1,772 matches
-
privind activitatea de transplant de țesuturi și organe din România. Articolul 8 Agenția Națională de Transplant elaborează proiecte de acte normative care reglementează activitatea în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule umane, pe care le propune spre aprobare și legiferare Ministerului Sănătății. Articolul 9 Agenția Națională de Transplant colaborează și poate solicita informații legate de activitatea de transplant de la unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății, precum și de la unitățile sanitare subordonate direcțiilor medicale ale ministerelor și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165890_a_167219]
-
adopta măsurile, în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității stabilit în articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat. (29) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare 11, statele membre sunt încurajate să elaboreze în nume propriu și în interesul comunitar propriile tabele care să ilustreze, pe cât posibil, corelația dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice. (30) Măsurile necesare pentru punerea în
32006L0042-ro () [Corola-website/Law/295051_a_296380]
-
acces la informații confidențiale, declararea operațiunilor efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere și notificarea operațiunilor suspecte 6. (8) Prin urmare, Directiva 77/91/CEE ar trebui modificată în consecință. (9) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional privind o legiferare mai bună7, statele membre sunt încurajate să stabilească, pentru ele și în interesul Comunității, propriile tabele care să ilustreze, pe cât posibil, concordanța dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice, ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: Articolul 1 Directiva
32006L0068-ro () [Corola-website/Law/295076_a_296405]
-
de Parlament în cadrul dreptului român ... Capitolul ÎI - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale a) Caracterizare generală ... b) Drepturile și libertățile fundamentale ... c) Îndatoririle fundamentale ... d) Avocatul Poporului ... Capitolul III - Autoritățile publice a) Parlamentul: ... 1. organizare, funcționare, atribuții; 2. statutul parlamentarilor; 3. legiferarea. b) Președintele României: ... 1. alegere; 2. atribuții; 3. actele Președintelui României. c) Guvernul: ... 1. învestitură; 2. organizare; 3. atribuții; 4. actele Guvernului; 5. raporturile cu Parlamentul. d) Administrația Publică: ... 1. administrația publică centrală de specialitate; 2. administrația publică locală. e
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150352_a_151681]
-
aplică și în cazul comisiilor permanente care desfășoară anchete potrivit art. 71. 5. Comisii de mediere*) --------- *) Conform art. 155 alin. (1) din Constituția României, republicata, procedura medierii se referă doar la proiectele de legi și propunerile legislative în curs de legiferare, înregistrate înainte de adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, rămânând aplicabilă legilor constituționale. Articolul 80 (1) Dacă una dintre Camere adopta un proiect de lege sau o propunere legislativă într-o redactare diferită de cea aprobată de cealalta Cameră, presedintele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186224_a_187553]
-
1) Legile constituționale se adoptă cu votul unei majorități de cel puțin două treimi din numărul deputaților. ... (2) Legile organice și hotărârile privind Regulamentul Camerei Deputaților se adoptă cu votul majorității deputaților. ... (3) Legile ordinare și hotărârile luate în procesul legiferării se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți, în condițiile existenței cvorumului legal. ... (4) În cazurile în care Constituția României, republicata, sau regulamentul prevede o majoritate de voturi de cel puțin două treimi și președintele constată în prealabil imposibilitatea întrunirii majorității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186224_a_187553]
-
obiect cererea pentru constatarea lipsei efectelor juridice ale Ordonanței Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. În motivarea excepției se susține că, prin textele de lege criticate, Guvernul a depășit domeniul de legiferare acordat prin Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, fiind încălcate dispozițiile art. 108 alin. (3) din Constituție. În acest sens, se arată că prevederile art. 31 alin. (2) și (3) și ale art. 32 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186855_a_188184]
-
atare, în prezent. Așa fiind, textul menționat contravine prevederilor art. 22 privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică și celor ale art. 26 din Constituție, referitoare la viața intimă, familială și privată. În plus, Curtea reține că legiferarea creării de ființe umane pe cale asistată medical și prin recurgerea, în parte, la remedii ce nu țin de firescul evoluției umane trebuie să țină seama nu numai de ocrotirea valorilor menționate, ci și de cea consacrată de dispozițiile art. 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169262_a_170591]
-
