582 matches
-
a fost sesizată, cu atât mai mult cu cât intervenția accesorie, fiind o apărare, se judecă întotdeauna împreună cu cererea principală, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile art. 312 alin. 5 din Codul de procedură civilă, au fost admise recursurile formulate de pârâtă și intervenient, casată hotărârea și trimisă cauza spre rejudecare la aceeași instanță, ocazie cu care au fost avute în vedere aspectele invocate de cele două recurente, prin motivele ce vizau nelegalitatea conform art. 304 pct. 9 din Codul de procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231954_a_233283]
-
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Judecătoria Târgoviște apreciază că excepția de neconstituționalitate ridicată este întemeiată, deoarece "Câtă vreme reclamantul este proprietar și posedă titlul de proprietate asupra terenului, iar o parte din teren este folosit de pârâtă care nu îi acordă acestuia nici o despăgubire pentru folosința terenului, reclamantul este îngrădit în exercitarea atributelor dreptului de proprietate". Potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158769_a_160098]
-
2009 privind unele măsuri financiar-bugetare. Excepția a fost ridicată din oficiu de către instanța judecătorească în cadrul unui litigiu având ca obiect soluționarea cererii reclamantului Avram Sălăgean în contradictoriu cu Casa Județeană de Pensii Mure��, ca prin hotărâre judecătorească să fie obligată pârâta la plata diferențelor de pensie echivalente punctajului suplimentar pentru grupa II de muncă, începând cu luna noiembrie 2008 și până în luna august 2011. În motivarea excepției de neconstituționalitate instanța judecătorească susține că dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor constituționale ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250339_a_251668]
-
dispozițiile art. 1 alin. (1) și cele ale art. 6 sunt neconstituționale, deoarece permit instanței să soluționeze cauza fără a-și exercită obligația de aflare a adevărului, doar pe baza susținerilor creditoarei și pe baza înscrisurilor depuse la dosar, fără ca pârâta să poată solicita și folosi în favoarea sa toate probele pe care le prevede Codul de procedură civilă, contravenindu-se astfel dispozițiilor constituționale referitoare la egalitatea în drepturi, dreptul la apărare, accesul liber la justiție și la un proces echitabil. Se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188041_a_189370]
-
pronunță în ultimă instanță asupra recursului formulat împotriva sentințelor nr. 2.357/2014 și nr. 2.360/2014 ale Tribunalului Satu Mare, în cereri având ca obiect anularea unor acte administrative de eliberare din funcție a reclamanților, funcționari publici, și obligarea pârâtei, autoritate publică, la reintegrarea lor într-o funcție publică. II. Temeiul juridic al sesizării 3. Art. 519 din Codul de procedură civilă: "Dacă, în cursul judecății, un complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272231_a_273560]
-
Expunerea succintă a procesului. Obiectul învestirii instanței care a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile. Stadiul procesual în care se află pricina 4. Prin cererile de chemare în judecată, reclamanții Silaghi Claudiu Florian și Barbulov Zlatomir au solicitat, în contradictoriu cu pârâta Agenția Națională de Administrare Fiscală, anularea deciziilor prin care această autoritate a dispus eliberarea din funcție a reclamanților și obligarea pârâtei la reintegrarea lor într-o funcție publică de execuție de aceeași clasă, categorie și grad profesional, similară celei deținute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272231_a_273560]
-
4. Prin cererile de chemare în judecată, reclamanții Silaghi Claudiu Florian și Barbulov Zlatomir au solicitat, în contradictoriu cu pârâta Agenția Națională de Administrare Fiscală, anularea deciziilor prin care această autoritate a dispus eliberarea din funcție a reclamanților și obligarea pârâtei la reintegrarea lor într-o funcție publică de execuție de aceeași clasă, categorie și grad profesional, similară celei deținute până la data de 30 octombrie 2013. 5. În motivarea acțiunii se arată că, așa cum rezultă din preambulul deciziilor contestate, la baza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272231_a_273560]
-
Curtea de Apel Pitești, Curtea de Apel Târgu Mureș, Tribunalul Alba, Tribunalul Neamț. ────────── 17. În acord cu această opinie, Tribunalul Alba - Secția de contencios administrativ fiscal și de insolvență, singura instanță care a transmis jurisprudență relevantă*2), a reținut că "pârâta nu a respectat procedura impusă de art. 99 din Legea nr. 188/1999 și, prin faptul că nu a pus la dispoziția reclamanților alte funcții publice corespunzătoare vacante, a fost afectat statutul și dreptul la muncă al reclamanților, drept garantat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272231_a_273560]
-
