73,470 matches
-
condiții. ... Se va ține cont dacă au fost luate măsurile necesare și toate deficiențele au fost remediate; 6. navele ale căror deficiențe au fost înregistrate ca urmare a unei inspecții anterioare, conform numărului de deficiențe; 7. navele care au fost reținute într-un port anterior; 8. navele care arborează pavilionul unei țări care nu a ratificat toate convențiile internaționale relevante la care se face referire în art. 2 din ordin; 9. navele clasificate de o societate de clasificare ca având o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150053_a_151382]
-
notificarea privind finalizarea acțiunii de remediere a avariilor, autoritatea s-a asigurat că deficiențele care erau în mod clar periculoase pentru siguranța, sănătate sau mediu au fost remediate. ... 1. Criterii principale Când își exercită judecată profesională pentru a decide dacă reține navă sau nu, inspectorul PSC trebuie să aplice următoarele criterii: Timpul: Navele care sunt nesigure pentru a pleca pe mare trebuie să fie reținute, indiferent de cât de mult timp vor sta în port. Criteriul: Navă este reținută dacă deficiențele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150053_a_151382]
-
mediu au fost remediate. ... 1. Criterii principale Când își exercită judecată profesională pentru a decide dacă reține navă sau nu, inspectorul PSC trebuie să aplice următoarele criterii: Timpul: Navele care sunt nesigure pentru a pleca pe mare trebuie să fie reținute, indiferent de cât de mult timp vor sta în port. Criteriul: Navă este reținută dacă deficiențele sunt suficient de serioase ca să ducă la o reinspectie pentru că inspectorul să constate, spre satisfacția lui, ca acestea au fost remediate înainte de plecarea navei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150053_a_151382]
-
decide dacă reține navă sau nu, inspectorul PSC trebuie să aplice următoarele criterii: Timpul: Navele care sunt nesigure pentru a pleca pe mare trebuie să fie reținute, indiferent de cât de mult timp vor sta în port. Criteriul: Navă este reținută dacă deficiențele sunt suficient de serioase ca să ducă la o reinspectie pentru că inspectorul să constate, spre satisfacția lui, ca acestea au fost remediate înainte de plecarea navei din port. Necesitatea de reîntoarcere a inspectorului la navă este măsură seriozității deficiențelor constatate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150053_a_151382]
-
de clasă; ... j) societatea sau societățile de clasificare și/sau orice altă organizație care a sau au eliberat în numele statului pavilionului certificate în conformitate cu prevederile convențiilor aplicabile; k) dată și portul ultimei inspecții extinse care să ateste dacă navă a fost reținută; ... l) dată și portul ultimei inspecții speciale, precum și numele organizației care a efectuat inspecția; ... m) numărul reținerilor în ultimele 24 de luni; ... n) țară și portul unde a fost reținută navă; ... o) dată când a fost ridicată reținerea; ... p) durată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150053_a_151382]
-
ultimei inspecții extinse care să ateste dacă navă a fost reținută; ... l) dată și portul ultimei inspecții speciale, precum și numele organizației care a efectuat inspecția; ... m) numărul reținerilor în ultimele 24 de luni; ... n) țară și portul unde a fost reținută navă; ... o) dată când a fost ridicată reținerea; ... p) durată reținerii, în zile; ... q) numărul de deficiențe descoperite și motivele reținerii exprimate în termeni expliciți; ... r) descrierea măsurilor întreprinse de către ANR și, acolo unde este relevant, măsurile întreprinse de societatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150053_a_151382]
-
și tancuri chimice; b) vrachiere; ... c) tancuri petroliere; ... d) nave de pasageri. ... B. Proceduri în legătură cu refuzul accesului navelor în porturile românești [menționate la art. 9 alin. (4)] a) Dacă sunt întrunite condițiile descrise la art. 9 și navă a fost reținută a doua și a treia oară, după caz, ANR trebuie să informeze în scris comandantul, armatorul/operatorul despre ordinul de interzicere a accesului în port și să fie trimis navei. De asemenea, ANR trebuie să informeze administrația statului pavilionului navei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150053_a_151382]
-
se dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, invocând jurisprudența Curții Constituționale în această materie și apreciind că dispozițiile legale criticate nu contravin prevederilor constituționale. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 20 ianuarie 2006, pronunțată în Dosarul nr. 499/M+F/2005, Curtea de Apel Galați - Secția de minori și familie a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86^3 alin. 1 lit. a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178407_a_179736]
-
punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178407_a_179736]
-
nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului și al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172407_a_173736]
-
noiembrie 2004, și nr. 36 din 25 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 februarie 2005, Curtea Constituțională a statuat că textul de lege criticat este constituțional. În considerentele deciziilor menționate Curtea a reținut că art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu conține nici o dispoziție de natură să îngrădească exercițiul dreptului de acces liber la justiție, al oricărei persoane, pentru apărarea drepturilor, a libertăților ori a intereselor sale legitime, ci "reglementează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172407_a_173736]
-
titluri executorii. În același timp, depunerea cauțiunii constituie o garanție în sensul că, în urma respingerii contestației la executare, creditorul va putea cere și obține despăgubiri pentru pagubele suferite datorită întârzierii executării silite". De asemenea, prin deciziile menționate, Curtea a mai reținut că dispozițiile legale criticate contribuie și la realizarea scopului urmărit prin prevederile art. 57 din Constituție, conform cărora "Cetățenii români, cetățenii străini și apatrizii trebuie să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172407_a_173736]
-
de altă parte, indiferent că moștenitorii au intervenit sau nu în procesul din fața instanței de fond, Curtea, în lipsa unei intervenții exprese din partea acestora în litigiul constituțional, urmează să judece cauza potrivit cadrului procesual stabilit prin încheierea de sesizare. Astfel, Curtea reține că judecarea excepției de neconstituționalitate nu este condiționată de intervenția în procesul din fața instanței de fond sau a celei constituționale a moștenitorilor autorului excepției, dat fiind că aceasta este de ordine publică. În fine, problemele legate de drepturile succesorale urmează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
