1,772 matches
-
pronunță o hotărâre exclusiv în baza acestora. Totodată, Curtea a arătat că aspectele legate de calificarea mijloacelor de probă sau de stabilirea sensului pe care îl au în cuprinsul legii anumiți termeni nu este o problemă de constituționalitate, ci de legiferare, pe de o parte, și de interpretare și aplicare a legii de către instanțele judecătorești, pe de altă parte. În concluzie, având în vedere modul în care a fost formulată excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă și urmează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234762_a_236091]
-
precum și conținutul și forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ, iar art. 14 prevede că reglementările de același nivel și având același obiect se cuprind într-un singur act normativ. În același sens, art. 16 stabilește că în procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în două sau mai multe acte normative, iar în cazul existenței unor paralelisme, acestea vor fi înlăturate fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei în reglementări unice. De asemenea, menționează că, potrivit art. 3 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247367_a_248696]
-
Legii nr. 35/1994 , deoarece sumele încasate cu titlu de timbru muzical nu sunt destinate cheltuielilor publice, iar aceste sume nu reprezintă sarcini fiscale pentru a se pune problema existenței unui contraserviciu public. De asemenea, pretinsul paralelism legislativ instituit prin legiferarea consecutivă a taxelor în discuție prin Legea nr. 35/1994 și, respectiv, prin Legea nr. 8/1996 nu poate duce la încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituție. Instanța reține că sunt neîntemeiate și susținerile privind încălcarea prevederilor art. 135
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247367_a_248696]
-
muzical. De altfel, legea criticată nu prevede niciun aport direct sau indirect al statului care să sprijine într-o manieră discriminatorie anumiți operatori economici în defavoarea altora. De asemenea, Curtea nu poate reține nici critica referitoare la pretinsul paralelism legislativ datorat legiferării consecutive a Legii nr. 35/1994 , respectiv a Legii nr. 8/1996 . Astfel, în cuprinsul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe nu se identifică vreo dispoziție care să reglementeze timbrul muzical, astfel cum acesta este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247367_a_248696]
-
de 39 de săptămâni s-a încheiat cu un studiu de caz, din perspectiva managementului strategic, încurajând astfel utilizarea tehnicilor într-un mod integrat. - Simplificarea procedurilor administrative - creșterea calității reglementărilor (creșterea coerenței actelor normative, găsirea de alternative eficiente la reglementări, legiferarea doar a ceea ce este strict necesar). Obiectivul general al simplificării administrative îl reprezintă facilitarea raporturilor între cetățean și administrație. Inițiativele de simplificare au vizat câteva proiecte: a) Simplificarea procedurii de înmatriculare a vehiculelor. Acțiunea de simplificare se înscrie într-un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203518_a_204847]
-
mai 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Curtea Constituțională a statuat că urgența reglementării nu echivalează cu existența situației extraordinare, reglementarea operativă putându-se realiza și pe calea procedurii obișnuite de legiferare. Examinând notele de fundamentare, respectiv expunerile de motive la ordonanțele de urgență și, respectiv, legile de aprobare a ordonanțelor de urgență supuse controlului de constituționalitate, în raport cu textul constituțional invocat ca fiind încălcat, Curtea constată că adoptarea Ordonanței de urgență a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250553_a_251882]
-
prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, se adoptă cu votul a cel puțin trei pătrimi din numărul deputaților și senatorilor. ... (3) Adoptarea textelor definitive asupra problemelor aflate în divergență din legile organice aflate în curs de legiferare anterior intrării în vigoare a Legii nr. 429/2003 și care nu au fost soluționate prin procedura de mediere, precum și a Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului se face cu votul majorității deputaților și senatorilor. ... (4) Adoptarea textelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268372_a_269701]
-
fost soluționate prin procedura de mediere, precum și a Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului se face cu votul majorității deputaților și senatorilor. ... (4) Adoptarea textelor definitive asupra problemelor aflate în divergență din legile ordinare aflate în curs de legiferare anterior intrării în vigoare a Legii nr. 429/2003 și care nu au fost soluționate prin procedura de mediere, precum și a celorlalte hotărâri care se iau în ședințele comune este supusă regulii majorității simple, ele putând fi aprobate cu majoritatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268372_a_269701]
-