112/1/2015. II. Expunerea succintă a proceselor 4. Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalul Constanța, la data de 21 mai 2014, cu nr. 4.027/118/2014, reclamantul Moșteanu Daniel-Răducu a chemat în judecată pe pârâtele Autoritatea Navală Română și Căpitănia Zonală Constanța, solicitând instanței să pronunțe o hotărâre prin care acestea să fie obligate să calculeze și să plătească diferența dintre drepturile salariale acordate și cele cuvenite prin aplicarea Legii nr. 284/2010 și a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270674_a_272003]
-
dobândă legală aferentă până la plata efectivă a sumelor cuvenite, cu cheltuieli de judecată. 5. Tribunalul Constanța - Secția civilă, prin Sentința civilă nr. 2.426 din 9 octombrie 2014, a admis cererea formulată de reclamantul Moșteanu Daniel Răducu în contradictoriu cu pârâtele Autoritatea Navală Română și Căpitănia Zonală Constanța și le-a obligat pe acestea să calculeze și să plătească reclamantului diferența dintre drepturile salariale efectiv achitate și cele cuvenite, rezultate din aplicarea Legii nr. 284/2010 și a Ordonanței de urgență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270674_a_272003]
-
nr. 284/2010 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2012 , pentru perioada 18 mai 2012-1 aprilie 2013, la care se adaugă dobânda legală calculată până la data achitării efective a drepturilor salariale menționate; de asemenea au fost obligate pârâtele la plata cheltuielilor de judecată. 6. În motivare, prima instanță a reținut că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 , respectiv pârâta este o instituție publică finanțată integral din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270674_a_272003]
-
salariale menționate; de asemenea au fost obligate pârâtele la plata cheltuielilor de judecată. 6. În motivare, prima instanță a reținut că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 , respectiv pârâta este o instituție publică finanțată integral din venituri proprii, al cărei buget este supus aprobării Ministerului Transportului și Infrastructurii, iar la data intrării în vigoare a actului normativ anterior menționat exista un contract colectiv de muncă în vigoare. S-a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270674_a_272003]
-
18 mai 2012-1 aprilie 2013, la care se adaugă dobânda legală calculată până la data achitării efective a drepturilor salariale, deoarece se impune sancționarea debitorului pentru executarea cu întârziere a obligației care îi incumbă. 7. Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâta Autoritatea Navală Română, pentru Căpitănia Zonală Constanța, înregistrat pe rolul Curții de Apel Constanța - Secția I civilă. 8. Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalul Constanța, la data de 4 august 2014, cu nr. 5.854/118
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270674_a_272003]
-
rolul Curții de Apel Constanța - Secția I civilă. 8. Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalul Constanța, la data de 4 august 2014, cu nr. 5.854/118/2014, reclamantul Maringic Ștefan a chemat în judecată pe pârâtele Autoritatea Navală Română și Căpitănia Zonală Constanța, solicitând instanței să pronunțe o hotărâre prin care acestea să fie obligate să calculeze și să îi plătească diferența dintre drepturile salariale acordate și cele cuvenite prin aplicarea Legii nr. 284/2010 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270674_a_272003]
-
2012-1 aprilie 2013, precum și dobândă legală aferentă până la plata efectivă a sumelor cuvenite. 9. Tribunalul Constanța - Secția I civilă, prin Sentința civilă nr. 2.791 din 10 noiembrie 2014, a admis cererea formulată de reclamantul Maringic Ștefan în contradictoriu cu pârâtele Autoritatea Navală Română și Căpitănia Zonală Constanța, pe care le-a obligat, în solidar, să calculeze și să plătească reclamantului diferența dintre drepturile salariale efectiv achitate și cele cuvenite, rezultate din aplicarea Legii nr. 284/2010 și a Ordonanței de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270674_a_272003]
-
Guvernului nr. 19/2012 , pentru perioada 18 mai 2012-1 aprilie 2013, la care se adaugă dobânda legală calculată până la data achitării efective a drepturilor salariale, ca urmare a executării cu întârziere a obligației. 11. Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâta Autoritatea Navală Română, înregistrat pe rolul Curții de Apel Constanța - Secția I civilă. III. Normele de drept intern care formează obiectul sesizărilor Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la pronunțarea unei hotărâri prealabile 12. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270674_a_272003]
-
în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2012 , salariile personalului menționat la art. 2 alin. 2 se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 ", astfel că a fost respins, ca nefondat, apelul declarat de pârâtă împotriva sentinței prin care aceasta a fost obligată la plata diferenței dintre drepturile salariale acordate și cele cuvenite prin aplicarea Legii nr. 284/2010 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2012 pentru perioada 18 mai 2012-1 aprilie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270674_a_272003]
