38,420 matches
-
excepției de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237047_a_238376]
-
Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008. Textele de lege criticate au următorul conținut: - Art. 2 lit. a): "În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație: a) lucrător al Securității - orice persoană care, având calitatea de ofițer sau de subofițer al Securității sau al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237047_a_238376]
-
persoanei vătămate de o autoritate publică, ale art. 58 alin. (1) privind numirea și rolul Avocatului Poporului și ale art. 126 alin. (5) privind interzicerea înființării de instanțe extraordinare. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că asupra dispozițiilor de lege criticate s-a mai pronunțat prin numeroase decizii, respingând, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a acestora. De exemplu, prin Decizia nr. 436 din 15 aprilie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 9 iunie 2010, Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237047_a_238376]
-
1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale. În acest sens, invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale, concretizată în deciziile nr. 872/2010 , nr. 874/2010, nr. 1.655/2010, nr. 939/2011, nr. 1.155/2011 și nr. 1.465/2011. Președinții celor două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247319_a_248648]
-
Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247319_a_248648]
-
salariului/indemnizației/soldei) și scopul legitim urmărit (reducerea cheltuielilor bugetare/reechilibrarea bugetului de stat) și că există un echilibru între cerințele de interes general ale colectivității și protecția drepturilor fundamentale ale individului. De asemenea, Curtea a constatat că măsura legislativă criticată este aplicată în mod nediscriminatoriu, în sensul că reducerea de 25% se aplică tuturor categoriilor de personal bugetar în același cuantum și mod. Curtea a observat, totodată, că măsura criticată prezintă un caracter temporar, având o durată limitată în timp
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247319_a_248648]
-
ale individului. De asemenea, Curtea a constatat că măsura legislativă criticată este aplicată în mod nediscriminatoriu, în sensul că reducerea de 25% se aplică tuturor categoriilor de personal bugetar în același cuantum și mod. Curtea a observat, totodată, că măsura criticată prezintă un caracter temporar, având o durată limitată în timp, și anume până la data de 31 decembrie 2010, tocmai pentru a nu se afecta substanța dreptului constituțional protejat. În continuare, Curtea constată că, prin Decizia nr. 939 din 7 iulie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247319_a_248648]
-
formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Avocatul Poporului a transmis punctul său de vedere cu Adresa nr. 12.401 din 31 ianuarie 2011, înregistrată la Curtea Constituțională cu nr. 3 din 5 ianuarie 2011, și apreciază că dispozițiile criticate sunt constituționale, întrucât drepturile cetățenilor care au calitatea de consumatori și obligațiile corelative ale agenților economici au caracter de protecție împotriva unor practici abuzive, iar nu discriminatoriu. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238455_a_239784]
-
nu discriminatoriu. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238455_a_239784]
-
-a și a 4-a liniuță, art. 9, art. 10 lit. a)-f), h) și i), art. 11 și art. 14, cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 20.000 lei;". În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 16 alin. (1) - Egalitatea în drepturi. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, în ceea ce privește constituționalitatea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 , în ansamblu, Curtea, prin Decizia nr. 277 din 1 iulie 2003, publicată în Monitorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238455_a_239784]
-
lit. f) din Constituție cu privire la crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții". Așa fiind, reglementarea cadrului legal, inclusiv în ceea ce privește regimul sancționator în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute de lege în acest domeniu, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Prin textul de lege criticat este calificată drept contravenție și sancționată încălcarea de către prestatorii de servicii a obligației de a respecta condițiile prescrise sau declarate, precum și clauzele prevăzute în contracte. Or, dispoziția legală nu aduce atingere sub niciun aspect principiului egalității în fața legii și a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238455_a_239784]
-
Pădurilor, prin autoritățile subordonate), fără niciun fel de contraprestație, fără ca sancțiunea să fie justificată prin crearea unui prejudiciu unei autorități sau instituții ale statului și fără ca proprietarul să fie vinovat, în mod direct, de producerea prejudiciului. Totodată, consideră că textul criticat este contrar și dispozițiilor constituționale ale art. 56 alin. (2), deoarece nu se poate vorbi de o justă așezare a sarcinilor fiscale în condițiile în care proprietarul unui teren cu destinație forestieră este ținut să despăgubească o autoritate publică, neproprietară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258178_a_259507]
-
arată că limitele și conținutul dreptului de proprietate sunt stabilite în condițiile legii, iar impunerea unor limitări ale acestui drept nu este de natură să încalce prevederile constituționale, în măsura în care sunt respectate cerințele referitoare la proporționalitate, iar obligația impusă de textul criticat respectă prevederile art. 53 din Constituție. De asemenea, arată că instituirea obligației de despăgubire în sarcina proprietarilor de terenuri cu destinație forestieră unde s-au descoperit pagube și nu este încheiată o asigurare nu contravine echității fiscale. Potrivit dispozițiilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258178_a_259507]
-
obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului. Obligația instituită prin aceste dispoziții are natura unei obligații propter rem, având în vedere faptul că vegetația forestieră din păduri și din afara acestora reprezintă bunuri de interes public. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile criticate sunt constituționale. În acest sens arată că prevederile criticate, precum și celelalte acte normative în materie forestieră reglementează obligativitatea administrării și asigurării serviciilor silvice la toate pădurile, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice de interes public. Calitatea pe care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258178_a_259507]
-
prin aceste dispoziții are natura unei obligații propter rem, având în vedere faptul că vegetația forestieră din păduri și din afara acestora reprezintă bunuri de interes public. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile criticate sunt constituționale. În acest sens arată că prevederile criticate, precum și celelalte acte normative în materie forestieră reglementează obligativitatea administrării și asigurării serviciilor silvice la toate pădurile, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice de interes public. Calitatea pe care o are statul, aceea de reprezentant al societății interesate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258178_a_259507]
-
celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258178_a_259507]
-
acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 15 noiembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 6 aprilie 2007. Dispozițiile criticate au următorul cuprins: "(5) Contravaloarea pagubelor constatate potrivit alin. (4) se determină în condițiile art. 3, 4 sau 5, după caz, și se suportă în cuantum de 50% de către proprietarii pădurilor private care nu asigură administrarea pădurii/serviciile silvice și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258178_a_259507]
-
contravaloarea pagubelor constatate [în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (4) ], iar, pe de altă parte, subiecții care sunt ținuți să suporte contravaloarea acestor pagube, precum și cuantumurile acestora. Potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (4), prevederi la care textul de lege criticat face referire, " În situația în care se constată, de către personalul silvic cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pagube în păduri sau în vegetația forestieră pentru care nu este asigurată/nu sunt asigurate administrarea/serviciile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258178_a_259507]
-
suportă atât riscul pieirii bunului în ipoteza/limitele prevăzute de lege, potrivit principiului res perit domino, cât și contravaloarea pagubelor constatate sau, după caz, o parte din contravaloarea acestora, tocmai datorită nerespectării de către acesta a dispozițiilor legale incidente. Așadar, prevederile criticate nu încalcă dispozițiile constituționale referitoare la dreptul de proprietate, ci, dimpotrivă, prin adoptarea acestora, legiuitorul a stabilit anumite măsuri suplimentare pentru protejarea și conservarea pădurilor, precum și regenerarea vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, cum sunt, în speța de față
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258178_a_259507]
-
nr. 46/2008 - Codul silvic. VII. Referitor la pretinsa încălcare a dispozițiile art. 56 alin. (2) din Constituție, Curtea constată că acestea nu au incidență în cauză, întrucât, potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (4), prevederi la care textul de lege criticat face referire, "în situația în care se constată, de către personalul silvic cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pagube în păduri sau în vegetația forestieră pentru care nu este asigurată/nu sunt asigurate administrarea/serviciile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258178_a_259507]
-
lit. k) din Constituție și, prin urmare, nu este necesară reglementarea acesteia printr-o lege organică. Reprezentantul băncii depune, de asemenea, la dosar concluzii scrise. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca nefondată, întrucat dispozițiile criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate. Astfel, prin prevederile legale contestate nu se creează nici un fel de discriminare, iar reglementarea privind aprobarea statutului corpului de executori bancari este cuprinsă într-o lege organică. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151252_a_152581]
-
2 și 3 din Legea bancară nr. 58/1998 . Excepția a fost ridicată de Ștefan Cristina, contestatoare în dosarul de mai sus, având drept obiect soluționarea unei contestații la executare. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul excepției susține că textul criticat aduce atingere principiului egalității în drepturi, întrucât, prin punerea în executare a titlurilor executorii aparținând băncilor, se ajunge la situația că o bancă să fie și organizatoare a corpului de executori și parte în cadrul executării silite. Împrejurarea că acest corp
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151252_a_152581]
-
această lege. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională constată că a fost legal sesizată și este competența potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151252_a_152581]
-
de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii aparținând băncilor. Statutul acestui corp de executori va fi aprobat prin ordin al ministrului justiției." Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prin dispozițiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 16 și ale art. 72 alin. (3) din Constituție, al căror conținut este următorul: - Art. 16: "(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151252_a_152581]
-
administrației locale, a teritoriului, precum și regimul general privind autonomia locală; ... p) modul de stabilire a zonei economice exclusive; ... r) celelalte domenii pentru care, în Constituție, se prevede adoptarea de legi organice." ... Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate sunt cuprinse în cap. XVI din Legea nr. 58/1998 , denumit "Dispoziții finale", si reglementează posibilitatea organizării unui corp propriu de executori care să îndeplinească orice activități legale în scopul realizării voluntare sau, când este cazul, prin executare silită a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151252_a_152581]