8,623 matches
-
exprimat opinia în sensul că excepția nu este întemeiata, deoarece statul este îndreptățit să ia măsuri pentru realizarea unei activități economice profitabile pentru persoanele juridice de drept privat în care este principal acționar sau a constituit integral patrimoniul. Cu privire la excepția invocată, în întîmpinarea depusă, reclamanta Bancă Agricolă - Ș.A. - Sucursală județeană Bistrița-Năsăud consideră că textul atacat este constituțional, deoarece Ordonanță Guvernului nr. 13/1995 are în vedere regiile autonome și societățile comerciale cu capital majoritar de stat care desfășoară activități de productie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114476_a_115805]
-
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În consecință, se apreciază că cele statuate prin deciziile menționate își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză. În ceea ce privește critica de neconstituționalitate în raport cu celelalte dispoziții constituționale și cu prevederile unor documente internaționale invocate, Guvernul apreciază că aceasta este neîntemeiată. Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că textul de lege criticat "nu îngrădește dreptul persoanelor interesate de a se adresa instanței judecătorești
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170096_a_171425]
-
fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, precum și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției ridicate. Guvernul, în punctul sau de vedere, apreciază ca excepția ridicată este neîntemeiată, deoarece dispozițiile legale criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauza de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132574_a_133903]
-
ca, chiar dacă ordonanța criticata cuprinde norme de procedura privind executarea, precum și unele norme de competența care deroga de la dispozițiile Codului de procedura civilă, ca și de la alte dispoziții cuprinse în legi speciale, aceasta nu contravine sub nici un aspect prevederilor constituționale invocate, criticile de neconstituționalitate fiind neintemeiate. Deoarece nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudenței Curții, se impune aceeași soluție și în cauza de fața, astfel ca excepția urmează să fie respinsă. Pentru motivele expuse, în temeiul art. 144
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132574_a_133903]
-
decizia sau dispoziția motivată a deținătorului poate fi atacată la instanța judecătorească, potrivit legii. În legătură cu pretinsa contradicție dintre prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 și cele ale art. 18 din aceeași lege, Guvernul consideră că problema invocată nu este de neconstituționalitate, ci de aplicare a legii. Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând următoarele: În ceea ce privește neconstituționalitatea dispozițiilor art. 18 lit. a) față de dispozițiile art. 21 din Constituție, critica nu poate fi primită, întrucât stabilirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155467_a_156796]
-
executare a hotărîrii de condamnare sau în cursul executării se ivesc situații care, independent de voința condamnatului ori a unității, impun schimbarea locului de muncă, unitatea înștiințează pe judecătorul delegat cu executarea. Primind înștiințarea, judecătorul delegat cu executarea verifica motivele invocate și, după caz, ia măsuri de punere în executare sau de continuare a executării ori sesizează instanța de judecată." 7. Articolul 30^7 va avea următorul cuprins: "Art. 30^7 Dacă se ivește o cauza de revocare sau anulare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/108438_a_109767]
-
În acel dosar Curtea a respins excepția de neconstituționalitate prin Decizia nr. 3 din 18 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 28 martie 2000. Cu acel prilej Curtea, analizând fiecare motiv de neconstituționalitate invocat, a reținut următoarele: a) Curtea Constituțională a constatat, în jurisprudența să, că Legea fundamentală nu a instituit obligația că reglementările în materie de procedură civilă să se stabilească prin lege organică. ... b) Susținerea autorului excepției, potrivit căreia ordonanță neaprobata în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129590_a_130919]
-
cu celeritate, de un complet format dintr-un judecător și doi asistenți judiciari [...] care participă la deliberare și, astfel, alături de judecători spun dreptul". Judecătoria Câmpina, exprimându-și opinia, apreciază că excepția este neîntemeiată, dispozițiile legale criticate nefiind contrare prevederilor constituționale invocate. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicata, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Președintele Camerei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138158_a_139487]
-
instanță litigiile de muncă, dintr-un judecător și doi asistenți judiciari, nu încalcă normele cuprinse în art. 123-125 din Constituție". Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că excepția este neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate. Se apreciază că art. 123 și 124 din Constituție "nu au legătură cu modul de constituire a completului de judecată", iar art. 125 din Constituție "lasă legiuitorului prerogativă de a organiza instanțele judecătorești, competența și procedura de judecată". Președintele Senatului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138158_a_139487]
-
celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanță cu prevederile constituționale invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209797_a_211126]
-
de referință, este lipsită de relevanță, obiectul și sfera de aplicare ale acestuia fiind cu totul altele decât cele ale reglementării legale criticate, ceea ce exclude de plano posibilitatea oricărei coliziuni între ele. Aparent fără legătură cu prevederile constituționale de referință invocate, autorul excepției face trimitere la "principiul colegialității, care guvernează organizarea judecătorească" și care, în opinia sa, ar impune judecarea cererii de recuzare de o altă instanță decât cea în cadrul căreia s-a făcut cererea de recuzare. Or, Curtea constată că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164446_a_165775]
-
nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare. 8. Curtea de Apel Timișoara - Secția contencios administrativ și fiscal apreciază că excepția de neconstituționalitate invocată este neîntemeiată. Astfel, arată că prevederile art. 71 din Constituție nu limitează situațiile de incompatibilitate la cele enunțate la alin. (1) și (2). Dimpotrivă, norma constituțională permite legiuitorului organic să instituie orice alte incompatibilități de natură a evita situația unor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263790_a_265119]
-
este neîntemeiată. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate invocate. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Invocă cele statuate prin deciziile Curții Constituționale nr. 871 din 25 iunie 2010 și nr. 215 din 13 martie 2012. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248165_a_249494]
