1,772 matches
-
respingerea ordonanțelor se face printr-o lege în care vor fi cuprinse și ordonanțele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3)." ... Examinând excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor invocate, Curtea constată că în realitate autorul excepției critică, în principal, procedeul legiferării prin ordonanțe de urgență, apreciind că acestea nu ar putea fi emise în domenii aparținând legilor organice, si, în subsidiar, suprimarea caii de atac a apelului în materia litigiilor de muncă. Curtea reține că emiterea de ordonanțe de către Guvern este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133997_a_135326]
-
de abilitare, acestea pot fi emise în orice domeniu inclusiv în domeniul legilor organice -, cu condiția îndeplinirii unor situații excepționale. Prin urmare, emiterea unei ordonanțe de urgență de modificare a legii pentru organizarea judecătorească nu încalcă dispozițiile constituționale referitoare la legiferare și delegare legislativă. În acest sens este și jurisprudența Curții Constituționale (de exemplu, Decizia nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000). Curtea nu poate reține, ca fiind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133997_a_135326]
-
recunoaște Parlamentului dreptul de a interveni în activitatea de judecată, fie și printr-un act juridic de nivelul legii, ar însemna să se admită concentrarea în sfera de putere a acestei autorități publice cu caracter politic atât a funcției de legiferare, cât și a celei de aplicare a legilor în soluționarea litigiilor dintre subiectele de drept, privind existența, întinderea și exercitarea drepturilor lor subiective, ceea ce în statul democratic de drept nu este de conceput. Examinând conținutul art. 48 din Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150416_a_151745]
-
fond la dispoziția Avocatului Poporului, pentru acordarea de ajutoare. ... (2) Proiectul de buget se aprobă, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice, de Avocatul Poporului și se înaintează Guvernului pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus legiferării. Obiecțiile Avocatului Poporului la proiectul de buget al Guvernului se prezintă Parlamentului pentru soluționare. ... (3) Funcția de Avocat al Poporului este asimilată ca rang, salarizare și condiții de pensionare cu funcția de ministru, iar funcția de adjunct al Avocatului Poporului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254222_a_255551]
-
art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, prevede, în mod expres, că « În procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ ori în două sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere»" (a se vedea Decizia nr. 260 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273990_a_275319]
-
Deputaților, conținând punctul de vedere al acestui grup parlamentar referitor la textul legii. Autorii sesizării de neconstituționalitate critică, pe de o parte, ansamblul Legii privind protecția informațiilor clasificate, ca fiind adoptată cu încălcarea unor norme constituționale referitoare la procedura de legiferare, iar pe de altă parte sunt criticate dispoziții concrete ale legii, cu motivarea că acestea contravin unor prevederi din Constituție, unor reglementări din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și practicii Curții Europene a Drepturilor Omului. I.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
ale legii, cu motivarea că acestea contravin unor prevederi din Constituție, unor reglementări din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și practicii Curții Europene a Drepturilor Omului. I. Critică de neconstituționalitate bazată pe nerespectarea procedurii constituționale de legiferare are următorul conținut: a) Adoptarea legii s-a făcut prin aprobarea, în ședință comună a Camerei Deputaților și a Senatului din data de 7 martie 2001, a raportului comisiei de mediere cu privire la două proiecte de legi distincte. În acest sens
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
ale Parlamentului, precum și Guvernului, pentru a-și exprima punctele lor de vedere. Președintele Camerei Deputaților, în punctul său de vedere, apreciază că sesizarea este neîntemeiată, în esență, pentru următoarele motive: I. Cu privire la critică de neconstituționalitate referitoare la nerespectarea procedurii de legiferare: a) Susținerea că au fost încălcate dispozițiile art. 74 alin. (1), ale art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituție este neîntemeiată, deoarece, așa cum rezultă din analiza etapelor procesului legislativ, se poate constata că au fost respectate atât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
așa cum rezultă din analiza etapelor procesului legislativ, se poate constata că au fost respectate atât cerințele constituționale privitoare la majoritatea de voturi necesară, cât și la trimiterea proiectului adoptat de Senat la Camera Deputaților. ... În ceea ce privește desfășurarea cronologică a procedurii de legiferare, se arată că la data de 7 februarie 1996 Senatul a adoptat, cu majoritate de voturi, proiectul Legii privind apărarea secretului de stat și a secretului de serviciu, pe care apoi, în temeiul art. 75 din Constituție, l-a trimis