-
c) Prin decizia civilă nr. 381/CM din 1 iulie 2015, pronunțată de Curtea de Apel Constanța - Secția I civilă, a fost schimbată, în parte, Sentința civilă nr. 2.578 din 23 octombrie 2014 a Tribunalului Tulcea în sensul obligării pârâtei la plata diferențelor salariale pentru perioada 1 ianuarie 2013-31 martie 2013 și al respingerii, ca nefondate, a pretențiilor pentru perioada 18 mai 2012-31 decembrie 2012, reținându-se că art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270674_a_272003]
-
data intrării în vigoare a actului normativ anterior menționat. Totodată, a considerat că există o jurisprudență în legătură cu această chestiune de drept supusă dezlegării, indicând soluțiile pronunțate de Curțile de Apel Craiova, Galați și Constanța menționate de instanța de trimitere. 27. Pârâta Autoritatea Navală Română a susținut că nu sunt întrunite condițiile de admisibilitate a sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție, nefiind îndeplinită condiția noutății. Totodată, a învederat că dispozițiile art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270674_a_272003]
-
Prin Cererea înregistrată sub nr. 4.092/99/2014 pe rolul Tribunalului Iași - Secția I civilă, reclamanta Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași, în numele și pentru membrul său de sindicat Miron Claudia Elena, a chemat-o în judecată pe pârâta Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Dancu, cu sediul în comuna Holboca, județul Iași, și a solicitat ca pârâta să fie obligată la plata sumei corespunzătoare primei/indemnizației de instalare echivalente cu un salariu de bază corespunzător funcției, gradului sau treptei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265774_a_267103]
-
Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași, în numele și pentru membrul său de sindicat Miron Claudia Elena, a chemat-o în judecată pe pârâta Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Dancu, cu sediul în comuna Holboca, județul Iași, și a solicitat ca pârâta să fie obligată la plata sumei corespunzătoare primei/indemnizației de instalare echivalente cu un salariu de bază corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale în care reclamanta a fost încadrată prima oară în muncă, sumă actualizată cu indicele de inflație până la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265774_a_267103]
-
lit. a) din Constituție. Apreciază în acest sens că "acordarea în speță a unei suspendări provizorii, până la soluționarea suspendării din recurs, ar constitui în mod clar o încălcare a drepturilor reclamantei care a obținut o hotărâre de suspendare a activității pârâtei". Cum obiectul dosarului de fond privește concurența neloială, iar suspendarea activității pârâtei s-a realizat tocmai pentru că au existat indicii că acesta ar fi practicat o concurență neloială, consideră că suspendarea provizorie nu are temei de drept. De asemenea, arată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165762_a_167091]
-
a unei suspendări provizorii, până la soluționarea suspendării din recurs, ar constitui în mod clar o încălcare a drepturilor reclamantei care a obținut o hotărâre de suspendare a activității pârâtei". Cum obiectul dosarului de fond privește concurența neloială, iar suspendarea activității pârâtei s-a realizat tocmai pentru că au existat indicii că acesta ar fi practicat o concurență neloială, consideră că suspendarea provizorie nu are temei de drept. De asemenea, arată că prevederile art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă contravin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165762_a_167091]
-
recursul Parohiei Ortodoxe Cibin și a retrimis cauza la Tribunalul Sibiu. După un nou ciclu procesual, ÎCCJ a respins în data 16 mai 2012 recursurile declarate de reclamanții Protopopiatul Bisericii Române Unite cu Roma și Parohia Greco-Catolică Cibin și de pârâta Parohia Ortodoxă Română Cibin împotriva deciziei nr. 113 din 15 aprilie 2011 a Curții de Apel Alba Iulia.
Biserica dintre Brazi din Sibiu () [Corola-website/Science/310592_a_311921]
-
și un municipiu: De asemenea are 69 comune și 68 sate. Teritoriile Unității administrativ-teritoriale din stînga Nistrului "de jure" și „Republicii Moldovenești Nistrene” "de facto" nu corespund integral, deoarece șase comune la est de Nistru (Cocieri, Molovata Nouă, Corjova, Coșnița, Pîrîta și Doroțcaia) au preferat să fie controlate de guvernul legal de la Chișinău, în timp ce autoritățile separatiste de la Tiraspol controlează municipiul Tighina (Bender) (cu satul Proteagailovca inclus) și comunele Gîsca și Chițcani, situate la vest de Nistru; raionul Dubăsari este astfel împărțit
Transnistria () [Corola-website/Science/297748_a_299077]