11,213 matches
-
art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. c) considerentele pentru care s-a admis sau s-a respins cererea; ... d) temeiul de drept al soluționării cererii de încuviințare. ... (2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) se tehnoredactează de îndată de grefa secțiilor și se comunică organului care a formulat cererea. Aceste hotărâri nu se publică. ... -------------- Art. 26^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265142_a_266471]
-
al art. I din HOTĂRÂREA nr. 267 din 28 aprilie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 19 mai 2011. Articolul 26^3 (1) Registrele prevăzute la art. 26^1 alin. (1) și dosarele având ca obiect cereri de încuviințare a percheziției, reținerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu a judecătorilor, procurorilor și magistraților-asistenți se arhivează de Biroul grefa secțiilor. ... ------------- Alin. (1) al art. 26^3 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265142_a_266471]
-
de Biroul grefa secțiilor. ... ------------- Alin. (1) al art. 26^3 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014. (2) Dosarul de încuviințare și anexele acestuia nu pot fi consultate și copiate. De asemenea, informațiile în legătură cu documentele conținute de acestea nu pot fi comunicate. ... (3) După ce a primit comunicarea despre efectuarea percheziției sau, după caz, despre luarea măsurii reținerii ori soluționarea propunerii de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265142_a_266471]
-
Articolul UNIC Camera Deputaților respinge cererea de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Cristian Rizea în Dosarul nr. 661/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269818_a_271147]
-
5. Registrul de evidență privind metodele speciale de supraveghere și cercetare (R-6); 6. Registrul special privind măsurile de protecție a persoanelor vătămate, părților civile, martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor și a colaboratorilor (R-7); 7. Registrul de evidență a cererilor de încuviințare a efectuării percheziției (R-8); 8. Registrul de evidență a plângerilor formulate împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, precum ��i împotriva soluțiilor procurorului (R-9); 9. Registrul de evidență a infirmărilor, redeschiderilor și restituirilor de la instanță (R-10); 10. Registrul de evidență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267035_a_268364]
-
1 an." 35. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 22. - (1) Judecătorii stagiari judeca: a) cererile privind pensiile de întreținere, cererile privind înregistrările și rectificările în registrele de stare civilă, cererile privind popririle, încuviințarea executării silite, învestirea cu formulă executorie și luarea unor măsuri asiguratorii; ... b) litigiile patrimoniale având ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, în cazul în care valoarea obiectului litigiului nu depășește 100 milioane lei; ... c) plângerile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184217_a_185546]
-
răspund civil, disciplinar și penal, în condițiile legii." 96. După articolul 93, se introduce un nou articol, articolul 93^1, cu următorul cuprins: "Art. 93^1. - (1) Judecătorii, procurorii și magistratii-asistenti pot fi percheziționați, reținuți sau arestați preventiv numai cu încuviințarea secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii. (2) În caz de infracțiune flagrantă, judecătorii, procurorii și magistratii-asistenti pot fi reținuți și supuși percheziției potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de îndată de organul care a dispus reținerea sau percheziția." ... 97
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184217_a_185546]
-
4. Registrul de evidență privind metodele speciale de supraveghere și cercetare (R-6). 5. Registrul special privind măsurile de protecție a persoanelor vătămate, părților civile, martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor și a colaboratorilor (R-7). 6. Registrul de evidență a cererilor de încuviințare a efectuării percheziției (R-8). 7. Registrul de evidență a plângerilor formulate împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, precum și împotriva soluțiilor procurorului (R-9). 8. Registrul de evidență a infirmărilor, redeschiderilor și restituirilor de la instanță (R-10). 9. Registrul de evidență a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264618_a_265947]
-
consimțămîntul conducerii organizațiilor socialiste sau cu autorizația procurorului, data potrivit legii. În caz de infracțiuni flagrante, consimțămîntul sau autorizația nu sînt necesare; g) în îndeplinirea atribuțiilor legale, să intre în locuința persoanelor fizice: ... - la solicitarea sau cu consimțămîntul acestora; - fără încuviințarea sau autorizația legală, în caz de infracțiuni flagrante; - în toate celelalte cazuri, numai cu autorizația procurorului, în condițiile prevăzute de lege. Articolul 6 Ofițerii și subofițerii din Ministerul Afacerilor Interne sînt obligați să intervină, chiar în afara orelor de program și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152143_a_153472]
