1,772 matches
-
excepțiilor, "sa prelungească" dispozițiile art. IV din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 179/1999 ca, de altfel, și pe cele ale art. 71, 79 și 80 din Legea nr. 168/1999 , Curtea constata ca aceasta este o problemă de legiferare ce aparține competentei exclusive a legiuitorului, iar nu una de contencios constituțional. Asa fiind, în cauzele de fața excepțiile de neconstituționalitate ridicate urmează să fie respinse. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133981_a_135310]
-
mai 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Curtea Constituțională a statuat că "urgența reglementării nu echivalează cu existența situației extraordinare, reglementarea operativă putându-se realiza și pe calea procedurii obișnuite de legiferare". Mai mult, Curtea a statuat că nu se constituie într-o situație extraordinară cazurile "cu implicații financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătorești. Aceste aspecte țin de oportunitatea adoptării reglementării" ( Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009 , publicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223491_a_224820]
-
5), la care face trimitere alin. (8), are următorul cuprins: "(5) În situația ordonanțelor de urgență ale Guvernului, termenul este de 30 de zile, potrivit art. 115 alin. (5) din Constituția României, republicată ."; - Art. 114 : "Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data înregistrării acestora la Biroul permanent, însoțite de avizele necesare."; - Art. 115 : "Pentru termenele procedurale ale procesului legislativ se iau în calcul numai zilele în care Senatul lucrează în plen sau în comisii permanente." În opinia autorilor sesizării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213976_a_215305]
-
Capitolul I Dispoziții privind pregătirea, elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative Articolul 1 Reglementarea relațiilor sociale prin acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc. Articolul 2 (1) Actele normative se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, cu dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, precum și cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164631_a_165960]
-
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare." ... Autorul excepției invocă încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 73 alin. (3) lit. m) referitoare la legiferare și art. 136 alin. (5) potrivit cărora proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că nu poate fi primită critica potrivit căreia Legea nr. 374/2006 instituie o interferență în conținutul juridic al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233038_a_234367]
-
de două treimi din numărul deputaților și senatorilor." 78. Articolul 151 se modifica și va avea următorul cuprins: Denumirea articolului va fi: "Dispoziții tranzitorii" Cuprinsul articolului va fi: "Articolul 151 (1) Proiectele de legi și propunerile legislative în curs de legiferare se dezbat și se adoptă potrivit dispozițiilor constituționale anterioare intrării în vigoare a legii de revizuire. ... (2) Instituțiile prevăzute de Constituție, existente la data intrării în vigoare a legii de revizuire, rămân în funcțiune până la constituirea celor noi. ... (3) Prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153212_a_154541]
-
privesc atât neconstituționalitatea extrinsecă, cât și cea intrinsecă a Legii privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. I. Cu privire la criticile de neconstituționalitate extrinsecă, se arată următoarele: 1. Autorii obiecției de neconstituționalitate apreciază că, în procesul de legiferare, a fost încălcat art. 114 din Constituție, întrucât conținutul noii reglementări vine în contradicție cu Legea nr. 118/2010 , lege adoptată tot pe calea angajării răspunderii. Astfel, Guvernul, ca inițiator al procedurii, a nesocotit actul asupra căruia anterior și-a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229015_a_230344]
-
accesul la mijloacele electronice de vot este personal. Utilizarea acestuia de către un alt deputat este interzisă. Nerespectarea interdicției atrage aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 243 alin. (1) lit. e)."; ... - Art. 129 alin. (3): "Legile ordinare și hotărârile luate în procesul legiferării se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți, în condițiile existenței cvorumului legal."; - Art. 133: "(1) Proiectele de legi și propunerile legislative adoptate sau respinse de Camera Deputaților ca primă Cameră sesizată se semnează de președintele acesteia. (2) Proiectele de legi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271590_a_272919]
-
constituțional referitor la autonomia Parlamentului de a-și stabili reguli interne de organizare și funcționare [art. 64 alin. (1)] și principiul constituțional referitor la rolul Parlamentului, în ansamblul autorităților publice ale statului, ce exercită, potrivit Constituției, atribuții specifice democrației constituționale (legiferarea, acordarea votului de încredere, în baza căruia este numit Guvernul, retragerea încrederii acordate Guvernului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, declararea stării de război, aprobarea strategiei naționale de apărare a țării etc.), Curtea apreciază că există un raport ca de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271590_a_272919]
