1,368 matches
-
Consiliul a riscat destrămarea, câțiva membri amenințând cu demisia. La 16 februarie, consiliul, prezidat temporar de Jonas Basanavičius, a hotărât să declare din nou independența, de această dată fără a menționa nimic despre vreo relație cu Germania, asupra căreia adunarea constituantă urma să decidă. 16 Februarie este astăzi una dintre cele două zile ale independenței sărbătorite în Lituania. Germanii nu au fost mulțumiți de noua declarație și au cerut consiliului să revină la decizia din 11 decembrie. La 3 martie, Germania
Consiliul Lituaniei () [Corola-website/Science/320080_a_321409]
-
constituție provizorie, care a înființat postul de președinte al Lituaniei. Antanas Smetona, președintele consiliului, a devenit primul președinte al țării. Armata germană s-a retras din Lituania abia în iulie 1919. Din cauza războaielor și a altor frământări, alegerile pentru Adunarea Constituantă a Lituaniei s-au ținut abia în primăvara lui 1920. Consiliul s-a autodizolvat la 15 mai 1920.
Consiliul Lituaniei () [Corola-website/Science/320080_a_321409]
-
care se află în prezent Adunarea Națională a Șerbiei. Primul corp parlamentar al statului a fost Reprezentanta Națională Temporară care a existat până s-au desfășurat primele alegeri la 28 noiembrie 1920. Parlamentul nou înființat a fost cunoscut că Adunarea Constituanta. Adunarea a adoptat controversată Constituție Vidovdan pe 28 iunie 1921, iar ulterior a devenit cunoscut că Adunarea Națională. În timpul dictaturii regelui Alexandru, regatul a devenit o monarhie constituțională și s-a format un senat în cadrul Adunării Naționale. În 1942 în
Parlamentul Iugoslaviei () [Corola-website/Science/336543_a_337872]
-
desfășurat la Jajce în 1943, AVNOJ a fost declarat parlament provizoriu. În urmă acordului semnat între Tito și Šubašić, AVNOJ a fost declarat unică autoritate politică în țară. După consolidarea puterii comuniștilor spre sfârșitul anului 1945, s-a format Adunarea Constituanta. Adunarea Constituanta a fost divizată în două camere: Adunarea Federală și Adunarea Popoarelor. Odată adoptată constituția din 1946, numele Adunarea Națională a fost dat iar în folosință. Această a fost alcătuită din două consilii: Consiliul Federal și Consiliul Popoarelor. În
Parlamentul Iugoslaviei () [Corola-website/Science/336543_a_337872]
-
Jajce în 1943, AVNOJ a fost declarat parlament provizoriu. În urmă acordului semnat între Tito și Šubašić, AVNOJ a fost declarat unică autoritate politică în țară. După consolidarea puterii comuniștilor spre sfârșitul anului 1945, s-a format Adunarea Constituanta. Adunarea Constituanta a fost divizată în două camere: Adunarea Federală și Adunarea Popoarelor. Odată adoptată constituția din 1946, numele Adunarea Națională a fost dat iar în folosință. Această a fost alcătuită din două consilii: Consiliul Federal și Consiliul Popoarelor. În 1956, Adunarea
Parlamentul Iugoslaviei () [Corola-website/Science/336543_a_337872]
-
La 10 mai 1866, Carol I a intrat în București, fiind proclamat domn de către Adunarea Legislativă, în clădirea Mitropoliei. Cu o lună înaintea venirii lui Carol I, fusese aleasă Adunarea Legislativă, care s-a transformat după venirea acestuia în Adunare Constituanta. Această Adunare Constituanta avea rolul de a discuta și a vota proiectul unei Constituții. Nouă lege fundamentală a fost promulgată de domn la 1 iulie 1866. "Constituția din 1866" este prima constituție propriu-zisă a României, adoptată după modelul Constituției Belgiei
Constituția României din 1866 () [Corola-website/Science/308132_a_309461]
-
