38,420 matches
-
două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209404_a_210733]
-
de întreținere și folosirea locuinței, instanța va ține seama și de interesele minorilor." Textul constituțional invocat ca fiind încălcat este cel al art. 26 privind viața intimă, familială și privată. Examinând excepția de neconstituționalitate invocată, observăm că textele de lege criticate au mai făcut obiect al controlului de constituționalitate, prin raportare la aceleași dispoziții constituționale și cu o motivare identică. Astfel, prin Decizia nr. 156 din 26 februarie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 24
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209404_a_210733]
-
acesteia, prevăzută în art. 38 alin. 3 din Codul familiei, Curtea a reținut că legiuitorul a avut în vedere evitarea recurgerii cu superficialitate la posibilitatea desfacerii unei căsătorii. Pentru aceste considerente, Curtea a constatat că, în temeiul textelor de lege criticate, instanțele de judecată dispun de mijloace legale pentru a nu permite desfacerea cu ușurință a căsătoriei, ac��ionând astfel în sensul garanției instituite prin art. 26 alin. (1) din Constituție. Soluția și considerentele pronunțate în decizia menționată își mențin valabilitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209404_a_210733]
-
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, excepție ridicată de Petru Cibotariu într-o cauză având ca obiect soluționarea contestației formulate împotriva unei decizii a casei județene de pensii. În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată că textul legal criticat instituie un tratament juridic diferențiat pentru aceeași categorie de persoane, în funcție de sursa și nivelul veniturilor, contrar art. 16 coroborat cu art. 4 alin. (2) din Constituție. De asemenea, se arată că este limitat și dreptul la alegerea locului de muncă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234437_a_235766]
-
la muncă al cetățeanului. De asemenea, se susține că suspendarea plății pensiei este o formă de naționalizare. În consecință, autorul excepției apreciază că sunt încălcate prevederile art. 53 din Constituție, întrucât restrângerea exercițiului drepturilor fundamentale menționate operată prin dispozițiile legale criticate nu poate fi justificată prin conținutul normativ al acestui text constituțional. Tribunalul Iași - Secția civilă - litigii de muncă consideră că excepția de neconstituționalitate ridicată este întemeiată, textul legal criticat încălcând art. 16, 41, 44 și 47 din Constituție. Potrivit prevederilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234437_a_235766]
-
vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234437_a_235766]
-
alegerea locului de muncă, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 47 privind nivelul de trai, inclusiv dreptul la pensie, și art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Examinând excepția de neconstituționalitate și dispozițiile legale criticate, prin raportare la prevederile constituționale invocate, Curtea constată următoarele: Prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Curtea, în raport cu o critică similară de neconstituționalitate, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234437_a_235766]
-
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, excepție ridicată de Constantin Macovei și Elena Macovei. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii apreciază că textele de lege criticate nu instituie o egalitate de tratament juridic între chiriașii imobilelor restituite și chiriașii care au încheiat contracte de închiriere în temeiul dispozițiilor Codului civil, întrucât primii pot beneficia doar de încheierea unui contract de închiriere pe termen de 5 ani
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212230_a_213559]
-
Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Avocatul Poporului apreciază excepția ca fiind neîntemeiată, arătând că egalitatea în drepturi nu împiedică stabilirea de către legiuitor a unor soluții legislative diferite pentru situații diferite. Dispozițiile legale criticate îi ocrotesc în mod egal pe proprietari și pe chiriași, stabilind, pe de o parte, în ce măsură proprietarul poate refuza în mod justificat prelungirea contractului, iar pe de altă parte, dând chiriașului posibilitatea să își apere dreptul locativ în condițiile în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212230_a_213559]
-
celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212230_a_213559]
-
chiriașul poate pretinde plata despăgubirilor de la noul proprietar. ... (4) Chiriașii din locuințele care au fost restituite, potrivit legii, foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora au dreptul la despăgubiri în condițiile alin. (1)-(3)." ... În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 16 alin. (1), art. 20, art. 44 alin. (1) și (7) și art. 53 din Constituție, precum și art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Examinând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212230_a_213559]
-
procedură penală, se susține că încalcă liberul acces la justiție, întrucât exclude posibilitatea atacării cu recurs a soluției de admitere a plângerii formulate împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimitere în judecată, cu reținerea cauzei spre judecare. Textele de lege criticate contravin - în opinia autorului excepției - și prevederilor art. 53 din Constituție, întrucât restrângerea, prin aceste dispoziții, a dreptului de acces liber la justiție, a dreptului la apărare și la utilizarea căilor de atac nu se încadrează în cazurile de restrângere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174603_a_175932]
-
alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale criticate nu contravin normelor constituționale invocate, astfel încât excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174603_a_175932]