dezbaterilor pe articole, proiectele de legi se supun în ansamblu votului final al deputaților și senatorilor. Secțiunea a 2-a Dezbaterea textelor legislative aflate în divergență Articolul 68 În cazul în care un proiect de lege aflat în curs de legiferare anterior intrării în vigoare a Legii nr. 429/2003 sau o inițiativă legislativă de revizuire a Constituției României este adoptat/adoptată în redactări diferite de către cele două Camere, iar comisia de mediere nu ajunge la un acord, ori dacă una
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268372_a_269701]
-
Parlamentului asupra unei legi a educației naționale, în condițiile în care Senatul este deja sesizat, în calitate de Cameră decizională, cu un proiect de lege care are același obiect de reglementare, este un act prin care se încalcă competențele Parlamentului în materia legiferării. Guvernul a comunicat, cu Adresa nr. 5/8.143/E.B. din 22 octombrie 2010, înregistrată la Curtea Constituțională sub nr. 15.161 din 22 octombrie 2010, punctul său de vedere în sensul că nu se poate reține existența unui conflict
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227219_a_228548]
-
nefiind în situația arogării de către Guvern a unor competențe care aparțin altor autorități publice, în speță Parlamentului. Se arată în acest sens că însăși Legea fundamentală consacră două instituții juridice ce permit Guvernului să participe, în mod excepțional, la actul legiferării, și anume angajarea răspunderii Guvernului și delegarea legislativă. Se susține că nu au fost încălcate nici dispozițiile constituționale care consacră principiul separației puterilor în stat, întrucât varianta pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea reprezintă tocmai forma adoptată de Camera
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227219_a_228548]
-
reglementat în cap. IV al titlului III din Legea fundamentală, capitol intitulat " Raporturile Parlamentului cu Guvernul". Din interpretarea textelor constituționale arătate, precum și a modului în care legiuitorul constituant a înțeles să le situeze în chiar structura Legii fundamentale, rezultă că legiferarea pe calea angajării răspunderii de către Guvern are caracter de excepție. Așa cum a statuat Curtea în jurisprudența sa, respectiv prin Decizia nr. 1.557 din 18 noiembrie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227219_a_228548]
-
are caracter de excepție. Așa cum a statuat Curtea în jurisprudența sa, respectiv prin Decizia nr. 1.557 din 18 noiembrie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2010, "la această modalitate simplificată de legiferare trebuie să se ajungă în extremis, atunci când adoptarea proiectului de lege în procedura obișnuită sau în procedura de urgență nu mai este posibilă ori atunci când structura politică a Parlamentului nu permite adoptarea proiectului de lege în procedură uzuală sau de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227219_a_228548]
-
al Guvernului în sensul că "proiectul a înregistrat un veritabil blocaj în condițiile în care sesizarea Senatului cu proiectul de lege a avut loc la data de 21 mai 2010" și nici încercarea de acreditare a ideii că termenul de legiferare în această Cameră este excesiv. Curtea observă, în acest sens, faptul că art. 75 din Constituție nu stabilește niciun termen cu privire la dezbaterea proiectelor de lege în Camera decizională și niciun criteriu pentru a aprecia cu privire la caracterul rezonabil al termenului în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227219_a_228548]
-
reține că acceptarea ideii potrivit căreia Guvernul își poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege în mod discreționar, oricând și în orice condiții, ar echivala cu transformarea acestei autorități în autoritate publică legiuitoare, concurentă cu Parlamentul în ceea ce privește atribuția de legiferare. Or, o astfel de interpretare dată dispozițiilor art. 114 din Legea fundamentală este în totală contradicție cu cele statuate de Curtea Constituțională în jurisprudența citată și, prin urmare, în contradicție cu prevederile art. 147 alin. (4) din Constituție, care consacră
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227219_a_228548]
-
mod flagrant dispozițiile art. 1 alin. (4) și art. 61 alin. (1) din Constituție. Din această perspectivă, Curtea constată că angajarea răspunderii Guvernului asupra proiectului Legii educației naționale, în condițiile în care proiectul de lege se afla în proces de legiferare la Senat, în calitate de Cameră decizională, a declanșat un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament, întrucât prin exercitarea de către Guvern a unei competențe, cu nerespectarea cadrului constituțional care o circumstanțiază, s-a încălcat competența Parlamentului de unică autoritate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227219_a_228548]
-
urgență, și față de faptul că textul constituțional de referință, respectiv art. 75 din Constituție, nu prevede niciun termen în care Camera decizională trebuie să se pronunțe asupra proiectului de lege adoptat de prima Cameră sesizată, buna desfășurare a procesului de legiferare și atingerea finalității sale, respectiv realizarea actului de guvernare în conformitate cu voința poporului, exercitată prin reprezentanții săi, care constituie Parlamentul, este condiționată și de colaborarea dintre Guvern și Parlament. Sub aspectul părților implicate în conflict, Curtea constată că acestea sunt Guvernul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227219_a_228548]
