26,718 matches
-
pentru siguranța și ordinea publică națională, chiar și în prezența unei posibile ingerințe în viața privată a acestora. Acesta susține că reclamantul trăise în România doar timp de 7 ani înainte de expulzare și invocă jurisprudența Brahimi în care expulzarea unui reclamant care trăise timp de 8 ani în Franța fusese considerată compatibilă cu garanțiile art. 8 din Convenție (Brahimi împotriva Franței, nr. 64.357/01, 19 iunie 2003). În cele din urmă, Guvernul insistă asupra criteriului privind durata șederii reclamantului și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
unui reclamant care trăise timp de 8 ani în Franța fusese considerată compatibilă cu garanțiile art. 8 din Convenție (Brahimi împotriva Franței, nr. 64.357/01, 19 iunie 2003). În cele din urmă, Guvernul insistă asupra criteriului privind durata șederii reclamantului și invocă condamnarea reclamantului pentru infracțiuni săvârșite pe teritoriul românesc, ca motiv principal al expulzării sale. 24. Reclamantul contestă argumentul Guvernului. Acesta afirmă că situația în speță este similară cu cea a reclamanților în cauzele Lupșa împotriva României (nr. 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
timp de 8 ani în Franța fusese considerată compatibilă cu garanțiile art. 8 din Convenție (Brahimi împotriva Franței, nr. 64.357/01, 19 iunie 2003). În cele din urmă, Guvernul insistă asupra criteriului privind durata șederii reclamantului și invocă condamnarea reclamantului pentru infracțiuni săvârșite pe teritoriul românesc, ca motiv principal al expulzării sale. 24. Reclamantul contestă argumentul Guvernului. Acesta afirmă că situația în speță este similară cu cea a reclamanților în cauzele Lupșa împotriva României (nr. 10.337/04, 8 iunie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
Convenție (Brahimi împotriva Franței, nr. 64.357/01, 19 iunie 2003). În cele din urmă, Guvernul insistă asupra criteriului privind durata șederii reclamantului și invocă condamnarea reclamantului pentru infracțiuni săvârșite pe teritoriul românesc, ca motiv principal al expulzării sale. 24. Reclamantul contestă argumentul Guvernului. Acesta afirmă că situația în speță este similară cu cea a reclamanților în cauzele Lupșa împotriva României (nr. 10.337/04, 8 iunie 2006) și Kaya împotriva României (nr. 33.970/05, 12 octombrie 2006). Potrivit acestuia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
Guvernul insistă asupra criteriului privind durata șederii reclamantului și invocă condamnarea reclamantului pentru infracțiuni săvârșite pe teritoriul românesc, ca motiv principal al expulzării sale. 24. Reclamantul contestă argumentul Guvernului. Acesta afirmă că situația în speță este similară cu cea a reclamanților în cauzele Lupșa împotriva României (nr. 10.337/04, 8 iunie 2006) și Kaya împotriva României (nr. 33.970/05, 12 octombrie 2006). Potrivit acestuia, în prezenta cauză, Curtea de Apel București a încercat să confere un aspect formal de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
octombrie 2006). Potrivit acestuia, în prezenta cauză, Curtea de Apel București a încercat să confere un aspect formal de legalitate hotărârii din 3 martie 2005, referindu-se la urmărirea penală declanșată împotriva sa în 1997 pentru fals de identitate. Or, reclamantul precizează că această procedură se referea la caracterul clandestin al situației sale și că respectiva condamnare la o pedeapsă privativă de libertate a fost urmată de o grațiere. În plus, statul român i-a acordat ulterior statutul de refugiat, mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
libertate a fost urmată de o grațiere. În plus, statul român i-a acordat ulterior statutul de refugiat, mai întâi cu titlu temporar (prin decizia din 27 noiembrie 1998) și apoi cu titlu definitiv (la 15 octombrie 2001). Prin urmare, reclamantul subliniază că, deși curtea de apel s-a întemeiat, în motivarea hotărârii sale pronunțate în 2005, pe condamnarea penală din 1998, faptele de la baza acestei condamnări nu erau de natură să aducă atingere siguranței naționale a statului român. 2. Motivarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
a întemeiat, în motivarea hotărârii sale pronunțate în 2005, pe condamnarea penală din 1998, faptele de la baza acestei condamnări nu erau de natură să aducă atingere siguranței naționale a statului român. 2. Motivarea Curții a) Cu privire la existența unei ingerințe în dreptul reclamantului la respectarea vieții sale private și de familie ... 25. Curtea reamintește că, potrivit unui principiu de drept internațional consacrat, statele au dreptul, fără a aduce atingere angajamentelor care decurg pentru acestea din tratate, de a controla intrarea neresortisanților pe teritoriul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
