1,368 matches
-
aibă loc de mai multe ori pe săptămînă. Articolul 12 Cu exceptia votării finale a proiectului de Constituție, prin vot nominal, pentru care este necesară o majoritate calificată de două treimi din numărul total al deputaților și senatorilor ce compun Adunarea Constituanta, toate celelalte hotărîri ale acesteia se iau cu majoritatea de voturi din totalul membrilor ei, afară de cazul în care prezentul regulament nu prevede altfel. Dezbaterea în Adunarea Constituanta a Tezelor pentru elaborarea proiectului de Constituție a României se face pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106764_a_108093]
-
două treimi din numărul total al deputaților și senatorilor ce compun Adunarea Constituanta, toate celelalte hotărîri ale acesteia se iau cu majoritatea de voturi din totalul membrilor ei, afară de cazul în care prezentul regulament nu prevede altfel. Dezbaterea în Adunarea Constituanta a Tezelor pentru elaborarea proiectului de Constituție a României se face pe titluri și capitole. Prin Teza, în sensul prezentului regulament, se înțelege textul fiecărui punct din anteproiectul Comisiei de redactare a proiectului de Constituție a României. Pot prezenta propuneri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106764_a_108093]
-
regulament, se înțelege textul fiecărui punct din anteproiectul Comisiei de redactare a proiectului de Constituție a României. Pot prezenta propuneri și observații asupra tezelor grupurile parlamentare din Senat și Adunarea Deputaților prin 1-3 reprezentanți. În mod excepțional, cu acordul Adunării Constituante, presedintele adunării poate acorda cuvântul la incate 1-2 reprezentanți ai grupurilor parlamentare, atunci cînd se ivesc probleme deosebite ce implică clarificări sau dezbateri suplimentare. Președintele Adunării Constituante va acorda cuvântul și la câte un deputat sau senator din formațiunile sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106764_a_108093]
-
Senat și Adunarea Deputaților prin 1-3 reprezentanți. În mod excepțional, cu acordul Adunării Constituante, presedintele adunării poate acorda cuvântul la incate 1-2 reprezentanți ai grupurilor parlamentare, atunci cînd se ivesc probleme deosebite ce implică clarificări sau dezbateri suplimentare. Președintele Adunării Constituante va acorda cuvântul și la câte un deputat sau senator din formațiunile sau partidele politice care nu au aderat la un grup parlamentar. Înaintea prezentării poziției grupurilor parlamentare, membrii ai Comisiei de redactare a proiectului de Constituție vor da explicații
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106764_a_108093]
-
comisia. Grupurile parlamentare își exprima opinia în ordinea rezultată din tragerea la sorți pentru fiecare titlu în parte, asigurându-se alternanta câte unui reprezentant din cei prevăzuți la alin. 3 din prezenta hotărîre. După prezentarea poziției grupurilor parlamentare, presedintele Adunării Constituante poate consulta Comisia de redactare a proiectului de Constituție asupra propunerilor formate în cadrul dezbaterilor. Propunerile și observațiile vor fi supuse aprobării în următoarea ordine: a) propunerile și observațiile care implică modificările conținutului tezei; ... b) propunerile și observațiile de eliminare totală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106764_a_108093]
-
tezei; ... b) propunerile și observațiile de eliminare totală a tezei; ... c) propunerile și observațiile care implică modificarea formulărilor, cum sînt adăugiri, eliminări de termeni sau alte asemenea, rămîn în atenția comisiei, în vederea redactării proiectului de Constituție. ... Se supune aprobării Adunării Constituante fiecare teza în parte. Fiecare grup parlamentar poate propune Comitetului Adunării Constituante că pentru aprobarea anumitelor teze să se adopte procedura votului secret. Comitetul va examina propunerea și o va supune, cu recomandarea să, dezbaterii Adunării Constituante. Articolul 13 În măsura în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106764_a_108093]
-
și observațiile care implică modificarea formulărilor, cum sînt adăugiri, eliminări de termeni sau alte asemenea, rămîn în atenția comisiei, în vederea redactării proiectului de Constituție. ... Se supune aprobării Adunării Constituante fiecare teza în parte. Fiecare grup parlamentar poate propune Comitetului Adunării Constituante că pentru aprobarea anumitelor teze să se adopte procedura votului secret. Comitetul va examina propunerea și o va supune, cu recomandarea să, dezbaterii Adunării Constituante. Articolul 13 În măsura în care prevederile prezentului regulament nu sînt îndestulătoare, ele se completează cu dispozițiile corespunzătoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106764_a_108093]
-
supune aprobării Adunării Constituante fiecare teza în parte. Fiecare grup parlamentar poate propune Comitetului Adunării Constituante că pentru aprobarea anumitelor teze să se adopte procedura votului secret. Comitetul va examina propunerea și o va supune, cu recomandarea să, dezbaterii Adunării Constituante. Articolul 13 În măsura în care prevederile prezentului regulament nu sînt îndestulătoare, ele se completează cu dispozițiile corespunzătoare cuprinse în regulamentele Adunării Deputaților și Senatului. Articolul 14 Prezentul regulament se aprobă cu votul majorității membrilor Adunării Constituante. ------------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106764_a_108093]
