6,600 matches
-
Art. 52 alin. 2: "Examinarea declarației de abținere sau a cererii de recuzare se face de îndată, ascultandu-se procurorul când este prezent în instanță, iar dacă se gaseste necesar, și părțile, precum și persoana care se abține sau a cărei recuzare se cere."; - Art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. c): "În caz de achitare sau de încetare a procesului penal în fața instanței de judecată, cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate după cum urmează: [...] 2. În caz de încetare a procesului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134415_a_135744]
-
a părții vătămate la două termene de judecată), ale art. 291 alin. 3 (citarea părților la judecata), ale art. 48 lit. d) și ale art. 52 alin. 2 (modul de examinare a problemei incompatibilității judecătorilor și al rezolvării cererii de recuzare), precum și ale art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. c) (obligarea părții vătămate la plata cheltuielilor judiciare) din Codul de procedură penală. În consecință, controlul de constituționalitate se va limita la aceste dispoziții legale. Examinând dispozițiile constituționale invocate, Curtea constată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134415_a_135744]
-
Curții Constituționale (de exemplu Decizia nr. 146 din 14 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 15 noiembrie 2000). Curtea constată că stabilirea incompatibilității judecătorului, precum și rezolvarea declarației de abținere ori a cererii de recuzare reprezintă probleme de fapt și de aplicare corectă a legii, de competență exclusivă a instanțelor de judecată. Prin urmare, textele art. 48 lit. d) și ale art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală nu contravin nici unei dispoziții sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134415_a_135744]
-
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 1 și 2 și ale art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Greta Mariana Chiva într-o cauză ce are ca obiect soluționarea unei cereri de recuzare. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile legale criticate, referitoare la soluționarea cererilor de recuzare, fără prezența părților și fără ascultarea punctului de vedere al judecătorului recuzat, care ar putea lămuri temeinicia motivelor de recuzare în condițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Greta Mariana Chiva într-o cauză ce are ca obiect soluționarea unei cereri de recuzare. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile legale criticate, referitoare la soluționarea cererilor de recuzare, fără prezența părților și fără ascultarea punctului de vedere al judecătorului recuzat, care ar putea lămuri temeinicia motivelor de recuzare în condițiile în care încheierea prin care s-a respins recuzarea nu se poate ataca decât o dată cu fondul, contravin prevederilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
cereri de recuzare. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile legale criticate, referitoare la soluționarea cererilor de recuzare, fără prezența părților și fără ascultarea punctului de vedere al judecătorului recuzat, care ar putea lămuri temeinicia motivelor de recuzare în condițiile în care încheierea prin care s-a respins recuzarea nu se poate ataca decât o dată cu fondul, contravin prevederilor art. 16 alin. (1) și (2), art. 21 alin. (1)-(3), art. 24 alin. (1) și ale art. 53 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
că dispozițiile legale criticate, referitoare la soluționarea cererilor de recuzare, fără prezența părților și fără ascultarea punctului de vedere al judecătorului recuzat, care ar putea lămuri temeinicia motivelor de recuzare în condițiile în care încheierea prin care s-a respins recuzarea nu se poate ataca decât o dată cu fondul, contravin prevederilor art. 16 alin. (1) și (2), art. 21 alin. (1)-(3), art. 24 alin. (1) și ale art. 53 din Constituție, precum și ale art. 6 pct. 1, ale art. 13, 17
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
2001 , dispozițiile art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu încalcă art. 21 alin. (2), care consacră liberul acces la justiție, și nici dreptul la apărare, garantat de art. 24 alin. (1) din Constituție, întrucât judecarea cererii de recuzare nu vizează fondul cauzei și nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii, instanța pronunțând în ședință publică o încheiere asupra recuzării, prin această reglementare legiuitorul având în vedere instituirea unei proceduri simple și operative de soluționare a acestei cereri. În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
