64,843 matches
-
exprime nevoile, să obțină un sens al participării și apartenenței la proiectul comunitar. Aici se întâlnesc, de obicei, bariere culturale, de gen, etnice și religioase pe care fondurile sociale nu le pot depăși întotdeauna și care solicită din partea acestor agenții eforturi speciale, susținute de îmbunătățirea „comunicării sociale”; participarea socială și parteneriatul în dezvoltare - deși subliniază importanța societății civile și a parteneriatului public-ONG în dezvoltarea și implementarea proiectelor comunitare, fondurile sociale au întâmpinat dificultăți în cooperarea cu sectorul public și uneori chiar
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
teoretică și empirică a participării și socializării politice, alta e preocuparea mai recentă, dar la fel de productivă față de participarea în organizații voluntare, a treia orientare este cercetarea și teoretizarea din ultimele două decenii despre mișcările sociale, iar ultima e reprezentată de eforturile din ultimii 20 de ani dedicate implicării comunitare sau participării comunitare, mai ales printre cei implicați în dezvoltare comunitară și specialiștii în tematica dezvoltării. Acestor domenii de cercetare li se pot adăuga contribuțiile aduse de dezbaterile pe tema „capitalului social
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
o părere negativă despre organizațiile comuniste, ci și să exerseze competențele organizatorice și comunicaționale. Abilitatea de a vorbi cu oamenii, de a convinge despre nevoia și urgența acțiunii colective, de a delega responsabilități, de a monitoriza punerea în practică a efortului comun, de a pedepsi, de a recompensa și de a întreține contactele cu oficialitățile au putut fi practicate în UTC, PCR sau în sindicatele comuniste și aplicate pentru acoperirea nevoilor vecinătăților de către viitorii lideri, la fel precum capacitatea și disponibilitatea
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
realizată pe baza unui eșantion la nivel național a avut ca obiectiv sprijinul factorilor politici de decizie la limpezirea opțiunilor la nivel organizațional, legislativ și politic privind direcțiile de acțiune pentru suportul copilului și al familiei în România. Din păcate, eforturile specialiștilor nu au fost fructificate la acea dată - anul 1997 - de factorii politici. Guvernul și Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului au optat în continuare pentru menținerea fragmentării sistemului de protecție și asistență socială a copilului și familiei, prin multiplicarea organismelor
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
privind abandonul copilului, precum și soluțiile pentru păstrarea lui în familie sau în instituții de tip familial au fost aproape total ignorate de factorii de decizie în domeniu, pe parcursul anilor, ele având un loc marginal în politicile de suport pentru copil. Efortul s-a concentrat asupra unui obiectiv sectorial (dezinstituționalizarea), ignorându-se alte obiective cel puțin tot atât de importante, semnalate explicit de mediul academic. Astfel, s-a neglijat faptul că acei copii preluați în diferite sisteme de îngrijire publică pot fi de mai
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
categorie aparte. Copilul este o resursă umană centrală a viitorului. Din acest motiv, copilul este îndreptățit să aibă o protecție suplimentară față de alte grupuri. Prin însăși natura sa, copilul nu-și poate fi lui însuși suficient, în sensul asigurării prin efort propriu a condițiilor necesare vieții. Pe o perioadă de timp el este dependent de familie, de colectivitate, de cei din jurul lui. De aceea, o politică socială corespunzătoare de suport pentru copil trebuie să se regăsească, în primul rând, într-o
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
etc.) au rămas mai degrabă excepții, proiecte-pilot, subfinanțate sau cu o finanțare întreruptă; • subfinanțarea gravă a sistemului de suport financiar al segmentului de populație aflat în condiții severe de sărăcie - acest suport financiar, ca procent din PIB (indicator care exprimă efortul financiar public), a avut un rol marginal în perioada de tranziție a României, la mare distanță de nivelul celorlalte țări europene în tranziție (inclusiv față de Bulgaria, aflată la un nivel economic ușor mai scăzut decât țara noastră) și cu atât
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
abordare a problemelor sociale, creează și a politicilor sociale în sfera protecției și asistenței sociale precum mari șanse de creștere a eficienței sprijinului persoanelor în dificultate. Pornindu-se de la cerințele generale ale unei politici sociale integrate, coerente, centrate pe cuplarea eforturilor și resurselor financiare din sistemul asistenței sociale, ale cărei principii au fost formulate de foarte mult timp de numeroase studii de cercetare, rapoarte naționale elaborate în mediul academic, Guvernul din perioada 2000-2004 a gândit noua structură a MMSSF pe baza
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
bătrâni sau persoane cu handicap); • lipsa cvasicompletă a sistemului public de servicii de asistență socială în familie și în comunitate a blocat funcția de prevenție și reinserție socială. Acest fapt susține explicația cea mai importantă a persistenței fenomenului instituționalizării, în ciuda eforturilor costisitoare de dezinstituționalizare făcute în ultimul timp; • lipsa cronică a serviciilor de asistență socială pentru tipuri grave de probleme: violența domestică, dependența de alcool și de droguri, copiii străzii, asistența socială a victimelor, a persoanelor fără adăpost etc. Mai mult