-
este neîntemeiată. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 și 29 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174603_a_175932]
-
procedură civilă și al art. 16 din Legea nr. 47/1992 , republicată, Curtea dispune conexarea dosarelor anterior menționate, pentru o mai bună administrare a justiției. Cauza fiind în stare de judecată, autoarea susține admiterea excepției, arătând că textul de lege criticat creează o discriminare între părți în raport de posibilitățile lor materiale, ceea ce este de natură să restrângă liberul acces la justiție pentru o categorie de justițiabili. Prin fixarea cauțiunii, instanța poate aprecia în mod arbitrar asupra cuantumului, impunând o barieră
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156215_a_157544]
-
s-a dispus suspendarea executării silite. În final, avocatul Societății Comerciale "SERACOM" S.R.L. solicită instanței constituționale obligarea autoarei excepției la plata cheltuielilor de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constituționale invocate, în acest sens existând o constantă jurisprudență a Curții. Întrucât nu au apărut elemente noi de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudențe, se apreciază că excepția este neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156215_a_157544]
-
judecării capătului de cerere privind suspendarea executării de plată unei cauțiuni, creează un privilegiu intimatei și o discriminare pentru contestatoare, ceea ce echivalează cu anularea dreptului de a beneficia de prevederile legale care reglementează instituția suspendării executării. Astfel, textul de lege criticat aduce atingere în mod nejustificat dreptului de a solicita instanțelor judecătorești suspendarea executării silite până la soluționarea contestației la executare, încălcând prevederile art. 49 din Constituție, referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. De asemenea, se apreciază că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156215_a_157544]
-
mod nejustificat dreptului de a solicita instanțelor judecătorești suspendarea executării silite până la soluționarea contestației la executare, încălcând prevederile art. 49 din Constituție, referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. De asemenea, se apreciază că textul de lege criticat împiedică accesul liber la justiție, deoarece instituie, pe lângă obligația de plată a taxei judiciare de timbru, și pe aceea de plată a unei sume de bani suplimentare, contravenind principiului constituțional invocat. Mai mult, întrucât solicitarea suspendării executării reprezintă un mijloc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156215_a_157544]
-
se aplică persoanelor aflate în situații similare, or, obligația depunerii cauțiunii subzistă în toate cazurile în care se cere suspendarea executării silite, pentru orice parte care formulează contestație la executare. Împotriva susținerii autoarei excepției în sensul că textul de lege criticat contravine art. 20, art. 21 și art. 24 alin. (1) din Constituție, se reține că, potrivit art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, partea interesată poate formula recurs împotriva încheierii prin care instanța s-a pronunțat asupra cererii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156215_a_157544]
-
cauțiunii, în funcție de specificul fiecărei cauze. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituția României, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 și 23 din Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156215_a_157544]
-
Până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanța competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauțiune în cuantumul fixat de instanță, în afară de cazul în care legea dispune altfel." Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1), art. 20, art. 21, art. 24 alin. (1) și art. 49 din Constituție, care, ulterior sesizării, a fost modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003 , publicată în Monitorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156215_a_157544]
-
competentă să se pronunțe cu privire la cererile care au ca obiect obligarea vreunei părți la plata cheltuielilor de judecată, stabilirea acestei obligații, precum și cuantumul ei, constituind atributul exclusiv al instanței judecătorești. Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea Constituțională constată că dispozițiile criticate au mai fost supuse controlului de constituționalitate sub aspectul încălcării principiilor constituționale al liberului acces la justiție și al dreptului la apărare. Astfel, prin Decizia nr. 346 din 18 septembrie 2003 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156215_a_157544]
-
constituționale al liberului acces la justiție și al dreptului la apărare. Astfel, prin Decizia nr. 346 din 18 septembrie 2003 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 27 octombrie 2003, Curtea a constatat constituționalitatea dispozițiilor legale criticate. Cu acel prilej, s-a reținut că "art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă reglementează posibilitatea instanței de a suspenda executarea silită până la soluționarea contestației la executare dacă se depune o cauțiune al cărei cuantum este fixat de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156215_a_157544]
-
momentul adoptării Tratatului de la Roma faptul că politica fiscală este unul dintre atributele suveranității naționale, legislația primară comunitară acordând un grad ridicat de autonomie în acest domeniu". Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Arată că prevederile legale criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate de autorul excepției. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195460_a_196789]
-
două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195460_a_196789]