1,368 matches
-
sensul termenului de majoritate: "Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale" - art. 81 alin. (2) din Constituție. Conferind Președintelui României cea mai înaltă funcție de reprezentare, legiuitorul constituant nu a instituit alt tip de "majoritate" decât aceea care se raportează la întregul corp electoral, format din alegătorii înscriși în listele electorale, cu respectarea condiției de vârstă stabilite de Constituție în art. 36 alin. (1), potrivit căruia " Cetățenii au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253035_a_254364]
-
un referendum. Această situație absurdă la nivel juridic cade sub incidența art. 2 alin. (2) din Constituție, care interzice ca acest grup de minimum 30% din totalul cetățenilor cu drept de vot să exercite suveranitatea în nume propriu. Atunci când legiuitorul constituant a dorit să instituie în Legea fundamentală un alt tip de majoritate decât cea strict matematică (de 50% plus 1) a făcut-o explicit, cum este cazul procedurii de revizuire a Constituției, reglementată la art. 151 alin. (1) - "Proiectul sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253035_a_254364]
-
prin organele sale reprezentative, fie pe calea directă a referendumului. Totodată, având în vedere că art. 73 alin. (3) lit. d) din Constituție prevede că organizarea și desfășurarea referendumului se reglementează prin lege organică, este fără echivoc faptul că legiuitorul constituant a lăsat la nivelul acestei categorii de legi reglementarea condițiilor concrete în materie, fără a afecta efectele juridice, respectiv rezultatele referendumului. În cazul referendumului pentru revizuirea Constituției, atât organizarea, cât și rezultatele acestuia sunt obligatorii, în conformitate cu art. 151 alin. (3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253035_a_254364]
-
contestare civică a acestei legislații, criticate cu prilejul aplicării sale. Curtea reține că modificarea cvorumului de participare la referendum este apanajul legiuitorului, însă instanța constituțională trebuie să vegheze la neutilizarea acestui instrument în alte scopuri decât cel pe care legiuitorul constituant l-a avut în vedere la consacrarea referendumului, ca instituție juridică esențială într-un stat de drept - formă de participare directă a cetățenilor la luarea deciziilor. Curtea trebuie să asigure respectarea principiilor privind stabilitatea juridică a legilor în materia referendumului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253035_a_254364]
-
îndreptățită, în temeiul art. 146 lit. i) din Constituție, să constate validitatea și să confirme rezultatele referendumului, nu este un simplu aspect de ordin tehnic sau procedural, ci este un aspect substanțial, pentru clarificarea căruia este necesară determinarea intenției legiuitorului constituant, printr-o interpretare sistematică a Constituției. Prin urmare, noile reglementări nu trebuie să determine o stare de incertitudine cu privire la un element definitoriu al acestei proceduri, întrucât opțiunile legiuitorului ordinar referitoare la stabilirea cvorumului de participare la referendum pot fluctua valoric
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253035_a_254364]
-
legiuitorul a stabilit că rezultatele referendumului pentru demiterea Președintelui României se stabilesc în mod diferit, în funcție de numărul scrutinului în care acesta a fost ales, sunt contrare dispozițiilor constituționale ale art. 81 alin. (2)". Totodată, Curtea a remarcat că, "atunci când legiuitorul constituant a dorit să instituie o anumită majoritate de voturi, a făcut aceasta printr-un text de referință, a cărui aplicare la situații subsidiare este subînțeleasă, cu excepția cazurilor în care o asemenea majoritate este lăsată pe seama legii". Curtea a constatat că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253035_a_254364]
-
instabilitate constituțională. Nu toate manifestările poporului pot produce efecte, ci doar cele care respectă forme și proceduri stipulate de Legea fundamentală, care, sub aspectul procedurii de revizuire, constituie un model de constituție rigidă. 4.6. Prin urmare, împrejurarea că legiuitorul constituant nu definește explicit la art. 2 alin. (1) din Constituție criteriul valoric în funcție de care un referendum poate fi considerat valabil nu înseamnă că acest criteriu poate fi stabilit în mod arbitrar de legiuitorul ordinar, ci doar că acesta este obligat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253035_a_254364]
-
exercita atribuții care sunt apartinatoare statului. Curtea Constituțională reține că aceste condiții de eligibilitate, incompatibilitățile care trebuie să existe între aceste funcții și cele ocupate în statul național și altele de această natură ar trebui avute în vedere de legiuitorul constituant pentru a fi cuprinse în legea electorală. În concluzie, Curtea Constituțională consideră că obiectivul urmărit de autorii propunerii legislative de a modifica și completă Constituția României, în vederea armonizării dispozițiilor sale cu prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene și cu reglementări
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149655_a_150984]
-
