8,623 matches
-
depun la sediul autorității finanțatoare în termenul prevăzut la art. 2 alin. (3). ... (2) Documentul prevăzut la alin. (1) trebuie să precizeze explicit faptul că reprezintă o contestație în temeiul prezentei hotărâri, să facă referire la actul sau la decizia invocată ca nelegală, să prezinte interesele lezate și/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi contestatarul, precum și modul în care acesta așteaptă să fie rezolvat cazul în speță. ... (3) Pentru soluționarea eventualelor contestații depuse în cadrul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199479_a_200808]
-
la muncă și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, cât și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului privind interzicerea discriminării. Tribunalul Bistrița-Năsăud - Secția civilă consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile legale criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate, revenind instanței judecătorești sarcina de a verifica în concret întrunirea condițiilor angajării răspunderii civile delictuale și întinderea acesteia. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238541_a_239870]
-
rezumă critica la simpla enumerare a anumitor dispoziții din Constituția României și din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, fără a explica în concret în ce constă relația de contrarietate dintre prevederile legale criticate și normele fundamentale invocate. Totodată, Curtea constată că redarea unor aspecte din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului privind interzicerea discriminării nu echivalează cu motivarea eventualei contrarietăți dintre normele legale supuse controlului de constituționalitate și dispozițiile sau principiile fundamentale. Or, dispozițiile art. 10 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238541_a_239870]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, începând cu data de 20 mai 2016, dispozițiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, în măsura în care noțiunea de "judecător" din cuprinsul acestora nu include și judecătorul Curții Constituționale, urmând să-și înceteze efectele juridice în data de 4 iulie 2016, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate. (3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272015_a_273344]
-
care să expliciteze aceste aprecieri, și având în vedere și specificul litigiului dedus judecății, raportat la obiectul excepției, Curtea constată că nu poate deduce în mod logic și rezonabil o relație de contrarietate dintre textul legal criticat și temeiurile fundamentale invocate (în sensul celor arătate prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012). În consecință, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 165
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262998_a_264327]
-
Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, coroborat cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României, apreciază că motivele invocate nu pot fi reținute, deoarece acestea nu se referă la condițiile prevăzute de Constituție pentru candidatura la funcția de Președinte al României sau la impedimentele legale pentru alegerea în această funcție. În final, se solicită respingerea contestației. CURTEA, analizând contestația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/131058_a_132387]
-
1) lit. a) și b) din aceeași lege, și oprirea executării lucrărilor, măsură complementară a cărei executare nu este suspendată de jure prin depunerea plângerii contravenționale la instanța de judecată competentă. Curtea constată, față de aceste critici, că dreptul de proprietate, invocat ca fiind încălcat, nu poate fi protejat decât în condițiile respectării legii. Or, măsura opririi executării lucrărilor este prevăzută de lege ca fiind complementară amenzii contravenționale, aplicate ca urmare a constatării săvârșirii unor contravenții în privința regimului lucrărilor de construcții sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216831_a_218160]
-
iar cererea de suspendare a măsurii de oprire a lucrărilor poate fi formulată pe calea ordonanței președințiale, astfel cum a și procedat, de altfel, autorul excepției în cauza în cadrul căreia a invocat excepția de neconstituționalitate. În ceea ce privește art. 45 din Constituție , invocat, referitor la libertatea economică, Curtea constată că aceste norme nu au incidență în cauză. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție , precum și al art. 1-3 , al art. 11
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216831_a_218160]
-
neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile art. 90 lit. b) și c) din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la prevederi din Constituție și din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, invocate și în prezenta cauză, și față de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 328 din 24 mai 2016 *), nepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data pronunțării prezentei decizii, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate și a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276171_a_277500]
-
cum a fost formulată, prezentând, pe larg, considerentele expuse în fața instanței de judecată. Depune concluzii scrise la dosarul cauzei. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că textul de lege criticat nu încalcă dispozițiile constituționale invocate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 22 ianuarie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 17.302/299/2008, Judecătoria Sectorului 1 București a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216487_a_217816]
-
comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucat dispozițiile legale criticate nu aduc atingere dispozițiilor constituționale invocate. Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constituțional. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216487_a_217816]
-
03.2015, că este oportună sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru dezlegarea problemei de drept privind aplicarea art. 2 din Legea nr. 285/2010 , în condițiile în care modalitatea de interpretare a acestei dispoziții legale, raportată la prevederile invocate, a fost cauza ce a condus la crearea discriminării pretinse prin acțiune. 14. Pârâții Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova și Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt nu au formulat un punct de vedere asupra acestei chestiuni. 15. Ministerul Public - Parchetul de pe lângă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269053_a_270382]
-
în mod expres, că, «în lipsa unei interdicții constituționale exprese, o reducere a salariilor judecătorilor poate fi justificată în situații excepționale și în anumite condiții stricte, fără a fi privită ca o încălcare a independenței autorității judecătorești». În continuare, în opinia invocată, se arată că o asemenea situație excepțională există atunci când statul suferă în mod considerabil de pe urma unei crize economice și pentru motive întemeiate legiuitorul găsește necesar să reducă salariile tuturor oficialilor statului (a se vedea paragrafele 20 și 21 ale opiniei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269053_a_270382]
-
1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 și ale art. 181 lit. a), c^1) și d). ... ---------- Alin. (2) al art. 186 a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272104_a_273433]
-
o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția candidatului/ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoana care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 și ale art. 181 lit. a), c^1) și d). ... ---------- Alin. (2) al art. 190
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272104_a_273433]
-
modifică pct. 51 art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010. (2) În situația în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și autorității contractante o notificare de renunțare la contestație. În acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obligația de a comunica punctul său de vedere potrivit dispozițiilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272104_a_273433]
-
condamnare, persoana este considerată nevinovată" și ale art. 41 alin. (1), care prevăd că "Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă." Din examinarea excepției de neconstituționalitate invocate, Curtea Constituțională constată că prevederile art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240931_a_242260]
-
încetarea urmăririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal față de persoana în cauză, nu este de natură a afecta exercitarea neîngrădită a dreptului la muncă. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este, potrivit normei constituționale invocate, liberă, însă este de netăgăduit că orice persoană trebuie să respecte, în calitatea sa de angajat, normele legale ce reglementează statutul profesiei alese și desfășurarea respectivei activități, iar încălcarea acestor norme nu poate justifica invocarea garanției constituționale referitoare la neîngrădirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240931_a_242260]
-
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2011, s-a pronunțat asupra acelorași prevederi din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 , din perspectiva unor critici similare și prin raportare la aceeași dispoziție din Legea fundamentală invocată și în cauza de față. Cu acel prilej, în acord cu jurisprudența sa anterioară, reprezentată, spre exemplu, de Decizia nr. 421 din 7 aprilie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 25 mai 2011, Decizia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242339_a_243668]
-
de proprietate. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că s-a pronunțat în numeroase cauze asupra dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 , atât în ansamblul ei, cât și prin examinarea separată a dispozițiilor sale, prin raportare la aceleași norme constituționale invocate și în prezenta cauză. De exemplu, prin Decizia nr. 522/2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 13 iulie 2006, Curtea a reținut, în esență, că Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 reglementează o procedură specială
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229060_a_230389]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. 2. La articolul 22 alineatul (1), litera j) se modifică și va avea următorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235563_a_236892]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. 3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235563_a_236892]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. 4. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 58. - (1) Concursul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235563_a_236892]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. 5. La articolul 62, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235563_a_236892]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. 6. Abrogat. ------- Pct. 6 al art. I a fost abrogat de art. V din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235563_a_236892]