62,720 matches
-
politice a statelor arabe, conștienți fiind că prăbușirea acestora ar fi generat o instabilitate în întreaga lume. În acest sens, putem menționa implicarea majoră a următorilor președinți ai SUA: președintele Dwight Eisenhower (a sprijinit președintele egiptean, Gamal Abd-al Nasser, în criză Suezului din 1957), presedintele Richard Nixon (a fost alături de regele Hussein al Iordaniei, în 1970, iar în 1973, a sprijinit 919 armata a 3-a egipteană, a lui Anwar al Sadat), presedintele Ronald Reagan (în contextul Războiului din Liban, în
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
foarte probabil că va cunoaște accente europene. 5.1.2. Cvartetul pentru Orientul Mijlociu Pentru întreaga comunitate internațională secolul al XXI-lea a debutat cu o efervescenta mai mult sau mai putin predictibilă, terorismul islamizat reprezentând una din principalele cauze. Analizând criză israeliano-palestiniană, în contextul începutului de secol, se remarcă aceeași efervescenta manifestată prin declanșarea celei de-a doua Intifade palestiniene, care va deschide un deceniu de convulsii intra-palestiniene și inter-israeliano-palestiniene, situație ce va atrage după sine trenarea procesului de pace
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
Israelului, entității palestiniene și statelor arabe. La conferința de presă organizată cu acel prilej Secretarul General al ONU, Kofi Annan, a ținut să precizeze înainte de a da citire declarației comune că noua formulă instituțională s-a creat pe fondul unei crize escaladate în întreaga regiune a Orientului Mijlociu și, în principal, a intensificării luptei dintre israelieni și palestinieni.978 Încă de la prima întâlnire oficială Cvartetul pentru Orientul Mijlociu a ținut să atragă atenția celor două părți implicate, dar și întregii comunități internaționale
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
referire la o serie de aspecte importante, chiar deosebit de importante, care într-o oarecare măsură condiționează însăși pacificarea zonei și implicit încheierea conflictului israeliano-palestinian. Astfel, în primul rând Cvartetul și-a exprimat îngrijorarea față de situația din Teritoriile Palestiniene semnalând agravarea crizei umanitare, precum și intensificarea amenințării la adresa securității întregii regiuni. În al doilea rând, Cvartetul a condamnat în mod categoric violență și terorismul, menționând faptul că pentru soluționarea conflictului israeliano-palestinian nu poate fi luată în calcul o soluție de natură militară; tocmai
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
au fost avansate încă din 2002. Din punct de vedere hermeneutic, Cvartetul pentru Orientul Mijlociu promovează am putea spune un discurs rectiliniu, dacă avem în vedere faptul că principiile de bază pe care-și fundamentează argumentarea soluțiilor propuse la problemele specifice crizei israeliano-palestiniene nu suportă modificare în funcție de contextele sociale, politice și economice ale momentului; astfel, Cvartetul este partizanul a trei principii fundamentale: renunțarea la violență/terorism, recunoașterea Israelului și respectarea acordurilor adoptate pe parcursul procesului de pace din Orientul Mijlociu. Cele trei principii au
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
concluzii. Previziuni și scenarii privind evoluția procesului de pace din Orientul Mijlociu, în baza unei cercetări realizată prin anchetă 1004 și studiu de documente 6.1. Perspective asupra procesului de pace din Orientul Mijlociu. Puncte de vedere oficiale și neoficiale privind soluționarea crizei israeliano-palestiniene Ideea acestui subcapitol concluziv a rezultat din dorința de a realiza o radiografie a nivelului de percepție asupra conflictului israeliano-palestinian, respectiv de a identifica modalități concrete de soluționare a acestuia. Având în vedere aceste considerente, am apreciat că pot
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
cele trei variante considerați că ar putea constitui cheia în rezolvarea conflictului israeliano-palestinian? a) un stat bi-național? b) un singur stat democratic? c) soluția două-state (Israel și Palestina)? 3. Considerați că Uniunea Europeană deține abilitățile necesare și suficiente în medierea/soluționarea crizei israeliano-palestiniene? În cele ce urmeaza vă voi prezenta procentual modul în care respondenții au răspuns la prima întrebare: Având ca reper situația actuală din Orientul Mijlociu, de ce anume considerați că depinde șansă încheierii conflictului israeliano-palestinian în mod pozitiv (pentru ambele părți
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
sau pentru varianta b), 11%. La cea de-a treia întrebare (ultima pe care am inclus-o în analiza de față) respondenții au fost rugați să răspundă la întrebarea: Considerați că Uniunea Europeană deține abilitățile necesare și suficiente în medierea/soluționarea crizei israeliano-palestiniene?; la fel ca și în cazul întrebărilor anterioare și aceasta a fost adresată din dorința de a putea adapta concluziile lucrării de față în raport cu nivelul de percepție, dar mai ales în funcție de așteptările lor. În proporție de 62%1036 respondenții
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
