38,420 matches
-
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230629_a_231958]
-
118/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008. Textele criticate au următorul conținut: - Art. 7 alin. (1): "Pentru soluționarea cererii, judecătorul dispune citarea părților, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicații și lămuriri, precum și pentru a stărui în efectuarea plății sumei datorate de debitor ori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230629_a_231958]
-
comerciale și pentru stabilirea unei proceduri simplificate de soluționare a acțiunilor în justiție având ca obiect asemenea obligații. Or, potrivit art. 126 din Constituție, competența instanțelor de judecată și procedura în fața acestora se stabilesc prin lege, precum ordonanța de urgență criticată. Prevederile de lege criticate sunt în sensul aplicării principiului rolului activ al judecătorului, care, la soluționarea pricinilor în primă instanță, are obligația de a încerca împăcarea părților. Faptul că, potrivit art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230629_a_231958]
-
unei proceduri simplificate de soluționare a acțiunilor în justiție având ca obiect asemenea obligații. Or, potrivit art. 126 din Constituție, competența instanțelor de judecată și procedura în fața acestora se stabilesc prin lege, precum ordonanța de urgență criticată. Prevederile de lege criticate sunt în sensul aplicării principiului rolului activ al judecătorului, care, la soluționarea pricinilor în primă instanță, are obligația de a încerca împăcarea părților. Faptul că, potrivit art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 , judecătorul citează părțile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230629_a_231958]
-
din Codul de procedură civilă. Excepția a fost invocată de Fancsali Laszlo și Fancsali Tibor într-un dosar având ca obiect soluționarea unei cereri de reexaminare. 6. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii arată, în esență, că textul de lege criticat, care impune verificarea cererii de chemare în judecată de către completul căruia i-a fost repartizată cauza, instituind și posibilitatea regularizării acesteia, conduce la o îngrădire a accesului liber la justiție, datorată modului de formulare și sferei largi a aspectelor supuse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263003_a_264332]
-
1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. 13. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale. Acesta arată că procedura prevăzut�� de dispozițiile legale criticate reprezintă opțiunea legiuitorului și are drept scop remedierea unor lipsuri ale acțiunii introductive, astfel încât, la momentul demarării procedurii de fixare a primului termen de judecată, aceasta să cuprindă toate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263003_a_264332]
-
două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 17. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263003_a_264332]
-
art. 200 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, prin raportare la dispozițiile art. 194-197 din același Cod. 19. Dispozițiile legale criticate au următorul conținut: - Art. 200 alin. (1): "(1) Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată îndeplinește cerințele prevăzute la art. 194-197."; - Art. 194: "Cererea de chemare în judecată va cuprinde
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263003_a_264332]
-
teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător; ... f) semnătura."; ... - Art. 195: "Cererea de chemare în judecată se va face în numărul de exemplare stabilit la art. 149 alin. (1)." 20. În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi a cetățenilor, art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 21 privind liberul acces la justiție și în art. 24 privind dreptul la apărare. De asemenea, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263003_a_264332]
-
mai arată că dispozițiile legale criticate contravin art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. 21. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că s-a mai pronunțat asupra dispozițiilor legale criticate, prin raportare la critici similare. 22. Astfel, prin Decizia nr. 66 din 11 februarie 2014 *), nepublicată la data pronunțării prezentei decizii, Curtea a constatat că dispozițiile art. 200 din Codul de procedură civilă sunt constituționale.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263003_a_264332]
-
avut o serie de interdicții și incompatibilități, dar și de responsabilități și riscuri în exercitarea profesiei, drept pentru care există o similitudine între statutul constituțional al magistraților și cel al militarilor și polițiștilor. Totodată, arată că, prin textele de lege criticate, au fost încălcate dispozițiile art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenție, care consacră respectarea dreptului de proprietate a bunurilor aparținând persoanelor fizice. Din această perspectivă, drepturile care decurg din contribuțiile din cadrul regimurilor de securitate socială, cum este dreptul la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248342_a_249671]
-
ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, făcând referire la jurisprudența Curții Constituționale în materie. Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituționale, invocând în acest sens considerentele de principiu care au stat la baza deciziilor Curții Constituționale, cum ar fi, de exemplu, deciziile nr. 871 și nr. 873 din 25 iunie 2010. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248342_a_249671]
-
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor și concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248342_a_249671]
-
și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011 , publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 511 din 19 iulie 2011. Dispozițiile de lege criticate au următorul cuprins: - Art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 119/2010 : "Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislației anterioare, devin pensii în înțelesul Legii nr. 19/2000 privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248342_a_249671]
