8,623 matches
-
de depășire a atribuțiilor puterii judecătorești și de încălcare a autorității de lucru judecat. Articolul 499 Motivarea hotărârii Prin derogare de la prevederile art. 425 alin. (1) lit. b), hotărârea instanței de recurs va cuprinde în considerente numai motivele de casare invocate și analiza acestora, arătându-se de ce s-au admis ori, după caz, s-au respins. În cazul în care recursul se respinge fără a fi cercetat în fond ori se anulează sau se constată perimarea lui, hotărârea de recurs va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271685_a_273014]
-
judecății, când aceste împrejurări au influențat soluția pronunțată în cauză. În cazul în care constatarea infracțiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, instanța de revizuire se va pronunța mai întâi, pe cale incidentală, asupra existenței sau inexistenței infracțiunii invocate. În acest ultim caz, la judecarea cererii va fi citat și cel învinuit de săvârșirea infracțiunii; 4. un judecător a fost sancționat disciplinar definitiv pentru exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, dacă aceste împrejurări au influențat soluția pronunțată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271685_a_273014]
-
fapt și în drept la această cerere, probele propuse în apărare, precum și, în mod corespunzător, celelalte mențiuni prevăzute la art. 571 pentru cererea de arbitrare. ... (2) Excepțiile și alte mijloace de apărare, care nu au fost arătate prin întâmpinare, trebuie invocate, sub sancțiunea decăderii, cel mai târziu la primul termen de judecată la care partea a fost legal citată. ... (3) Dacă tribunalul arbitral apreciază că nedepunerea întâmpinării justifică amânarea soluționării litigiului, pârâtul va putea fi obligat la plata cheltuielilor de arbitrare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271685_a_273014]
-
și în situațiile în care aceste mijloace de probă nu ar fi admisibile conform legii străine declarate aplicabilă. ... (4) Proba stării civile și puterea doveditoare a actelor de stare civilă sunt guvernate de legea locului unde a fost întocmit înscrisul invocat. ... (5) Administrarea probelor în procesul civil internațional este guvernată de legea română. ... Articolul 1.092 Formalități de publicitate (1) Formalitățile de înregistrare și publicitate, efectele lor și autoritățile abilitate să instrumenteze sunt cele prevăzute de dreptul țării unde operațiunea a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271685_a_273014]
-
Rizescu învederează Curții Constituționale, în principal, aspecte practice ce țin de fondul cauzei aflate pe rolul instanței de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu contravine dispozițiilor constituționale invocate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 3 octombrie 2006, pronunțată în Dosarul nr. 26.419/1/2005 (număr vechi 9.956/2005), Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția civilă și de proprietate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186837_a_188166]
-
contribuție financiară suplimentară în sarcina comercianților, în condițiile în care nu se justifică o situație excepțională. Se mai arată că obligativitatea cumpărării marcajelor holografice la prețuri nedeterminate anterior, ca și interdicția revânzării acestora, constituie o nesocotire gravă a dispozițiilor constituționale invocate, întrucât creează un monopol în beneficiul statului care, pe această cale, își vinde produsele ca orice alt comerciant, interzicându-i cumpărătorului să le revândă sau să le înapoieze, solicitând restituirea prețului plătit. Tribunalul București - Secția a VIII-a conflicte de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155473_a_156802]
-
al protejării drepturilor de autor și combaterii pirateriei în domeniul audiovizual. Această împrejurare reprezintă o situație excepțională, care se încadrează în dispozițiile art. 53 alin. (3) din Constituție și justifică instituirea unor contribuții suplimentare. În concluzie, instanța apreciază că excepția invocată este neîntemeiată. Potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, precum și Guvernului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155473_a_156802]
-
20 din Constituție, raportate la art. 1 din primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, la art. 17 din aceeași Convenție și la art. 17 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Textele din Constituție invocate ca fiind încălcate au următorul conținut: - Art. 11: "(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce-i revin din tratatele la care este parte. (2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171953_a_173282]
-
a îndeplini un act ce urmărește distrugerea drepturilor sau a libertăților recunoscute de prezenta convenție sau de a aduce limitări mai ample acestor drepturi și libertăți decât acelea prevăzute de această convenție."; - Art. 17 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, invocat, de asemenea, ca fiind încălcat, prevede: "1. Orice persoană are dreptul la proprietate, atât singură, cât și în asociere cu alții. 2. Nimeni nu va fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa." Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține următoarele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171953_a_173282]
-
fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite. Analizând textele criticate, prin raportare la art. 21 din Constituție, privind dreptul la liber acces la justiție, Curtea reține că acestea nu cuprind dispoziții privind interzicerea sau îngrădirea dreptului constituțional invocat, pe care, de altfel, autorul excepției și l-a exercitat în cauză, ci sancționează o faptă calificată contravenție. În ceea ce privește critica având ca obiect încălcarea art. 16 din Constituție, Curtea constată că este neîntemeiată, deoarece legiuitorul (inclusiv cel delegat) a acționat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156870_a_158199]
-
22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 conțin dispoziții care asigură cadrul legal privind procedura de expropriere și stabilire a despăgubirilor, apărarea dreptului de proprietate și dreptul de a contesta, pe cale judiciară, cuantumul despăgubirilor, în acord cu normele constituționale invocate și cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240498_a_241827]
-