-
art. 111 alin. (1) din Constituție, din expunerea de motive rezultă că au fost solicitate informații oferite de Guvern și solicitate de Parlament. Cu privire la art. 148 alin. (2) din Constituție, reține că aspectele referitoare la insuficiența resurselor financiare pentru motivele invocate nu pot face controlul constituționalității, ele având legătură cu faza de executare a sentințelor civile pronunțate sau care se vor pronunța, fază ce intervine ulterior activității de judecată, iar în legătură cu acestea din urmă nefiind invocate motive de neconstituționalitate. În ceea ce privește încălcarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229326_a_230655]
-
contravine dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Constituție, întrucât aceasta se aplică tuturor celor aflați în situația prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare. Apreciază că argumentele aduse de autorul excepției cu privire la încălcarea celorlalte dispoziții constituționale invocate nu sunt incidente în speță. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile art. 51 alin. (2) și ale art. 53 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 sunt constituționale. În susținerea acestui punct de vedere arată că prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137748_a_139077]
-
atacat că neconstituțional nu era de domeniul legii organice; - interpretarea legii este un atribut exclusiv al instanțelor judecătorești. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, având în vedere decizia atacată, motivele de recurs invocate, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile art. 11 lit. c) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 10/1997 și ale Legii nr. 151 din 24 iulie 1997 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/1997 , raportate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/119972_a_121301]
-
numai cu privire la persoana care l-a declarat și la persoană la care se referă declarația de apel și numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces. În cadrul limitelor arătate în alineatul precedent, instanța este obligată că, în afară de temeiurile invocate și cererile formulate de apelant, să examineze cauza sub toate aspectele de fapt și de drept. Neagravarea situației în propriul apel Articolul 372 Instanță de apel, soluționând cauza, nu poate crea o situație mai grea pentru cel care a declarat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138013_a_139342]
-
prezentate la instanța de apel. În vederea soluționării apelului, instanța poate da o nouă apreciere probelor din dosarul cauzei și poate administra orice noi probe pe care le consideră necesare. Instanță este obligată să se pronunțe asupra tuturor motivelor de apel invocate. Soluțiile la judecata în apel Articolul 379 Instanță, judecind apelul, pronunța una dintre următoarele soluții: 1. respinge apelul, mentinind hotărârea atacată: a) dacă apelul este tardiv sau inadmisibil; ... b) dacă apelul este nefondat; ... 2. admite apelul și: a) desființează sentința
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138013_a_139342]
-
cașare prevăzute în art. 385^9. Recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel, nu este limitat la motivele de cașare prevăzute în art. 385^9, iar instanța este obligată că, în afară temeiurilor invocate și cererilor formulate de recurent, să examineze întreaga cauza sub toate aspectele. Efectul extensiv și limitele sale Articolul 385^7 Instanță de recurs examinează cauza prin extindere și cu privire la părțile care nu au declarat recurs sau la care acesta nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138013_a_139342]
-
vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul, referindu-se și la jurisprudența Curții Constituționale în materie, apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că prevederile criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195662_a_196991]
-
țara din care provine importul sau de cea de destinație a exportului, circumstanțele respective pot fi acceptate numai în cazul în care autoritatea competentă primește în scris o notificare oficială din partea țării în cauză. ... (7) Autoritatea competentă decide dacă circumstanțele invocate constituie caz de forță majoră. Articolul 29 (1) Decizia de a anula sau de a prelungi termenul de valabilitate al certificatului se referă numai la cantitatea de produse care nu a putut fi importată sau exportată ca rezultat al apariției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141065_a_142394]
-
nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția ridicată. Guvernul apreciază că textele de lege criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate. Astfel, procedura contestației la executare asigură garanții suficiente pentru protecția dreptului de proprietate al tuturor părților implicate în proces, prin însuși faptul că le oferă posibilitatea de a contesta executarea, de a solicita suspendarea acesteia, iar în cazul admiterii contestației
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169967_a_171296]
-
Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Curtea de Apel Suceava - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal arată că nu-și va exprima opinia cu privire la excepția de neconstituționalitate invocată, deoarece apreciază că, în acest fel, se poate antepronunța cu privire la fondul cauzei, cu atât mai mult cu cât acțiunea este întemeiată pe dispozițiile art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Curtea de Apel Iași - Secția contencios administrativ și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249137_a_250466]
-
care au fost asimilați; în caz contrar, s-ar ajunge la situații inadmisibile, contrare art. 16 din Constituție. II.3. În sfârșit, pentru toate cele mai sus arătate, Curtea constată că nu poate fi reținută nicio încălcare a tratatelor internaționale invocate. Cu privire la prevederile invocate din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, act distinct ca natură juridică de celelalte tratate internaționale invocate, Curtea reține că acestea, de principiu, sunt aplicabile în controlul de constituționalitate în măsura în care asigură, garantează și dezvoltă prevederile constituționale în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223580_a_224909]
-
În sfârșit, pentru toate cele mai sus arătate, Curtea constată că nu poate fi reținută nicio încălcare a tratatelor internaționale invocate. Cu privire la prevederile invocate din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, act distinct ca natură juridică de celelalte tratate internaționale invocate, Curtea reține că acestea, de principiu, sunt aplicabile în controlul de constituționalitate în măsura în care asigură, garantează și dezvoltă prevederile constituționale în materia drepturilor fundamentale, cu alte cuvinte, în măsura în care nivelul lor de protecție este cel puțin la nivelul normelor constituționale în domeniul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223580_a_224909]