încadrat, conform grilei 1037 de răspuns, la varianta a 3-a. Astfel, conform Figură 4 (de mai jos) reiese că 29% (adică 7 respondenți) au răspuns cu da, aceștia apreciind că Uniunea Europeană deține abilitățile necesare și suficiente în medierea/soluționarea crizei israeliano-palestiniene, în timp ce 38% (9 respondenți) au răspuns negativ. Figură nr. 4. În cele ce urmeaza voi reproduce câteva din comentariile atașate răspunsurilor, la întrebarea numărul 3, prin intermediul cărora o parte din respondenți au dorit să-și consolideze punctele de vedere
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
toate acestea, Dl. S. C. apreciază că UE ar trebui să se implice, în faza a doua, în vederea sprijinirii noii structuri administrative în construirea/consolidarea instituțională, umană și financiară (rolul UE fiind similar cu cel pe care l-a avut în criza din Kosovo sau din Balcanii de Est și de Vest), în facilitarea realizării tranziției spre democrație, prin respectarea drepturilor omului/minorităților etc.; același respondent concluzionează că, deși UE este capabilă să utilizeze elemente ale puterii "soft" (în special în chestiuni
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
drepturilor omului/minorităților etc.; același respondent concluzionează că, deși UE este capabilă să utilizeze elemente ale puterii "soft" (în special în chestiuni economice și comerciale), este convins că UE nu are capacitatea de a contribui în mod semnificativ la rezolvarea crizei, cel puțin la acest nivel, înainte de a se începe punerea în practică a soluției două-state.1049 Dl. Prof. Giovanni Allegretti este de părere că UE nu este capabilă să medieze/soluționeze conflictul israeliano-palestinian și explică acest lucru prin faptul că
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
Astfel: A. Raportându-ne la situația concretă din Orientul Mijlociu, șansa încheierii conflictului israeliano-palestinian depinde (deși ar putea părea utopic) în mare măsură de înțelegerea necesității promovării și dezvoltării unei culturi de responsabilizare la nivel regional (de către toate părțile implicate în criză), ceea ce presupune angajarea deopotrivă a israelienilor, a palestinienilor și a statelor arabe vecine în acțiuni conjugate care să conducă către un echilibru politic zonal atât de necesar. Aprofundarea unei astfel de culturi, care să direcționeze în principal cele două părți
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
manieră în care opinia publică, media în general a reflectat situația din regiune, respectiv monitorizarea implicării UE în tot ceea ce înseamnă conflictul israeliano-palestinian; astfel, cei mai mulți dintre respondenți au opinat că UE nu deține abilitățile necesare și suficiente în medierea/soluționarea crizei israeliano-palestiniene și deși numai un singur respondent s-a raportat la UE ca fiind un plătitor și nu jucător (payer not player), în esență comentariile celorlalți intervievați au condus către aceeași nuanță concluziv pesimista. În pofida faptului că acest conflict israeliano-palestinian
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
popoare au șansa să învețe cooperarea GRIT.1098 Trecând în revistă principiile de bază după care trebuie să se ghideze cel puțin teoretic orice proces de negociere am remarcat că mare parte dintre acestea se aplică, se regăsesc și în criză israeliano-palestiniană; astfel, având în vedere că "negocierea pornește de la presupunerea că cel puțin una dintre părți vrea să modifice starea de fapt și apreciază că există posibilitatea realizării unei înțelegeri reciproc convenabile", în cazul conflictului pe care-l analizăm atât
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
țel comun bine conturat în viziunea ambelor părți.1100 În încheiere, consider că fiind valida aprecierea Dlui. Ambasador Edward Iosiper referitoare la faptul că dincolo de implicarea directă și activă a actorilor internaționali, de sprijinul regional pentru o soluționare pașnică a crizei israeliano-palestiniene, de sprijinul comunității internaționale pentru dezvoltarea economică a viitorului stat palestinian și pentru crearea instituțiilor unui stat de drept, dorința sinceră a părților de a ajunge la un acord și a negocia direct constituie o condiție sine qua non
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
a gradului mai ridicat de civilizație (comparativ cu statele arabe din vecinătate); * deși blocate momentan, negocierile de pace sunt conduse de Cvartetul pentru Orientul Mijlociu, fiecare dintre membri declarându-și sprijinul politic în vederea încheierii conflictului israeliano-palestinian; * în pofida implicării constante în soluționarea crizei israeliano-palestiniene, în prezent SUA și-a redus substanțial șansele de a se erija într-un unic mediator; un alt posibil mediator este Uniunea Europeană și deși implicarea acesteia a fost mai mult episodica, fapt datorat în parte contextului internațional general, actualmente
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
geostrategică și geopolitică a zonei; tocmai de aceea propun spre reflecție următoarele scenarii: Scenariul 1. Se presupune că Israelul va răspunde presiunilor venite din partea comunității internaționale (inclusiv americane, știut fiind faptul că relațiile diplomatice israelo-americane au traversat o perioadă de criză) și, ca urmare, va relua negocierile de pace pe track-urile palestinian, sirian și libanez, într-un spirit favorabil cererilor arabe (în principal acceptând autodeterminarea statului Palestina, cu capitala la Ierusalimul de Est, retragerea din Golan și din teritoriile încă ocupate
