8,623 matches
-
organice." Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că textul legal criticat a mai făcut obiectul controlului de constituționalitate. Astfel, prin numeroase decizii, excepția de neconstituționalitate ridicată cu privire la art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 , raportată la textele constituționale invocate, a fost respinsă ce neîntemeiată. În acest sens, Curtea reține Decizia nr. 191 din 25 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 1 august 2002, Decizia nr. 71 din 18 februarie 2003, publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169496_a_170825]
-
a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul apreciază că textele legale criticate sunt constituționale, invocând jurisprudența Curții Constituționale în materie. Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că prevederile criticate nu contravin dispozițiilor invocate din Legea fundamentală. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188894_a_190223]
-
trai al militarilor, prin diminuarea semnificativă a cuantumului venitului din pensie". În final, invocă deciziile Curții Constituționale nr. 830/2008 , nr. 375/2005, nr. 57/2006, nr. 120/2007. Tribunalul Bacău - Secția civilă consideră, în esență, că excepția de neconstituționalitate invocată este neîntemeiată, deoarece pensia de serviciu are natura unui drept câștigat numai cu privire la prestațiile de asigurări sociale realizate până la data intrării în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificația exproprierii. Pentru viitor, pensia de serviciu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247133_a_248462]
-
în ipoteza Legii nr. 85/2006 de a se îndestula cu sume de bani cât mai apropiate de valoarea celor pe care le datorează debitorul. În aceste condiții, nu se poate reține în niciun caz încălcarea dispozițiilor constituționale și convenționale invocate. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215597_a_216926]
-
executorii. (4) Măsurile asigurătorii se dispun prin decizie emisă de organul fiscal competent. În decizie organul fiscal va preciza debitorului că prin constituirea unei garanții la nivelul creanței stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate". Textele constituționale invocate sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi și ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată. Examinând excepția de neconstituționalitate și dispozițiile legale criticate, prin raportare la prevederile constituționale invocate, Curtea constată următoarele: Măsurile asigurătorii prevăzute de Codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225242_a_226571]
-
caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate". Textele constituționale invocate sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi și ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată. Examinând excepția de neconstituționalitate și dispozițiile legale criticate, prin raportare la prevederile constituționale invocate, Curtea constată următoarele: Măsurile asigurătorii prevăzute de Codul de procedură fiscală constau în indisponibilizarea unor bunuri sub forma popririi sau a sechestrului impus asupra bunurilor debitorului. Însă autorul excepției este nemulțumit de faptul că, deși parcurge procedura administrativă prevăzută de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225242_a_226571]
-
29 alin. (3) și (6) din Legea nr. 47/1992 . Judecătoria Iași - Secția penală apreciază ca neîntemeiată critica de neconstituționalitate a art. 278^1 din Codul de procedură penală, întrucât dispozițiile de lege criticate nu contravin niciuneia din normele constituționale invocate, ci reprezintă o concretizare a acestora, fiind instituite tocmai în vederea respectării exigenței termenului rezonabil, impusă de art. 21 alin. (3) din Constituție. Tribunalul Iași - Secția penală consideră neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 278 alin. 2 și art. 278
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206738_a_208067]
-
și 2 ale art. 278^1 din Codul de procedură penală, acestea au făcut în numeroase rânduri obiectul controlului de constituționalitate prin raportare la aceleași dispoziții din Legea fundamentală și din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale invocate și în prezenta cauză și față de critici similare. Astfel, prin deciziile nr. 66 din 3 februarie 2005 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 17 februarie 2005, nr. 586 din 19 iunie 2007, publicată în Monitorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206738_a_208067]
-
587 din 5 august 2008, Curtea s-a pronunțat în sensul conformității prevederilor art. 278^1 alin. 1 și 2 din Codul de procedură penală cu dispozițiile din Constituție și din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale invocate. Cu acele prilejuri, Curtea a reținut că textele de lege criticate conțin norme de procedură judiciară, pe care legiuitorul este liber să le adopte potrivit competenței sale stabilite prin art. 126 alin. (2) din Constituție. Dispozițiile art. 278^1 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206738_a_208067]
-
întregime ale art. 278 și 278^1 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului instanței de contencios constituțional, prin raportare la aceleași dispoziții din Legea fundamentală și din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale invocate și în prezenta cauză și cu motivări similare, Curtea statuând că prevederile de lege criticate nu încalcă egalitatea în drepturi, liberul acces la justiție și dreptul la un proces echitabil, ci dau expresie acestor garanții constituționale. Astfel, prin Decizia nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206738_a_208067]
-
al României, Partea I, nr. 452 din 16 iunie 2016, și Decizia nr. 276 din 10 mai 2016 *), nepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data pronunțării prezentei decizii, prin care a respins, ca inadmisibile, excepțiile de neconstituționalitate invocate.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276169_a_277498]
-
din dreptul comun, inclusiv celor referitoare la exercitarea căilor de atac. De asemenea, Curtea a constatat că dispozițiile de lege menționate nu încalcă, sub niciun aspect, prevederile constituționale ale art. 44 și 53 și nici principiile statuate prin prevederile convenționale invocate. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenței Curții, atât soluția, cât și considerentele cuprinse în această decizie își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză. Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243424_a_244753]
-
prevede expres că infracțiunile nominalizate se pedepsesc potrivit textelor din Codul penal în care sunt incriminate. Curtea a mai constatat că nu poate primi susținerea potrivit căreia dispozițiile art. 6 din Legea nr. 78/2000 ar încălca celelalte principii constituționale invocate, deoarece din textul legii nu rezultă vreo restrângere în sensul reclamat de autorul excepției. Așa fiind, considerentele deciziei mai sus menționate își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză, inclusiv în ce privește excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 lit. c) raportat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214312_a_215641]
