8,623 matches
-
sub incidența dispozițiilor de avizare a prețurilor și tarifelor de către Oficiul Concurenței, ceea ce înfrânge normele constituționale privind libertatea comerțului. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, susținând că dispozițiile criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate, având în vedere că, așa cum se prevede la art. 134 alin. (2) lit. b) din Constituție, reglementarea unui regim distinct pentru anumite produse și servicii satisface obligația statului de a proteja interesele naționale în activitatea economică. CURTEA, având în vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151352_a_152681]
-
și-au pierdut caracterul de monopol natural, contravenindu-se astfel dispozițiilor art. 134 alin. (1) și (2) din Constituția României. Judecătoria Sectorului 1 București opinează în sensul că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucat textele criticate nu înfrâng prevederile constituționale invocate, având în vedere că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 a fost adoptată în ideea creării unui cadru favorabil exploatării resurselor naturale. Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicata, încheierea de sesizare a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151352_a_152681]
-
pentru Imigrări urmează să stabilească dacă, în circumstanțele concrete ale fiecărei spețe, există riscul ca, în țara de origine, solicitantul să fie supus la torturi, pedepse sau tratamente inumane ori degradante de tipul celor interzise prin prevederile constituționale și convenționale invocate, risc care să reprezinte un motiv suficient pentru tolerarea șederii acestuia pe teritoriul României. De asemenea, Curtea observă că cele arătate mai sus sunt aplicabile și în ceea ce privește dispozițiile art. 104 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230319_a_231648]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, în intervalul 29 octombrie 2013-14 decembrie 2013, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 15 decembrie 2013, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. (7) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat care nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257694_a_259023]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, în intervalul 29 octombrie 2013-14 decembrie 2013, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 15 decembrie 2013, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. (7) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat se face
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257694_a_259023]
-
în repetate rânduri, controlului de constituționalitate, Curtea Constituțională reținând, de exemplu prin deciziile nr. 397 din 21 octombrie 2003, nr. 173 din 6 mai 2003 sau nr. 348 din 18 septembrie 2003, că acestea nu contravin normelor constituționale și internaționale invocate și în prezenta cauză. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenței constante în materie a Curții, solicită menținerea acesteia și respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171613_a_172942]
-
și ale art. 10 alin. (1) și (2) față de art. 126 alin. (1) din Constituție nu poate fi reținută, având în vedere că toate prevederile cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 sunt norme de procedură, iar, potrivit normelor constituționale invocate, "competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege." Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171613_a_172942]
-
Constituțională reține următoarele: În jurisprudența sa constantă, Curtea Constituțională a statuat că Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată este constituțională atât în ansamblu, cât și examinându-se separat dispozițiile sale, prin raportare la aceleași norme constituționale invocate și în prezenta cauză. Astfel, de exemplu, prin deciziile nr. 348 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 27 noiembrie 2003, și nr. 447 din 26 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171613_a_172942]
-
excepției, a egalității în drepturi, a accesului liber la justiție sau a dreptului la apărare. De altfel, constituționalitatea dispozițiilor pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 a mai fost examinată, prin raportare la aceleași texte din Constituție invocate și de autorul prezentei excepții, iar prin Decizia nr. 397 din 21 octombrie 2003 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003, Curtea Constituțională a statuat în sensul conformității textului de lege criticat cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171613_a_172942]
-
neconstituționalitate ca inadmisibilă, în principal, deoarece autorul excepției tinde, prin criticile formulate, la modificarea textului de lege criticat, ceea ce nu aparține competenței Curții Constituționale. În subsidiar, apreciază că prevederile art. 11 din Legea nr. 554/2004 nu contravin normelor constituționale invocate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 31 ianuarie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 2.165/269/2006, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201147_a_202476]
-
a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudența Curții Constituționale. Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate nu contravin normelor constituționale și reglementărilor internaționale invocate. În ceea ce privește dispozițiile art. 21 și art. 124 alin. (1) și (3) din Legea fundamentală, apreciază că acestea nu au incidență în cauză. În susținerea acestui punct de vedere, este invocată jurisprudența în materie a Curții Constituționale, și anume deciziile nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247370_a_248699]
-
o asemenea soluție. Autorul excepției mai susține că acțiunea în justiție pentru anularea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce nu este admisibilă pe cale separată în actuala reglementare. În opinia autorului excepției, "este în contradicție cu reglementările constituționale invocate ca o instanță să nu aibă posibilitatea practică de a admite cererea de anulare a unei măsuri, măsură ce chiar legiuitorul a înțeles că este extremă prin introducerea unor situații în care nu se aplică (constatarea amiabilă)". Instanța de judecată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233617_a_234946]
-
măsuri, măsură ce chiar legiuitorul a înțeles că este extremă prin introducerea unor situații în care nu se aplică (constatarea amiabilă)". Instanța de judecată apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, dispozițiile de lege criticate fiind conforme cu prevederile constituționale invocate. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Președinții celor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233617_a_234946]
-
