38,420 matches
-
apelul nominal răspunde autorul excepției, lipsind celelalte părți. Procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul autorului excepției, care solicită admiterea acesteia. Arată că, în opinia sa, neconstituționalitatea textelor de lege criticate derivă din coroborarea acestora, respectiv interdicția pentru candidații independenți de a se asocia, în condițiile existenței unui prag electoral. Precizează că Legea nr. 67/2004 a menținut această regulă, instituită prin Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, modificată prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263388_a_264717]
-
și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției și documentele depuse de acesta, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 12. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263388_a_264717]
-
electoral este de 8%. (2) Repartizarea mandatelor se face avându-se în vedere numai partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți care au întrunit pragul electoral prevăzut la alin. (1)." ... 14. În opinia autorului excepției, textele de lege criticate contravin prevederilor art. 4 alin. (2) din Constituție, potrivit cărora România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263388_a_264717]
-
părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public arată că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 este inadmisibilă întrucât, la data sesizării Curții Constituționale, dispozițiile criticate erau abrogate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2003 . În ceea ce privește excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. c), ale art. 13 alin. (2) și ale art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 consideră că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158307_a_159636]
-
acesta a invocat excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. c) și d), ale art. 13 alin. (2) și ale art. 32 din actul normativ sus-menționat. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile legale criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 16 alin (1) și (2), ale art. 21 și celor ale art. 39. În acest sens, apreciază că sancțiunile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. c) reprezintă de fapt o muncă fortață, fapt ce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158307_a_159636]
-
ridicate, iar în conformitate cu art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 , cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al instituției Avocatul Poporului. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că prin dispozițiile legale criticate "se instituie tocmai posibilitatea contravenientului de a se adresa instanței judecătorești împotriva procesului-verbal de contravenție. Faptul că organul administrativ din care face parte agentul constatator este cel care primește plângerea nu semnifică și faptul că tot el o soluționează. Competența
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158307_a_159636]
-
celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158307_a_159636]
-
mijloacele folosite (de exemplu, Decizia nr. 107/2000 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 21 august 2000). În sfârșit, în ceea ce privește neconstituționalitatea art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 , Curtea observă că textul de lege criticat nu îngrădește accesul liber la justiție al persoanelor interesate, ci instituie norme de procedură privind soluționarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Această modalitate de reglementare reprezintă însă opțiunea legiuitorului, fiind în conformitate cu prevederile art. 126 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158307_a_159636]
-
a admis acțiunea formulată de Asociația de proprietari nr. 55 din Brașov și a obligat-o pe pârâtă la plata cotelor de întreținere restante. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că sintagmele cuprinse în textele de lege criticate sunt neconstituționale, deoarece permit includerea în sfera lor și a autoarei excepției, în calitate de debitor al cotelor de întreținere datorate asociației de proprietari ai apartamentelor din imobilul în care locuiește, fără a se ține seama de veniturile sale. Tribunalul Brașov - Secția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194006_a_195335]
-
asociațiilor de proprietari a cheltuielilor comune este o obligație civilă rezultată din acordul de asociere și din relațiile contractuale stabilite între asociație, în numele membrilor ei, și furnizorii serviciilor de interes comun. Prin urmare, criticile privind sintagmele din conținutul prevederilor legale criticate nu pot fi reținute, toți proprietarii având aceleași drepturi și obligații, fără privilegii și fără discriminări. Avocatul Poporului apreciază că sintagmele criticate sunt constituționale, arătând că autoarea excepției nu critică textele de lege pentru înțelesul lor contrar Constituției, ci pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194006_a_195335]
-
în numele membrilor ei, și furnizorii serviciilor de interes comun. Prin urmare, criticile privind sintagmele din conținutul prevederilor legale criticate nu pot fi reținute, toți proprietarii având aceleași drepturi și obligații, fără privilegii și fără discriminări. Avocatul Poporului apreciază că sintagmele criticate sunt constituționale, arătând că autoarea excepției nu critică textele de lege pentru înțelesul lor contrar Constituției, ci pentru modul de interpretare și aplicare a acestora, aspect ce excedează competența Curții Constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194006_a_195335]
-
Constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194006_a_195335]
-
și art. 11 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea constată că autoarea acesteia nu formulează o veritabilă critică de neconstituționalitate, ci este nemulțumită de modalitatea de redactare a textelor de lege criticate. Or, în temeiul art. 61 din Constituție, "Parlamentul este [... ] unica autoritate legiuitoare a țării", astfel încât modificarea sau completarea normelor juridice constituie atribuții exclusive ale acestuia. Ca atare, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194006_a_195335]
-