-
și a Senatului, în temeiul art. 114 alin. (1) din Constituție, asupra proiectului Legii educației naționale este neconstituțională și a declanșat un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament, întrucât proiectul de lege se află în proces de legiferare la Senat, în calitate de Cameră decizională. Definitivă și general obligatorie. Decizia se comunică Parlamentului României și Guvernului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Dezbaterea a avut loc la data de 3 noiembrie 2010 și la aceasta au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227219_a_228548]
-
1) Curtea Constituțională are un buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat. ... (2) Proiectul de buget se aprobă de către Plenul Curții Constituționale și se înaintează Guvernului pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus legiferării. ... Articolul 76 (1) Prima Curte Constituțională se constituie în cel mult 10 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. ... (2) În acest scop, fiecare Cameră a Parlamentului numește câte 3 judecători, pentru o perioadă de 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219517_a_220846]
-
175 din 5 august 1996. Articolul 9 Bugetul de venituri și cheltuieli al regiilor autonome de interes național se aprobă de Guvern. Extrasul bugetului de venituri și cheltuieli al acestor regii constituie anexa la bugetul de stat și se supune legiferării o dată cu acesta. Bugetul de venituri și cheltuieli al regiilor autonome de interes local și de interes județean se aprobă, după caz, de consiliile locale sau consiliile județene, o dată cu bugetul unității administrativ-teritoriale în cauză. Articolul 10 În cazul angajării răspunderii contractuale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109097_a_110426]
-
Legea statutului. 3. Particularitatea deosebită a adoptării Legii statutului deputaților și al senatorilor constă în faptul că, în acest caz, deputații și senatorii legiferează, în ședință comună, pe baza inițiativei legislative a lor, prin lege organică, pentru ei înșiși, iar legiferarea privește drepturile, avantajele - materiale și financiare -, toate provenite din bani publici ai bugetului de stat. În această situație specială, care nu are nici o reglementare proprie, devine activă în mod deosebit dispoziția constituțională a art. 142 alin. (1), ce obligă Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176406_a_177735]
-
3) trebuie să fie conforme prevederilor constituționale și celorlalte reglementări de bază, ce fac aplicațiunea acestor prevederi. 5. Activitatea deputaților și a senatorilor, constituiți în Camerele Parlamentului, se desfășoară în aceste Camere și în structurile acestora și are drept obiect legiferarea. Pentru această activitate, parlamentarul primește o retribuție numită "indemnizație lunară", supusă Legii privind impozitarea și alte rețineri. Indemnizația pentru calitatea sa de demnitar are regim special și similar indemnizației pe care o primesc, cu aceeași justificare, și alte persoane care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176406_a_177735]
-
excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat vizează doar executarea, iar nu stabilirea dreptului la despăgubirile reglementate de Legea nr. 9/1998 , neafectând existența dreptului. Textul de lege criticat, în opinia instanței, aplicându-se doar de la data legiferării, nu afectează titlurile executate, profită în mod egal tuturor beneficiarilor Legii nr. 9/1998 și nu aduce atingere dreptului persoanei vătămate de autoritățile publice. 7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , actul de sesizare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262183_a_263512]
-
în protejarea securității naționale și a ordinii publice, ci și de alte persoane sau entități, din moment ce acestea "pot", și nu "au", acces la aceste date, în condițiile legii. Respectarea normelor de tehnică legislativă, în cadrul complexului de reguli specifice activității de legiferare, reprezintă un factor determinant în transpunerea voinței legiuitorului, astfel încât actul normativ adoptat să îndeplinească și prin modalitatea de redactare toate exigențele impuse de necesitatea respectării drepturilor fundamentale ale omului. Fără a se erija în legislator pozitiv, Curtea Constituțională observă că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217336_a_218665]
-
de prelevare, preparare, conservare, validare, alocare, stocare și transport pentru transplantul de țesuturi și celule umane pentru utilizare terapeutică pe teritoriul României; ... c) elaborarea de proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice pe care le propune spre aprobare și legiferare Ministerului Sănătății; ... d) reprezentarea în raporturile cu organismele internaționale similare. ... Articolul 4 Bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției Naționale de Transplant se aproba de Ministerul Sănătății, în condițiile legii. Directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant îndeplinește funcția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165890_a_167219]