8,623 matches
-
altele, în mod discriminatoriu și în funcție de forma de proprietate, nu au primit un asemenea acord. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, întrucât consideră că textele de lege criticate nu contravin prevederilor din Constituție invocate ca fiind încălcate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 20 septembrie 2004, pronunțată în Dosarul nr. 2.899/2004, Curtea de Apel București - Secția de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168681_a_170010]
-
confuziei între aceasta și instituții publice, nu se aduce atingere economiei de piață și nu zădărnicește îndeplinirea de către stat a obligațiilor ce îi incumbă sub acest aspect". În continuare, se susține că dispozițiile constituționale ale art. 29, 30 și 53 invocate, de asemenea, ca fiind încălcate nu sunt incidente în cauză. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile art. 39 din Legea nr. 26/1990 , modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 72/2004 , sunt constituționale. Mai întâi, arată că prin încheierea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168681_a_170010]
-
alin. (7) din legea criticată, care dispune că refuzul acordului pentru înscrierea unei firme care conține cuvintele "național", "român" sau "institut" și/sau derivate ale acestora, caracteristice autorităților ori instituțiilor publice centrale sau locale, este chiar în sensul textului constituțional invocat ca fiind încălcat. În legătură cu invocarea încălcării prevederilor art. 16 alin. (1), art. 29 alin. (1) și (2), art. 30 alin. (1) și (2) ale art. 45 și 53 din Constituție, urmează a se constată că acestea sunt cuprinse în titlul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168681_a_170010]
-
procedură civilă, Curtea Constituțională s-a pronunțat prin decizii definitive, care, conform art. 145 alin. (2) din Constituție, sunt obligatorii. Cameră Deputaților și Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, având în vedere decizia atacată, motivele de recurs invocate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, prevederile art. 330^1 din Codul de procedură civilă, raportate la dispozițiile Constituției și ale Legii nr. 47/1992, constată următoarele: Motivul de recurs privind nemotivarea deciziei de fond prin trimiterea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118712_a_120041]
-
excepției, față de care procedura de înștiințare este legal îndeplinită. Președintele constată cauza în stare de judecată. Luând cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Adresa nr. 13.180 din 8 august 2005, trimisă Curții Constituționale în temeiul prevederilor art. 146 lit. d) teza finală din Constituție, Avocatul Poporului a ridicat direct excepția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171989_a_173318]
-
indemnizației de asigurare ce cade în sarcina sa, Curtea reține că dispozițiile legale supuse controlului de constituționalitate nu stabilesc drepturi sau îndatoriri pentru cetățeni, ci obligații pentru anumite persoane fizice sau juridice în calitate de angajator, fapt ce nu contravine prevederilor constituționale invocate. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176105_a_177434]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, începând cu data de 22 mai 2013, dispozițiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice în data de 7 iulie 2013, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate. Articolul III Prezenta ordonanță intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251916_a_253245]
-
alin. (4) privind condițiile în care Guvernul poate emite ordonanțe de urgență și alin. (6) referitoare la domeniile în care nu pot fi adoptate ordonanțe de urgență. Examinând excepția de neconstituționalitate și dispozițiile legale criticate, cu raportare la prevederile constituționale invocate, Curtea constată următoarele: Referitor la susținerea neconstituționalității art. 65 din Legea nr. 53/2003 , Curtea reține că acest text face parte din capitolul V al Codului muncii "Încetarea contractului individual de muncă", secțiunea a 4-a "Concedierea pentru motive care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187876_a_189205]
-
fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă", condiții a căror îndeplinire poate fi cenzurată de instanța judecătorească, Curtea reține că textul de lege nu permite încetarea contractului individual de muncă din voința unilaterală a angajatorului pentru motive invocate arbitrar sau în mod abuziv, astfel încât prin asemenea măsuri să poată fi îngrădit exercițiul dreptului la muncă. Având în vedere aceste considerente, Curtea constată că prevederile legale criticate corespund exigențelor prevăzute de art. 24 lit. a) din Carta socială europeană
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187876_a_189205]
-
contesta competența Curții Constituționale, considerându-se că este o problemă de interpretare ce revine instanțelor judecătorești. Prin deciziile nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 16, nr. 17 și nr. 18/1993, Curtea a admis excepțiile invocate și a constatat că art. 223, art. 224 și art. 229 din Codul penal au fost abrogate parțial conform art. 150 alin. (1) din Constituție, astfel încât art. 223, art. 224 și art. 229 din Codul penal urmează să se aplice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109193_a_110522]
-
135 alin. (4) din Constituție, care formează obiectul exclusiv al proprietății publice. Împotriva deciziilor nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 16, nr. 17 și nr. 18/1993 Procuratura Generală a declarat recurs. Motivele de recurs invocate vizează două aspecte, care, în esență, sunt următoarele: 1. Curtea Constituțională nu era competența să se pronunțe în aceste cauze, deoarece este vorba de o lege anterioară Constituției din 1991, or excepția de neconstituționalitate se poate ridica numai în privința legilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109193_a_110522]
-
din 24 iunie 1993, precum și dispozițiile legale atacate că neconstituționale în corelație cu Constituția și cu Legea nr. 47/1992, reține următoarele în legătură cu recursurile declarate: Primul motiv de recurs, care vizează necompetenta Curții Constituționale de a se pronunța asupra excepțiilor invocate, urmează să fie înlăturat că nefondat. Este adevărat că dispozițiile atacate că neconstituționale sunt anterioare Constituției și în legătură cu ele se pune problema abrogării, în temeiul art. 150 alin. (1) din Constituție, dar această virtute abrogativa a Constituției nu se impune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109193_a_110522]