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
au făcut progrese importante în reglementarea normativă din domeniul serviciilor sociale și al protecției categoriilor sociale în dificultate, însă nu trebuie neglijat faptul că legislația din asistența socială nu a beneficiat de armonizări cu celelalte acte normative care pot sprijini efortul de reconstrucție instituțională. Început încurajator în 2001 cu elaborarea unui set-cadru de acte normative, procesul de elaborare a legislației și-a pierdut treptat coerența. Proiectul legii acțiunii sociale este un reprezentativ exemplu al modului în care a fost înțeles procesul
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
de acte normative, procesul de elaborare a legislației și-a pierdut treptat coerența. Proiectul legii acțiunii sociale este un reprezentativ exemplu al modului în care a fost înțeles procesul de elaborare a legislației. Deși, în opinia specialiștilor de la nivel județean, eforturile ar fi trebuit orientate către adoptarea legislației secundare, dar și a celei conexe, la nivel central sunt experimentate modele legislative importate din țări cu tradiție în asistență socială pentru a fi aplicate într-un mediu pe care adesea experții externi
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
rol marginal și a fost ignorată componenta de dezvoltare organizațională a furnizorilor de servicii. Și la nivelul instituțiilor cu rol de coordonare (DDFSS), deși în curs de cristalizare, departamentul de asistență socială este subdimensionat în raport cu atribuțiile curente, dar și cu efortul necesar reorganizării sistemului de servicii. Am în vedere, în primul rând, capacitatea redusă a acestora de a depăși stadiul cunoașterii intuitive a problemelor sociale sau de a evalua politicile locale de asistență socială. Cu excepția diagnozelor realizate în 2003, la nivelul
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
materne, asupra îmbunătățirii cunoștințelor legate de igienă și prevenție. Se poate spune că, în cazul societăților mai sărace, există un cerc vicios între starea de sănătate și resursele disponibile pentru investirea în sănătate, cerc care poate fii rupt printr-un efort bugetar accentuat de a investi în sănătate pe termen lung. O societate săracă este mai bolnavă decât una bogată și ar avea nevoie de o investire în servicii medicale mai accentuată. Pe de altă parte, o societate săracă nu are
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
2004). Problema direcției de dezvoltare a serviciilor de sănătate într-un mod profitabil, eficient pentru o națiune și în sensul unei dezvoltări sociale durabile este o temă dezbătută la nivelul tuturor sistemelor europene de sănătate. Resursele alocate sănătății reprezintă un efort chiar și în țările dezvoltate, îngrijirea de calitate a sănătății fiind un consumator important de resurse al comunității. Speranța de viață a crescut în Uniunea Europeană, deci și ponderea populației îmbătrânite (principalul consumator de servicii) în totalul populației; de asemenea medicamentele
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
și formare; asigurarea accesului tuturor la învățarea continuă (lifelong learning); creșterea deschiderii spre exterior a sistemelor de învățământ și formare. Obiectivul 1: îmbunătățirea calității sistemelor de învățământ și formare - în cadrul acestui obiectiv, măsurile vizează: îmbunătățirea calității instruirii cadrelor didactice; creșterea eforturilor pentru dobândirea abilităților de bază, care trebuie adaptate permanent la schimbările din societățile europene, bazate pe cunoaștere; folosirea optimă a resurselor financiare din sistem destinate îmbunătățirii infrastructurii școlare; creșterea ratelor de înscriere în învățământul tehnic și științific în vederea asigurării competitivității
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
în egală măsură, pe dezvoltarea sistemelor educaționale la toate nivelurile. Cu alte cuvinte, prioritățile actuale ale sistemelor educaționale din statele membre ale UE sunt, în egală măsură, asigurarea accesului la educația de bază, creșterea șanselor educaționale pentru grupurile defavorizate, creșterea efortului bugetar pentru învățământ, precum și promovarea unei educații incluzive și a învățării pe tot parcursul vieții. Raportul Comisiei Europene privind incluziunea socială în țările membre ale Uniunii Europene prezintă, la capitolul destinat educației, problemele cu care se confruntă sistemele educaționale din
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
Strategiile destinate dezvoltării sistemului educațional au fost implementate pe baza unor programe și proiecte la nivel național, unele deja încheiate, iar altele în curs de derulare. Deși la nivelul dezvoltării instituționale și al schimbării structurii sistemului educațional s-au înregistrat eforturi notabile, reforma în învățământul românesc înregistrează încă aspecte negative care influențează direct nivelul de performanțe și calitatea învățământului. Programele educaționale care se derulează în cadrul strategiilor ce vizează învățământul preuniversitar, precum și dezvoltarea învățământului în mediul rural sunt orientate spre îmbunătățirea accesului