Curtea Constituțională poate dobândi și alte atribuții, lucru interzis de actuala reglementare constituțională. Curtea constată că această propunere urmează să fie eliminată pentru a se păstra neutralitatea politică a acestei autorități publice și pentru a se da curs voinței puterii constituante originare. Un alt element de noutate, menit să consolideze autoritatea deciziilor Curții Constituționale, îl constituie propunerea de modificare a art. 145. Noile dispoziții ale art. 145 alin. (3) accentuează caracterul general obligatoriu al deciziilor Curții, ceea ce înseamnă că efectele deciziilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149655_a_150984]
-
și Justiție în alegeri generale ale judecătorilor nu sunt de natură să elimine antinomiile ce se pot naște în urmă desfășurării unor astfel de proceduri. Curtea constată că numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este de 19, urmând ca legiuitorul constituant să reglementeze expres distincția dintre membrii aleși și membrii de drept. Rămâne, de asemenea, de precizat cine îi validează pe reprezentanții societății civile. Textul propus la alin. (4) al art. 132 prevede că titularizarea magistraților în Consiliul Superior al Magistraturii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149655_a_150984]
-
a fi transferate ședințelor comune, ceea ce constituie o încălcare a Legii fundamentale. În ceea ce privește stabilirea prin Constituție a atribuțiilor ce se exercită în ședință comună, Curtea Constituțională nu poate avea vreo obiecție atâta vreme cât acest lucru reprezintă un atribut exclusiv al puterii constituante derivate. Curtea reține totuși că modificarea art. 62 alin. (2) lit. j) reprezintă o contrazicere a prevederilor art. 62 alin. (1), care instituie regulă ședințelor separate ale celor două Camere. În consecință, stabilirea unor competențe pentru ședințele comune ale Parlamentului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149655_a_150984]
-
Astfel, pentru departajarea atribuțiilor Camerei Deputaților și Senatului, art. 73^1, în opinia autorilor propunerii legislative, stabilește că anumite propuneri legislative și proiecte de lege se supun obligatoriu spre dezbatere Camerei Deputaților, iar altele Senatului. Și această opțiune a puterii constituante derivate este absolută, și ea nu poate fi supusă cenzurii Curții Constituționale. Curtea observa că în noua redactare a dispozițiilor constituționale privitoare la competența legislativă a Camerelor nu se elimină principiul bicameralismului, dar se simplifica rigorile sale, în sensul că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149655_a_150984]
-
autorități. c) Statutul administrației publice locale ... Curtea Constitu��ională observa că prin textul propus la alin. (1) și (2) ale art. 119 din Constituție se introduce un nou concept, acela al desconcentrării, prin înlocuirea conceptului de descentralizare utilizat de legiuitorul constituant în 1991. Acest text se impune să fie modificat, în primul rând, din motive ce țin de dreptul public, având în vedere că preconizatul concept tinde să înlocuiască, în mod absolut și eronat, pe cel de descentralizare a serviciilor publice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149655_a_150984]
-
noilor dispoziții ale art. 151 alin. (5) ar avea, în egală măsură, vocația de a fi reinvestiți în funcții la Curtea Constituțională; ambii nu pot însă reveni în același timp, ceea ce ar crea reale diferențe de tratament juridic. Totodată Adunarea Constituanta a stabilit că numai în primă Curte Constituțională mandatul judecătorilor poate fi de 3, de 6 sau de 9 ani. În cazul în care s-ar introduce astăzi, pe calea revizuirii, mandate care pot fi de 1 an, de 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149655_a_150984]
-
prin care Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate a art. 29 pct. 2 lit. a), a art. 361 alin. 1 lit. c) și a art. 385^1 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, reținând că legiuitorul constituant sau cel ordinar a stabilit, prin dispoziții constituționale ori egale, regimuri diferite în raport cu natura unor autorități și cu atribuțiile acestora. S-a statuat, de asemenea, ca în considerarea unor situații deosebite legiuitorul poate institui reguli speciale de procedură, precum și modalități
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126609_a_127938]
-
49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 îngrădesc exercițiul dreptului de a fi ales, având în vedere că din cuprinsul art. 37 din Constituție lipsește vreo trimitere la o reglementare prin lege a acestui drept, ceea ce denotă voința Adunării Constituante de a conferi cetățenilor acces liber la funcțiile publice elective. Se mai susține că textul de lege criticat creează o stare de discriminare între partidele care au deja o bază de date cu caracter personal și partidele noi, care nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273562_a_274891]
-
prevederilor art. 2 din Constituție, deoarece există probabilitatea ca primarul ales să nu fie reprezentativ pentru majoritatea membrilor comunității; or, democrația înseamnă decizia majorității, iar nu a unei minorități. Prin sintagma "organele sale reprezentative", cuprinsă în textul fundamental invocat, legiuitorul constituant a urmărit să consacre caracterul reprezentativ al autorităților prin care se exercită suveranitatea națională. Se încalcă astfel prevederile constituționale potrivit cărora România este stat de drept și democratic, cele referitoare la suveranitate, dreptul de a alege și dreptul de a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273562_a_274891]