la dispoziția cetățeanului actele care îl vizează, pentru a avea posibilitatea să acționeze în deplină cunoștință de cauză. Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal consideră că textele de lege criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Președinții celor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233868_a_235197]
-
asupra acelui punct și cu condiție să o invoace în aceeas ședința. ... Art. 15. - Cînd instanță a admis unei părți o probă cu acte, în conformitate cu art. 14, partea este obligată a depune la dosar, înlăuntrul termenului fixat, copie depe actele invocate, certificate de ea pentru conformitate. Art. 16. - Partea care a depus la dosar un act scris, în copie certificata, este datoare a avea asupra sa la ședința originalul actului sau a-l depune mai înainte în păstrarea grefei. Dacă partea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/128983_a_130312]
-
în magistratură fără concurs, posibilitate reglementată anterior în favoarea persoanelor care exercitau profesia de avocat. Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal și-a exprimat opinia în sensul că dispozițiile de lege criticate nu contravin prevederilor invocate din Constituție. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223363_a_224692]
-
Curtea observă că dispozițiile art. 53 din Legea fundamentală nu au incidență în cauză, deoarece nu s-a constatat restrângerea exercițiului vreunui drept sau al vreunei libertăți fundamentale și, prin urmare, nu ne aflăm în ipoteza prevăzută de norma constituțională invocată. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223363_a_224692]
-
1997, și Decizia nr. 355 din 25 iunie 2014 , paragrafele 41 și 42]. 44. De aceea, criticile formulate trebuie să fie examinate sub un dublu aspect: în ce măsură formulările cuprinse în legea de abilitare dau expresie unei încălcări a textelor constituționale invocate și dacă prevederile legii criticate apar autorilor sesizărilor ca înfrângând Legea fundamentală, doar prin prisma unor viitoare și ipotetice dispoziții ale ordonanțelor ce se vor emite și care ar dobândi un conținut propriu legilor organice, devenind prin aceasta neconstituționale. Cât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279173_a_280502]
-
delegat nu poate fi considerat instanță de sine stătătoare, ci un judecător cu anumite atribuții speciale în materia Registrului Comerțului, pe care le dobândește prin numirea sa de către președintele instanței în această funcție. Dispozițiile art. 11 alin. (2) din Constituție, invocate, nu au incidență în cauza de față. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216189_a_217518]
-
faptelor care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerțului se exercită de justiție printr-un judecător delegat. (2) La începutul fiecărui an judecătoresc, președintele tribunalului va delega la oficiul registrului comerțului unul sau mai mulți judecători ai tribunalului." ... Dispozițiile constituționale invocate sunt cele ale art. 11 alin. (2) potrivit cărora tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern, în acest sens fiind indicată jurisprudența Curții de Justiție a Comunității Europene (cauzele C61/65, Vaassen și C 17/00
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216189_a_217518]
-
nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția ridicată. Guvernul apreciază că textele de lege criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate. Astfel, autorul excepției își raportează critica mai degrabă la art. 55 din Legea nr. 10/2001 , decât la un text din Constituție. "Așa fiind, este evident că cele invocate de semnatarul excepției nu reprezintă o problemă de constituționalitate, ci vizează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171985_a_173314]
-
criticate sunt redactate deficitar, fiind lipsite de precizie și claritate. 11. Tribunalul Prahova - Secția penală, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, nu și-a exprimat opinia cu privire la excepția de neconstituționalitate invocată. 12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272316_a_273645]
-
alin. 3 din Codul de procedură penală, recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 385^9, iar instanța este obligată ca, în afara temeiurilor invocate și cererilor formulate de recurent, să examineze întreaga cauză sub toate aspectele. Aceste prevederi legale reprezintă garanțiile procesuale care asigură părților aflate în situația reglementată de art. 28^1 pct. 1 lit. b) dreptul la un proces echitabil. Se citează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159306_a_160635]
-
că justiția este unică, imparțială și egală pentru toți, iar pe de altă parte, că dispozițiile legale criticate nu împiedică părțile să exercite căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești, în condițiile legii. În concluzie, se apreciază că excepția de neconstituționalitate invocată este neîntemeiată. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159306_a_160635]
-
din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, precum și ale art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, susține că acestea nu încalcă normele constituționale invocate, deoarece, în esență, în sistemul electoral românesc, la alegerile locale, electoratul vizează prin votul acordat un anumit partid politic, reprezentat de o persoană aflată pe liste, și nu exclusiv acea persoană. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221546_a_222875]
-
673 din 10 octombrie 2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 937 din 20 noiembrie 2006, Curtea, pentru argumentele acolo reținute, a statuat că aceste prevederi nu contravin normelor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil, invocate și în prezenta cauză. Cu privire la dispozițiile art. 33 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , Curtea a pronunțat Decizia nr. 419 din 26 martie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221546_a_222875]
-
sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul consideră că dispozițiile de lege criticate nu aduc atingere în niciun fel prevederilor constituționale invocate. În acest sens invocă Decizia Curții Constituționale nr. 1.576/2011 . Referitor la încălcarea dreptului cetățenilor la un nivel de trai decent, arată că stabilirea acelui standard al nivelului de trai care poate fi considerat ca fiind decent trebuie apreciată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249191_a_250520]