-
Curte de Casație și Justiție nu au drept de vot în situațiile în care secțiile îndeplinesc rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare, la soluționarea sesizărilor referitoare la buna reputație a judecătorilor și procurorilor și a cererilor privind încuviințarea percheziției, reținerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistrați-asistenți. ... --------- Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 1 al art. 73 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170697_a_172026]
-
29 (1) Lucrările plenului și ale secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt, de regulă, publice. Membrii plenului sau ai secțiilor hotărăsc, cu majoritate de voturi, situațiile în care ședințele nu sunt publice. Ședințele secțiilor în care se soluționează cererile privind încuviințarea percheziției, reținerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistrați-asistenți, precum și cele în care se soluționează sesizările referitoare la buna reputație a judecătorilor și procurorilor nu sunt publice. ... ----------- Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170697_a_172026]
-
Oficial al României, Partea I nr. 606 din 23 august 2012. (10) Ordinea de zi se publică cu 3 zile înainte pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. În ordinea de zi publicată nu se includ cererile privind încuviințarea percheziției, reținerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistrați-asistenți. Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se publică în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii și pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. ... ------------ Alin. (10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170697_a_172026]
-
a parchetelor este obligată să asigure toate condițiile pentru buna desfășurare a stagiului. ... Articolul 23 (1) Judecătorii stagiari judecă: ... a) acțiunile posesorii, cererile privind pensiile de întreținere, cererile privind înregistrările și rectificările în registrele de stare civilă, cererile privind popririle, încuviințarea executării silite și luarea unor măsuri asigurătorii; ... ---------- Lit. a) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 3 februarie 2016 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170683_a_172012]
-
Răspunderea judecătorilor și procurorilor Capitolul I Dispoziții generale Articolul 94 Judecătorii și procurorii răspund civil, disciplinar și penal, în condițiile legii. Articolul 95 (1) Judecătorii, procurorii și magistrații-asistenți pot fi percheziționați, reținuți, arestați la domiciliu sau arestați preventiv numai cu încuviințarea secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii. ... ------------ Alin. (1) al art. 95 a fost modificat de pct. 13 al art. 71 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. (2) În caz
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170683_a_172012]
-
1 an." 35. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 22. - (1) Judecătorii stagiari judeca: a) cererile privind pensiile de întreținere, cererile privind înregistrările și rectificările în registrele de stare civilă, cererile privind popririle, încuviințarea executării silite, învestirea cu formulă executorie și luarea unor măsuri asiguratorii; ... b) litigiile patrimoniale având ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, în cazul în care valoarea obiectului litigiului nu depășește 100 milioane lei; ... c) plângerile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198277_a_199606]
-
răspund civil, disciplinar și penal, în condițiile legii." 96. După articolul 93, se introduce un nou articol, articolul 93^1, cu următorul cuprins: "Art. 93^1. - (1) Judecătorii, procurorii și magistratii-asistenti pot fi percheziționați, reținuți sau arestați preventiv numai cu încuviințarea secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii. (2) În caz de infracțiune flagrantă, judecătorii, procurorii și magistratii-asistenti pot fi reținuți și supuși percheziției potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de îndată de organul care a dispus reținerea sau percheziția." ... 97
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198277_a_199606]
-
început procedura de executare silită asupra bunurilor debitorului și, ulterior, asupra aceluiași debitor s-a declanșat procedura de reorganizare judiciară sau falimentului conform legii, măsurile întreprinse de organele de executare nu se suspendă. 74.2. Organele de executare, pe baza încuviințării judecătorului-sindic, vor putea lua în posesie bunurile pentru care s-a început executarea silită. 74.3. În cazul în care judecătorul-sindic a dispus administratorului sau lichidatorului, după caz, predarea bunurilor către organele de executare, acestea vor fi valorificate potrivit ordonanței
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150781_a_152110]
-