în statul de drept. Astfel, s-a reținut că, prin consacrarea sa constituțională, principiul neretroactivității legii a devenit obligatoriu nu numai pentru judecătorul care aplică legea, ci și pentru legiuitor, care este ținut deopotrivă să îl respecte în procesul de legiferare. Neretroactivitatea legii constituie o garanție fundamentală a drepturilor constituționale, a libertății și siguranței persoanei, garanție care, în reglementările evocate din Legea nr. 164/2014 , este inexistentă, fiind în totală contradicție cu principiile constituționale. Noile reglementări aduc atingere securității juridice a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274407_a_275736]
-
16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, dispoziții potrivit cărora "(1) În procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act nonnativ ori în două sau mai multe acte nonnative. Pentru sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere. (2) În cazul existenței unor paralelisme acestea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249486_a_250815]
-
lege cu privire la textele care au făcut obiectul reexaminării. Încălcarea acestui termen nu se poate converti într-un motiv de neconstituționalitate a legii, lege care a fost adoptată de către Parlament, cu respectarea tuturor exigențelor de ordin constituțional referitoare la procedura de legiferare. Promulgarea este un act ulterior adoptării legii și exterior voinței emitentului actului, astfel încât eventualele probleme de constituționalitate în legătură cu acesta nu afectează constituționalitatea extrinsecă a legii. De altfel, Curtea a arătat că indiferent de forma de exercitare a controlului de constituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241884_a_243213]
-
lingvistice. (21) Condițiile generale de obținere a licenței, în măsura în care acestea se referă la vârstă, cerințele privind educația și formarea inițială, nu ar trebui să afecteze titularii actuali ai licențelor. (22) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional privind "o mai bună legiferare"7, statele membre sunt încurajate să întocmească, pentru ele însele și în interesul Comunității, propriile tabele care să prezinte, cât mai bine posibil, corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice, ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: Articolul
32006L0023-ro () [Corola-website/Law/295032_a_296361]
-
acestea constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată. Din cauza amplorii fenomenului ��i a consecințelor negative anterior prezentate asupra interesului public general, considerăm că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgență, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecințe negative care continuă să se producă asupra interesului public general care vizează încrederea societății în justiție. În temeiul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272020_a_273349]
-
instanțelor judecătorești, inclusiv în caz de indivizibilitate sau conexitate, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Acesta poate stabili, în considerarea unor situații deosebite, reguli speciale de procedură, precum și modalități de exercitare a drepturilor procedurale, fiind ținut desigur ca, în procesul de legiferare, să se circumscrie cadrului constituțional. În ceea ce privește critica dispozițiilor art. 28^1 pct. 1 lit. b) și art. 35 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală în raport de prevederile art. 16 din Constituție, republicată, aceasta nu poate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158137_a_159466]
-
are dreptul, potrivit Legii fundamentale, să reglementeze salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar, iar Legea nr. 63/2011 a fost concepută ca o lege temporară (a cărei aplicabilitate a fost prelungită succesiv până la sfârșitul anului 2015), totuși, în activitatea de legiferare în această materie, trebuie să țină seama că învățământul constituie prioritate națională, iar salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar trebuie să fie în acord cu rolul și importanța activității prestate (a se vedea, exemplificativ, Decizia nr. 202 din 31 martie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264240_a_265569]
-
arată că reglementările prevăzute la art. 123 alin. (3) din Constituție se dezbat și se adoptă de Senat, ca primă Cameră sesizată, și de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională; or, contrar dispozițiilor de competență a Camerelor Parlamentului în materie de legiferare, art. II din legea criticată - prin care a fost completată Legea nr. 340/2004 - a fost adoptat de Senat în calitate de Cameră decizională. Întoarcerea legii la Camera Deputaților, cu privire la art. II, se impunea cu atât mai mult cu cât Camera Deputaților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267253_a_268582]
-
2) al aceluiași articol, "sunt neconstituționale prevederile actelor prevăzute la alin. (1), care încalcă dispozițiile sau principiile Constituției". De altfel, potrivit obiectului de activitate și trăsăturilor caracteristice, comisiile permanente sunt organe de lucru ale Camerei Deputaților pentru pregătirea activității de legiferare, precum și pentru realizarea funcției de control parlamentar. Față de cele menționate, Curtea constată că sesizarea formulată de un grup de 53 de deputați pentru exercitarea controlului de constituționalitate asupra Hotărârii Camerei Deputaților nr. 8 din 12 aprilie 2011 privind aprobarea Acordului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232798_a_234127]
