38,420 matches
-
urmează a se pronunța asupra prevederilor de lege cu care a fost sesizată, chiar dacă acestea nu mai sunt în vigoare, ele continuând să își producă efectele în cauza concretă dedusă judecății. În opinia autoarei excepției de neconstituționalitate prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (2) din Constituție, potrivit cărora nicio lege nu poate îngrădi accesul liber la justiție pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor legitime. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că autoarea acesteia susține
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261042_a_262371]
-
timbru, eșalonarea sau amânarea plății acesteia. Mai mult, persoana juridică nu beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, act ce vizează exclusiv persoanele fizice. Curtea apreciază că măsura legislativă criticată reprezintă opțiunea legiuitorului, fiind conformă cu dispozițiile Legii fundamentale, întrucât, chiar dacă au calitatea de părți în cadrul unui litigiu, persoanele juridice și cele fizice nu se pot compara sub aspectul situației juridice în care se află. De altfel, din motivele invocate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261042_a_262371]
-
Turkrom" - S.A. Focșani în Dosarul nr. 9.746/2005 al Judecătoriei Bacău. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor legale criticate, deoarece acestea nu aduc atingere prevederilor din Legea fundamentală invocate în prezenta cauză. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 18 octombrie 2005, pronunțată în Dosarul nr. 9.746/2005, Judecătoria Bacău a sesizat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175135_a_176464]
-
lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri și persoane, excepție ridicată de Societatea Comercială "Turkrom" - S.A. Focșani în dosarul de mai sus având ca obiect soluționarea unei plângeri contravenționale. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că textele legale criticate aduc atingere dreptului de proprietate privată, deoarece instituie o sancțiune patrimonială în sarcina societății comerciale, în condițiile în care fapta contravențională nu-i este imputabilă, fiind comisă de o altă persoană. Judecătoria Bacău opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175135_a_176464]
-
proprietate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională constată că a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175135_a_176464]
-
3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabilă întreprinderii, în cazul controlului la sediu, dacă nu i-a sancționat pe conducătorii auto care nu au respectat prevederile prezentei ordonanțe." ... Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prin dispozițiile legale criticate sunt încălcate prevederile constituționale ale art. 44 alin. (1) și (2) privind garantarea și ocrotirea în mod egal de lege a dreptului de proprietate privată, indiferent de titular. Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea reține că, în esență, critica de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175135_a_176464]
-
faptă săvârșită de către conducătorul auto, în speță nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor și a perioadelor de odihnă și de repaus, este de natură a contraveni prevederilor constituționale ale art. 44 alin. (1) și (2). Curtea constată că soluția legislativă criticată se justifică prin raportul de prepușenie existent între operatorul auto și angajatul acestuia, conducătorul auto, raport în virtutea căruia comitentul are posibilitatea și obligația de a impune conducătorului auto respectarea prevederilor privind organizarea timpului de muncă. Aceasta, cu atât mai mult
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175135_a_176464]
-
până când judecătorul va pronunța aceeași soluție formală. Prin urmare, în ambele ipoteze, fie abuz/eroare, fie act medical conform, constatarea încetării condițiilor care impuneau restricționarea libertății individuale este favorabilă pacientului, ceea ce exclude utilitatea intervenției judecătorului. Totuși, potrivit textelor de lege criticate, pacientul nu poate fi externat până nu se pronunță o hotărâre judecătorească în acest sens. Or, din această perspectivă, situația pacientului este mai defavorabilă chiar decât cea a persoanei private de libertate în baza unui mandat de arestare, întrucât în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264801_a_266130]
-
asupra excepției de neconstituționalitate. 8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264801_a_266130]
-
al societății privind eliminarea riscului ca starea psihică a persoanei în cauză să-i inducă acesteia un comportament de natură să producă o vătămare fizică ei înseși sau altor persoane ori distrugeri de bunuri materiale importante, astfel că reglementarea legală criticată nu aduce atingere principiilor referitoare la libertatea individuală și la protecția persoanelor cu handicap, consacrate de prevederile art. 23 și ale art. 50 din Constituție, ci, dimpotrivă, garantează aceste drepturi fundamentale. 18. În acest sens este și jurisprudența Curții Europene
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264801_a_266130]
-
Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepție invocată de Constantin Theodor Mihai Grigoriu într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații formulate împotriva unei decizii de recalculare a pensiei, emisă în baza actelor normative criticate. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că rațiunile care au stat la baza constatării, în cadrul controlului a priori, a neconstituționalității prevederilor inițiale ale art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 sunt aplicabile aproape în totalitate și în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241558_a_242887]
-
parlamentarilor. Pe de altă parte, nu se poate reține incidența considerentelor care au fundamentat Decizia Curții Constituționale nr. 873 din 25 iunie 2010 , deoarece statutul constituțional al magistraților este diferit de cel al deputaților și senatorilor. Prin textul de lege criticat nu a fost afectată partea contributivă a pensiei speciale, ci doar suplimentul suportat de la bugetul de stat, ce ține de politica statului în domeniul asigurărilor sociale, în funcție de existența resurselor financiare necesare, și nu se subsumează dreptului constituțional la pensie. În ceea ce privește
