1,368 matches
-
învățământ superior sarcina de a aprecia cu privire la activitatea desfășurată de fiecare cadru universitar". În Decizia nr. 23 din 20 ianuarie 2005 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 21 februarie 2005, Curtea a reținut că "legiuitorul constituant a lăsat legiuitorului ordinar libertatea de a stabili elementele autonomiei universitare și condițiile în care aceasta se exercită". Prin Decizia nr. 731 din 7 mai 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 11 iunie 2009
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230017_a_231346]
-
participării la realizarea acesteia. Curtea observă că, referitor la rolul procurorului în procesul penal, prin Decizia nr. 23 din 20 ianuarie 2016 , precitată, paragraful 21, a statuat că în dispozițiile cap. VI din titlul III al Constituției, consacrat autorității judecătorești, constituantul a reglementat toate instituțiile componente ale acesteia - instanțe, Ministerul Public și Consiliul Superior al Magistraturii -, dar a recunoscut atributul de înfăptuire a justiției numai Înaltei Curți de Casație și Justiție și celorlalte instanțe judecătorești stabilite prin lege și că, atât timp cât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279781_a_281110]
-
6. Revizuirea Constituției este un proces firesc în contextul modificării continue a realităților vieții sociale, însă aceasta nu poate fi realizată decât cu respectarea limitelor formale și materiale prevăzute de Legea fundamentală. Așa cum s-a precizat în doctrină, limitarea puterii constituante derivate de către cea originară "permite, în primul rând, o mai mare stabilitate a Constituției, iar, în al doilea rând, reprezintă încă o dovadă a faptului că prin legea fundamentală sunt consfințite valorile esențiale ale unei societăți, unele dintre acestea fiind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266824_a_268153]
-
mare stabilitate a Constituției, iar, în al doilea rând, reprezintă încă o dovadă a faptului că prin legea fundamentală sunt consfințite valorile esențiale ale unei societăți, unele dintre acestea fiind atât de importante încât limitează în acțiunea sa chiar puterea constituantă derivată"*2). În acest context, este de subliniat că limitele materiale ale revizuirii se impun indiferent care dintre subiectele de drept prevăzute de art. 150 din Constituție ar fi inițiatorul acesteia. *2) Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, coordonatori, Constituția României
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266824_a_268153]
-
guvernământ, norma fiind corelată, de altfel, cu prevederea, în cuprinsul art. 1 alin. (2) din proiect, a posibilității modificării, prin referendum național, a formei de guvernământ. O astfel de soluție legislativă este însă inacceptabilă, întrucât depășește limitele stabilite de legiuitorul constituant originar. Avem în vedere că, așa cum s-a subliniat ��n doctrină, este de domeniul evidenței "că o constituție nu este doar o regulă fundamentală, ci că ea se bazează pe o serie de principii intangibile, în absența cărora ea își
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266824_a_268153]
-
astfel de prezumții, deținătorul unui bun ar fi supus unei insecurități continue întrucât, ori de câte ori s-ar invoca dobândirea ilicită a respectivului bun, sarcina probei nu ar reveni celui care face afirmația, ci deținătorului bunului. Tocmai de aceea, în cadrul lucrărilor Adunării Constituante, în ședința din 9 octombrie 1991, a fost respins amendamentul de eliminare a dispoziției privind prezumția dobândirii licite a averii, neîntrunind decât votul a 14 parlamentari, astfel cum rezultă din Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266824_a_268153]
-
Editura C. H. Beck, București, 2008, pag. 204. *6) Idem. În sistemul constituțional actual este "instituționalizat modelul executivului bicefal sau dualist", potrivit căruia "puterea executivă este repartizată echilibrat între șeful statului și Guvern".* 7) Prin normele propuse însă, concepția legiuitorului constituant este radical modificată, Președintele României conducând "Autoritatea Executivă a statului român" și răspunzând "în fața poporului pentru buna funcționare a Guvernului și a tuturor instituțiilor publice care compun Autoritatea Executivă a statului", astfel cum prevede art. 80 alin. (1) și (3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266824_a_268153]
-
află în proprietatea sa, iar concesionarul a aprobat racordarea unui consumator industrial, fără ca să se fi obținut acordul său. 1. În ceea ce privește excepția de neconstituționalitate a art. 85 din Legea nr. 351/2004 examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că legiuitorul constituant a stabilit, prin dispozițiile cuprinse la art. 136 alin. (3) din Constituție, că bogățiile de interes public ale subsolului și alte bunuri stabilite de legea organică fac obiectul exclusiv al proprietății publice. Prin urmare, Legea gazelor nr. 351/2004 reglementează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196827_a_198156]
-