-
etc.), Curtea apreciază că există un raport ca de la mijloc/instrument la scop/interes. Astfel, regulamentele parlamentare se constituie într-un ansamblu de norme juridice, menite să organizeze și să disciplineze activitatea parlamentară cu privire, printre altele, la procedura de legiferare, de numire sau de învestitură a celor mai importante instituții sau autorități publice în stat, precum și regulile de organizare și funcționare ale fiecărei Camere. Normele regulamentare reprezintă instrumentele juridice care permit desfășurarea activităților parlamentare în scopul îndeplinirii atribuțiilor constituționale ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271590_a_272919]
-
fost aplicate și interpretate de instanțe în mod neunitar, prin hotărâri definitive/irevocabile, se constată că există o practică judiciară conturată, fapt ce determină pierderea caracterului de noutate a chestiunii de drept supuse analizei. Condiția noutății trebuie privită, în contextul legiferării sale, ca unul dintre elementele de diferențiere între cele două mecanisme de unificare a practicii: dacă recursul în interesul legii are menirea de a înlătura o practică neunitară deja intervenită în rândul instanțelor judecătorești (control a posteriori), hotărârea preliminară are
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265145_a_266474]
-
să redimensioneze politica bugetară în materie de cheltuieli de personal, având deplina libertate să elimine, să modifice sau să acorde noi sporuri, din moment ce acestea nu reprezintă un drept fundamental. Se mai arată că hotărârea judecătorească nu reprezintă un act de legiferare. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele: Prin încheierile din 19 februarie 2010 și 27 aprilie 2010, pronunțate în dosarele nr. 9.362/95/2009, nr. 9.363/95/2009, nr. 9.361/95/2009, nr. 9
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229551_a_230880]
-
menajer și exploatarea sistemului de transport trebuie să fie tratate individual. Cheltuielile colective de consum reprezintă restul cheltuielilor finale ale consumului guvernamental. Ele constau în special din conducerea și reglementarea societății, pregătirea pentru securitate și apărare, menținerea legii și ordinii, legiferare și reglementare, menținerea sănătății publice, protecția mediului înconjurător, cercetare și dezvoltare, precum și dezvoltarea economică și a infrastructurii. 1 JO L 257, 27.10.1995, p. 1. 2 Aviz emis la 14 iulie 1998 (încă nepublicat în Jurnalul Oficial). 3 JO
jrc3838as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89000_a_89787]
-
echilibrului între persoane cu interese contrare. De asemenea, Curtea a reținut că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituție, stabilirea competenței instanțelor și a procedurii de judecată constituie atributul exclusiv al legiuitorului, acesta fiind ținut, desigur, ca în procesul de legiferare să se circumscrie cadrului constituțional. Or, sub acest aspect, textele de lege criticate satisfac exigența impusă de norma constituțională, fiind în deplină concordanță cu prevederile Legii fundamentale. Cele statuate prin deciziile menționate își mențin valabilitatea și în prezenta cauză, întrucât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224494_a_225823]
-
18) Parlamentul European adoptă o rezoluție privind acordul partenerilor sociali pe 26 mai 2005. (19) Punerea în aplicare a acordului contribuie la realizarea scopurilor din articolul 136 din tratat. (20) În conformitate cu alineatul (34) din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare 4, statele membre vor fi încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Comunității, propriile tabele care, în măsura posibilităților, să ilustreze concordanța între prezenta directivă și măsurile de transpunere, și pe care le vor publica, ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ
32005L0047-ro () [Corola-website/Law/293973_a_295302]
-
de noutate în condițiile în care tot mai multe instanțe de judecată au fost învestite să soluționeze litigii în care această chestiune de drept a primit o rezolvare prin hotărârile pronunțate. 54. Aceasta deoarece condiția noutății trebuie privită în contextul legiferării sale ca unul dintre elementele de diferențiere între cele două mecanisme de unificare a practicii: dacă recursul în interesul legii are menirea de a înlătura o practică neunitară deja intervenită în rândul instanțelor judecătorești (control a posteriori), hotărârea preliminară are
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278246_a_279575]
-
fost ele, n-au ținut cu tot dinadinsul să păstreze o coerență ideologicală, tocmai din cauza asta s-au înmulțit "curvele" de partid, care astăzi sunt liberali, mâine social-democrați, iar peste o săptămână descoperă că sunt creștin-democrați. Ordonanța traseismului este doar legiferarea acestui stil de a face politică. Tocmai de aceea e important să votezi omul și nu partidul pentru că, așa cum bine spun mulți, partidul/politica, poate fi o curvă. Curvele din politică sunt plătite de "oamenii de afaceri" pentru avantaje "legale
UN PUI DE EDITORIAL. DE CE SUNTEM CERŞETORI ÎN PROPRIA ŢARĂ? de POMPILIU COMSA în ediţia nr. 1432 din 02 decembrie 2014 by http://confluente.ro/pompiliu_comsa_1417513200.html [Corola-blog/BlogPost/371931_a_373260]
-