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
Orientul Mijlociu și Apropiat? și dacă da, cine poate avea o contribuție decisivă în acest sens? În cele ce urmeaza voi încerca să răspund la această întrebare analizând potențialul rol pe care și-l poate asuma diplomația Uniunii Europene în stingerea crizei israeliano-palestiniene. În pofida puternicelor legături istorice, politice, economice, culturale și religioase cu statele din regiunea Orientului Mijlociu și a eforturilor depuse de Europa în ultimele trei decenii, rolul său în regiune este actualmente marginalizat, fiind concentrat mai ales pe chestiuni economice
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
Totuși, ceea ce-i conferă vizibilitate internațională este statutul dobândit, în ultimii ani, de principal 1120 plătitor/donator de ajutor umanitar din lume, activând totodată și în misiuni umanitare și de salvare, misiuni de menținere a păcii și de gestionare a crizelor.1121 Răspunzând la întrebarea dacă Uniunea Europeană poate ocupa un loc important în evoluția procesului de pace din Orientul Mijlociu cei mai virulenți critici apreciază că interesele naționale prea puternice ale unor state membre au revelat o Uniune politică incoerenta, măcinată de
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
emigrare masivă, situație căreia în prezent Uniunea 1129 încerca să-i facă față fără succes însă, având în vedere pozițiile atât de tranșante și sensibil diferite ale unor oficiali europeni vizavi de masivul exod al populațiilor din Orientul Mijlociu și Africa de Nord; criză refugiaților cu dimensiunile sale geopolitice, economice, de securitate, sociale, demografice, culturale etc. manifestat inițial că dezacord cu tentă politico-socială tinde să devină un conflict al Europei înseși. Rămâne să vedem în ce măsură Uniunea Europeană va reuși să facă față crizei refugiaților, dar
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
și Africa de Nord; criză refugiaților cu dimensiunile sale geopolitice, economice, de securitate, sociale, demografice, culturale etc. manifestat inițial că dezacord cu tentă politico-socială tinde să devină un conflict al Europei înseși. Rămâne să vedem în ce măsură Uniunea Europeană va reuși să facă față crizei refugiaților, dar și numeroaselor probleme care vor rezulta în mod firesc cum ar fi: traficul de persoane, problema imigranților/refugiaților, statutul acestora, stabilirea unor proceduri de asimilare/expluzare, statutul azilantului/ dreptul la azil etc. În ciuda eforturilor remarcabile făcute de Uniunea Europeană
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
ajutor umanitar, dramele se multiplică cu fiecare zi ce trece, iar instituțiile europene, dar și cele din statele solicitate să accepte refugiați/imigranți se dovedesc a fi depășite de situație. Ne confruntăm cu o situație fără precedent aș putea spune, criza imigranților nu este doar criză lor, ci a devenit criză tuturor. Momentul actual este de departe este cel în care asumarea responsabilităților nu mai este opționala, ci obligatorie. Uniunea Europeană, statele ei membre, dar și celelalte care nu se află în
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
cu fiecare zi ce trece, iar instituțiile europene, dar și cele din statele solicitate să accepte refugiați/imigranți se dovedesc a fi depășite de situație. Ne confruntăm cu o situație fără precedent aș putea spune, criza imigranților nu este doar criză lor, ci a devenit criză tuturor. Momentul actual este de departe este cel în care asumarea responsabilităților nu mai este opționala, ci obligatorie. Uniunea Europeană, statele ei membre, dar și celelalte care nu se află în zona de influență au o
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
iar instituțiile europene, dar și cele din statele solicitate să accepte refugiați/imigranți se dovedesc a fi depășite de situație. Ne confruntăm cu o situație fără precedent aș putea spune, criza imigranților nu este doar criză lor, ci a devenit criză tuturor. Momentul actual este de departe este cel în care asumarea responsabilităților nu mai este opționala, ci obligatorie. Uniunea Europeană, statele ei membre, dar și celelalte care nu se află în zona de influență au o responsabilitate legală, daca nu morală
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]
-
Uniunea Europeană este parte integrantă a Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, se ridică întrebarea dacă această organizație ar putea să se delimiteze (într-o oarecare măsură) de activitatea acestui for și să se implice în nume personal și în mod direct în gestionarea crizei israeliano-palestiniene și dacă da, nu ar contraveni principiilor care au făcut posibilă această alianță internațională concepută special pentru a milită în vederea încheierii conflictului israeliano-palestinian. Există comentatori de politică externă și/sau oameni politici, care analizând activitatea UE și gradul implicării
[Corola-publishinghouse/Science/84948_a_85733]