pe deplin respectat prin ascultarea acesteia de către instanța judecătorească competentă să soluționeze contestația formulată. În plus, niciun text din Constituție nu instituie obligația creării unei proceduri în care persoana să fie ascultată înainte de luarea unei decizii de sancționare, așa cum legiuitorul constituant nu a consacrat nici caracterul suspensiv de executare al contestațiilor formulate împotriva deciziilor sancționatoare, așa cum pretinde autorul excepției. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249339_a_250668]
-
puțin trei generații". Unele legi ordinare, cum este legea administrativă din 14 August 1938 face aplicațiunea principiului etnic cuprins în art. 27 și 67 din Constituție hotărînd că Rezidenții Regali, trebuie să fie români de origine. În aceste condițiuni legiuitorul constituant distinge noțiunea de român sau cetățean român de origina - noțiune juridică și politică majoră - de noțiunea de cetățean român, care reprezintă o creațiune formală legală. 3. Sectorul vieții economice și sociale, reprezintă fără îndoială aspectul necesar al vieții politice. În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143625_a_144954]
-
enumerate în textele constituționale și în legile ordinare; că românii, sînt egali înaintea legii, fără nicio altă preocupare. Preciziunea unor datorii în textul acestei Constituțiuni avea un caracter cu totul întâmplător. Nu formă o grije specială și esențială a legiuitorului constituant. Mai mult încă, recunoașterea drepturilor nu reprezenta un echivalent sau o urmare necesară și etică a împlinirii datoriilor fundamentale. Constituția din 27 Februarie 1938 formulează în titlul ÎI numit "Despre datoriile și drepturile românilor", două capitole și anume: capitolul 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143625_a_144954]
-
bucură de libertatea constiintii, de libertatea muncii, de libertatea învățămîntului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de libertatea de asociație și de toate libertățile din care decurg drepturi în condițiunile statornicite prin legi". Spre deosebire deci de art. 5 legiuitorul constituant în art. 10 întrebuințează termenul "român", nu "cetățeni români fără deosebire de origine etnică și credința religioasă". Fără îndoială că legiuitorul constituant nu s-a gândit să desființeze libertatea de muncă pentru unii cetățeni români, dar libertatea de muncă este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143625_a_144954]
-
toate libertățile din care decurg drepturi în condițiunile statornicite prin legi". Spre deosebire deci de art. 5 legiuitorul constituant în art. 10 întrebuințează termenul "român", nu "cetățeni români fără deosebire de origine etnică și credința religioasă". Fără îndoială că legiuitorul constituant nu s-a gândit să desființeze libertatea de muncă pentru unii cetățeni români, dar libertatea de muncă este un drept sprijinit pe împlinirea datoriilor. Esențial este însă concluziunea că, nu se poate vorbi de egalitate în această materie, între cetățenii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143625_a_144954]
-
Principiul reglementării drepturilor evreilor, fără preocuparea de a le ridică calitatea de cetățeni români, câri, în economia proiectului, nu prezintă nici o însemnătate. 2. Distincțiunea juridică și politica între români de sânge și cetățeni români, cu toate urmările vroite ale legiuitorului constituant. 3. Fixarea noțiunii "evreu" pe criteriul ritului, criteriul mai restrictiv decât criteriul pur biologic, unit însă cu criteriul sângelui, așa cum se prevede în art. 2; criteriul sângelui însă, în sistemul decretului nu are un conținut fizic, ci etic, așa cum am
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143625_a_144954]
-
de Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul președinților acestora. [...]". De asemenea, alineatul (2) al art. 111 stabilește că "Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezența, participarea lor este obligatorie". Din aceste dispoziții rezultă că legiuitorul constituant a dorit să consacre garanția constituțională a colaborării dintre Parlament și Guvern în procesul de legiferare, instituind obligații reciproce în sarcina celor două autorități publice. Analizând atât raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări din cadrul Senatului, cât și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163632_a_164961]
-
stabili că, în cauză, Parlamentul a încălcat legea fundamentală. Din analiza sistematică a dispozițiilor constituționale referitoare la exercitarea unor competențe ale autorităților publice, Curtea reține că limitele exercitării lor sunt prevăzute în mod expres în Legea fundamentală. Examinând concepția legiuitorului constituant cu privire la exercitarea de către Parlament a atribuțiilor sale de legiferare prevăzute de dispozițiile art. 61 alin. (1) din Constituție, se constată că, în cazul procedurii legislative de reexaminare a legii, acolo unde acesta a dorit, a stabilit în mod expres limitele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163632_a_164961]
-
legislative. Cu privire la acest aspect, Curtea a statuat că, potrivit dispozițiilor art. 111 alin. (1) teza finală din Constituție, în cazul în care o inițiativă legislativă implică modificări bugetare, solicitarea informării din partea Guvernului este obligatorie. Din aceste dispoziții rezultă că legiuitorul constituant a dorit să consacre garanția constituțională a colaborării dintre Parlament și Guvern în procesul de legiferare, instituind obligații reciproce în sarcina celor două autorități publice [a se vedea Decizia nr. 515 din 24 noiembrie 2004 , publicată în Monitorul Oficial al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280151_a_281480]