a fost respinsă că vădit nefondată, s-au solicitat puncte de vedere celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului. Nici una dintre autoritățile menționate nu a comunicat puncte de vedere până la pronunțare. CURTEA, având în vedere decizia atacată, motivele de recurs invocate, raportul întocmit de judecătorul-raportor, prevederile art. 330 din Codul de procedură civilă, raportate la dispozițiile Constituției și ale Legii nr. 47/1992, constată următoarele: Primul și ultimul motiv de recurs, care vizează aceeași poziție, pretins privilegiată, a Ministerului Public în raport cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118254_a_119583]
-
vehiculului, menționat în certificatul de înmatriculare al acestuia la data constatării și aplicării sancțiunii contravenționale, ceea ce contravine jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. 8. Judecătoria Iași - Secția civilă opinează în sensul că dispozițiile de lege criticate nu contravin normelor fundamentale invocate. Obligarea întreprinderii sau operatorului de transport la plata amenzii pentru fapta săvârșită de către conducătorul auto este o soluție legislativă justificată prin raportul de prepușenie existent între cele două părți, raport în virtutea căruia comitentul are obligația de a impune conducătorului auto
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273858_a_275187]
-
este legitim atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul 2 din art. 8-11. Totuși, fiind vorba de securitatea națională, apreciez că trebuie să existe cel putin o legatura rezonabilă și reală între măsurile care aduc atingere vieții private și obiectivul invocat pentru că acest scop să poată fi considerat legitim. Din punctul meu de vedere păstrarea arbitrară a unor informații privind viața privată a persoanelor cu scopul asigurării securității naționale este de natură să ridice probleme serioase. În cauză Rotaru informațiile culese
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132012_a_133341]
-
2004 privind Statutul aleșilor locali sunt constituționale. Acestea se aplică tuturor celor aflați în ipoteza reglementată de norma juridică atacată și nu sunt de natură să îngrădească accesul părților la instanță. În plus, apreciază că prevederile art. 24 din Constituție, invocate, nu sunt incidente în cauză. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206684_a_208013]
-
asemenea, este invocată și încălcarea art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 24 decembrie 2008. Examinând excepția de neconstituționalitate invocată, Curtea Constituțională constată următoarele: 1. Prevederile criticate au mai fost supuse controlului de constituționalitate în raport cu critici și prevederi constituționale similare, în acest sens fiind Decizia nr. 618 din 12 iunie 2012 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261177_a_262506]
-
cheltuieli curente și de capital rămase neutilizate la finele anului se supun reglementării speciale privind sistemul financiar, cărora textul de lege criticat li se conformează, astfel încât nu se poate reține o neconcordanță a textului de lege criticat cu dispozițiile constituționale invocate. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenței Curții, atât soluția, cât și considerentele cuprinse în decizia menționată își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză. Referitor la invocarea încălcării Legii nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261177_a_262506]
-
ale definiției Convenției de la Geneva: rasa, religia, naționalitatea, opiniile politice, apartenența la un anumit grup social. Tribunalul București - Secția a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ și fiscal consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece argumentele invocate nu relevă un real conflict între prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 și norma înscrisă la art. 22 din Constituție. În acest sens, invocă Decizia Curții Constituționale nr. 244/2005 . Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187870_a_189199]
-
61 alin. (1) și 108 alin. (2) din Constituție, republicată, se arată că aceasta nu poate fi reținută, deoarece textul legal criticat nu echivalează cu o depășire a prerogativelor constituționale ale Guvernului și nu încalcă sub nici un aspect normele constituționale invocate. Astfel, potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 , criteriile, modalitățile concrete de ajustare a prețurilor și tarifelor pentru produsele și serviciile prevăzute în anexă, precum și coeficientul de corecție se stabilesc prin hotărâre a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161278_a_162607]
-
că sunt îndeplinite cerințele prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, reținând următoarele: de lămurirea modului de aplicare a dispozițiilor art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 depinde soluționarea pe fond a cauzei, întrucât dispozițiile legale invocate ca temei al măsurii eliberării din funcție a recurenților sunt cele prevăzute de art. 99 alin. (1) lit. a), alin. (2), (3), (4) și (6) din același act normativ; problema de drept enunțată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenței, s-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272231_a_273560]
-
funcție pentru motive neimputabile, fără stabilirea unor condiții și criterii care să realizeze o minimă circumstanțiere a deciziei acestei entități, funcționarul public rămânând la aprecierea discreționară a autorității. 36. În consecință, instanța de contencios constituțional a admis excepția de neconstituționalitate invocată și a constatat neconstituționalitatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 în ansamblul său. 37. Verificând dispozițiile art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 , raportat la art. 99 alin. (1) lit. a) din aceeași lege, în sensul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272231_a_273560]
-
despre oferta cuprinse în prospectul de ofertă publică. Perioadă de ofertare poate fi prelungită, la cererea ofertantului titlurilor de valoare, o singură dată și fără a depăși un an de la data hotărârii adunării generale a acționarilor, cu condiția că motivele invocate să fie acceptate de A.N.T.V., iar prospectul de ofertă publică să conțină o prevedere care să stipuleze această posibilitate. Dacă în perioada desfășurării ofertei publice de titluri de valoare se constată că prospectul de ofertă publică include o afirmație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170268_a_171597]
-
ce urmează să fie notat. ... După terminarea acestor cercetări și verificări, judecătorul de carte funciară va întocmi, potrivit legii, cărțile funciare cu caracter definitiv. Cel care posedă cu titlu de proprietar va fi înscris ca atare, cu excepția cazului când calitatea invocată face obiectul unui litigiu în curs de judecată. Articolul 139 La întocmirea cărții funciare noi, în baza evidentelor partidelor cadastrale de la oficiile teritoriale, Ministerul Justiției va putea delegă judecători, conducători de carte funciară, precum și grefieri să cerceteze registrele de publicitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/180935_a_182264]