-
revizuită și republicată) consacră instituția delegării legislative, stabilind condițiile în care Guvernul poate adopta ordonanțe și ordonanțe de urgență, acte normative care produc aceleași efecte ca și legea, în domeniul în care sunt adoptate, întrucât în cazul lor atribuția de legiferare a Parlamentului este delegată Guvernului prin însăși Legea fundamentală, iar în situația ordonanțelor adoptate în baza unei legi de abilitare, și prin voința Parlamentului. Astfel, în timp ce prevederile alin. (1) al acestui text constituțional fac referire la adoptarea ordonanțelor pe baza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157691_a_159020]
-
grave atingeri aduse interesului public". Astfel, așa cum s-a arătat în punctul de vedere al Guvernului trimis în prezenta cauză și așa cum reiese din Nota de fundamentare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 , recurgerea la procedura de legiferare prevăzută de alin. (4) al art. 114 din Legea fundamentală este justificată de "necesitatea stringentă de a reglementa toate aspectele care privesc sistemul asigurărilor sociale de sănătate", urgența acestei măsuri fiind absolut necesară, datorită existenței unor grave disfuncționalități în sistemul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157691_a_159020]
-
speciale aplicabile. Or, având în vedere importanța și natura acestor legi privind statutul deputaților și al senatorilor, precum și stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora, legi care se pot adopta doar în procedura prevăzută pentru legi organice, competența de legiferare în domeniul legilor organice nu poate fi delegată de către Parlament. Din analiza prevederilor art. 73, 114 și 115 din Constituție, reiese că adoptarea unei legi ordinare prin angajarea răspunderii Guvernului și a unei ordonanțe de urgență care să reglementeze stabilirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251967_a_253296]
-
114 și 115 din Constituție, reiese că adoptarea unei legi ordinare prin angajarea răspunderii Guvernului și a unei ordonanțe de urgență care să reglementeze stabilirea pensiilor și a modalității de calcul a acestora s-a făcut cu încălcarea competenței de legiferare, întrucât delegarea legislativă nu se putea realiza. De aceea, respectarea principiului încrederii în statul de drept, care implică asigurarea aplicării legilor adoptate în spiritul și litera lor, concomitent cu eliminarea oricărei tendințe de reglementare a unor situații juridice fictive, face
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251967_a_253296]
-
din 9 mai 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, a statuat că "urgența reglementării nu echivalează cu existența situației extraordinare, reglementarea operativă putându-se realiza și pe calea procedurii obișnuite de legiferare". Raportând aceste criterii de analiză la cauza prezentă, Curtea a constatat că, în preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 , existența unei situații extraordinare este motivată de Guvern prin trei elemente interdependente, consecințe ale intrării în vigoare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251967_a_253296]
-
din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitoare la principiul legalității incriminării. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că reglementarea care formează obiectul excepției nu constituie o incriminare prin analogie, așa cum greșit susține autorul acesteia, ci o legiferare a răspunderii penale printr-o normă juridică explicativă, care nu încalcă prevederile art. 23 alin. (12) din Legea fundamentală și ale art. 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. De altfel, analogia, ca instituție juridică, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228819_a_230148]
-
2000 în ansamblu, precum și a dispozițiilor art. 1, art. 6 și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 , statuând că reglementarea care formează obiectul excepției nu constituie o incriminare prin analogie, așa cum greșit susțin autorii acesteia, ci o legiferare a răspunderii penale printr-o normă juridică explicativă, care nu încalcă prevederile art. 23 alin. (12) din Legea fundamentală și ale art. 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. De altfel, analogia, ca instituție juridică, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242132_a_243461]
-
HOTĂRÂREA nr. 20 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 noiembrie 2003. Secțiunea a 4-a Comisiile Senatului 1. Dispoziții comune Articolul 39 Comisiile sunt organe de lucru ale Senatului, constituite pentru pregătirea activității de legiferare, precum și pentru realizarea funcției de control parlamentar. Articolul 40 (1) Senatul își constituie comisii permanente și poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. (2) Senatul constituie, de asemenea, comisii de mediere sau alte comisii comune cu Camera Deputaților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132543_a_133872]