-
reprezentarea clară a acțiunilor pe care le întreprind, precum și a efectelor acestora. Înclinarea balanței în favoarea creditorilor sau a debitorilor în cursul procedurilor deja începute este de natură să lezeze grav drepturile lor substanțiale și interesele legitime. Tocmai de aceea legiuitorul constituant a interzis, cu valoare de principiu, aplicarea retroactivă a legii civile, pentru a se evita astfel de situații dăunătoare. În lumina acestor considerente, Curtea constată că noile prevederi legale afectează efectele juridice deja produse sub imperiul vechii legi. III. Mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255761_a_257090]
-
sale, impune adoptarea de soluții imediate în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public. Cu alte cuvinte, atât timp cât nu sunt îndeplinite condițiile pentru adoptarea unei ordonanțe de urgență, Guvernul nu poate interveni într-un domeniu deja reglementat de Parlament. Legiuitorul constituant derivat, prin folosirea sintagmei "situație extraordinară", a încercat "restrângerea domeniului în care Guvernul se poate substitui Parlamentului, adoptând norme primare în considerarea unor rațiuni pe care el însuși este suveran să le determine". Situațiile extraordinare exprimă un grad mare de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255761_a_257090]
-
statuat că "suveranitatea națională, principiu fundamental al statului român, aparține, potrivit art. 2 din Constituție, poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Textul constituțional invocat exprimă, așadar, voința constituantului român, potrivit căreia, în cadrul democrației reprezentative, suveranitatea națională aparține într-adevăr poporului român, însă aceasta nu poate fi exercitată într-un mod direct, nemijlocit, la nivel individual, forma de exercitare fiind cea indirectă, mijlocită, prin procedeul alegerii organelor reprezentative. Modalitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272564_a_273893]
-
Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 11 iulie 2012). 32. În ceea ce privește alegerile, dispozițiile art. 2 din Constituție se coroborează cu cele ale art. 73 alin. (3) lit. a), potrivit cărora sistemul electoral se reglementează prin lege organică. Așadar, constituantul a lăsat în seama legiuitorului ordinar libertatea de a stabili regulile de organizare și de desfășurare a procesului electoral, modalitățile concrete de exercitare a dreptului de vot și a dreptului de a fi ales, cu respectarea condițiilor impuse de Constituție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272564_a_273893]
-
contrar art. 140 alin. (4) din Constituție, întrucât "restrângerea sferei studiilor absolvite, doar la cele economice sau juridice, excedează textului constituțional, consilierii Curții de Conturi fiind numiți de către Parlament, în urma negocierii dintre partidele politice". Se mai arată că, dacă legiuitorul constituant ar fi dorit ca numirea consilierilor de conturi să se facă în anumite condiții, "ar fi procedat ca în cazul magistraților sau al membrilor Curții Constituționale", în sensul că aceștia sunt numiți în funcție în condițiile legii organice, așa cum prevede
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203864_a_205193]
-
găsește corespondentul în legislația actuală, art. 16 alin. (3) din Constituție referindu-se la funcții și demnități publice" urmează a fi respinsă. Într-adevăr, prin nuanțarea terminologiei - funcții și demnități publice - din cuprinsul art. 16 alin. (3) din Constituție, legiuitorul constituant a intenționat să determine cât mai precis sfera lui de aplicabilitate, întrucât pentru dreptul constituțional demnitarii - deputat, senator, șef de stat, ministru - nu sunt simpli funcționari publici în sensul strict al dreptului administrativ. Fără a proceda la o delimitare rigidă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203864_a_205193]
-
Constituțională este îndreptățită, în temeiul art. 146 lit. i) din Constituție să "confirme rezultatele referendumului", nu este un simplu aspect de ordin tehnic sau procedural, ci este un aspect substanțial, pentru clarificarea căruia este necesar să se determine intenția legiuitorului constituant cu privire la pragul de valabilitate al referendumului, printr-o interpretare sistematică a Constituției ce coroborează articolele privitoare la referendum cu alte articole care stabilesc modalitatea cea mai sigură de cuantificare a voinței corpului electoral. 5. Întrucât nu există în Constituție o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253035_a_254364]
-
dobândirea acestei funcții de înaltă reprezentativitate, Președintele României este ales de cetățeni prin "vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat" - art. 81 alin. (1) din Constituție, iar pentru cuantificarea acestui scrutin deschis tuturor cetățenilor cu drept de vot, legiuitorul constituant a stabilit cu precizie sensul termenului de majoritate: "Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale" - art. 81 alin. (2) din Constituție. Conferind Președintelui României cea mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253035_a_254364]