8,623 matches
-
Paul-Cristian Chivu solicită respingerea excepției de neconstituționalitate. Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de respingere a excepției, apreciind că prevederile legale criticate nu contravin dispozițiilor constituționale și nici celor din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, invocate ca fiind încălcate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele: Prin încheierile din 4 februarie 2005 și 13 ianuarie 2005, pronunțate în dosarele nr. 3.625/2004 și nr. 20.767/2004, Judecătoria Tecuci și Judecătoria Sectorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170014_a_171343]
-
fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înțelege și în mod amănunțit, asupra naturii și cauzei acuzației aduse împotriva sa; ... b) să dispună de timpul și de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale." ... Examinând excepția invocată, Curtea constată că s-a mai pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 264 alin. 4 din Codul de procedură penală, în raport de aceleași critici, prin Decizia nr. 132 din 26 aprilie 2001 , publicată în Monitorul Oficial al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170014_a_171343]
-
constată că Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată a mai fost supusă controlului de constituționalitate în numeroase rânduri, atât în ansamblul ei, cât și prin examinarea separată a dispozițiilor sale, prin raportare la aceleași norme constituționale invocate și în prezenta cauză. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 219 din 21 aprilie 2005 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 2 iunie 2005, Decizia nr. 497 din 29 septembrie 2005 , publicată în Monitorul Oficial
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188706_a_190035]
-
Curții în materie, soluția și considerentele ce au stat la baza deciziilor menționate își păstrează valabilitatea și în această cauză. Curtea mai constată că este neîntemeiată susținerea potrivit căreia textele legale ce fac obiectul excepției încalcă normele constituționale și convenționale invocate, prin "crearea la îndemâna uneia dintre părți a posibilității de a obține o hotărâre judecătorească executorie, fără ca cealaltă parte să fie citată și fără să existe măcar garanția legalității soluției și a echității procesului civil". Aceasta întrucât, potrivit art. 4 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188706_a_190035]
-
deoarece actul contestat, continuând să existe, generează în sarcina sa consecințe cu implicații de natură penală. Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât textele criticate nu înfrâng prevederile constituționale invocate. Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156160_a_157489]
-
nu aduc atingere principiului liberului acces la justiție, iar în cauză subzistă doar o problemă de strictă și corectă aplicare a legii. Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece instituirea unor proceduri administrativ-jurisdicționale nu contravine dispozițiilor constituționale invocate, atâta timp cât decizia organului administrativ poate fi atacată în fața unei instanțe judecătorești. Avocatul Poporului reține că, de fapt, ceea ce a determinat ridicarea excepției este modul de aplicare de către instanța de judecată a dispozițiilor legale criticate. Potrivit art. 2 alin. (3) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156160_a_157489]
-
mijloacele prevăzute de lege, atunci când, pe baza actului de control întocmit de organul fiscal, s-ar lua măsuri de natură să-i încalce propriile drepturi. Prin urmare, întrucât dispoziția legală atacată pe calea excepției de neconstituționalitate nu contravine normelor constituționale invocate, excepția urmează a fi respinsă. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), art. 147 alin. (4) și art. 20 și 21 din Constituție, republicată, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156160_a_157489]
-
asistență gratuită a unui interpret, daca nu înțelege sau nu vorbește limba folosită la ședința de judecată; ... g) să nu fie silită să mărturisească împotriva ei înseși sau să se recunoască vinovată". ... Examinând conformitatea dispozițiilor legale criticate cu prevederile constituționale invocate, precum și cu cele ale art. 14 pct. 3 din Pactul internațional menționat, Curtea constată că nu poate fi vorba de o contrarietate a acestora, ci, dimpotrivă, de o concretizare a garantării constituționale a dreptului la apărare în cadrul procesului penal. Astfel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126115_a_127444]
-
în vederea strângerii datelor necesare declanșării procesului, nu reprezintă momentul începerii procesului penal și se efectuează tocmai pentru a se constată dacă sunt sau nu temeiuri pentru începerea procesului penal. Potrivit prevederilor constituționale interpretate și aplicate în concordanță cu Pactul internațional invocat, dreptul la apărare nu poate fi garantat, în afară unei acuzații, a unei învinuiri și, respectiv, a unui proces început și aflat în curs de desfășurare. Chiar dacă, în conformitate cu prevederile art. 224 din Codul de procedură penală, procesul-verbal prin care se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126115_a_127444]