77 din 1 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 8 iunie 2012. (2) Pentru motive temeinice, notarul public poate lua separat, dar în aceeași zi, consimțământul părților care figurează în act. În acest caz, în încheierea de încuviințare a autentificării se va menționa ora și locul luării consimțământului fiecărei părți. ... Articolul 61^1 Autentificarea testamentului se face cu respectarea dispozițiilor art. 61^2. --------- Art. 61^1 a fost introdus de pct. 75 al art. I din LEGEA nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242543_a_243872]
-
cheltuielilor necesare pentru păstrarea și administrarea averii succesorale, survenite pînă la data facerii inventarului. ... În cazul cînd ulterior, conservarea și administrarea bunurilor succesorale necesită îndeplinirea anumitor operațiuni și cheltuieli, acestea vor fi făcute de custodele, numit potrivit primului alineat, cu încuviințarea prealabilă a notarului de stat, de un curator special, numit de notarul de stat în lipsă custodelui. Articolul 8 Dacă printre moștenitori se găsesc persoane incapabile sau cu capacitate restrânsă, Notariatul de Stat va sesiza organul tutelar competent. Articolul 9
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106130_a_107459]
-
58 se va putea proceda la sechestrarea bunurilor urmaribile aparținând debitorului și garanților, urmând să fie valorificate. Articolul 60 Executarea silită asupra tuturor bunurilor urmaribile aparținând debitorilor și garanților se poate face după expirarea termenului prevăzut la art. 58, fără încuviințarea instanței. Articolul 61 Dreptul corespunzător creanței preluate la datoria publică se execută înaintea oricărui alt drept, indiferent de natură acestuia sau de data la care a fost constituit, cu excepția salariilor și a altor privilegii legale. Articolul 62 Aplicarea sechestrului, cu excepția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179246_a_180575]
-
din 23 aprilie 2004, prin înlocuirea denumirii "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare" cu denumirea "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului". Articolul 69 Vânzarea silită a bunurilor urmărite se face după împlinirea termenului prevăzut în adresa de comunicare a titlului executoriu, fără încuviințarea instanței și fără efectuarea altei formalități. Articolul 70 Vânzarea bunurilor urmărite silit se face prin licitație publică organizată de o comisie din cadrul A.V.A.S., numită prin ordin al președintelui. ------------- Art. 70 a fost modificat de art. 14 din ORDONANȚĂ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179246_a_180575]
-
organizație sindicală. ... (4) O persoană poate face parte, în același timp, numai dintr-o singură organizație sindicală la același angajator. ... (5) Salariații minori, de la împlinirea vârstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizații sindicale, fără a fi necesară încuviințarea prealabilă a reprezentanților lor legali. Articolul 4 Persoanele care dețin funcții de demnitate publică conform legii, magistrații, personalul militar din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Informații Externe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249112_a_250441]
-
se aprobă de către Plen, respectiv de către secții, la propunerea președintelui sau, după caz, a vicepreședintelui Consiliului. ... (3) Proiectul ordinii de zi se publică, cu 3 zile înainte, pe pagina de internet a Consiliului; în proiect nu se includ cererile privind încuviințarea percheziției, reținerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistrați-asistenți. Proiectul ordinii de zi poate fi modificat de către Plen sau, după caz, de către secții, până la începerea ședinței. (4) Lucrările Plenului și secțiilor Consiliului sunt, de regulă, publice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276292_a_277621]
-
caz, de către secții, până la începerea ședinței. (4) Lucrările Plenului și secțiilor Consiliului sunt, de regulă, publice. Plenul sau secțiile hotărăște/hotărăsc, cu majoritate de voturi, situațiile în care ședințele nu sunt publice. Ședințele secțiilor în care se soluționează cererile privind încuviințarea percheziției, reținerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistrați-asistenți, precum și cele în care se soluționează sesizările referitoare la buna reputație a judecătorilor și procurorilor nu sunt publice. ... (5) Hotărârile Consiliului, în Plen și în secții, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276292_a_277621]
-
a Consiliului, în termen de 10 zile de la redactare. ... (6) În situațiile în care secțiile îndeplinesc rolul de instanță de judecată în domeniul răspunderii disciplinare, la soluționarea sesizărilor referitoare la buna reputație a judecătorilor și procurorilor și a cererilor privind încuviințarea percheziției, reținerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistrați-asistenți, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ministrul justiției nu au drept de vot. ... (7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276292_a_277621]