faptelor este de peste un miliard euro (1.048.341.902 euro). În prezent se află în lucru la DNA 2.151 dosare având ca obiect infracțiuni de abuz în serviciu. În fața acestei realități, pedeapsa trebuie să fie adecvată în momentul legiferării, în momentul individualizării prin aplicarea ei de către instanță, cât si în momentul executării efective a pedepsei. Or, prin noua reglementare va fi încurajată conduita abuzivă a funcționarilor, incorectitudinea, imoralitatea, lipsa de onestitate și de probitatea a acestora în soluționarea unor
Modificare coduri penale. DNA, analiza completă a impactului OUG-urilor by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/103109_a_104401]
-
toate acestea constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată. Din cauza efectelor negative ce ar putea fi generate de o interpretare neunitară, considerăm că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgență, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecințe negative, În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență
Codul Penal și Codul de Procedură Penală. Ce modificări sunt în Ordonanța de Urgență-PROIECT by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103389_a_104681]
-
referitoare la domeniul rezervat legii organice, prevăzut la Art. 73 alin. (3) coroborate cu cele ale Art. 76 alin. (1) din Constituție, republicată, iar pe de altă parte, a celor referitoare la competența legislativă a Camerelor Parlamentului în procedura de legiferare, prin nerespectarea dispozițiilor alin. (1) teza finală și alin. (5) ale Art. 75 din Constituție, republicată". "Totodată, în ceea ce privește fondul reglementării, prin faptul că prevederile articolului unic pct. 2 reglementează echivoc și neclar, legea dedusă controlului de constituționalitate contravine și prevederilor
Klaus Iohannis a avut dreptate. CCR a admis contestația privind incompatibilitatea aleșilor locali by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101994_a_103286]
-
urgență în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora. Analizând dispozițiile constituționale mai sus-menționate rezultă că în sistemul constituțional românesc, Parlamentul dispune de plenitudine de competență în materie de legiferare, în timp ce Guvernul exercită această competență delegată numai în condițiile strict prevăzute de Constituție. Per a contrario, ori de câte ori Guvernul emite ordonanțe cu încălcarea normelor constituționale își exercită abuziv competența de legiferare. În jurisprudența constituțională, analiza îndeplinirii condițiilor de emitere a ordonanțelor
Klaus Iohannis, cererea către CCR de soluționare a conflictului juridic by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102599_a_103891]
-
românesc, Parlamentul dispune de plenitudine de competență în materie de legiferare, în timp ce Guvernul exercită această competență delegată numai în condițiile strict prevăzute de Constituție. Per a contrario, ori de câte ori Guvernul emite ordonanțe cu încălcarea normelor constituționale își exercită abuziv competența de legiferare. În jurisprudența constituțională, analiza îndeplinirii condițiilor de emitere a ordonanțelor de urgență a fost privită atât prin raportare la criteriul material, al conținutului actului normativ de legislație delegată, cât și prin raportare la criteriul formal, al exigențelor legate de competențele
Klaus Iohannis, cererea către CCR de soluționare a conflictului juridic by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102599_a_103891]
-
dacă se află în prezența unei situații extraordinare, a cărei reglementare nu poate fi amânată și pentru care trebuie să furnizeze motivația urgenței în cuprinsul respectivei ordonanțe de urgență. Acestea sunt, în primul rând, aspecte ce țin de competența de legiferare și de modul în care Guvernul înțelege să-și exercite această competență delegată. Respectarea limitelor impuse competenței Guvernului în emi terea unei ordonanțe de urgență se realizează prin raportarea celor trei elemente sus-menționate, anume situația extraordinară, urgența reglementării și motivarea
Klaus Iohannis, cererea către CCR de soluționare a conflictului juridic by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102599_a_103891]
-
o situație imprevizibilă, care s-ar abate de la regulile sau așteptările obișnuite, de natură să pericliteze interesul public și să justifice constrângerea Guvernului de a acționa prin ordonanță de urgență și de a se substitui astfel în competența generală de legiferare a Parlamentului. Chiar și în ipoteza în care punerea în acord a Codului Penal și a Codului de Procedură Penală cu deciziile instanței constituționale ar fi apreciată ca reprezentând o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, rămâne
Klaus Iohannis, cererea către CCR de soluționare a conflictului juridic by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102599_a_103891]
-
legilor organice - în orice domeniu" (a se vedea și Decizia nr. 366 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 2 septembrie 2014). Delegarea legislativă nu poate conferi Guvernului o competență generală de legiferare, de care nu dispune decât Parlamentul. La data de 18 ianuarie anul curent, Ministerul Justiției a pus în dezbatere un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.
Klaus Iohannis, cererea către CCR de soluționare a conflictului juridic by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102599_a_103891]