-
1996, a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia de neconstituționalitate a art. 330^1 din Codul de procedură civilă, ridicată de Stoicescu Șerban Dinu. Prin Decizia nr. 145 din 25 noiembrie 1996 Curtea Constituțională a respins ca vădit nefondată excepția de neconstituționalitate invocată. Această soluție s-a fundamentat pe Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, prin care s-a statuat că prevederile art. 330^1 din Codul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117740_a_119069]
-
cuprinsul cărora se apreciază că excepția este inadmisibilă sau lipsită de obiect, si dispozitivul deciziei, în care excepția este respinsă că vădit nefondată, ceea ce presupune, în sens etimologic, o apreciere asupra fondului cauzei; - Curtea nu a analizat excepția de neconstituționalitate invocată și, prin raportare la art. 1 alin. (3), art. 15, art. 41 alin. (1) și art. 49 din Constituție, incalcandu-se astfel prevederile art. 304 pct. 6 din Codul de procedură civilă. Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117740_a_119069]
-
stabilirii unui termen pentru declararea recursului în anulare, apreciază că aceasta constituie eventual o propunere de lege ferenda, care excede competenței Curții. Cameră Deputaților nu a comunicat punctul său de vedere. CURTEA, având în vedere decizia atacată, motivele de recurs invocate, punctele de vedere ale Guvernului și al Senatului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, prevederile art. 330^1 din Codul de procedură civilă, raportate la dispozițiile Constituției și ale Legii nr. 47/1992, constată următoarele: Motivul de recurs referitor la conexarea Dosarului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117740_a_119069]
-
Camerei Deputaților și a Senatului, coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României, apreciază ca fiind neîntemeiată contestația privind înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru funcția de Președinte al României, arătând ca motivele invocate sunt chestiuni ce țin de opțiunile politice ale candidatului, a căror verificare excede competentei Curții Constituționale. În consecința, se solicita respingerea contestației. CURTEA, analizând contestația în raport cu prevederile Constituției și ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/131141_a_132470]
-
a mai fost supus controlului de constituționalitate, în numeroase rânduri, în acest sens fiind, de exemplu, deciziile nr. 1.617 din 16 decembrie 2010 , nr. 410 din 2011 sau nr. 951/2012, prin care Curtea a respins excepțiile de neconstituționalitate invocate. În raport cu critica formulată, arată că nicio dispoziție constituțională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiție, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorității judecătorești să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de actul de justiție. Regula este cea a timbrării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261022_a_262351]
-
motivele ce vizau nelegalitatea conform art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă asupra fondului litigiului. După casarea cu trimitere cauza a fost înregistrată pe rolul Curții sub Dosarul nr. 164/33/2010. Examinând acțiunea formulată prin prisma motivelor invocate, Curtea reține următoarele: Prin acțiunea formulată reclamanta solicită anularea prevederilor cuprinse în art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, precum și a prevederilor art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231954_a_233283]
-
De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 , cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al instituției Avocatul Poporului. Guvernul apreciază că dispozițiile legale criticate nu încalcă nici prevederile constituționale și nici reglementările internaționale invocate. Aceste texte legale "nu conțin dispoziții de natură a interzice în vreun mod sesizarea instanțelor competente pentru soluționarea eventualelor litigii privind terenurile afectate acestui serviciu public și nu fac distincție în raport cu titularul dreptului de proprietate privată a terenului". Reglementarea este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158769_a_160098]
-
vorba numai "de o indisponibilizare a terenurilor respective, care nu afectează în esență dreptul de proprietate al titularului". Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată, întrucât dispozițiile legale criticate nu sunt contrare prevederilor constituționale și reglementărilor internaționale invocate. În acest sens, arată că dispozițiile Legii nr. 318/2003 nu îngrădesc dreptul proprietarilor de terenuri de a se adresa justiției, ei putând solicita instanței de judecată stabilirea cuantumului despăgubirilor, în toate situațiile în care li se aduc prejudicii. Dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158769_a_160098]