la justiție, și nici dreptul la apărare, garantat de art. 24 alin. (1) din Constituție, întrucât judecarea cererii de recuzare nu vizează fondul cauzei și nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii, instanța pronunțând în ședință publică o încheiere asupra recuzării, prin această reglementare legiuitorul având în vedere instituirea unei proceduri simple și operative de soluționare a acestei cereri. În opinia instanței, nici art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă nu contravine art. 21 alin. (2) din Constituție, întrucât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
simple și operative de soluționare a acestei cereri. În opinia instanței, nici art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă nu contravine art. 21 alin. (2) din Constituție, întrucât, în situația în care instanța superioară de fond constată că recuzarea a fost pe nedrept respinsă, încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai o dată cu fondul, cu refacerea tuturor actelor și dovezilor administrate la prima instanță. De altfel, în conformitate cu art. 126 din Constituție, accesul la justiție nu exclude
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă nu contravine art. 21 alin. (2) din Constituție, întrucât, în situația în care instanța superioară de fond constată că recuzarea a fost pe nedrept respinsă, încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai o dată cu fondul, cu refacerea tuturor actelor și dovezilor administrate la prima instanță. De altfel, în conformitate cu art. 126 din Constituție, accesul la justiție nu exclude respectarea anumitor proceduri și condiții impuse de lege. În motivarea acestei opinii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
drepturi și libertăți, ci, dimpotrivă, "asigură cadrul legal pentru desfășurarea judecății asupra fondului, cu respectarea tuturor drepturilor și garanțiilor procesuale ale celor îndreptățiți să participe la această judecată". Aceste drepturi și garanții nu fac însă obiectul procedurii de soluționare a recuzării, care se desfășoară în camera de consiliu, fără prezența părților. În acest context, apreciază că, deși caracterul public al dezbaterilor este consacrat, cu valoare de principiu, prin art. 127 din Constituție, aceeași normă constituțională permite și derogarea, în cazurile prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
perspectiva dreptului la un recurs efectiv, prevăzut de art. 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale nu există vreo încălcare, întrucât "faptul că nu există o cale de atac împotriva încheierii prin care s-a respins recuzarea, distinctă de cea îndreptată împotriva soluției pe fond, nu constituie o înfrângere a textelor constituționale", cu atât mai mult cu cât, potrivit art. 129 din Constituție, "Împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate și Ministerul Public pot exercita căile de atac, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
textele de lege criticate nu contravin nici art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, deoarece acesta se referă exclusiv la soluționarea în fond a cauzei, nefiind aplicabil unei proceduri cu caracter derogatoriu, astfel cum este recuzarea. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale. În acest sens arată că nu poate fi reținută critica de neconstituționalitate a art. 31 alin. 1 și 2 și nici cea a art. 34 alin. 2 din Codul de procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, față de art. 24 alin. (1) din Constituție, întrucât prin reglementarea impusă de aceste dispoziții legale legiuitorul a avut în vedere instituirea unei proceduri simple și operative de soluționare a cererii de recuzare, în conformitate cu prevederile constituționale ale art. 126 alin. (2). În ceea ce privește invocarea prevederilor art. 53 din Constituție, referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, Avocatul Poporului consideră că acestea nu au relevanță în cauza de față. Președinții celor două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
neconstituționalitate ridicată. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 31 alin. 1 și 2, precum și cele ale art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, care au următorul conținut: - Art. 31 alin. 1 și 2: Instanța decide asupra recuzării, în camera de consiliu, fără prezența părților și ascultând pe judecătorul recuzat numai dacă găsește de cuviință. Nu se admite interogatoriul sau jurământul ca mijloc de dovadă a motivelor de recuzare."; - Art. 34 alin. 2: "Încheierea prin care s-a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
Art. 31 alin. 1 și 2: Instanța decide asupra recuzării, în camera de consiliu, fără prezența părților și ascultând pe judecătorul recuzat numai dacă găsește de cuviință. Nu se admite interogatoriul sau jurământul ca mijloc de dovadă a motivelor de recuzare."; - Art. 34 alin. 2: "Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai odată cu fondul." În susținerea neconstituționalității acestor texte de lege, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 16 alin. (1) și (2), art. 21 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
