168,967 matches
-
plata contravalorii călătoriilor respective. Nu vor avea această obligație în cazurile în care nedepunerea biletului se datorează unor cauze obiective sau în caz de forță majoră, situații care trebuie probate de cel care le invocă. Aprobarea de a nu fi obligați la plata contravalorii călătoriilor respective se dă de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de conducerea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în funcție de unitatea emitentă, notându-se pe matca permisului de călătorie în interes
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215221_a_216550]
-
păstrarea informațiilor secrete de serviciu atrage, potrivit legii penale, răspunderea persoanelor vinovate. ... Articolul 32 Conducătorii autorităților și instituțiilor publice, ai agenților economici cu capital integral sau parțial de stat și ai altor persoane juridice de drept public ori privat sunt obligați să stabilească informațiile care constituie secrete de serviciu și regulile de protecție a acestora, să coordoneze activitatea și să controleze măsurile privitoare la păstrarea secretului de serviciu, potrivit competentelor, în conformitate cu normele stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 33 Este interzisă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141220_a_142549]
-
sunt aplicate programele de protecție a informațiilor clasificate; ... j) constata nerespectarea normelor privind protecția informațiilor clasificate și aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, iar atunci când faptele constituie infracțiuni, sesizează organele de urmărire penală. Articolul 35 Serviciul Român de Informații este obligat să informeze Parlamentul și Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, anual și ori de câte ori se impune, sau la cererea acestor autorități, în legătura cu constatările și concluziile rezultate din activitatea desfășurată pentru protecția informațiilor clasificate din sfera sa de competenta. Capitolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141220_a_142549]
-
acestor autorități, în legătura cu constatările și concluziile rezultate din activitatea desfășurată pentru protecția informațiilor clasificate din sfera sa de competenta. Capitolul V Obligații, răspunderi și sancțiuni Articolul 36 (1) Persoanele fizice cărora le-au fost încredințate informații clasificate sunt obligate să asigure protecția acestora, potrivit legii, și să respecte prevederile programelor de prevenire a scurgerii de informații clasificate. ... (2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) se mențin și după încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau profesionale, pe întreaga perioada a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141220_a_142549]
-
stare de sărăcie, în imposibilitatea de a economisi și de a investi, pentru crearea de capacități de producție și de locuri de muncă. Au fost distruse 4 milioane de locuri de muncă, astfel încât peste 3 milioane de români au fost obligați să ia drumul străinătății, în căutarea unui loc de muncă. Rezultatul final al acestui proces de distrugere și jefuire este acela că România a fost adusă în stare de colonie, iar majoritatea poporului român a fost adusă în stare de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
alta, care se controlează reciproc și toate sunt controlate de popor. Se propune ca statul român să fie constituit din nouă componente: legislativă, executivă, judecătorească, mediatică, financiară, electorală, morală, statistică, științifică. 4. România este patria poporului român. Statul român este obligat să apere teritoriul național al poporului său, să acționeze necontenit pentru Reîntregirea Patriei cu teritoriile rupte din trupul țării de către participanții la cel de al Doilea Război Mondial. 5. În România funcționează o economie democratică, în care majoritatea capitalului se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
care majoritatea capitalului să intre și să rămână în proprietatea privată a majorității cetățenilor țării. Trecerea capitalului, a puterii economice, în mâinile celor mulți, ale poporului, va crea temelia trainică a statului democratic, a statului poporului. Statul român va fi obligat să recupereze întregul capital pe care și l-a însușit prin Legea nr. 15/1990 și pe care l-a vândut, prin legile privatizării. Capitalul vândut ilegal va fi confiscat. Capitalul vândut legal va fi răscumpărat. Răscumpărarea va fi făcută
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
în proprietate publică este folosit în scopul pentru care a fost creat sau achiziționat, acela de a furniza bunuri și servicii cetățenilor, de uz și de interes public. Resursele naturale, exploatate prin regii ale statului român Proiectul de lege propus obligă statul român să exploateze și să valorifice resursele naturale ale țării prin forțe proprii, respectiv prin regii autonome, subordonate Guvernului, sau autorităților publice locale. Proiectul propune, de asemenea, reconstituirea tuturor regiilor autonome în sectoarele economice de importanță strategică sau cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