-
la concediul de odihnă plătit, care include, în opinia autorilor excepției, și dreptul la prima de vacanță. Tribunalul București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și litigii de muncă apreciază că textele de lege criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate, deoarece dreptul la prima de vacanță nu este un drept fundamental prevăzut și garantat de Constituție și nu intră în sfera de aplicare a art. 53 din Constituție. Tribunalul Covasna consideră, de asemenea, că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167368_a_168697]
-
a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005." În consecință, Curtea a analizat constituționalitatea acestor dispoziții legale în raport cu prevederile constituționale invocate și a respins criticile de neconstituționalitate ale autorilor excepției ca neîntemeiate, reținând că "beneficiul unor drepturi salariale suplimentare, cum este și prima de concediu, nu constituie un drept constituțional fundamental, iar prevederile art. 53 din Constituție nu sunt incidente în privința
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167368_a_168697]
-
în sensul prevăzut de art. 44 din Constituție. Aceste resurse financiare se supun reglementării speciale privind sistemul financiar, potrivit cărora textul de lege criticat li se conformează, astfel încât nu se poate reține neconcordanța textului de lege criticat cu dispozițiile constituționale invocate, acesta constituind doar o derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006. Întrucât nu au intervenit elemente noi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249758_a_251087]
-
excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. 3 teza finală din Legea nr. 85/1992 , republicata, nu este întemeiata, întrucat dispoziția legală criticată nu încalcă prevederile constituționale invocate. În motivarea acestui punct de vedere se considera că, " În temeiul principiului retroactivității efectelor nulității și al principiului restitutio în integrum, părțile raportului juridic trebuie să ajungă în situația în care contractul nu s-ar fi încheiat, consacrandu-se regulă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134395_a_135724]
-
condițiilor de exercitare a căilor de atac. Prin urmare, stabilirea procedurii de soluționare a plângerii împotriva deciziei pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, potrivit dispozițiilor art. 304^1 din Codul de procedură civilă, reprezintă expresia aplicării dispozițiilor constituționale invocate mai sus. În sensul celor expuse mai sus, instanța de contencios constituțional s-a pronunțat și prin Decizia nr. 732 din 24 iunie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 7 august 2008. Întrucât nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224501_a_225830]
-
României, 2007, Cibicki împotriva Poloniei, 2009, Kijewska împotriva Poloniei, 2009, Kozlowski împotriva Poloniei, 2007, Rusen împotriva României, 2009, și Gasus Dosier - unt Foerdertechnick GMBH împotriva Olandei, 1995. Examinând excepția de neconstituționalitate și dispozițiile legale criticate, prin raportare la prevederile constituționale invocate, Curtea constată următoarele: Prevederile art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 au mai format obiect al controlului de constituționalitate în raport cu critici similare. Astfel, Curtea, prin Decizia nr. 504 din 20 aprilie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224884_a_226213]
-
1 și a art. 330^2 din Codul de procedură civilă, Curtea Constituțională s-a pronunțat prin decizii definitive care sunt obligatorii. Cameră Deputaților nu a comunicat punctul său de vedere. CURTEA, având în vedere decizia atacată, motivele de recurs invocate, punctele de vedere ale Senatului și Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, prevederile art. 330, art. 330^1 și ale art. 330^2 din Codul de procedură civilă, raportate la dispozițiile Constituției și ale Legii nr. 47/1992, constată următoarele: Rezolvarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118684_a_120013]
-
În situația de la pct. 8.4.1., aspectele semnalate de către concesionar vor fi verificate de o comisie formată din reprezentanți ai ministerului său administrației centrale de resort și ai A.N.P. În urmă concluziilor prezentate se va stabili veridicitatea motivelor invocate și, după caz, se va conveni asupra continuării sau încetării contractului. 8.5. Condiții generale la încetarea concesiunii 8.5.1. La încetarea concesiunii, în oricare din situațiile arătate mai sus, concesionarul este obligat să predea concedentului toată documentația tehnică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214377_a_215706]