8,623 matches
-
de origine, în sensul prevederilor Convenției privind statutul refugiaților, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, precum și în baza informărilor efectuate de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați cu privire la practica aplicării principiului nereturnarii. ... Articolul 12 (1) Intervievarea, analizarea motivelor invocate și decizia asupra cererilor sunt de competența Oficiului Național pentru Refugiați. ... (2) Aceste activități sunt realizate de funcționarii Oficiului Național pentru Refugiați anume desemnați. ... (3) Numirea funcționarilor se face prin ordin al ministrului administrației și internelor. ... (4) În procesul decizional
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153491_a_154820]
-
nu au putut fi prezentate, din motive neimputabile solicitantului, cu condiția ca aceste elemente să nu fie rezultatul unor acțiuni provocate în scopul obținerii unei forme de protecție din partea statului român. Solicitantul este obligat să facă dovada existenței noilor motive invocate și a imposibilității prezentării lor cu ocazia soluționării cererii anterioare; ... b) au survenit transformări de ordin politic, social, militar sau legislativ în țara de origine, de natură a avea consecințe grave pentru solicitant. (4) Soluționarea unei noi cereri depuse în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153491_a_154820]
-
în una dintre situațiile prevăzute la art. 2, 3 sau 5; ... b) acordarea dreptului de a intra în România și de a avea acces la procedura ordinară de soluționare a cererii sale de acordare a statutului de refugiat, daca motivele invocate necesită o documentare suplimentară; ... c) respingerea cererii. (3) Împotriva hotărârii de respingere a cererii străinul poate depune o plângere în termen de 2 zile de la comunicare. ... (4) Plângerea se depune la Oficiul Național pentru Refugiați, care o înaintează de îndată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153491_a_154820]
-
a 10 % din ajutorul financiar cuvenit pentru contractul în cauză. Articolul 10 Dacă un caz de forță majoră afectează executarea obligațiilor contractuale ale contractantului, autoritatea competentă din statul membru în cauză stabilește măsurile pe care le consideră necesare în conformitate cu circumstanțele invocate. Această autoritate informează Comisia cu privire la fiecare caz de forță majoră și la măsurile luate în legătură cu acesta. TITLUL II DISPOZIȚII SPECIALE Articolul 11 În cazul în care suma ajutorului financiar se stabilește forfetar în avans: (a) cererea de încheiere a contractului
jrc1680as1990 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86826_a_87613]
-
administrativ și fiscal. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate invocate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 6 noiembrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 1.187/33/2008, Curtea de Apel Cluj - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211857_a_213186]
-
dispozițiilor constituționale ale art. 126 alin. (2) și art. 129. Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudenței Curții, considerentele și soluția deciziei amintite își păstrează valabilitatea și în cauza de față. Distinct de considerentele deciziei invocate mai sus, Curtea reține că în toate situațiile decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor este supusă controlului judecătoresc atât din punctul de vedere al legalității, cât și din punctul de vedere al temeiniciei acesteia. Chiar și în ipoteza art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211857_a_213186]
-
34/2006 , astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2009 , instanța, admițând plângerea, desființează decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și reține cauza spre soluționare în fond, cu luarea în considerare a motivelor invocate, ceea ce presupune că pricina a fost lămurită, astfel încât accesul liber la justiție este unul efectiv, și nu iluzoriu. Astfel fiind, nici dreptul la apărare al autorului excepției nu este încălcat din moment ce beneficiază de toate garanțiile procesuale disponibile în stadiul procesual
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211857_a_213186]
-
dobândit în proprietate imobile aflate în mod legitim în proprietatea statului la data încheierii actului juridic, potrivit dispozițiilor legale în vigoare la acea dată. Cât privește dispozițiile art. 47 din Legea nr. 10/2001 , consideră că acestea contravin textelor constituționale invocate, de vreme ce lipsesc de autoritatea de lucru judecat hotărârile judecătorești irevocabile, "permițând redeschiderea unor procese definitiv închise", textul de lege fiind astfel retroactiv. Curtea de Apel București - Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie apreciază
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204087_a_205416]
-
că în cauză "nu există, de fapt, niciun conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României și Președintele României". Se arată că dispozițiile art. 85 alin. (3) din Constituție, referitoare la remanierea guvernamentală, nu au aplicabilitate la situația de fapt invocată ca motiv al unui conflict juridic de natură constituțională. Se arată în acest sens că termenul de remaniere guvernamentală folosit de art. 85 alin. (2) și (3) din Constituție "se raportează la continuarea mandatului Guvernului și nu are nimic comun
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217666_a_218995]
-
vacante ca urmare a demisiei și ieșirii de la guvernare a miniștrilor aparținând Partidului Social Democrat, Președintele României a încălcat competența Parlamentului la care face referire art. 85 alin. (3) din Legea fundamentală, Curtea urmează să analizeze ipoteza aplicării textului constituțional invocat. Curtea constată mai întâi că art. 85 din Constituție, având ca denumire marginală "Numirea Guvernului", reglementează procedura de desemnare a candidatului pentru funcția de prim-ministru și numirea Guvernului, fiind prevăzute trei cazuri în care Președintele României numește Guvernul [alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217666_a_218995]
-
privind averea dobândită licit, art. 45 - "Libertatea economică", art. 53 - "Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți" și art. 135 alin. (1) și (2) lit. a), privind caracterul de economie de piață al economiei României. Examinând excepția de neconstituționalitate invocată, Curtea reține următoarele: Art. 18 teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 dispune că procedura de constituire și de lichidare a unei asociații, structura acesteia, precum și drepturile și obligațiile membrilor săi sunt reglementate de Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184802_a_186131]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. Prin urmare, începând cu data de 24 iulie 2008, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, începând cu data de 8 septembrie 2008, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. 61. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237220_a_238549]