-
iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie. ... (5) Evoluția salariului mediu brut/net pe economie și a salariului minim pe economie este prevăzută în anexa nr. 2." ... Autorii excepției susțin că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 15 privind universalitatea, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fața legii, art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 148 alin. (2) și (4) privind aplicarea cu prioritate a actelor cu caracter obligatoriu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248342_a_249671]
-
prestațiile deja realizate până la intrarea în vigoare a noii reglementări și asupra cărora legiuitorul nu ar putea interveni decât prin încălcarea dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Constituție. Conformându-se dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Constituție, textele de lege criticate afectează pensiile speciale doar pe viitor și numai în ceea ce privește cuantumul acestora. Celelalte condiții privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie și vârsta eligibilă, nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, Legea privind stabilirea unor măsuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248342_a_249671]
-
citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca fiind inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 174 din Codul de procedură penală și, ca neîntemeiată, în ceea ce privește celelalte dispoziții criticate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 12 decembrie 2000, pronunțată în Dosarul nr. 7.410/2000, Judecătoria Târgoviște a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 174 din Codul de procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134763_a_136092]
-
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Președintele Camerei Deputaților, în punctul său de vedere, consideră că dispozițiile art. 174 din Codul de procedură penală sunt constituționale și că se impune respingerea excepției de neconstituționalitate. Se arată că prevederile legale criticate trebuie interpretate că o garanție procesuală de care beneficiază inculpatul, reprezentarea lui în fața primei instanțe fiind permisă numai în cazul infracțiunilor mai puțin grave. Prin neprezentarea sau prin sustragerea de la judecata inculpatul înțelege să renunțe la garanțiile procesuale pe care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134763_a_136092]
-
opinia că excepția ridicată în prezența cauza este întemeiata. Președintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Președintelui Camerei Deputaților și Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost sesizată cu exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 174 din Codul de procedură penală, însă din motivarea excepției rezultă că autorul acesteia a avut în vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134763_a_136092]
-
și de toate drepturile și garanțiile procesuale. Deoarece nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale atât soluția, cât și considerentele deciziilor menționate își păstrează valabilitatea și în această cauză. Totodată Curtea constată că prevederile legale criticate nu contravin nici dispozițiilor referitoare la libertatea de exprimare și dreptul la informare, prevăzute la art. 30 și, respectiv, la art. 31 din Constituție, deoarece, în mod evident, nu conțin dispoziții de natură să aducă atingere acestor drepturi și libertăți
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134763_a_136092]
-
continuare, acordă cuvântul reprezentantei autoarelor excepției de neconstituționalitate. Aceasta arată că Legea concurenței nr. 21/1996 este o lege organică, modificarea ei făcându-se cu încălcarea art. 115 alin. (6) din Constituție. Reprezentantul Consiliului Concurenței arată că prin dispozițiile legale criticate nu s-au modificat dispoziții de natura legii organice, ci norme procedurale care pot fi și de natura legii ordinare. Consiliul Concurenței a fost înființat în baza art. 117 alin. (3) din Constituție, care se referă la înființarea autorităților administrative
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
din București în cauze având ca obiect anularea unor acte administrative emise de Consiliul Concurenței. 7. În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarele acesteia arată, în esență, că exercitarea dreptului la acțiune în justiție al societăților este afectat de prevederile articolelor criticate, care încalcă însuși dreptul la un recurs efectiv. Astfel, ca urmare a modificărilor operate prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2014 , societățile investigate nu mai au, practic, o cale deschisă pentru a contesta ordinele emise de președintele Consiliului Concurenței ce privesc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
reținute prin raportul de investigație. Lipsa previzibilității duce la nesiguranța raporturilor juridice, fiind necesar ca acest principiu să fie observat cu o mai mare strictețe în cazul procedurilor administrativ-jurisdicționale ce prezintă implicații și consecințe financiare. 10. De asemenea, dispozițiile legale criticate nu respectă cerințele impuse de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, până la momentul ridicării excepției de neconstituționalitate nefiind adoptată și publicată legea de aprobare a acestei ordonanțe; de asemenea, lipsește cu desăvârșire orice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
autorității administrative sunt supuse controlului instanțelor de judecată, astfel că dreptul de acces la justiție este real. 18. În ceea ce privește pretinsa derogare nepermisă de la prevederile art. 108 alin. (3) și art. 115 din Constituție, instanța de judecată remarcă faptul că actul criticat a fost emis în temeiul art. 108 din Constituție și al art. 1 pct. I.16 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. 19. Curtea de Apel București - Secția a VIII-a de contencios administrativ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
de neconstituționalitate. 21. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 22. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]