securitatea socială și asistența socială, art. 52 privind întinderea și interpretarea drepturilor și principiilor și art. 54 privind interzicerea abuzului de drept din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele: I. Nu se poate reține punctul de vedere al Guvernului în sensul că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, întrucât, chiar dacă operațiunea de transformare a pensiilor speciale în pensii contributive a fost realizată, Legea nr. 119/2010 continuă să producă efecte juridice directe pentru perioada 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
obiectul legii ordinare, cât și obiectul legii organice, domeniile excluse fiind, spre exemplu, legile constituționale sau legile pentru adoptarea cărora Constituția prevede o anume procedură (a se vedea art. 138 din Constituție). Astfel, cu precizările de mai sus arătate, Curtea reține că indiferent de materia în care intervine, cea a legii ordinare sau organice, un proiect de lege poate fi adoptat atât pe calea prevăzută de art. 75 și art. 76, cât și pe cea reglementată de art. 114 din Constituție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
ca exponenți ai sistemului justiției, în privința acordării pensiei speciale, fără ca acest lucru să însemne că atunci când resursele financiare o vor permite legiuitorul să nu poată acorda și acestei din urmă categorii un supliment la pensia contributivă. Astfel, nu se poate reține incidența considerentelor care au stat la baza Deciziei Curții Constituționale nr. 873 din 25 iunie 2010 și în privința deputaților și senatorilor. Distinct de cele arătate mai sus, Curtea mai reține că dispozițiile legale criticate nu impietează cu nimic asupra calității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
categorii un supliment la pensia contributivă. Astfel, nu se poate reține incidența considerentelor care au stat la baza Deciziei Curții Constituționale nr. 873 din 25 iunie 2010 și în privința deputaților și senatorilor. Distinct de cele arătate mai sus, Curtea mai reține că dispozițiile legale criticate nu impietează cu nimic asupra calității de pensionar dobândită în temeiul reglementărilor legale în vigoare la momentul emiterii deciziei de pensionare. Astfel, această decizie este o faptă constitutivă a unei situații juridice realizate înainte de o eventuală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
că eliminarea pensiilor de serviciu reglementată de Legea nr. 119/2010 nu a reprezentat o sarcină individuală excesivă, această sarcină fiind suportată de cvasimajoritatea personalului angajat în domeniul public care beneficia de astfel de pensii în egală măsură (spre deosebire de cele reținute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Kjartan Asmundsson împotriva Islandei, 2005, precitată). Ajustarea dictată de principiul contributivității nu numai că elimină un beneficiu suplimentar acordat unor angajați ai statului, dar îi integrează pe cvasimajoritatea acestora într-un sistem
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
lit. g)] dispozițiile art. 49-51 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, referitoare la pensiile speciale ale deputaților și senatorilor. Este de reținut că această abrogare nu a avut caracter novator (a se vedea Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010 , precitată), întrucât, dacă i s-ar fi atașat acest caracter, într-adevăr, se punea problema existenței unui paralelism legislativ. În privința dispozițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
natură tehnică, legiuitorul fiind îndrituit să stabilească modalitatea concretă de calcul a noilor pensii prin trimiterea generală pe care o face la principiile fostei Legi nr. 19/2000 - în prezent trimiterea, desigur, vizează Legea nr. 263/2010 . În fine, Curtea reține că art. 53 din Constituție nu are incidență în cauză din moment ce nu există nicio încălcare a vreunui drept sau libertăți fundamentale. Nu în ultimul rând, Curtea reține că cenzurarea modului în care casele județene de pensii au înțeles să recalculeze
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
2000 - în prezent trimiterea, desigur, vizează Legea nr. 263/2010 . În fine, Curtea reține că art. 53 din Constituție nu are incidență în cauză din moment ce nu există nicio încălcare a vreunui drept sau libertăți fundamentale. Nu în ultimul rând, Curtea reține că cenzurarea modului în care casele județene de pensii au înțeles să recalculeze pensiile speciale și, implicit, a deciziilor de recalculare emise în temeiul Legii nr. 119/2010 ține de competența instanțelor judecătorești. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236751_a_238080]
-
de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al președintelui Camerei Deputaților și cel al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susținerile părților, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competența, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 și 23 din Legea nr. 47/1992 , republicata, să soluționeze excepția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151423_a_152752]
-
adere; ... b) declarația potențialului participant că a luat la cunoștință despre prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Lege, precum și ale art. 5 și 6 din prezenta normă; ... c) declarația angajatorului că se obligă să rețină și să vireze contribuția potențialului participant în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (5) din Lege; ... d) numele, prenumele, numărul deciziei de avizare, codul de înscriere în Registrul fondurilor de pensii private și al administratorilor și semnătura agentului de marketing în prezența
EUR-Lex () [Corola-website/Law/181932_a_183261]
-
punctul de vedere al instituției Avocatul Poporului. Avocatul Poporului apreciază că susținerile autorului excepției referitoare la neconstituționalitatea art. 1 din Legea nr. 146/1997 nu sunt întemeiate. Astfel, în ceea ce privește neconstituționalitatea prevederilor legale criticate față de dispozițiile art. 21 din Constituția republicată, reține că în jurisprudența Curții Constituționale s-a statuat, în mod constant, că liberul acces la justiție nu presupune și gratuitatea acestuia. Legea fundamentală nu interzice stabilirea taxelor judiciare de timbru, "fiind justificat ca persoanele care se adresează autorității judecătorești să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157251_a_158580]