-
supune, cu recomandarea să, dezbaterii Adunării Constituante. Articolul 13 În măsura în care prevederile prezentului regulament nu sînt îndestulătoare, ele se completează cu dispozițiile corespunzătoare cuprinse în regulamentele Adunării Deputaților și Senatului. Articolul 14 Prezentul regulament se aprobă cu votul majorității membrilor Adunării Constituante. ------------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106764_a_108093]
-
art. 1685 și 1688 din Codul civil, art. 480, alin. 2 din Codul Comercial și de la dispozițiunile oricăror legi în vigoare pe tot cuprinsul României, băncile vor putea încheia convenții de gaj, fără a lua gajul din posesia debitorului sau constituantului. În acest caz, gajul se considera valabil constituit prin singurul efect al semnării convenției. Debitorul sau constituantul îl va deține pentru bancă creditoare, raspunzind de conservarea să. Gajul devine opozabil față de terți, prin transcrierea făcută în conformitate cu dispozițiunile art. 480, alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135811_a_137140]
-
oricăror legi în vigoare pe tot cuprinsul României, băncile vor putea încheia convenții de gaj, fără a lua gajul din posesia debitorului sau constituantului. În acest caz, gajul se considera valabil constituit prin singurul efect al semnării convenției. Debitorul sau constituantul îl va deține pentru bancă creditoare, raspunzind de conservarea să. Gajul devine opozabil față de terți, prin transcrierea făcută în conformitate cu dispozițiunile art. 480, alin. 6 și 7 din Codul Comercial (a se vedea și alte precizări din lege)". Legea 63 (Decretul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135811_a_137140]
-
compoziția politică a Guvernului. Curtea constată că nu poate fi primită această interpretare a dispozițiilor art. 85 alin. (3) din Constituție. Norma constituțională nu distinge în sensul menționat în sesizare, întrucât ipoteza aplicării acesteia este foarte clar definită de legiuitorul constituant, ceea ce exclude necesitatea realizării vreunei distincții. Astfel, art. 85 alin. (3) din Constituție se aplică în situația "remanierii guvernamentale". Or, interimatul se asigură întotdeauna de către un membru al Guvernului, și nu de către o persoană aflată în afara listei aprobate de Parlament
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217666_a_218995]
-
de zile și atribuțiile altui membru al Guvernului care "se află în una dintre situațiile prevăzute la articolul 106" sau "este în imposibilitatea de a-și exercită atribuțiile". Termenul de cel mult 45 de zile a fost instituit de legiuitorul constituant tocmai pentru a permite realizarea procedurilor legate de numirea noului sau noilor miniștri, în legătură cu aceste proceduri fiind incidente dispozițiile art. 85 din Constituție. În plus, și în această componență provizorie, până la numirea noului sau noilor miniștri, Guvernul răspunde politic în fața
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217666_a_218995]
-
Democrate C.R.E.D. arată: Constituția din 1923 nu a fost revizuită și, ca atare, funcția de șef al statului nu a devenit vacantă și, deci, nu poate fi ocupată pînă ce nu este clarificat acest aspect; prin textul constituțional, adoptat de Constituantă la 21 noiembrie 1991, Constituția din 1965 nu este abrogată în mod expres, ba mai mult, Adunarea Constituantă nu a fost investită de poporul român să legitimeze acte normative intitulate constituții; prin Constituția din 1965 a fost instituită funcția prezidențială
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199710_a_201039]
-
nu a devenit vacantă și, deci, nu poate fi ocupată pînă ce nu este clarificat acest aspect; prin textul constituțional, adoptat de Constituantă la 21 noiembrie 1991, Constituția din 1965 nu este abrogată în mod expres, ba mai mult, Adunarea Constituantă nu a fost investită de poporul român să legitimeze acte normative intitulate constituții; prin Constituția din 1965 a fost instituită funcția prezidențială, dar funcția de șef al statului este exercitată de un organ colegial, nu unipersonal; poporul român nu a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199710_a_201039]
-
monumente istorice în raport cu proprietarii altor categorii de construcții în ceea ce privește organul administrației publice locale căruia trebuie să i se adreseze pentru obținerea autorizațiilor de construire. Precizează că, statuând că proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de către lege, "legiuitorul constituant a avut în vedere aplicarea acelorași reguli față de obiectele dreptului de proprietate privată", indiferent dacă este vorba despre construcții incluse în categoria monumentelor istorice sau nu. Arată că, deși art. 121 din Constituție recunoaște competența generală a primarilor de sector
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214018_a_215347]
-
activității legii penale presupune, ca regulă generală, aplicarea legii tuturor infracțiunilor săvârșite în timpul cât aceasta se află în vigoare. Acest principiu este indisolubil legat de cel al legalității, care reprezintă o caracteristică specifică statului de drept, motiv pentru care legiuitorul constituant a statuat în art. 1 alin. (5) că "În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie". În materie penală, art. 23 alin. (12) din Legea fundamentală consacră regula potrivit căreia " Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261783_a_263112]