care trebuiau utilizate pentru a aprecia dacă o măsură de expulzare era necesară într-o societate democratică și proporțională cu scopul legitim urmărit. Aceste criterii, reproduse la pct. 40 din hotărârea camerei, sunt următoarele: - natura și gravitatea infracțiunii săvârșite de reclamant; - durata șederii persoanei în cauză în țara din care trebuie expulzat; - perioada de timp care s-a scurs de la infracțiune, precum și conduita reclamantului în această perioadă; - naționalitatea diverselor persoane în cauză; - situația familială a reclamantului, în special, după caz, durata
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
Aceste criterii, reproduse la pct. 40 din hotărârea camerei, sunt următoarele: - natura și gravitatea infracțiunii săvârșite de reclamant; - durata șederii persoanei în cauză în țara din care trebuie expulzat; - perioada de timp care s-a scurs de la infracțiune, precum și conduita reclamantului în această perioadă; - naționalitatea diverselor persoane în cauză; - situația familială a reclamantului, în special, după caz, durata căsătoriei acestuia, precum și alți factori care dovedesc caracterul efectiv al unei vieți de familie în cadrul unui cuplu; - chestiunea dacă soțul sau soția avea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
și gravitatea infracțiunii săvârșite de reclamant; - durata șederii persoanei în cauză în țara din care trebuie expulzat; - perioada de timp care s-a scurs de la infracțiune, precum și conduita reclamantului în această perioadă; - naționalitatea diverselor persoane în cauză; - situația familială a reclamantului, în special, după caz, durata căsătoriei acestuia, precum și alți factori care dovedesc caracterul efectiv al unei vieți de familie în cadrul unui cuplu; - chestiunea dacă soțul sau soția avea cunoștință de infracțiune la momentul întemeierii unei familii; - chestiunea dacă au rezultat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
sau soția avea cunoștință de infracțiune la momentul întemeierii unei familii; - chestiunea dacă au rezultat copii din căsătorie și, în acest caz, vârsta acestora; și - gravitatea dificultăților cu care soțul sau soția riscă să se confrunte în țara în care reclamantul trebuie expulzat. 27. În speță, Curtea subliniază că reclamantul a fost condamnat în 1998, și anume cu mai mult de 7 ani înainte de expulzarea sa, pentru infracțiuni de fals și uz de fals, fals privind identitatea și nerespectarea normelor privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
unei familii; - chestiunea dacă au rezultat copii din căsătorie și, în acest caz, vârsta acestora; și - gravitatea dificultăților cu care soțul sau soția riscă să se confrunte în țara în care reclamantul trebuie expulzat. 27. În speță, Curtea subliniază că reclamantul a fost condamnat în 1998, și anume cu mai mult de 7 ani înainte de expulzarea sa, pentru infracțiuni de fals și uz de fals, fals privind identitatea și nerespectarea normelor privind operațiuni de export și import, și că această condamnare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
7 ani înainte de expulzarea sa, pentru infracțiuni de fals și uz de fals, fals privind identitatea și nerespectarea normelor privind operațiuni de export și import, și că această condamnare a fost urmată de o grațiere. De asemenea, aceasta subliniază că reclamantul avusese drept legal de ședere pe teritoriul românesc din 1998, în baza statutului său de refugiat, că era acționar la două societăți comerciale și că se căsătorise cu o cetățeană româncă împreună cu care avea un copil. 28. Ținând seama de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
că era acționar la două societăți comerciale și că se căsătorise cu o cetățeană româncă împreună cu care avea un copil. 28. Ținând seama de aceste circumstanțe specifice, Curtea concluzionează că măsurile în litigiu au adus atingere atât "vieții private" a reclamantului, cât și "vieții de familie" a acestuia. 29. O astfel de ingerință încalcă art. 8 din Convenție, cu excepția cazului în care aceasta se poate justifica din perspectiva paragrafului 2 al acestui articol, și anume dacă este "prevăzută de lege", urmărește
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
30, CEDO 2004-I]. 31. În cauzele Lupsa și Kaya, citate anterior, Curtea a hotărât că art. 83 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 - text legal care a reprezentat temeiul expulzării și al interdicției de ședere a reclamantului - răspundea criteriului accesibilității, dar ridica probleme în ceea ce privește previzibilitatea. Înainte de a constata încălcarea art. 8 din Convenție, Curtea a hotărât că, în speță, curtea de apel se limitase la o examinare pur formală a ordonanței parchetului, fără să treacă de afirmațiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
probleme în ceea ce privește previzibilitatea. Înainte de a constata încălcarea art. 8 din Convenție, Curtea a hotărât că, în speță, curtea de apel se limitase la o examinare pur formală a ordonanței parchetului, fără să treacă de afirmațiile acestuia pentru a verifica dacă reclamantul prezenta într-adevăr un pericol pentru siguranța națională sau pentru ordinea publică. În cele două cauze citate anterior, Curtea a constatat că ingerința în viața privată a reclamanților nu era prevăzută de "o lege" care să răspundă cerințelor Convenției, întrucât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