sa, în țara sa. Credite numai în lei, pentru investiții productive Proiectul dispune folosirea numai a monedei naționale, leul, în efectuarea operațiunilor de încasări și plăți, ca și în acordarea de credite. Acordă dreptul de a crea bani numai Băncii Naționale a României. Obligă băncile care activează în România să acorde credite numai în lei și numai pentru investiții, pentru crearea de capacități de producție. Singurele instituții care pot acorda credite pentru consum sunt casele de ajutor reciproc, ca asociații nonprofit, care acordă credite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
de niciun fel de "regionalizare" a României. Poporul român are dreptul să știe cine primește cetățenia română Proiectul de revizuire consfințește dreptul poporului de a cunoaște numele persoanelor cărora statul român le acordă cetățenia română. În acest sens, statul este obligat să publice, în fiecare an, lista persoanelor cărora statul român le-a acordat cetățenie, la cerere sau prin adopție, cu precizarea cetățeniilor pe care le-au mai deținut sau le dețin, ca și a prenumelor părinților. Partide politice fără finanțare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
de stabilire a normelor de conviețuire socială. În acest sens, proiectul de revizuire prevede că poporul are dreptul, oricând, să-și exprime, prin referendum, voința cu privire la orice problemă de interes național, sau local, cetățenii având dreptul la inițiativă legislativă. Proiectul obligă Parlamentul să ia în dezbatere inițiativele legislative ale cetățenilor, în caz de refuz, Parlamentul fiind dizolvat. Mai mult, în cazul în care Parlamentul respinge o inițiativă legislativă a cetățenilor, Autoritatea Electorală este obligată să organizeze referendum pentru adoptarea sau respingerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
cetățenii având dreptul la inițiativă legislativă. Proiectul obligă Parlamentul să ia în dezbatere inițiativele legislative ale cetățenilor, în caz de refuz, Parlamentul fiind dizolvat. Mai mult, în cazul în care Parlamentul respinge o inițiativă legislativă a cetățenilor, Autoritatea Electorală este obligată să organizeze referendum pentru adoptarea sau respingerea proiectului respins de Parlament. Dacă proiectul este aprobat, de popor, prin referendum, Parlamentul este dizolvat. Și mai mult. Toate persoanele alese în funcții publice pot fi demise, oricând, de cetățeni, cu un număr
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
municipiului sau județului respectiv. ... (3) Referendumul național se organizează la inițiativa Președintelui României, la inițiativa a cel puțin 250.000 cetățeni cu drept de vot, sau din oficiu, de către Autoritatea Electorală, în situațiile prevăzute în Constituție. ... (4) Autoritatea Electorală este obligată să organizeze referendumul inițiat potrivit Constituției, în termen de 45 zile de la data înregistrării inițiativelor la această Autoritate sau la termenele prevăzute în Constituție. ... (5) Referendumul, organizat potrivit Constituției, este valabil și își produce efectele în sensul hotărât de majoritatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
o garanție a democrației constituționale. (2) Partidele politice se constituie și își desfășoară activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definirea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând suveranitatea națională, integritatea teritorială, principiile statului democratic. ... (3) Partidele politice sunt obligate să respecte ordinea de drept existentă, dar au dreptul să urmărească schimbarea ei, pe căi democratice. ... (4) Este interzisă folosirea partidelor politice ca instrumente de promovare a intereselor unor grupuri minoritare care încearcă să acapareze instituțiile statului, folosindu-le împotriva
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
alegeri." ... 12. Articolul 10 se completează astfel: După alineatul (1) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: "(2) România nu participă la războaie de agresiune." 13. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință normele general acceptate ale dreptului internațional, precum și obligațiile care îi revin din tratatele la care este parte. (2) Tratatele la care statul român urmează să devină parte se aprobă de poporul român, prin referendum
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
condamnarea celor care au săvârșit astfel de crime. (4) Încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor României în timpul regimului comunist sau ulterior, ca și protejarea responsabililor de aceste abuzuri, care ar fi trebuit judecați, sunt delicte imprescriptibile. ... (5) Statul este obligat să adopte legi prin care să fie precizate sancțiunile ce trebuie aplicate tuturor funcționarilor publici, aleși sau numiți, care s-au făcut sau se fac vinovați de încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor garantate prin Constituție." ... 18. Articolul 16
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
prejudiciile create statului sau cetățenilor în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, potrivit legii." ... 19. Articolul 19 se modifică și se completează astfel: Alineatul (2) se abrogă. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: "(5) Statul român este obligat să întreprindă toate demersurile necesare pentru a obține extrădarea cetățenilor români găsiți vinovați pentru orice delicte și pentru repatrierea integrală a valorilor scoase ilegal în afara țării de către acești cetățeni." 20. Articolul 20 se abrogă. 21. Articolul 21 se modifică astfel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
