38,420 matches
-
1 București. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Ministerul Public pune concluzii de respingere a excepției ca inadmisibilă, arătând că susținerile autorului excepției vizează modul de interpretare și aplicare a textelor de lege criticate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 17 ianuarie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 22.358/299/2007, Judecătoria Sectorului 1 București a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200349_a_201678]
-
dispozițiilor art. 95 și 96 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Marius Petcu. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că interpretarea corectă a textelor de lege criticate este în sensul că nu se poate dispune aplicarea unei sancțiuni complementare în situația în care sancțiunea principală este avertismentul. Or, în cauză, organul constatator a aplicat contravenientului atât sancțiunea principală constând în avertisment, cât și pe cea complementară constând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200349_a_201678]
-
din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituționale, deoarece nu încalcă normele din Legea fundamentală și din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale invocate de autorul excepției. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200349_a_201678]
-
autorul excepției. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200349_a_201678]
-
modul de interpretare și aplicare a legii de către organul constatator, care a aplicat contravenientului atât sancțiunea principală, constând în avertisment, cât și pe cea complementară, constând în puncte de penalizare. În opinia autorului excepției, interpretarea corectă a textelor de lege criticate este în sensul că nu se poate dispune aplicarea unei sancțiuni complementare în situația în care sancțiunea principală este avertismentul. Asemenea critici, privind interpretarea și aplicarea legii în raport de situațiile de fapt, nu intră în competența de soluționare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200349_a_201678]
-
Casație și Justiție Secția penală. La apelul nominal lipsește autorul excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Având cuvântul pe fond, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, apreciind că dispozițiile legale criticate nu contravin prevederilor constituționale, respectiv celor din actele internaționale, invocate de autorul excepției. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 5 februarie 2004, pronunțată în Dosarul nr. 1.070/2003, Înalta Curte de Casație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160265_a_161594]
-
cuprinse în art. 1 alin. (5), art. 11, art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 54 [devenit art. 57 după revizuirea și republicarea Constituției] și, respectiv, în art. 128 [devenit art. 129]. De asemenea, prevederile legale criticate sunt considerate contrare și dispozițiilor cuprinse în art. 6 pct. 1, în art. 13 și în art. 17 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Se motivează că textul criticat este neconstituțional, deoarece cazurile de revizuire pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160265_a_161594]
-
devenit art. 129]. De asemenea, prevederile legale criticate sunt considerate contrare și dispozițiilor cuprinse în art. 6 pct. 1, în art. 13 și în art. 17 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Se motivează că textul criticat este neconstituțional, deoarece cazurile de revizuire pe care le prevede sunt limitative și nu sunt de natură a pune în discuție fondul cauzei deduse judecății, existând "pericolul neîndreptării erorilor judiciare", consecința fiind - în opinia autorului excepției îngrădirea accesului la justiție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160265_a_161594]
-
potrivit criteriilor stabilite în art. 4 alin. (2). Or, nici reglementarea expresă și limitativă a cazurilor de revizuire, nici limitarea accesului la calea de atac a recursului în anulare nu instituie privilegii sau discriminări. Se mai arată că dispozițiile legale criticate nu înlătură posibilitatea de a beneficia de toate drepturile și garanțiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces echitabil, și nu înlătură, de asemenea, dreptul la un recurs efectiv. În ceea ce privește invocarea dispozițiilor art. 57 din Constituție, republicată, se apreciază că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160265_a_161594]
-
principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, atâta timp cât se asigură egalitatea cetățenilor în utilizarea acestora. Dispozițiile art. 394 din Codul de procedură penală nu contravin - în opinia Avocatului Poporului - nici prevederilor art. 21 din Constituție, republicată, prin dispozițiile criticate asigurându-se tocmai accesul liber la justiție, în scopul apărării drepturilor și intereselor legitime ale părților interesate, și nici prevederilor art. 129 din Constituție, instituirea regulilor de desfășurare a procesului în fața instanțelor judecătorești, deci și reglementarea căilor extraordinare de atac
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160265_a_161594]
-
neîntemeiată. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , cu modificările și completările ulterioare, reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, republicată, precum și ale art. 1 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160265_a_161594]
-
c) și d) constituie motive de revizuire, dacă au dus la darea unei hotărâri nelegale sau netemeinice. În cazul prevăzut de lit. e), toate hotărârile care nu se pot concilia sunt supuse revizuirii." Autorul excepției susține că dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor constituționale cuprinse în art. 1 alin. (5), art. 11, art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 54 și, respectiv, în art. 128. Potrivit Constituției republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160265_a_161594]
-
trebuie să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți."; - Art. 129: "Împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate și Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condițiile legii." De asemenea, dispozițiile de lege criticate sunt considerate contrare prevederilor din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale cuprinse în art. 6 pct. 1, referitoare la dreptul la un proces echitabil, în art. 13, referitoare la dreptul la un recurs efectiv, și în art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160265_a_161594]