camera de consiliu, fără prezența părților și ascultând pe judecătorul recuzat numai dacă găsește de cuviință. Nu se admite interogatoriul sau jurământul ca mijloc de dovadă a motivelor de recuzare."; - Art. 34 alin. 2: "Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai odată cu fondul." În susținerea neconstituționalității acestor texte de lege, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 16 alin. (1) și (2), art. 21 alin. (1)-(3), art. 24 alin. (1) și ale art. 53 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
libertăților fundamentale. Cu acele prilejuri, Curtea Constituțională a constatat că dispozițiile art. 31 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă nu încalcă principiul constituțional al accesului liber la justiție și al dreptului la apărare, deoarece judecarea cererii de recuzare nu vizează fondul cauzei și nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii, instanța pronunțând în ședință publică o încheiere asupra recuzării, prin această reglementare legiuitorul având în vedere instituirea unei proceduri simple și operative de soluționare a acestei cereri. Încheierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
civilă nu încalcă principiul constituțional al accesului liber la justiție și al dreptului la apărare, deoarece judecarea cererii de recuzare nu vizează fondul cauzei și nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii, instanța pronunțând în ședință publică o încheiere asupra recuzării, prin această reglementare legiuitorul având în vedere instituirea unei proceduri simple și operative de soluționare a acestei cereri. Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca o dată cu fondul, instanța superioară de fond urmând a reface toate actele și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii, instanța pronunțând în ședință publică o încheiere asupra recuzării, prin această reglementare legiuitorul având în vedere instituirea unei proceduri simple și operative de soluționare a acestei cereri. Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca o dată cu fondul, instanța superioară de fond urmând a reface toate actele și dovezile administrate la prima instanță, atunci când constată că cererea de recuzare a fost pe nedrept respinsă. De altfel, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a statuat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
simple și operative de soluționare a acestei cereri. Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca o dată cu fondul, instanța superioară de fond urmând a reface toate actele și dovezile administrate la prima instanță, atunci când constată că cererea de recuzare a fost pe nedrept respinsă. De altfel, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a statuat că reglementarea procedurii de judecată, care include și sistemul probator, este de competența exclusivă a legiuitorului, în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constituție, potrivit cărora
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
judecată sunt prevăzute numai prin lege". Referitor la critica de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă față de prevederile art. 21 din Constituție, Curtea a constatat că aceasta nu poate fi reținută, deoarece cererea de recuzare nu constituie o acțiune de sine stătătoare, având ca obiect realizarea sau recunoașterea unui drept subiectiv al autorului cererii, ci o procedură integrată procesului în curs de judecată, al cărei scop este tocmai asigurarea desfășurării normale a judecății, iar nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
normale a judecății, iar nu împiedicarea accesului la justiție. Tocmai în considerarea acestui principiu constituțional, consacrat de prevederile art. 21 din Legea fundamentală, legiuitorul a prevăzut posibilitatea atacării numai o dată cu fondul a încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare, spre deosebire de încheierile prin care se încuviințează sau se respinge abținerea, precum și de aceea prin care se încuviințează recuzarea, care nu sunt supuse la nici o cale de atac. De asemenea, Curtea a reținut că prevederile de lege criticate nu contravin nici
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
art. 21 din Legea fundamentală, legiuitorul a prevăzut posibilitatea atacării numai o dată cu fondul a încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare, spre deosebire de încheierile prin care se încuviințează sau se respinge abținerea, precum și de aceea prin care se încuviințează recuzarea, care nu sunt supuse la nici o cale de atac. De asemenea, Curtea a reținut că prevederile de lege criticate nu contravin nici art. 6 pct. 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, întrucât acestea se referă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]