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
în domeniul protecției informațiilor secrete de stat, iar decizia de numire aparține autorităților publice interesate. ... Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că sesizarea de neconstituționalitate este nefondată sub toate aspectele. I. Cu privire la criticile referitoare la nerespectarea procedurii constituționale de legiferare se arătă următoarele: a) Susținerea potrivit căreia a fost încălcată procedura de legiferare este nefondată, aceasta bazându-se pe "date faptice eronate privind procedura desfășurată în fața celor două Camere și în ședință comună a Camerei Deputaților și a Senatului, precum și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
publice interesate. ... Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că sesizarea de neconstituționalitate este nefondată sub toate aspectele. I. Cu privire la criticile referitoare la nerespectarea procedurii constituționale de legiferare se arătă următoarele: a) Susținerea potrivit căreia a fost încălcată procedura de legiferare este nefondată, aceasta bazându-se pe "date faptice eronate privind procedura desfășurată în fața celor două Camere și în ședință comună a Camerei Deputaților și a Senatului, precum și la forma proiectelor supuse dezbaterilor". Se arată că propunerea legislativă pentru apărarea secretului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
sesizării de neconstituționalitate formulate de un numar de 62 de deputați. Prin sesizare, pe de o parte, este criticat ansamblul Legii privind protecția informațiilor clasificate, sustinandu-se că aceasta a fost adoptată cu încălcarea reglementărilor constituționale referitoare la procedura de legiferare, iar pe de altă parte, este criticat conținutul unora dintre dispozițiile legii ca fiind contrare anumitor prevederi ale Constituției, anumitor reglementări din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și practicii Curții Europene a Drepturilor Omului. În consecință
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și practicii Curții Europene a Drepturilor Omului. În consecință, controlul de constituționalitate realizat prin prezența decizie privește constituționalitatea extrinseca, precum și - deopotrivă - constituționalitatea intrinseca, având însă prioritate aspectele legate de procedură de legiferare (aparținând constituționalității extrinseci), întrucât acestea vizează ansamblul legii, precum și pentru că eventuală constatare a nerespectării unor norme de procedură constituțională prevalează în mod neîndoielnic asupra examinării fondului reglementării, astfel încât, pe cale de consecință, aceasta din urmă examinare ar deveni inutilă. Autorii sesizării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
mediere, textele aflate în divergență se supun dezbaterii Camerei Deputaților și Senatului, în ședință comună, care vor adopta textul definitiv cu votul majorității prevăzute la articolul 74 alineatele (1) sau (2)." În vederea examinării respectării procedurii constituționale parcurse în procesul de legiferare Curtea constată că principiul constituțional al autonomiei regulamentare a Parlamentului, instituit prin art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală, permite și totodată impune fiecărei Camere, precum și Parlamentului în ansamblul său, reunit în ședință comună a celor două Camere, să stabilească
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
observa că nici comisiile permanente sesizate în fond și nici plenul Camerei Deputaților nu au avut în vedere că fiecare dintre cele două inițiative legislative are o individualitate proprie, trebuind în consecință să fie tratată ca atare în cadrul procedurii de legiferare. Astfel, comisiile permanente ale Camerei Deputaților, sesizate în fond, nu au examinat separat cele două proiecte de lege și nu au propus plenului Camerei să se pronunțe asupra fiecărui proiect de lege, ci le-au contopit, supunând dezbaterii și votului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
dezbătute și votate în mod exclusiv aceste texte, prezentarea în cadrul raportului și a textelor existente în propunerea legislativă adoptată de Senat fiind formală. Curtea reține, de asemenea, ca în situația în care s-ar fi respectat dispozițiile constituționale referitoare la legiferare Cameră Deputaților ar fi trebuit să se pronunțe prin vot asupra fiecărui proiect de lege, ocazie cu care avea posibilitatea ca fie să respingă ambele proiecte, fie să adopte numai unul dintre acestea și să îl respingă pe celălalt. Dacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
Senatului. Numai în situația în care ar fi fost respins proiectul de lege inițiat de Guvern s-ar fi putut utiliza unele dintre texte în vederea formulării unor amendamente la textele adoptate de Senat. Nerespectarea acestor norme ale procedurii constituționale de legiferare a creat posibilitatea că proiectul de lege adoptat de Senat să nu mai fie adoptat și de Cameră Deputaților, iar proiectul de lege adoptat de Cameră Deputaților să nu mai fie adoptat și de Senat. În această situație nici unul dintre