oficiu, și de a dispune de timpul și de înlesnirile necesare pentru pregătirea apărării." După alineatul (2) se introduc trei noi alineate, cu următorul cuprins: "(3) În tot cursul procesului, trebuie respectat principiul egalității armelor între părți. (4) Statul este obligat să asigure o legislație simplă, clară și stabilă, care să justifice prezumția cunoașterii legii. ... (5) Tehnicile speciale de investigație, precum interceptarea convorbirilor și comunicațiilor telefonice, ambientale sau de orice altă natură sau utilizarea investigatorilor cu identitate protejată, pot fi folosite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
este sancționat cu pierderea licenței, respectiv a autorizației de funcționare." 29. Articolul 31 se modifică și se completează astfel: După alineatul (2) se introduc două noi alineate, cu următorul cuprins: "(2.1) Instituțiile care acordă granturi din fonduri publice sunt obligate să aducă la cunoștința publicului valoarea acestor granturi și beneficiarii lor. (2.2) Proiectele de acte normative ce urmează să fie adoptate de autoritățile și instituțiile publice, cu excepția celor care au caracter de urgență, sunt supuse, cu cel puțin 30
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
2) Proiectele de acte normative ce urmează să fie adoptate de autoritățile și instituțiile publice, cu excepția celor care au caracter de urgență, sunt supuse, cu cel puțin 30 de zile înainte de adoptare, dezbaterii publice. Mijloacele de comunicare în masă sunt obligate să ofere spații și timpi de antenă pentru aceste dezbateri, potrivit legii." După alineatul (3) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: "(3.1) Nicio excepție nu va putea fi opusă dreptului de acces la o informație de interes
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
un nou alineat, cu următorul cuprins: "(3.1) Nicio excepție nu va putea fi opusă dreptului de acces la o informație de interes public." Alineatul (4) va avea următorul cuprins: "(4) Mijloacele de comunicare în masă, publice și private, sunt obligate să asigure informarea corectă a publicului. Dezinformarea și manipularea publicului se pedepsesc, conform legii." Alineatul (5) va avea următorul cuprins: "(5) Serviciile publice de presă, de radio și de televiziune trebuie să garanteze grupurilor sociale și politice exercitarea dreptului la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
de calitate în educație pentru fiecare nivel și formă de învățământ și monitorizează respectarea acestora." După alineatul (6) se introduc două noi alineate, cu următorul cuprins: "(6.1) Libertatea învățământului și a cercetării științifice sunt garantate. (6.2) Statul este obligat să asigure educația juridică permanentă a cetățenilor, prin cunoașterea prevederilor Constituției, a organizării și funcționării statului și autorităților locale, a drepturilor, libertăților și obligațiilor fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor legislației electorale. Această educație se face atât pe parcursul învățământului de toate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
locurile de detenție pentru persoanele condamnate în urma unor infracțiuni. Pentru aceste persoane, finalizarea calificării profesionale începută în timpul detenției este obligatorie. (10) Pentru învățământul general obligatoriu, statul asigură condiții ca toți copii țării să aibă acces la școală. ... (11) Statul este obligat să recupereze cheltuielile pe care lea făcut cu școlarizarea persoanelor care părăsesc țara înainte de a profesa cel puțin cinci ani în domeniile pentru care au fost educate. ... (12) Statul ia măsuri ca și în învățământ performanța să fie stimulată, prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
1) va avea următorul cuprins: "(1) Dreptul la sănătate fizică și mentală, precum și la hrană sănătoasă este garantat." După alineatul (1) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins; "(1.1) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alineatul precedent, statul este obligat să ia măsuri pentru a asigura accesul cetățenilor la alimentație naturală, la apă curată și la aer curat." După alineatul (3) se introduc patru noi alineate, cu următorul cuprins: "(4) Pacienții au dreptul de a-și alege medicul curant din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
celor disponibili la unitatea sanitară căreia i se adresează. (5) Este interzisă aderarea României la acorduri internaționale care permit comercializarea de semințe și produse alimentare modificate genetic, dacă se creează, astfel, dependență economică față de producătorii acestora. ... (6) Statul român este obligat să asigure dezvoltarea unei industrii naționale farmaceutice competitive, capabilă să furnizeze cetățenilor medicamente ieftine și de calitate. ... (7) Statul încurajează și acordă drept de liberă practică alternativelor medicale validate pe plan internațional." ... 33. Articolul 35 se modifică și va avea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]