1866, Carol I a intrat în București, fiind proclamat domn de către Adunarea Legislativă, în clădirea Mitropoliei. Cu o lună înaintea venirii lui Carol I, fusese aleasă Adunarea Legislativă, care s-a transformat după venirea acestuia în Adunare Constituanta. Această Adunare Constituanta avea rolul de a discuta și a vota proiectul unei Constituții. Nouă lege fundamentală a fost promulgată de domn la 1 iulie 1866. "Constituția din 1866" este prima constituție propriu-zisă a României, adoptată după modelul Constituției Belgiei din 1831. Constituția
Constituția României din 1866 () [Corola-website/Science/308132_a_309461]
-
Constituția Italiei, aprobată de către Adunarea Constituanta în 22 decembrie 1947 și intrată în vigoare la 1 ianuarie 1948, este considerată legea fundamentală în statul italian. Ea a fost astfel concepută încât să facă imposibil un regim dictatorial de oricare tip. În februarie-martie 1848, după Răscoală de la
Constituția Republicii Italiene () [Corola-website/Science/307451_a_308780]
-
guvern controlat de rege. În timp, miniștrii au ajuns să răspundă mai mult în fața parlamentului decât în fața regelui. După cel de-Al Doilea Război Mondial, în 2 iunie 1946, italienii au votat prin referendum înlocuirea monarhiei cu republică . O Adunare Constituanta a pregătit nouă constituție, ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1948 și a rămas până în ziua de azi - de la 1948. Italia este o republică democratică fundamentata pe munca. Suveranitatea aparține poporului, care o exercita sub formele și în
Constituția Republicii Italiene () [Corola-website/Science/307451_a_308780]
-
Articolul 55 al Constituției stabilește că Parlamentul (îl Parlamento) este format din două organisme : Senatul (îl Senato della Repubblica) și Camera Deputaților (la Camera dei Deputați), cărora le sunt atribuite aceleași puteri în virtutea principiului bicamerismului paritar dorit de către membrii adunării constituante și ai căror membrii sunt aleși o dată la 5 ani. Principalele funcții ale Parlamentului sunt : În baza articolului 82 al Constituției se stabilește că fiecare dintre cele două Camere poate să dispună efectuarea de cercetări în materii de interes public
Constituția Republicii Italiene () [Corola-website/Science/307451_a_308780]
-
declanșat în februarie 1848 la Paris, datorită exceselor exercitate de „monarhia din iulie”. La 25 februarie a fost proclamată republica și s-a format un guvern provizoriu, în care intrau printre alți reprezentanți ai revoluției: A fost aleasă o adunare constituantă în martie 1848, care a emis constituția republicii. Puterea executivă aparținea guvernului provizoriu, iar puterea legislativă, adunării naționale. Se introducea votul universal pentru bărbați și drepturile și libertățile cetățenești. Atunci când adunarea națională a hotărât desființarea atelierelor naționale create cu scopul
Revoluția franceză de la 1848 () [Corola-website/Science/310358_a_311687]
-
a părăsit o ședința a sovietului, dezamăgit de felul în care bolșevicii acaparaseră puterea: „du-te acolo unde îți este locul, în lada de gunoi a istoriei”. Pentru un timp, Martov a condus micul grup parlamentar de opoziție din Adunarea Constituantă, până când bolșevicii au desființat-o. Menșevicii, împreună cu alte partide, au fost puși în ilegalitate de guvernul sovietic pe durata războiului civil. Martov a sprijinit Armata Roșie în lupta împotriva Armatei Albe în războiul civil. Totuși a continuat să denunțe persecutarea
Iulius Martov () [Corola-website/Science/298471_a_299800]
-
multă libertate oficialilor germani și au aprobat înființarea nucleului unui viitor guvern german, prin crearea Consiliului Economic pentru cele trei zone de ocupație pe care le controlau. Mai târziu, cele trei forțe au fost de acord cu înființarea unei adunări constituante, au căzut de acord asupra statutului trupelor de ocupație și a relațiilor dintre autoritățile germane și Aliați și asupra unificării politice și economice a celor trei zone de ocupație. La 23 mai 1949, a fost promulgată "Grundgesetz" - Legea fundamentală, constituția
