38,420 matches
-
avocatul Lidia Dumitrescu. Lipsesc celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepției, care solicită admiterea criticii de neconstituționalitate. În acest sens, arată că textul de lege criticat îl încadrează pe autorul excepției în condiții deosebite de muncă, deși, potrivit legislației anterioare, fusese încadrat în grupa I de muncă, asimilată, după intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 , condițiilor speciale de muncă. Astfel, este mărit stagiul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253252_a_254581]
-
în grupa I de muncă a fost recunoscut prin hotărâre judecătorească, dar a fost apoi înlăturat prin voința legiuitorului. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. În acest sens, arată că textul de lege criticat nu aduce atingere unor drepturi câștigate, ci doar stabilește un alt mod de calcul al pensiei, aplicabil de la data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010 pentru viitor. De asemenea, consideră că problemele indicate de autorul excepției izvorăsc din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253252_a_254581]
-
nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, perioada de muncă realizată în grupa I de muncă, anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 , a fost asimilată muncii în condiții speciale. Textul de lege criticat transformă însă perioadele în care autorii excepției au fost încadrați în condiții speciale de muncă în condiții deosebite de muncă, mărind astfel stagiul de cotizare și crescând vârsta de pensionare. Astfel, se aduce atingere principiului neretroactivității legii civile, întrucât art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253252_a_254581]
-
art. 158 din Legea nr. 263/2010 produce efecte pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, afectând drepturi deja câștigate la data desfășurării activității, respectiv încadrarea în condiții speciale de muncă, supuse unor multiple riscuri. 2. Textul de lege criticat aduce atingere principiului egalității în drepturi a cetățenilor, întrucât creează o inegalitate între persoanele care au avut posibilitatea de a se pensiona în temeiul legislației anterioare Legii nr. 263/2010 , mai favorabilă, și cele pensionate în temeiul acestei din urmă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253252_a_254581]
-
pensionate ulterior. În sfârșit, consideră că autorii excepției aveau o speranță legitimă de a obține anumite drepturi de valoare patrimonială, iar art. 158 din Legea nr. 263/2010 , aducând atingere acestor drepturi, încalcă dreptul de proprietate. 5. Dispozițiile de lege criticate sunt contrare art. 5 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 . Curtea de Apel Galați - Secția pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale consideră că excepția de neconstituționalitate este admisibilă, însă, contrar dispozițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253252_a_254581]
-
de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253252_a_254581]
-
încălcate dispozițiile art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenție, dispoziții referitoare la interzicerea generală a discriminării și dispozițiile art. 1 din Primul Protocol la Convenție, referitoare la protecția proprietății. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că textul de lege criticat stabilește criteriile după care va fi calculată vârsta necesară pentru pensionarea persoanelor care au fost încadrate în grupele I și a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001. Astfel, arată că se vor avea în vedere criteriile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253252_a_254581]
-
Acestor din urmă persoane li se vor aplica reglementările art. 55 alin. (1) lit. b), art. 56 și art. 57 din Legea nr. 263/2010 , respectiv reglementările aferente persoanelor care au desfășurat munca în condiții speciale. Astfel, textul de lege criticat nu neagă încadrarea făcută în temeiul legislației anterioare în grupa I ori a II-a de muncă, ci doar stabilește modul în care va fi calculată vârsta legală de pensionare pentru aceste persoane, în măsura în care nu desfășoară activități încadrate în condi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253252_a_254581]
-
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.189D/2011 la Dosarul nr. 1.188D/2011, care a fost primul înregistrat. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că prevederile criticate au fost abrogate, însă, având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 766 din 15 iunie 2011 , pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, menționând în acest sens jurisprudența Curții Constituționale în materie. CURTEA, având în vedere actele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239730_a_241059]
-
Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, excepție ridicată de Maria Nistor în cauze având ca obiect soluționarea unor contestații la executare. În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia susține, în esență, că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale referitoare la egalitatea în drepturi și la garantarea și ocrotirea proprietății private în mod egal, deoarece permit unor structuri private să realizeze executarea unor titluri executorii. Astfel, arată că "executorul bancar, indiferent de prevederile legii, este la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239730_a_241059]
-
Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului își menține punctul de vedere exprimat anterior, respectiv în Dosarul Curții Constituționale nr. 1.836D/2008, prin care a considerat că dispozițiile criticate sunt constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239730_a_241059]
-
Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239730_a_241059]
-
