38,420 matches
-
Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul apreciază excepția ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudența în materie a Curții Constituționale. Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituționale, invocând, de asemenea, jurisprudența Curții Constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184435_a_185764]
-
Curții Constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competența, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184435_a_185764]
-
ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudența Curții Constituționale în materie. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale, arătând că în acest sens a statuat Curtea în jurisprudența sa. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174441_a_175770]
-
jurisprudența sa. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174441_a_175770]
-
introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003 , respinsă și abrogată, Curtea, conform jurisprudenței sale, urmează să examineze constituționalitatea dispozițiilor în vigoare. Dispozițiile art. 48 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, criticate, de asemenea, de către autorul excepției, au următorul cuprins: "Baroul este constituit din toți avocații dintr-un județ sau din municipiul București. Prin excepția de neconstituționalitate, autorul acesteia a criticat, de asemenea, două alineate ale art. 57 din Legea nr. 51
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174441_a_175770]
-
și asociațiile profesionale, ale art. 40 alin. (1), privind Dreptul de asociere, și ale art. 41 alin. (1), privind Libertatea alegerii profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă. Autorul excepției consideră, de asemenea, că textele legale criticate contravin prevederilor art. 20 pct. 2, privind interzicerea obligării de a face parte dintr-o asociație, din Declarația Universală a Drepturilor Omului, ale art. 22 pct. 1, privind libertatea de asociere și dreptul de a constitui sindicate, din Pactul internațional
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174441_a_175770]
-
și asociațiile profesionale, art. 40 alin. (1), privind Dreptul de asociere, din Constituție, și art. 11, privind Libertatea de întrunire și de asociere, din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, nu sunt incidente în cauză, întrucât textele criticate nu afectează drepturile respective, ci prevăd anumite restricții privind stabilirea denumirilor asociațiilor și fundațiilor. Așa fiind, aceste susțineri sunt neîntemeiate și urmează a fi respinse. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174441_a_175770]
-
neîntemeiată. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237445_a_238774]
-
2001 și art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 , statuând că acestea nu încalcă liberul acces la justiție și dreptul la un proces echitabil. Curtea a constatat, cu acele prilejuri, că textul de lege criticat nu îngrădește accesul liber la justiție, ci instituie norme de procedură privind soluționarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, și anume instanța competentă să soluționeze plângerea. Această modalitate de reglementare reprezintă însă opțiunea legiuitorului, fiind în conformitate cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237445_a_238774]
-
aplicabile soluționării plângerilor contravenționale, nu conțin niciun fel de elemente care să justifice apariția vreunor suspiciuni legate de imparțialitatea judecătorului, susținerile autorului excepției fiind, din această perspectivă, neîntemeiate. Tot în legătură cu aceste susțineri ale autorului excepției, potrivit căreia textele de lege criticate sunt neconstituționale, deoarece însuși contravenientul trebuie să își probeze nevinovăția în fața instanței, Curtea a statuat, prin Decizia nr. 1.096 din 8 septembrie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 octombrie 2009, că "procesul-verbal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237445_a_238774]
-
fost întocmit în mod nelegal, are posibilitatea de a formula plângere în fața instanței de judecată și de a obține anularea acestuia. Eventualele abuzuri la care autorul excepției face referire, respectiv folosirea nelegală a datelor obținute în temeiul textului de lege criticat, nu intră sub incidența controlului de constituționalitate exercitat de Curte. În ceea ce privește celelalte temeiuri de neconstituționalitate, Curtea observă că autorul criticii s-a limitat doar la invocarea acestora, fără a arăta în ce constă contradicția. Pentru motivele expuse, în temeiul art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237445_a_238774]
-
I, nr. 415 din 11 iunie 2015, s-a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, apreciindu-se că dispozițiile criticate, care prevăd tratamentul sancționator al pluralității de infracțiuni atunci când cel puțin una dintre infracțiunile din structura pluralității a fost comisă ulterior datei de 1 februarie 2014, nu au legătură cu soluționarea cauzei în care a fost ridicată, aceasta având ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273648_a_274977]
-
depusă la dosar, iar pentru Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, domnul consilier Vladimir Alexandru Ciobanu, cu delegație depusă la dosar. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepției de neconstituționalitate, care arată că dispozițiile legale criticate reprezintă o formă de mimare a democrației, ce vine în contradicție cu principiile unui stat democratic. Acesta mai critică tendința legii de a crea o reglementare unitară prin faptul că sunt echivalate noțiunile de egalitate și egalitarism. Trebuie ținut cont
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239464_a_240793]
-