-
Deputaților și a Senatului, coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României, apreciază ca fiind neîntemeiată contestația privind înregistrarea candidaturii domnului Mugur Constantin Isărescu pentru funcția de Președinte al României, arătând că motivele invocate sunt aspecte care nu țin de prevederile art. 16 alin. (3) și ale art. 35 din Constituție, iar excepțiile de neconstituționalitate nu pot fi ridicate decât în fața instanțelor judecătorești. În consecință, se solicită respingerea contestației. CURTEA, analizând contestația în raport cu prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/131231_a_132560]
-
sunt de natură a crea discriminări între părțile contractante, fiind aplicabile în mod egal tuturor persoanelor prevăzute în ipoteza normei. În concluzie, Curtea constată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, dispozițiile criticate fiind în acord cu prevederile constituționale și convenționale invocate. Pe de altă parte, Curtea reține că instanța de judecată este singura în măsură să se pronunțe asupra caracterului civil sau comercial al actului juridic încheiat între un comerciant și un necomerciant, persoana interesată având posibilitatea de a face dovada
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197289_a_198618]
-
sens este menționat caracterul facultativ și provizoriu al procedurii reglementate în art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă și mai ales faptul că aceasta poate fi dispusă numai de către instanță de judecată după examinarea temeiniciei motivelor de suspendare invocate și după ascultarea părților legal citate, care, pe tot parcursul acesteia, se bucură de toate posibilitățile și garanțiile procedurale prevăzute de Codul de procedură civilă. Criticile autorului excepției se consideră a fi neîntemeiate și în ceea ce privește prevederile art. 403 alin. 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152893_a_154222]
-
Constituție, Curtea reține că dispozițiile art. 253 alin. 2 din Codul de procedură civilă, care prevăd calea de atac a recursului împotriva hotărârii care constată perimarea și condițiile folosirii acestei căi de atac, nu numai că nu contravin textului constituțional invocat, ci, dimpotrivă, constituie tocmai o reglementare a exercitării dreptului oricărei persoane de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor și a intereselor sale legitime, drept fundamental prevăzut la art. 21 din Constituție. Din aceeași perspectiva Curtea constată că dispozițiile legale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139340_a_140669]
-
Constituția menționate mai sus nu conțin prevederi referitoare la simbolurile statului, instanțele le-au interpretat în sensul că aceste simboluri nu fac parte din protecția dreptului de autor, ceea ce nu poate fi considerată o concluzie arbitrară, ținând cont de motivele invocate. 31. Reclamantul consideră că instanțele au încălcat art. 6 § 1 din Convenție, omițând să analizeze principalele sale mijloace de probă, printre care mai ales nulitatea expertizei contabile, precum și probele aduse în susținerea existenței dreptului său de autor, în special documentele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189197_a_190526]
-
conflictelor colective de muncă, precum și executarea hotărârilor pronunțate în aceste litigii;" Autorul excepției de neconstituționalitate consideră că aceste prevederi legale contravin art. 21 alin. (1) din Constituție privind accesul liber la justiție. Examinând această susținere, Curtea constată că textul constituțional invocat, potrivit căruia "Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime", nu prevede gratuitatea justiției. Prin urmare, regula este cea a timbrării acțiunilor în justiție, excepțiile existând numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127125_a_128454]
-
să pună în executare și să slujească exclusiv voința suverană și supremă a poporului român, candidații trebuind, totodată, să-și clarifice la obținerea magistraturii poziția față de contractul social. Domnul procuror pune concluzii de respingere a contestației, întrucât nici unul din motivele invocate nu se încadrează în prevederile art. 9 și 10 din Legea nr. 69/1992 și art. 35 coroborat cu art. 16 alin. (3) din Constituție. CURTEA CONSTITUȚIONALĂ, Luînd în dezbatere contestația, reține următoarele: În temeiul art. 144 lit. d) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199710_a_201039]
-
1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 și ale art. 181 lit. a), c^1) și d). ... --------------- Alin. (2) al art. 186 a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262601_a_263930]
-
o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția candidatului/ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoana care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 și ale art. 181 lit. a), c^1) și d). ... --------------- Alin. (2) al art. 190
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262601_a_263930]
-
modifică pct. 51 art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010. (2) În situația în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și autorității contractante o notificare de renunțare la contestație. În acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obligația de a comunica punctul său de vedere potrivit dispozițiilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262601_a_263930]
-
758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constituție, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor și dându-se textelor o nouă numerotare. Textul constituțional invocat are următoarea numerotare și conținut: - Art. 44: "(1) Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. (2) Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156196_a_157525]
-
omului și a libertăților fundamentale, precum și ale art. 7 și 8 din Declarația Universală a Drepturilor Omului referitoare la principiul egalității și al accesului liber la justiție. Examinând excepția de neconstituționalitate și dispozițiile legale criticate, prin raportare la prevederile constituționale invocate, Curtea constată următoarele: 1. Critica de neconstituționalitate ce privește art. 121 alin. 2 din Codul de procedură civilă este inadmisibilă, întrucât, pe de o parte, textul de lege nu are legătură cu soluționarea cauzei, iar, pe de altă parte, autorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223152_a_224481]
-
motivele cererii și de a administra probe și nici nu beneficiază de o cale de atac împotriva soluției de respingere a cererii de reexaminare. Judecătoria Galați consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât textul criticat nu contravine dispozițiilor constituționale invocate, respectiv art. 21 și 24. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186116_a_187445]