-
soluție juridică, cunoscută sub denumirea de principiul mitior lex, principiu potrivit căruia în cazul situațiilor determinate de succesiunea legilor penale se va aplica legea penală mai favorabilă. Acest principiu a fost consacrat la nivel constituțional în anul 1991, când legiuitorul constituant a statuat prin art. 15 alin. (2) că "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale mai favorabile", iar odată cu revizuirea Legii fundamentale, tot prin art. 15 alin. (2), principiul a fost extins și la faptele contravenționale, în sensul că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261783_a_263112]
-
nu au făcut poliție politică, deoarece instituie premisele unei răspunderi morale și juridice colective, fără existența unei fapte infamante și fără vinovăție, încălcând astfel prevederile art. 1 alin. (3) din Constituție și principiul prezumției de onestitate, dedus din concepția legiuitorului constituant, care stă la baza art. 23 alin. (11) din Legea fundamentală. 7. Având în vedere că, prin conținutul lor, dispozițiile legale contrare Constituției, analizate mai sus, sunt inseparabile de întregul sistem normativ al Legii nr. 187/1999 , Curtea Constituțională urmează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194917_a_196246]
-
să efectueze constituționalitatea textelor respective. În acest fel a raționat Curtea Constituțională în Decizia nr. 44 din 24 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 17 decembrie 1996. De asemenea, Curtea reține că legiuitorul constituant sau cel ordinar, prin dispoziții constituționale ori prin dispoziții legale, a stabilit regimuri diferite în raport cu natura unor autorități și cu atribuțiile acestora. Acest tratament privește și exercitarea doar a unei căi de atac (recursul). Este cazul sentințelor care privesc infracțiunile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/124138_a_125467]
-
decât relațiile sociale reglementate în mod tradițional prin Constituție, apreciem că prevederea în Legea fundamentală atât a denumirilor infracțiunilor, cât și a pedepselor maxime aplicabile nu este indicată. De altfel, acest considerent a fost avut în vedere și de legiuitorul constituant care a rezervat reglementării prin lege organică domeniul infracțiunilor și al pedepselor. Prin urmare, în spiritul Legii fundamentale, majorarea pedepselor pentru anumite infracțiuni ar trebui să facă obiectul unei legi organice. 3. Referitor la norma propusă la art. I pct.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235690_a_237019]
-
României, Partea I, nr. 682 din 6 octombrie 2008). Din analiza sistematică a dispozițiilor constituționale referitoare la exercitarea unor competențe ale autorităților publice, Curtea reține că limitele exercitării lor sunt prevăzute în mod expres în Legea fundamentală. Examinând concepția legiuitorului constituant cu privire la exercitarea de către Parlament a atribuțiilor sale de legiferare prevăzute de dispozițiile art. 61 alin. (1) din Constituție, se constată că, în cazul procedurii legislative de reexaminare a legii, acolo unde acesta a dorit, a stabilit în mod expres limitele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252431_a_253760]
-
semnat Declarația de Independență a Lituaniei, prin care au proclamat Lituania stat independent pe principii democratice. Consiliul a reușit să declare independența în pofida prezenței armatei germane în țară până în toamna lui 1918. Consiliul și-a continuat eforturile până la întrunirea Adunării Constituante a Lituaniei (în ) la 15 mai 1920. După ultima divizare a Uniunii Polono-Lituaniene în 1795, Lituania a fost anexată de Imperiul Rus. De-a lungul secolului al XIX-lea, atât polonezii cât și lituanienii au încercat să-și redobândească independența
Consiliul Lituaniei () [Corola-website/Science/320080_a_321409]
-
publicarea rezoluției, dar au permis funcționarea consiliului. Autoritățile au cenzurat ziarul Consiliului, "Lietuvos aidas" ("Ecoul Lituaniei"), împiedicând Consiliul să comunice cu publicul larg. Conferința de la Vilnius a decis și că în cel mai scurt timp va fi aleasă o adunare constituantă prin vot popular. Cei douăzeci de membri ai Consiliului erau de toate vârstele (cel mai tânăr avea 25 de ani; cel mai în vârstă, 66), statuturile sociale, profesiile și orientările politice. Erau opt avocați, patru clerici, trei agronomi, doi finanțatori
Consiliul Lituaniei () [Corola-website/Science/320080_a_321409]
-
stabilirii de relații diplomatice cu Regatul Unit, Franța și Statele Unite, inamicii Germaniei. La 8 ianuarie, în aceeași zi în care Woodrow Wilson își anunța cele paisprezece puncte, consiliul a propus amendamente la declarația din 11 decembrie, cerând alegerea unei adunări constituante. Amendamentele au fost respinse de germani și s-a arătat că Consiliul va servi doar ca organism consultativ. Consiliul a riscat destrămarea, câțiva membri amenințând cu demisia. La 16 februarie, consiliul, prezidat temporar de Jonas Basanavičius, a hotărât să declare
Consiliul Lituaniei () [Corola-website/Science/320080_a_321409]