Excepția a fost invocată de Asociația Universităților Particulare din România într-un dosar având ca obiect anularea Ordinului ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 4.062 din 15 aprilie 2011. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul consideră că reglementările criticate sunt neconstituționale, întrucât impun o anumită modalitate de desemnare a organului de conducere. Această modalitate reprezintă, cu toată aparența sa democratică, o ingerință nejustificată, de tip etatist, în procedura de înființare și funcționare a persoanei juridice de drept privat care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239464_a_240793]
-
desemnare a organului de conducere. Această modalitate reprezintă, cu toată aparența sa democratică, o ingerință nejustificată, de tip etatist, în procedura de înființare și funcționare a persoanei juridice de drept privat care este unitatea de învățământ superior particular. Dispozițiile legale criticate impun un sistem antidemocratic și discriminatoriu în procedura de alegere a rectorului. Corpul de electori ai rectorului, prevăzut de una dintre modalitățile de numire a acestuia, este alcătuit din aceleași persoane chemate să aleagă dintre modalitățile de desemnare prevăzute de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239464_a_240793]
-
alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale criticate sunt constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului autorului excepției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239464_a_240793]
-
vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului autorului excepției de neconstituționalitate, ale reprezentantului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și ale procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239464_a_240793]
-
înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților." ... În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 16 alin. (1) și (3) privind egalitatea în drepturi, art. 32 alin. (6) privind autonomia universitară, precum și art. 44 privind dreptul de proprietate privată. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că s-a mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239464_a_240793]
-
unei profesii sau a altei activități și care prevăd că nerespectarea acelor dispoziții se pedepsește potrivit legii penale, nu se poate susține că art. 281 din Codul penal nu este de actualitate. De asemenea, având în vedere că dispozițiile legale criticate nu contravin Constituției, nu se poate susține nici că acestea ar fi abrogate în temeiul art. 150 alin. (1) din Constituție. În ceea ce privește excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146, 149-152 și ale art. 156 din Codul de procedură penală, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134472_a_135801]
-
caracterul de stat de drept al României și la valorile sociale supreme garantate de Constituție. Privitor la neconcordanta cu dispozițiile art. 23 din Constituție, sub aspectul abilitării procurorului de a dispune luarea măsurii arestării preventive, se arată că dispozițiile legale criticate sunt constituționale, deoarece art. 23 alin. (4) din Constituție prevede că arestarea se face în temeiul unui mandat emis de magistrat, or, procurorul are calitatea de magistrat potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească. În acest sens se citează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134472_a_135801]
-
cu prevederile art. 20 din Constituție. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competența, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134472_a_135801]
-
Colegiului Farmaciștilor din România, care la art. 40 prevede: "Practicarea profesiunii de farmacist de către o persoană care nu are această calitate constituie infracțiune și se pedepsește conform legii penale." Cu privire la susținerile autorului excepției de neconstituționalitate, în sensul că prevederile legale criticate ar fi specifice legiuitorului socialist, iar scopul incriminării l-ar constitui preîntâmpinarea actelor de evaziune fiscală și controlul forței de muncă sau că prin incriminarea acestor fapte s-ar aduce atingere dreptului la muncă și dreptului la liberă asociere, Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134472_a_135801]
-
1) din Constituție. Curtea constată că aceasta critică este, de asemenea, neîntemeiată. Dispozițiile art. 150 alin. (1) din Constituție, potrivit cărora "Legile și toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezenței Constituții", nu sunt aplicabile prevederilor criticate, atâta timp cât legi speciale, adoptate ulterior anului 1990, trimit pentru sancționare la acest text. Incriminarea și sancționarea faptelor de exercitare fără drept a unor profesii sau activități, pentru care se cere o anumita pregătire și, în consecință, sunt supuse autorizării, exprimă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134472_a_135801]
-
Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de pârâtul Ion Boruz într-o cauză având ca obiect soluționarea acțiunii în constatare formulate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile de lege criticate sunt neconstituționale, deoarece: a) încalcă prezumția de nevinovăție, întrucât creează premisele unei forme de răspundere morală și juridică, fără a se stabili vreo formă de vinovăție. În plus, se induce ideea prezumției de vinovăție pentru toți lucrătorii fostei Securități; ... b
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237047_a_238376]
-
produce ipso facto efecte juridice; ... c) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității se subrogă în dreptul cetățeanului de a avea acces la justiție pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime, prin introducerea unor acțiuni în constatare. Astfel, reglementarea criticată convertește, nu doar fără temei constituțional, ci chiar împotriva acestuia, dreptul de acces liber la justiție într-o obligație, încălcând art. 21 alin. (1) și art. 52 alin. (1) din Constituție; ... d) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității se subrogă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237047_a_238376]