de executori, a cărui activitate este strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii aparținând instituției de credit și altor entități care aparțin grupului acesteia și care desfășoară activități financiare." În opinia autoarei excepției de neconstituționalitate, prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 16 alin. (1) și (2) privind egalitatea în drepturi și ale art. 44 alin. (2) privind garantarea și ocrotirea proprietății private în mod egal, indiferent de proprietar. Este invocată și încălcarea art. 6 din Convenția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239730_a_241059]
-
ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. 26. Guvernul, în Dosarul nr. 1.141D/2015, apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, sens în care reține că normele de procedură criticate se aplică numai pentru viitor și nu retroactiv. Cu privire la pretinsa critică de neconstituționalitate a art. 10 prin raportare la art. 44 din Constituție, invocând jurisprudența în materie a Curții Constituționale, menționează că problema de drept a plății eșalonate a mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
cât și în cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute de lege, iar suspendarea executării silite reprezintă efectul legal inerent al plății eșalonate, stabilite de legiuitor. 27. Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituționale, sens în care precizează că prevederile legale supuse controlului de constituționalitate se aplică tuturor celor prevăzuți de ipoteza normei după intrarea acesteia în vigoare, având domeniul lor propriu de aplicare. Un act normativ nou (în speță, Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
criticile de neconstituționalitate ce privesc soluția legislativă de eșalonare a despăgubirilor pentru o perioadă de 5 ani, precum și suspendarea oricărei proceduri de executare silită invocă Decizia Curții Constituționale nr. 528 din 12 decembrie 2013 și arată că normele de lege criticate nu sunt de natură să aducă atingere dispozițiilor constituționale invocate, doar pentru că legiuitorul a ales să reglementeze, diferit, modul de plată a despăgubirilor acordate în temeiul Legii nr. 9/1998 și al Legii nr. 290/2003 . De asemenea, în aplicarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
al instanței nu este suprimat. Consideră că noile dispoziții care conduc la acordarea despăgubirilor în 5 tranșe, mod diferit față de cel stabilit în temeiul vechii legi, sunt justificate și de contextul economico-financiar cu care se confruntă statul. În plus, normele criticate nu neagă beneficiarilor nici dreptul la plata despăgubirilor și nici accesul liber la justiție, ci instituie aplicarea unui nou sistem de eșalonare a plăților. 28. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul, în Dosarul nr. 1.143D/2015, nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, punctul de vedere al Guvernului în Dosarul nr. 1.141D/2015, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosare de partea Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 29. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 15 decembrie 2014. Prevederile de lege criticate au următorul cuprins: - Art. 3 alin. (2): "Dispozițiile prezentei legi referitoare la plata despăgubirilor se aplică cererilor soluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care nu s-a efectuat plata, cererilor nesoluționate până la data intrării în vigoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
alin. (3): "Orice procedură de executare silită se suspendă de drept, până la împlinirea termenelor la care devin scadente obligațiile de plată prevăzute în titlurile de plată emise conform art. 10 alin. (6)." 31. În opinia autorilor excepției, prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 1 alin. (4) privind principiul separației și echilibrului puterilor în cadrul democrației constituționale, art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile, art. 16 privind egalitatea în drepturi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
un proces echitabil, cuprinse în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și ale art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenție privind dreptul la respectarea bunurilor. 32. Examinând criticile de neconstituționalitate, Curtea reține că prevederile de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constituționalitate, iar prin Decizia nr. 855 din 10 decembrie 2015 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 4 martie 2016, și Decizia nr. 14 din 19 ianuarie 2016 , publicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 22 martie 2016, instanța de contencios constituțional a respins ca neîntemeiate excepțiile de neconstituționalitate. Curtea a reținut că, recunoscând dreptul la despăgubire născut sub imperiul vechii legi, prevederile legale criticate, care instituie reguli privind plata despăgubirilor, nu încalcă dispozițiile constituționale ale art. 15 alin. (2) care consacră principiul neretroactivității legii, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. În acord cu jurisprudența sa constantă, Curtea a statuat că o lege nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
art. 3 alin. (2) din Legea nr. 164/2014 este aceea a unei obligații neexecutate, deci a unei situații juridice în curs, față de care noua reglementare nu poate fi decât imediat aplicabilă. Totodată, Curtea a observat că prevederile de lege criticate dispun pentru viitor, urmând a fi aplicate de la data intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014 , respectiv 18 decembrie 2014. 34. Cât privește critica de neconstituționalitate a art. 3 alin. (2) și art. 10 din Legea nr. 164/2014
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271841_a_273170]
-
Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261042_a_262371]
-
îl constituie prevederile art. 21 și 21^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile de lege criticate au următorul conținut: Art. 21: "(1) Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261042_a_262371]