Istoria Germaniei postbelice () [Corola-website/Science/304433_a_305762]
-
juridică, sporind puterile prezidențiale. Decretul prevede că va fi în vigoare doar până când o nouă constituție este ratificată. Declarația prevede, de asemenea, arestarea celor acuzați de uciderea protestatarilor înaintea demisiei lui Mubarak, care au fost achitați, și extinde mandatul Adunării Constituante cu două luni. Grupurile liberale și seculare au demisionat din Adunarea Constituantă, în timp ce membri Frăției Musulmane l-au sprijinit pe Morsi. Măsura a fost criticată de către Mohamed ElBaradei, care a declarat că Morsi a "uzurpat toate puterile în stat și
Mohamed Morsi () [Corola-website/Science/326720_a_328049]
-
până când o nouă constituție este ratificată. Declarația prevede, de asemenea, arestarea celor acuzați de uciderea protestatarilor înaintea demisiei lui Mubarak, care au fost achitați, și extinde mandatul Adunării Constituante cu două luni. Grupurile liberale și seculare au demisionat din Adunarea Constituantă, în timp ce membri Frăției Musulmane l-au sprijinit pe Morsi. Măsura a fost criticată de către Mohamed ElBaradei, care a declarat că Morsi a "uzurpat toate puterile în stat și s-a încoronat pe el însuși noul faraon al Egiptului." Aceasta măsură
Mohamed Morsi () [Corola-website/Science/326720_a_328049]
-
noul faraon al Egiptului." Aceasta măsură a dus la proteste masive și acțiuni violente în întregul Egipt, protestatarii adunându-se în Piața Tahrir, locul protestelor care au precedat demisia lui Hosni Mubarak. Protestatarii au cerut anularea decretlui și dizolvarea Adunării Constituante. Cei care s-au adunat în piață au chemat la un "protest imens", la 27 noiembrie. Deși declarația nu a fost anulată, Morsi a fost de acord să limiteze domeniul de aplicare al decretului, după patru zile de proteste ale
Mohamed Morsi () [Corola-website/Science/326720_a_328049]
-
consilieri de rang înalt. Purtătorul de cuvânt al Morsi a anunțat că un acord a fost încheiat cu autoritățile judiciare, prin care ar anula imunitatea acțiunilor președintelui în fața instanțelor de judecată, dar ar păstra puterea sa de a proteja Adunarea Constituantă de a fi dizolvată de către instanțele judecătorești înainte de a-și fi terminat activitatea. Președintele Morsi, de asemenea, a fost de acord să nu mai existe alte arestări ale foștilor oficiali ai lui Mubarak, fără dovezi concrete. La 8 decembrie 2012
Mohamed Morsi () [Corola-website/Science/326720_a_328049]
-
mai existe alte arestări ale foștilor oficiali ai lui Mubarak, fără dovezi concrete. La 8 decembrie 2012, Morsi a anulat decretul său care a extins autoritatea prezidențială și a eliminat controlul judiciar al decretelor sale. La 1 decembrie 2012, Adunarea Constituantă a predat proiectul de constituție lui Morsi, care a anunțat că un referendum constituțional va avea loc la 15 decembrie 2012. La 4 decembrie 2012, Morsi a părăsit palatul prezidențial, după ce o serie de protestatari au intrat prin coridoarele clădirii
Mohamed Morsi () [Corola-website/Science/326720_a_328049]
-
al nobilimii în Stările Generale, pentru "baillage"-ul din Clermont, i se atribuie un cuvânt faimos, pe care l-ar fi pronunțat, la 12 iulie 1789, la întrebarea lui Ludovic al XVI-lea: El ar fi răspuns: Președinte al Adunării Constituante după 14 iulie, el a încercat să concilieze ideile noi și protejarea monarhiei, apărând ca unul dintre primii liberali. Stabilit apoi în fruntea unei divizii militare în Normandia, i-a oferit lui Ludovic un refugiu la Rouen, iar, tentativa sa