-
prin reglementarea națională." Curtea reține că niciunul dintre instrumentele internaționale prezentate nu consacră expres interdicția dreptului la grevă pentru polițiști, oferind statelor posibilitatea ca, prin legislația națională, să stabilească în ce măsură garanțiile prevăzute de respectivele documente se vor aplica polițiștilor. Legiuitorul constituant a recunoscut dreptul la grevă, în mod expres, numai salariaților. Regula este, deci, că dreptul la grevă aparține salariaților. De la această regulă există o serie de excepții, concretizate în dispoziții legale prin care dreptul salariaților de a declanșa grevă este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194961_a_196290]
-
despre stat - Forme de guvernământ și regimuri politice: regimuri democratice, autoritare și totalitare - Statele moderne și constituționalismul - *) Constituțiile epocii moderne; exemple reprezentative ● Constituția României - *) Scurt istoric al constituționalismului în România - *) Schimbările politice din 1989. Elaborarea Constituției României: a) rolul Adunării Constituante ... b) validarea Constituției ... - Structura Constituției - Valori și principii constituționale ● Instituții și practici democratice - Statul democratic și principiul separării puterilor - Autoritățile statului român: a) autoritatea legislativă; legile ... *) nesupunerea civilă (nerespectarea deliberată și non-violentă a legii) b) executivul; administrația centrală și locală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207366_a_208695]
-
în patrimoniul societăților comerciale și al regiilor autonome constituite în locul fostelor întreprinderi de stat. Or, potrivit art. 150 alin. (1) din Constituție "Legile și toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezenței Constituții". În ceea ce privește proprietatea, legiuitorul constituant a prevăzut la art. 135 existența proprietății publice care aparține exclusiv statului sau unităților administrativ-teritoriale. În afara bunurilor prevăzute expres la art. 135 alin. (4) din Constituție, textul respectiv prevede că "și alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144600_a_145929]
-
preparatorii sau interlocutorii, ca și asupra soluției de fond, ceea ce nu este cazul în situația acestor membri de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii. Se mai arată că din examinarea art. 133 și următoarele din Constituție rezultă că, atunci când legiuitorul constituant a urmărit să confere atribuții exclusive Consiliului Superior al Magistraturii, a specificat-o în mod expres, iar Constituția stabilește în mod expres doar rolul Consiliului Superior al Magistraturii de instanță disciplinară în materie, făcând trimitere la legea specială care să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
ce face obiectul sesizării, a dispozițiilor art. 124 alin. (3) din Constituție, potrivit cărora "Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii", Curtea constată că se impun unele precizări de principiu cu privire la semnificația acestui text constituțional. Curtea reține că legiuitorul constituant a consacrat independența judecătorului pentru a-l apăra pe acesta de influența autorităților politice și, în special, a puterii executive; această garanție nu poate fi însa interpretată ca fiind de natură să determine lipsa responsabilității judecătorului. Legea fundamentală nu conferă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
procedurală, trebuie să se caracterizeze prin accesibilitate și previzibilitate în aplicarea sa, tocmai pentru a nu genera posibilitatea unor interpretări divergente, cu consecințe asupra modului de desfășurare a acestor procese, afectându-se astfel principiul echității procedurii, universal recunoscut de legiuitorul constituant, indiferent de materie și specializare. 19. În dosarele nr. 1.732D/2015 și nr. 1.901D/2015, Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal consideră că excepția de neconstituționalitate a art. 24 alin. (3) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274707_a_276036]
-
potrivit legii". Nici în acest articol, dar nici în tot capitolul nu se prevede că autoritățile administrației publice ar avea și atribuții jurisdicționale sau că legea de organizare și funcționare le-ar putea conferi asemenea atribuții. În cazul în care constituanta ar fi dorit să le confere asemenea atribuții, ar fi prevăzut în mod expres această, cum a prevăzut-o pentru Curtea de Conturi: "Curtea exercita și atribuții jurisdicționale (art. 139 alin. (1) teza a 2-a din Constituție)." Organizarea și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/124646_a_125975]
-
în caracterele sale esențiale, adică în urmă reproducerii sau multiplicării succesive, sau la sfarsitul fiecărui ciclu de reproducere definit de ameliorator, caracterele esențiale rămân așa cum au fost descrise inițial (stabilitate); ... d) la hibrizii comerciali, noutatea este dată de caracterele părinților constituanți și de formulă care asociază formele parentale. 3. Ameliorator înseamnă persoană juridică sau fizică care a creat sau a identificat prin metode științifice un soi. Amelioratorii pot fi institutele și stațiunile de cercetări agricole, instituțiile de învățământ superior de profil
EUR-Lex () [Corola-website/Law/112182_a_113511]