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
din urmă texte nici cu ocazia dezbaterii raportului comisiei de mediere, raport pe care l-a respins în întregime în urma unor dezbateri generale preliminare, considerând că legea trebuie să fie "reconceputa" și să parcurgă în întregime o procedură constituțională de legiferare. Această concluzie rezultă din cuprinsul stenogramelor ședințelor Senatului din 8 și 15 mai 2000. În aceste condiții se observă că, pe lângă aceea că Senatul nu s-a pronunțat prin vot cu privire la proiectul de lege adoptat de Cameră Deputaților, acesta nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
acordat un vot favorabil nici pentru raportul comisiei de mediere. În ședință comună a Camerelor Parlamentului, organizată pentru dezbaterea textelor aflate în divergență, nu s-a procedat la înlăturarea aspectelor de neconstituționalitate apărute ca rezultat al viciilor de procedură de legiferare. Astfel, obiectul dezbaterilor ședinței comune l-a constituit proiectul de lege în integralitatea acestuia. După votarea fiecărui articol nu s-a mai supus votului legea în ansamblu spre a se putea constată dacă este întrunita majoritatea de voturi cerută la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
legislativă asupra căreia Cameră Deputaților nu s-a pronunțat, iar Cameră Deputaților a adoptat un proiect de lege asupra căruia, de această dată, nu s-a pronunțat Senatul. În acest fel Cameră Deputaților a efectuat, cu neobservarea procedurii constituționale de legiferare, contopirea celor două proiecte de lege într-unul singur. Procedura de mediere desfășurată nefiind bazată pe o reglementare constituțională, rezultă că nu se putea trece nici la procedura dezbaterii textelor rămase în divergență și, în consecință, nici la adoptarea legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
Constituție "[...] nu s-a făcut nici o distincție între controlul constituționalității substanței reglementării și controlul constituționalității procedurii de adoptare a legii [...]", astfel încât, prin urmare, o lege poate fi declarată că neconstituțională și pentru motivul nerespectării prevederilor constituționale referitoare la procedura de legiferare. (De altfel, această posibilitate constituțională mai fusese reținută și în considerentele Deciziei nr. 62 din 13 iunie 1995 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 19 iunie 1995, precum și în cele ale Deciziei nr. 73 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
numai dacă una dintre ele, respingând raportul, nu a admis nici una dintre propunerile comisie de mediere [...]." În concluzie, Curtea constată că în prezența cauza sesizarea este întemeiata, astfel încât urmează să fie admisă, reținându-se încălcarea normelor constituționale referitoare la procedura de legiferare. În această situație nu se mai poate trece la exercitarea controlului de constituționalitate asupra conținutului unora dintre reglementările Legii privind protecția informațiilor clasificate, reglementări indicate în sesizarea de neconstituționalitate formulată de un numar de 62 de deputați. Față de considerentele expuse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134490_a_135819]
-
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, privind legalitatea pedepsei. Examinând excepția de neconstituționalitate, astfel cum a fost formulată, Curtea constată că dispozițiile art. 8 din Legea nr. 39/2003 nu constituie o incriminare prin analogie, ci o legiferare a răspunderii penale printr-o normă juridică explicativă, care nu încalcă prevederile art. 23 alin. (12) din Legea fundamentală și ale art. 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. De altfel, așa cum a mai reținut Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227178_a_228507]
-
normativ, iar art. 14 - "Unicitatea reglementării în materie" prevede că reglementările de același nivel și având același obiect se cuprind într-un singur act normativ. În același sens, art. 16, cu denumirea marginală "Evitarea paralelismelor", stabilește că în procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în două sau mai multe acte normative, iar în cazul existenței unor paralelisme, acestea vor fi înlăturate fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei în reglementări unice. Or, Curtea observă că - în domeniul acordării de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227258_a_228587]
-
alte forme de suport, poate mai eficiente, practic sunt excluse în momentul actual. Este un caz tipic în care un drept parțial oferit exclude alte drepturi, posibil mai adecvate. Este contraproductiva și, în ultimă instanță, o sursă de eficiență scăzută, legiferarea unor mijloace că drepturi în loc că dreptul să fie definit la nivelul satisfacerii unei nevoi complexe, care poate fi realizată cu o combinație de mijloace, în funcție de contextul concret. Efectul unei asemenea abordări este un sistem de drepturi rigid definite, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144305_a_145634]