François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld-Liancourt () [Corola-website/Science/312272_a_313601]
-
de 8 decembrie 1991, să-și exprime voința asupra Constituției României. Articolul 2 Cetățenii care participă la referendum au dreptul să se pronunțe prin "DA" sau "NU" la următoarea întrebare de pe buletinul de vot: "Aprobați Constituția României adoptată de Adunarea Constituanta la 21 noiembrie 1991?". Articolul 3 Au dreptul de a participa la referendum toți cetățenii români care au împlinit vîrsta de 18 ani, pînă în ziua referendumului inclusiv, cu excepția debililor sau alienaților mintal, puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107597_a_108926]
-
ale județelor sau al municipiului București sînt cele prevăzute în anexele nr. 2 și 3. Articolul 31 În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, prevederile Decretului-lege nr. 92/1990 se aplică în mod corespunzător. Această lege a fost adoptată de Adunarea Constituanta în ședința din 22 noiembrie 1991. PREȘEDINȚII ADUNĂRII CONSTITUANTE academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU MARȚIAN DAN În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgam Legea privind organizarea și desfășurarea referendumului național
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107597_a_108926]
-
în anexele nr. 2 și 3. Articolul 31 În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, prevederile Decretului-lege nr. 92/1990 se aplică în mod corespunzător. Această lege a fost adoptată de Adunarea Constituanta în ședința din 22 noiembrie 1991. PREȘEDINȚII ADUNĂRII CONSTITUANTE academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU MARȚIAN DAN În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgam Legea privind organizarea și desfășurarea referendumului național asupra Constituției României și dispunem publicarea să în Monitorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107597_a_108926]
-
publicarea să în Monitorul Oficial al României. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI ION ILIESCU Anexă 1 R O M A N I A B U L E Ț I N DE V O Ț PRIVIND CONSTITUȚIA APROBAȚI ----- CONSTITUȚIA ROMÂNIEI | DA | ADOPTATĂ DE ----- ADUNAREA CONSTITUANTA ----- LA 21 NOIEMBRIE 1991 ? | NU | ----- NOTĂ: 1. Buletinul de vot va avea dimensiunea unei jumătăți de coală A4. 2. Textul buletinului de vot se va țipari cu litere corp 24 române verzale drepte, de culoare neagră. 3. Pătratul va avea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107597_a_108926]
-
cetățenii cu drept de vot, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice", iar, potrivit art. 40 alin. (3) din Constituție, printre aceștia se numără și anumite categorii de funcționari publici stabilite prin lege organică. Instanța consideră că "legiuitorul constituant a lăsat posibilitatea stabilirii prin legi organice a categoriei funcționarilor publici care nu se pot înscrie în partide politice", iar, în acord cu aceste dispoziții, art. 83 din Legea nr. 215/2001 reglementează "incompatibilitatea dintre funcția de secretar [al comunei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168333_a_169662]
-
Ucrainei Occidentale. Noul stat revendica și partea de nord-vest a Bucovinei, cu orașele Cernăuți, Storojineț și Siret. În replică, pe 14/27 octombrie 1918, la inițiativa lui Sextil Pușcariu, la Cernăuți a fost convocată o adunare națională română numită „Adunarea Constituantă”, care, sub președinția fruntașului Dionisie Bejan, a ales un Consiliu Național format din 50 de membri din toate județele și păturile sociale, avându-l în frunte pe Iancu Flondor. Pe 21 octombrie/3 noiembrie, Comitetul Regional Ucrainean a organizat o
Unirea Bucovinei cu România () [Corola-website/Science/328650_a_329979]