învățământul preuniversitar sunt discriminate și împiedicate de a-și atinge un scop esențial al unui cetățean membru al unui stat de drept, și anume posibilitatea de a-și alege liber și necondiționat un loc de muncă. Astfel, odată cu apariția textului criticat au apărut niște limitări grave în ce privește posibilitatea acestor învățători de a se transfera de la o unitate de învățământ particular la o unitate de învățământ de stat, cu toate că, în temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011 și până la momentul intrării în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269699_a_271028]
-
limitări grave în ce privește posibilitatea acestor învățători de a se transfera de la o unitate de învățământ particular la o unitate de învățământ de stat, cu toate că, în temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011 și până la momentul intrării în vigoare a textelor criticate, concursul prin care au fost titularizate pe respectivele locuri de muncă a fost un concurs unic, la nivel național, susținut conform acelorași subiecte atât în cadrul instituțiilor de stat, cât și în cadrul instituțiilor particulare. Așa fiind, lipsa posibilității de transfer fără
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269699_a_271028]
-
o societate democratică, se creează un tratament diferențiat între cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar care se află în situații comparabile/identice, toate cadrele didactice obținând titularizarea potrivit legilor în vigoare la momentul susținerii concursului. Criteriile restrictive impuse de textul criticat creează un tratament diferențiat între cadrele didactice titulare aflate în situații comparabile din învățământul preuniversitar de stat și cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar particular. 8. În consecință, s-a apreciat că transferul/pretransferul în învățământul preuniversitar trebuie să fie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269699_a_271028]
-
În consecință, s-a apreciat că transferul/pretransferul în învățământul preuniversitar trebuie să fie unul transparent și deschis pentru toate cadrele didactice care au obținut titularizarea în condiții identice, indiferent de forma de învățământ, de stat sau particular acreditat. Criteriile criticate nu îndeplinesc cerința transparenței transferului/pretransferului între formele de învățământ și au ca efect tratamentul diferențiat nejustificat al unor categorii de persoane care sunt în situații comparabile, încălcându-se astfel principiul dreptului de acces la muncă în condiții de egalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269699_a_271028]
-
Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele și documentele depuse, susținerile părților, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 12. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269699_a_271028]
-
unități de învățământ preuniversitar particular acreditate și au obținut nota/media de cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani." ... 14. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea cetățenilor în fața legii, fără privilegii și fără discriminări și art. 41 alin. (1) referitor la dreptul la muncă care nu poate fi îngrădit. 15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269699_a_271028]
-
16 alin. (1) referitor la egalitatea cetățenilor în fața legii, fără privilegii și fără discriminări și art. 41 alin. (1) referitor la dreptul la muncă care nu poate fi îngrădit. 15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, potrivit dispozițiilor legale criticate, la etapele de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar de stat prin transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate pot participa și cadre didactice titulare din unități de învățământ preuniversitar particular numai dacă întrunesc următoarele condiții alternative: - titularizarea acestora a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269699_a_271028]
-
au obținut nota/media de cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar de stat. 16. În prezenta cauză cele două autoare ale excepției au obținut titularizarea în învățământul preuniversitar privat anterior apariției dispozițiilor legale criticate și în conformitate cu Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.625/2012 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 30 octombrie 2012, prin concurs susținut în data de 14 iunie 2014, și, respectiv, cu Ordinul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269699_a_271028]
-
de directorul unității de învățământ pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general. 20. Toate aceste rațiuni justifică aplicarea unui tratament diferențiat între cadrele titulare din învățământul preuniversitar de stat cu cele din învățământul preuniversitar particular, dispozițiile legale criticate nefiind altceva decât o concretizare a prevederilor constituționale ale art. 32 alin. (5) potrivit căruia "Învățământul de toate gradele se desfășoară în unități de stat, particulare și confesionale, în condițiile legii". De aceea, Curtea constată că nu poate fi primită
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269699_a_271028]
-
a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 37 și 38 din Codul familiei, excepție ridicată de Dumitru Hosu într-un proces de divorț. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că textul de lege criticat este neconstituțional, deoarece instituie posibilitatea soților de a divorța cu ușurință. Judecătoria Târgoviște consideră că textul de lege criticat nu contravine dispozițiilor constituționale invocate. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209404_a_210733]
-
Dumitru Hosu într-un proces de divorț. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că textul de lege criticat este neconstituțional, deoarece instituie posibilitatea soților de a divorța cu ușurință. Judecătoria Târgoviște consideră că textul de lege criticat nu contravine dispozițiilor constituționale invocate. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209404_a_210733]
-
1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituționale. În acest sens, invocă jurisprudența Curții Constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209404_a_210733]