor siguranței naționale, fiind respectată în speță. În conformitate cu art. 93 alin. (1) și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
art. 134 alin. (1) lit. b), interpretat în lumina art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 , deoarece în speță este vorba de o situație care, din rațiuni de siguranță națională sau de ordine publică, impune expulzarea reclamantului, calitatea sa de refugiat fără limită de timp neconstituind un obstacol în calea adoptării măsurii pentru declararea sa ca indezirabil. Motivele privind integrarea socioeconomică a reclamantului, în măsura în care acesta nu își respectase obligațiile în calitate de străin, în conformitate cu art. 4 alin. (1) și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
o situație care, din rațiuni de siguranță națională sau de ordine publică, impune expulzarea reclamantului, calitatea sa de refugiat fără limită de timp neconstituind un obstacol în calea adoptării măsurii pentru declararea sa ca indezirabil. Motivele privind integrarea socioeconomică a reclamantului, în măsura în care acesta nu își respectase obligațiile în calitate de străin, în conformitate cu art. 4 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 , modificată, nu au nicio relevanță. Astfel cum reiese din documentul nr. [...] și dintr-un proces-verbal de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
a identificat ca Sayrah Meyreddin, apoi a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani cu executare, iar ulterior a beneficiat de o grațiere în temeiul Legii nr. 137/1997 [...] Din aceste motive, Curtea respinge ca nefondată contestația reclamantului și confirmă ordonanța nr. 498/II-05/2005 din 21 februarie 2005 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București." 15. Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 , această hotărâre este definitivă. 16. Din copia unei scrisori trimise la 9
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
nr. 194/2002 , această hotărâre este definitivă. 16. Din copia unei scrisori trimise la 9 octombrie 2009 din partea Ministerului de Interne agentului guvernamental român reiese că, la 19 aprilie 2005, Oficiul Național pentru Refugiați a anulat statutul de refugiat al reclamantului. 17. Reclamantul a introdus o nouă contestație împotriva ordonanței pronunțate la 21 februarie 2005. De această dată a solicitat anularea ordonanței parchetului invocând statutul său de refugiat și a solicitat Curții de Apel București să îi confirme statutul de refugiat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
2002 , această hotărâre este definitivă. 16. Din copia unei scrisori trimise la 9 octombrie 2009 din partea Ministerului de Interne agentului guvernamental român reiese că, la 19 aprilie 2005, Oficiul Național pentru Refugiați a anulat statutul de refugiat al reclamantului. 17. Reclamantul a introdus o nouă contestație împotriva ordonanței pronunțate la 21 februarie 2005. De această dată a solicitat anularea ordonanței parchetului invocând statutul său de refugiat și a solicitat Curții de Apel București să îi confirme statutul de refugiat care îi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
Curții de Apel București să îi confirme statutul de refugiat care îi fusese acordat în 1998. 18. Prin hotărârea din 14 februarie 2006, Curtea de Apel București a admis o excepție invocată de Ministerul de Interne și a respins acțiunea reclamantului invocând autoritatea de lucru judecat. Cu privire la capătul de cerere referitor la statutul de refugiat al reclamantului, curtea de apel a hotărât că, atâta timp cât măsura de retragere a statutului de refugiat nu era anulată pe cale judiciară, era imposibil să li se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
18. Prin hotărârea din 14 februarie 2006, Curtea de Apel București a admis o excepție invocată de Ministerul de Interne și a respins acțiunea reclamantului invocând autoritatea de lucru judecat. Cu privire la capătul de cerere referitor la statutul de refugiat al reclamantului, curtea de apel a hotărât că, atâta timp cât măsura de retragere a statutului de refugiat nu era anulată pe cale judiciară, era imposibil să li se dispună autorităților menținerea acestei măsuri. Această hotărâre a fost confirmată prin hotărârea din 7 decembrie 2006
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
Hotărârea este definitivă și irevocabilă. (2) Exercitarea căii de atac prevăzute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a ordonanței [...]." ... B. Decizia nr. 342 din 16 septembrie 2003 a Curții Constituționale 19. Într-o cauză similară celei a reclamantului, Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la compatibilitatea art. 84 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 cu principiile constituționale ale nediscriminării, accesului liber la justiție și dreptului la un proces echitabil. În această cauză, excepția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
societate democratică procesul echitabil. De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat (prin Hotărârea din 5 octombrie 2000, pronunțată în cauza Maaouia contra Franței) că ��deciziile privind intrarea, șederea și expulzarea străinilor nu privesc drepturile și obligațiile civile ale reclamantului și nici acuzații de natură penală, în sensul art. 6 pct. 1 din Convenție. [...].»" C. Dispozițiile relevante ale Codului de procedură penală în vigoare la momentul faptelor se citesc după cum urmează: "ARTICOLUL 283 Conținutul plângerii Plângerea trebuie să cuprindă descrierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
indicarea autorului, arătarea mijloacelor de probă, indicarea adresei părților și a martorilor, precizarea dacă persoana vătămată se constituie parte civilă și, atunci când este cazul, indicarea persoanei responsabile civilmente." ÎN DREPT I. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 8 din Convenție 20. Reclamantul pretinde că măsura de expulzare al cărei obiect l-a făcut, precum și interdicția de ședere pe o perioadă de 10 ani, pronunțată împotriva sa, aduc atingere dreptului său la respectarea vieții private și de familie, garantat de art. 8 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
paragraful 3 din Convenție. De asemenea, Curtea constată că acesta nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar să fie declarat admisibil. B. Cu privire la fond 1. Argumentele părților 22. Guvernul nu contestă că măsura de expulzare a reclamantului poate fi analizată din perspectiva art. 8 din Convenție în ceea ce privește dreptul la respectarea vieții de familie a reclamantului, dar apreciază că ingerința era prevăzută de lege, și anume de art. 83 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
urmare, este necesar să fie declarat admisibil. B. Cu privire la fond 1. Argumentele părților 22. Guvernul nu contestă că măsura de expulzare a reclamantului poate fi analizată din perspectiva art. 8 din Convenție în ceea ce privește dreptul la respectarea vieții de familie a reclamantului, dar apreciază că ingerința era prevăzută de lege, și anume de art. 83 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 , avea un scop legitim, și anume menținerea siguranței naționale, și era necesară într-o societate democratică. În acest
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
1996-II. 23. Guvernul subliniază că nu există nicio obligație generală impusă statelor de a nu expulza străinii extrem de periculoși pentru siguranța și ordinea publică națională, chiar și în prezența unei posibile ingerințe în viața privată a acestora. Acesta susține că reclamantul trăise în România doar timp de 7 ani înainte de expulzare și invocă jurisprudența Brahimi în care expulzarea unui reclamant care trăise timp de 8 ani în Franța fusese considerată compatibilă cu garanțiile art. 8 din Convenție (Brahimi împotriva Franței, nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]