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241558_a_242887]
-
celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241558_a_242887]
-
măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011. Textele de lege criticate au următorul cuprins: - Art. 1 lit. f) din Legea nr. 119/2010 : "Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislației anterioare, devin pensii în înțelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241558_a_242887]
-
prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și care au făcut obiectul recalculării potrivit prevederilor aceleiași legi se revizuiesc conform prezentei metodologii." În opinia autorului excepției, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 1 alin. (3) potrivit cărora România este stat de drept, democratic și social, art. 16 alin. (1) și (2) privind egalitatea în drepturi, precum și celor cuprinse în Titlul III - Autoritățile publice, cap. I - Parlamentul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241558_a_242887]
-
plata și cu acordul adunării generale a acționarilor societății comerciale respective, iar în lipsa acordului, trecerea se poate face numai prin expropriere pentru cauză de utilitate publică și după o justă și prealabilă despăgubire. Autorii sesizării conchid că dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor art. 44 alin. (1), (2) și (3) din Constituție, întrucât reglementează transferul silit de proprietate a sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic, împreună cu terenurile aferente, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome de Distribuție și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205172_a_206501]
-
cu Adresa nr. XVI/566 din 30 octombrie 2008, punctul de vedere al Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "România Film", înregistrat la Curtea Constituțională sub nr. 11.711 din 31 octombrie 2008, prin care susține că legea criticată reprezintă un act de desființare a rețelei cinematografice. CURTEA, examinând sesizarea de neconstituționalitate, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere comunicat de Guvernul României și dispozițiile Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205172_a_206501]
-
reține următoarele: Curtea a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 1, 10, 15, 16 și 18 din Legea nr. 47/1992 , să se pronunțe asupra constituționalității prevederilor de lege criticate. Autorii sesizării se referă la neconstituționalitatea Legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 , în ansamblu, însă, în realitate, criticile vizează doar dispozițiile art. II pct. 1., cuprinse la articolul unic punctul 8 al legii, având
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205172_a_206501]
-
este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. [...] ... (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire." ... Autorii sesizării susțin, în esență, că prevederile criticate contravin acestor dispoziții constituționale, deoarece reglementează un transfer silit de proprietate din patrimoniul Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "România Film". A. În scopul exercitării controlului de constituționalitate, Curtea Constituțională reține că Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205172_a_206501]
-
B. Examinarea criticii de constituționalitate Așa cum rezultă din cele expuse mai sus, sălile și grădinile de spectacol cinematografic s-au aflat în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor «Româniafilm». Analizând legea criticată, în ansamblu, Curtea constată că dispozițiile supuse controlului de constituționalitate reprezintă o măsură legislativă pentru satisfacerea interesului public general privind accesul la cultură, prin care se dispune, pe de o parte, trecerea sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic din administrarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205172_a_206501]
-
drept, născut în temeiul unui act administrativ de dare în administrare, nu conferă titularului decât dreptul de a poseda, de a întrebuința bunul, nu pentru uzul său, ci pentru realizarea obiectivelor pentru care i-a fost atribuit bunul. Iar dispozițiile criticate au ca obiectiv transmiterea bunurilor în administrare pentru difuzarea filmelor cinematografice. Față de acestea, Curtea constată că dispozițiile art. 44 alin. (1), (2) și (3) din Constituție garantează dreptul la proprietate privată, iar nu dreptul de administrare. Pentru considerentele expuse, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205172_a_206501]
-
prevederilor titlului VII din Codul civil. Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială "Andree Prodcom" - S.R.L. într-o cauză ce are ca obiect o acțiune în evacuare. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul susține, în esență, că textele de lege criticate creează un regim discriminatoriu între proprietatea publică și proprietatea privată. Judecătoria Buftea consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că președintele consiliului județean are drepturile și obligațiile stabilite de lege pentru îndeplinirea funcției pe care o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210915_a_212244]
-
1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituționale. În acest sens, arată că acestea nu încalcă principiul constituțional al egalității în drepturi a cetățenilor, nu restrâng accesul liber la justiție, ci reglementează atribuțiile consiliului județean, cadrul legal al administrării bunurilor din domeniul public și contractul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210915_a_212244]
-
cauză. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210915_a_212244]
-
16, 21, 44 și 45 din Constituție, Curtea constată că acestea sunt cuprinse în Titlul II din Constituție "Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale", care îi privește pe cetățeni, iar nu autoritățile administrației publice locale. Or, în cauză, textele de lege criticate dispun atât cu privire la consiliul județean, ca autoritate a administrației publice locale, cât și cu privire la regimul juridic al bunurilor din proprietatea publică, astfel că dispozițiile din Constituție menționate nu au incidență în cauză. Cât privește prevederile titlului VII din Codul civil
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210915_a_212244]