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
cele cinci decenii de activitate au dus la reformularea principalelor obiective în ce privește dezvoltarea. Națiunile Unite promovează trei direcții de dezvoltare, prin departamentele de dezvoltarea economică, dezvoltarea socială și dezvoltarea sustenabilă. Deși de peste o jumătate de secol organizațiile Națiunilor Unite depun eforturi substanțiale, diferența dintre bogați și săraci este într-o continuă creștere, iar experții în domeniu afirmă că, odată cu globalizarea, „cerințele sărăciei au devenit mai mari și mai dificile”. La nivelul anului 2001 se estimează faptul că 20% din populația globului
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
rurală la nivelul fiecărui stat, punând împreună diverși actori naționali și internaționali. Este un mecanism interagenții al Națiunilor Unite (20 de organizații din cadrul națiunilor Unite sunt cuprinse în rețea) care este coordonat de FAO. Principalele obiective ale NRDFS sunt: sprijinirea eforturilor guvernelor de a implementa programe în domeniul dezvoltării rurale și al securității alimentar, extinderea relațiilor dintre sistemul Națiunilor Unite și decidenți locali (ONG-uri, societatea civilă), îmbunătățirea relațiilor dintre membrii rețelei, și diseminarea informaților, experiențelor și practicilor pozitive. Toate aceste
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
de interes teoretic și pornește de la două observații simple, după părerea noastră contradictorii: există o întreagă literatură care vorbește despre modificarea și diversificarea caracteristicilor migrației internaționale, despre schimbările calitative ale fenomenului, despre tipuri de migrație; cu toate că diversificarea migrației este acceptată, efortul către evaluarea „profunzimii” diferențelor e destul de slab. Conceptul utilizat rămâne cel de migrație internațională, deși realitățile pe care le reunește sunt uneori atât de diferite, încât nu pot fi puse împreună decât în virtutea unei definiții foarte generale. Prin urmare, un
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
este reacția la tendința care pare să se instaleze în societatea românească de a privi limitativ, pe termen scurt și din perspectiva formelor dominante efectele migrației. Studiul este organizat în două secțiuni. Prima se concentrează asupra situației migrației din România. Efortul este clar orientat către evidențierea dinamicii migrației românești în cei 15 ani, cu identificarea și descrierea unor tipuri. A doua secțiune pune în legătură tipurile de migrație cu efecte asupra pieței forței de muncă și efecte ale banilor „întorși” în urma
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
de români. Marea majoritate a deplasărilor sunt însă bazate pe specularea breșelor în legislația restrictivă de control a statelor de destinație. Este vorba în cea mai mare parte, despre o migrație clandestină, bazată în principal pe dezvoltarea rețelelor de migrație. Eforturile unora dintre statele vestice de a implementa măsuri stricte de control asupra intrărilor și șederii în spațiul național, corelate cu relativa permisivitate a altora, stau, probabil, la baza unei redefiniri a destinațiilor atractive (probabil către jumătatea deceniului nouă), dinspre țările
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
prima oară, în postura de a impune condițiile ieșirii propriilor cetățeni din spațiul național. Măsura este însoțită și de o intensificare a activității instituționale legate de controlul ieșirilor și intrărilor în spațiul românesc. În aceeași perioadă, statul român își intensifică eforturile orientate în direcția schimburilor contractuale de forță de muncă. În perioada 1999-2003 sunt semnate acorduri bilaterale cu diverse țări. Efortul de reglementare a ieșirilor pentru muncă este concomitent cu unul de construcție instituțională. În anul 2002 este înființat Oficiul pentru
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
intensificare a activității instituționale legate de controlul ieșirilor și intrărilor în spațiul românesc. În aceeași perioadă, statul român își intensifică eforturile orientate în direcția schimburilor contractuale de forță de muncă. În perioada 1999-2003 sunt semnate acorduri bilaterale cu diverse țări. Efortul de reglementare a ieșirilor pentru muncă este concomitent cu unul de construcție instituțională. În anul 2002 este înființat Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Pentru a permite evaluări asupra efectelor, imaginea succintă anterioară trebuie
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
cu Germania în anul 1992. Până în 1999, acesta va fi singurul acord bilateral în baza căruia românii vor lucra pe bază de contract în afara țării. Începutul mileniului aduce noi schimbări în migrația românească de acest tip. Statul român își intensifică eforturile de intervenție în migrația internațională și de construcție instituțională în domeniu. Schimbul (exportul) de forță de muncă în cadru legal este o direcție importantă de concentrare a preocupărilor. În 1999 este semnat un al doilea acord cu statul german și
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]