ordonanței parchetului, fără să treacă de afirmațiile acestuia pentru a verifica dacă reclamantul prezenta într-adevăr un pericol pentru siguranța națională sau pentru ordinea publică. În cele două cauze citate anterior, Curtea a constatat că ingerința în viața privată a reclamanților nu era prevăzută de "o lege" care să răspundă cerințelor Convenției, întrucât reclamantul nu a beneficiat, nici în fața autorităților administrative, nici în fața curții de apel, de nivelul minim de protecție împotriva caracterului arbitrar al autorităților. 32. În speță, ca în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
prezenta într-adevăr un pericol pentru siguranța națională sau pentru ordinea publică. În cele două cauze citate anterior, Curtea a constatat că ingerința în viața privată a reclamanților nu era prevăzută de "o lege" care să răspundă cerințelor Convenției, întrucât reclamantul nu a beneficiat, nici în fața autorităților administrative, nici în fața curții de apel, de nivelul minim de protecție împotriva caracterului arbitrar al autorităților. 32. În speță, ca în cauzele citate anterior, printr-o ordonanță a parchetului, reclamantul a fost declarat indezirabil
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
răspundă cerințelor Convenției, întrucât reclamantul nu a beneficiat, nici în fața autorităților administrative, nici în fața curții de apel, de nivelul minim de protecție împotriva caracterului arbitrar al autorităților. 32. În speță, ca în cauzele citate anterior, printr-o ordonanță a parchetului, reclamantul a fost declarat indezirabil pe teritoriul României, i s-a interzis șederea pentru o perioadă determinată și a fost expulzat pe motiv că Serviciul Român de Informații avea "informații suficiente și grave conform cărora desfășura activități de natură să pună
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
României, i s-a interzis șederea pentru o perioadă determinată și a fost expulzat pe motiv că Serviciul Român de Informații avea "informații suficiente și grave conform cărora desfășura activități de natură să pună în pericol siguranța națională". În urma contestației reclamantului, ordonanța parchetului a fost confirmată prin hotărârea Curții de Apel București. În ceea ce privește afirmația Guvernului potrivit căreia motivul principal al expulzării reclamantului era săvârșirea mai multor infracțiuni pe teritoriul României, Curtea constată că, astfel cum reiese din ordonanța din 21 februarie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
avea "informații suficiente și grave conform cărora desfășura activități de natură să pună în pericol siguranța națională". În urma contestației reclamantului, ordonanța parchetului a fost confirmată prin hotărârea Curții de Apel București. În ceea ce privește afirmația Guvernului potrivit căreia motivul principal al expulzării reclamantului era săvârșirea mai multor infracțiuni pe teritoriul României, Curtea constată că, astfel cum reiese din ordonanța din 21 februarie 2005, singurul motiv invocat de procurorul de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru a justifica expulzarea și interdicția de acces
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
infracțiuni pe teritoriul României, Curtea constată că, astfel cum reiese din ordonanța din 21 februarie 2005, singurul motiv invocat de procurorul de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru a justifica expulzarea și interdicția de acces pe teritoriul românesc al reclamantului era pericolul pe care acesta din urmă îl reprezenta pentru siguranța națională. În acest context, Curtea concluzionează, în mod contrar afirmațiilor Guvernului pârât, că argumentul potrivit căruia condamnarea reclamantului reprezenta motivul expulzării acestuia nu poate fi reținut. 33. Desigur, este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
a justifica expulzarea și interdicția de acces pe teritoriul românesc al reclamantului era pericolul pe care acesta din urmă îl reprezenta pentru siguranța națională. În acest context, Curtea concluzionează, în mod contrar afirmațiilor Guvernului pârât, că argumentul potrivit căruia condamnarea reclamantului reprezenta motivul expulzării acestuia nu poate fi reținut. 33. Desigur, este adevărat că noțiunea de "siguranță națională" nu poate face obiectul unei definiții exhaustive, putând avea un sens larg, cu o mare marjă de apreciere lăsată la dispoziția executivului (a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
propriu al termenului (a se vedea Asociația pentru integrare și drepturile omului și Ekimdzhiev împotriva Bulgariei, nr. 62.540/00, pct. 84, 28 iunie 2007). Presupunând că motivul invocat de Guvern se află, de asemenea, la baza măsurii adoptate împotriva reclamantului, Curtea nu înțelege cum este posibil ca infracțiunile de fals și uz de fals, declararea unei identități false și nerespectarea normelor de export și import, săvârșite de reclamant în 1997 și urmate de o grațiere, să aducă atingere, 6 ani
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]