-
de către Curtea Constituțională s-a făcut cu respectarea dispozițiilor constituționale și legale în materie; ... b) deciziile au fost motivate prin analizarea aspectelor juridice rezultând din piesele dosarelor; ... c) recursurile s-au introdus în termenul legal și sunt motivate; ... d) motivele invocate în recursurile Procuraturii Generale s-au regăsit, în mare parte ad litteram, și în punctul de vedere depus de către această autoritate în cursul judecății în completul de 3 judecători. Ca atare, toate aceste motive au fost examinate și discutate în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109193_a_110522]
-
1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate invocată este neîntemeiată. Astfel, arată că "scutirea organelor fiscale de la plata eventualei cauțiuni stabilite de judecătorul-sindic reprezintă consecința faptului că în realizarea creanțelor fiscale și, de altfel, în întreaga activitate de administrare a creanțelor fiscale, organele fiscale reprezintă interesele generale ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163972_a_165301]
-
de acest act normativ. Tribunalul București - Secția a VIII-a civilă, conflicte de muncă și asigurări sociale consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile legale criticate nu conțin în sine nicio reglementare de natură să încalce dispozițiile constituționale invocate, adoptarea acestora prin delegare legislativă, în baza și în limitele unei legi speciale de abilitare, fiind tocmai expresia respectării echilibrului puterilor în stat. Așa fiind, instanța apreciază că nu există niciun conflict între normele legale criticate și prevederile constituționale invocate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220557_a_221886]
-
invocate, adoptarea acestora prin delegare legislativă, în baza și în limitele unei legi speciale de abilitare, fiind tocmai expresia respectării echilibrului puterilor în stat. Așa fiind, instanța apreciază că nu există niciun conflict între normele legale criticate și prevederile constituționale invocate. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul apreciază
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220557_a_221886]
-
celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiat��, textele de lege criticate fiind în deplină concordanță cu prevederile constituționale invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216276_a_217605]
-
legii și a autorităților publice, deci inclusiv a autorității judecătorești, deoarece acest principiu ar fi grav afectat dacă în aplicarea uneia și aceleiași legi, soluțiile instanțelor judecătorești ar fi diferite și chiar contradictorii." Totodată, apreciază că, prin criticile de neconstituționalitate invocate, este vizat modul de interpretare și aplicare a legii, aspecte ce excedează controlului de constituționalitate exercitat de către Curtea Constituțională. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210655_a_211984]
-
dispozițiilor art. 16 alin. (2) din Constituție, întrucât creează o situație discriminatorie între cetățenii de bună-credință, care și-au achitat cotele de penalizare anterior intrării în vigoare a legii, și cei care beneficiază de aceste prevederi. Doar una dintre categoriile invocate beneficiază de dispozițiile discriminatorii pozitive oferite de legiuitorul român, ceea ce nu reprezintă o situație de egalitate de tratament. Judecătoria Iași - Secția civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că scopul reglementării criticate este acela de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247913_a_249242]
-
octombrie 1995, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 24 noiembrie 1995. Prin deciziile menționate, Curtea Constituțională a statuat că prevederile art. 1-4 din Codul de procedură civilă, modificate, șunt constituționale, respingând, în consecință, excepția invocată că vădit nefondată, în esență, pentru următoarele motive: Legea nr. 59/1993, prin art. 1, instituie o plenitudine de competență pentru judecătorii, prin art. 2 pct. 2 stabilește că tribunalele judeca, în calitate de instanțe de apel, toate apelurile declarate împotriva hotărîrilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/113789_a_115118]
-
Product" - S.R.L. din București în Dosarul nr. 530/2002 al Tribunalului Constantă - Secția civilă. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public, considerând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constituționale invocate, pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 18 aprilie 2002, pronunțată în Dosarul nr. 530/2002, Tribunalul Constantă - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149859_a_151188]
-
o sută douăzeci de zile ale anului următor, să solicite consultări în conformitate cu procedurilor menționate în art. 12 alin. (1) din prezentul acord administrativ în legătură cu valorile în cauză. Orice cerere de această natură este însoțită de toate precizările privind diferențele statistice invocate. Când s-a depus o asemenea cerere, valorile reportate nu se utilizează înainte ca părțile să fi încheiat consultările. Dacă nu se depune nici o cerere timp de o sută douăzeci de zile, se consideră că valoarea reportată a fost calculată
jrc2934as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88089_a_88876]
-
celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Avocatul Poporului arată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanță cu dispozițiile constituționale invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctul lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185213_a_186542]
-
invocă încălcarea art. 1 din Primul Protocol la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au mai fost supuse controlului de constituționalitate în raport cu aceleași dispoziții din Constituție invocate și în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, Curtea a reținut, în esență, că "pensiile de serviciu sunt compuse din două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246641_a_247970]
-
1997, a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia de neconstituționalitate a art. 330^1 din Codul de procedură civilă, ridicată de Hariton Ana Maria. Prin Decizia nr. 54 din 19 martie 1997 Curtea Constituțională a respins ca vădit nefondată excepția de neconstituționalitate invocată. Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal, Hariton Ana Maria. Prin cererea înregistrată la nr. 3.672 din 17 noiembrie 1997, depusă la dosarul cauzei, recurenta a arătat că își retrage recursul și a solicitat restituirea Dosarului nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/119289_a_120618]