-
că acest acces nu poate fi supus nici unei condiționări, competența de a stabili regulile de desfășurare a procesului în fața instanțelor judecătorești (în speță a cazurilor în care poate fi promovată revizuirea) revenindu-i, așa cum s-a arătat, legiuitorului. Prevederile legale criticate, reglementând o cale de atac extraordinară împotriva hotărârilor judecătorești, nu îngrădesc, ci permit liberul acces la justiție, în concordanță și cu dispozițiile art. 13 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, referitoare la dreptul la un recurs
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160265_a_161594]
-
căii de atac extraordinare a revizuirii reprezintă o garanție în plus a eliminării "pericolul neîndreptării erorilor judiciare", în concordanță cu imperativele dreptului la un proces echitabil, iar nu o încălcare a acestui drept. În sfârșit, Curtea mai reține că normele criticate nu încalcă prevederile art. 129 din Constituție, republicată, potrivit cărora exercitarea căilor de atac se realizează în "condițiile legii", ci constituie o aplicare a acestora. În ceea ce privește dispozițiile constituționale ale art. 1 alin. (5), referitoare la supremația Constituției și a legilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160265_a_161594]
-
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229989_a_231318]
-
pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani și există probe că lăsarea sa în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică." ... Autorii excepției de neconstituționalitate susțin că prin dispozițiile legale criticate sunt încălcate prevederile constituționale ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil și art. 23 alin. (11) referitoare la prezumția de nevinovăție. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că asupra soluției legislative criticate în prezenta cauză
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229989_a_231318]
-
contrare prevederilor art. 23 alin. (11) din Constituție privitoare la prezumția de nevinovăție. De asemenea, Curtea nu poate primi nici critica referitoare la încălcarea dreptului la un proces echitabil, deoarece, așa cum s-a arătat mai sus, pe baza dispozițiilor legale criticate, inculpatul nu este considerat vinovat de săvârșirea infracțiunii, ci se constată numai că există probe sau indicii că inculpatul a săvârșit o infracțiune de o anumită gravitate, temei suficient pentru a se putea lua măsura arestării preventive ca mijloc pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229989_a_231318]
-
Iași, a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 și 52 din Decretul nr. 328/1966 , republicat, excepție ridicată de Dumitru Coman prin apărător. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, ca dispozițiile legale criticate, stabilind obligația unei persoane, sub sancțiunea condamnării penale, de a se supune prelevării de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, încalcă dreptul la integritate fizică al persoanei, garantat de art. 22 din Constituție. Autorul excepției face referire și la jurisprudența Curții Europene
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136791_a_138120]
-
Legea nr. 47/1992 , republicata, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că dispozițiile legale criticate "nu contravin prevederilor art. 22 și 23 din Constituție, deoarece, prin prelevarea probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, nu se aduce atingere dreptului persoanei privind integritatea fizică și psihică". Se considera că "obligația conducătorului auto de a se supune la recoltarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136791_a_138120]
-
conducătorului auto de a se supune la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei corespunde unei nevoi sociale, privitoare la asigurarea protecției dreptului la o liberă și în siguranță circulație a celorlalți participanți la traficul rutier". Se mai arată că "dispozițiile criticate sunt de natură să-l protejeze chiar pe conducătorul auto care se sustrage de la recoltarea probelor biologice". În final se arată că dispozițiile legale criticate nu sunt contrare nici prevederilor Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136791_a_138120]
-
și în siguranță circulație a celorlalți participanți la traficul rutier". Se mai arată că "dispozițiile criticate sunt de natură să-l protejeze chiar pe conducătorul auto care se sustrage de la recoltarea probelor biologice". În final se arată că dispozițiile legale criticate nu sunt contrare nici prevederilor Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care "nu ocrotesc dreptul unei persoane în detrimentul drepturilor celorlalte persoane". Președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136791_a_138120]
-
persoane în detrimentul drepturilor celorlalte persoane". Președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este competența, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 și 23 din Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136791_a_138120]
-
nr. 10/2001 ". Excepția a fost ridicată de Ileana Teleman într-un proces civil având ca obiect o plângere formulată în baza Legii nr. 10/2001 . În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale privind garantarea dreptului de proprietate, precum și art. 1 din primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, deoarece prin Legea nr. 247/2005 s-a prelungit termenul de depunere a cererilor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184435_a_185764]
-
de depunere a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor potrivit Legii nr. 18/1991 , în timp ce pentru Legea nr. 10/2001 termenul pentru depunerea notificărilor nu a fost prelungit. Tribunalul Maramureș - Secția civilă consideră că prevederile de lege criticate nu contravin art. 44 alin. (2) din Constituție, întrucat scopul acestor reglementări este acela de a înlătura incertitudinile cu privire la situația juridică a imobilelor ce intră sub incidența acestei legi. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184435_a_185764]