-
573D/2003 la Dosarul nr. 569D/2003, care este primul înregistrat. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul pe fond. Reprezentantul Consiliului Județean Vâlcea solicită respingerea excepției, întrucât apreciază că dispozițiile de lege criticate nu încalcă prevederile constituționale invocate. În acest sens, arată că bunurile de uz sau de interes public aparțin numai domeniului public al statului sau unităților administrativ-teritoriale, din această categorie făcând parte bunurile prevăzute la art. 136 din Constituție, republicată, precum și cele stabilite expres prin lege
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157619_a_158948]
-
parte bunurile prevăzute la art. 136 din Constituție, republicată, precum și cele stabilite expres prin lege specială. Reprezentantul Ministerului Public apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând în acest sens că dispozițiile legale criticate reprezintă o concretizare a prevederilor constituționale invocate, și nu o încălcare a lor. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele: Prin Încheierile din 2 decembrie 2003 și din 20 noiembrie 2003, pronunțate în dosarele nr. 2.727/CAF/2003 și nr. 8.568/2003
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157619_a_158948]
-
hotărârii, Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate invocată în cauză, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , întrucât, printr-o decizie anterioară, a constatat neconstituționalitatea acelorași prevederi legale care au făcut obiectul excepției invocate, așa cum prevede art. 509 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 134/2010 - privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, interpretat per a contrario. 14. Față de cele arătate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266110_a_267439]
-
Botezatu în Dosarul nr. 4.487/330/2009 al Tribunalului Ialomița - Secția penală. La apelul nominal este prezent autorul excepției, lipsind cealaltă parte, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Având cuvântul, autorul excepției solicită admiterea excepției de neconstituționalitate invocate și anularea procesului-verbal de contravenție. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, invocând și jurisprudența Curții Constituționale în materie. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 3 mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234065_a_235394]
-
României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2007. Dispozițiile constituționale invocate în susținerea excepției sunt cele ale art. 25 privind libera circulație și ale art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Examinând excepția de neconstituționalitate invocată, Curtea reține următoarele: I. Critica dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 este neîntemeiată. Într-o jurisprudență constantă, Curtea a statuat că art. 25 din Constituție privind dreptul la liberă circulație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234065_a_235394]
-
Dispozițiile art. 278^1 alin. 8 și 9 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului instanței de contencios constituțional prin raportare la aceleași prevederi din Constituție și din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, invocate și în prezenta cauză, și față de critici similare. Astfel, prin deciziile nr. 574 din 7 iunie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 7 august 2007, și nr. 599 din 20 mai 2008, publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211489_a_212818]
-
de act de vânzare-cumpărare. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține, în esență, că teza a doua a art. 1298 din Codul civil contravine principiului constituțional al garantării proprietății. Consideră că, din interpretarea textelor constituționale și a actelor internaționale invocate, sancțiunea prevăzută de teza întâi a acestui articol este suficientă, fără a mai fi necesară teza a doua a aceluiași articol. Instanța de judecată consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168002_a_169331]
-
16 din Constituție, întrucât se aplică tuturor persoanelor aflate în situația reglementată de ipoteza normei juridice, fără a institui privilegii sau discriminări pe criterii arbitrare. Astfel cum arată și Avocatul Poporului în punctul său de vedere asupra excepției de neconstituționalitate invocate, "situația candidaților independenți e diferită de cea a candidaților propuși de partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale". De altfel, dispozițiile legale criticate reprezintă o opțiune a legiuitorului, care, având competența de a reglementa sistemul electoral, are libertatea să decidă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211400_a_212729]
-
art. 1 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 , ale art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 , precum și ale art. 70 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 contravin dispozițiilor constituționale invocate, prin condiționarea, pe de o parte, a efectuării plății debitelor aparținând instituțiilor publice de voința exclusivă a debitorului și, pe de altă parte, a executării unei hotărâri judecătorești irevocabile de poprirea conturilor deschise la trezoreria statului, aparținând instituției publice debitoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/183057_a_184386]
-
art. 53 - Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Analizând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate au mai făcut obiect al controlului de constituționalitate într-o cauză în care același autor al excepției critica aceleași texte invocate și în prezenta cauză, prin raportare la aceleași dispoziții constituționale și cu o motivare similară. Astfel, prin Decizia nr. 552 din 6 iulie 2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 29 august 2006, Curtea, respingând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/183057_a_184386]
-
pct. 2 și 4, partea adversă are dreptul la contraproba numai asupra aceluiași aspect.***) ... (3) În cazul aminării, partea este obligată, sub pedeapsă decăderii, să depună, cu cel puțin 5 zile înainte de termenul sorocit pentru judecată, copii certificate de pe înscrisurile invocate. ... ---------- *) Pct. 1 al alin. (1) al art. 138 a fost abrogat prin Decretul nr. 208 din 12 august 1950 . **) Pct. 4 al. alin.(1) al at. 138 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 49 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150706_a_152035]
-
locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;*) 2. arătarea hotărârii care se atacă; 3. motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază apelul; 4. dovezile invocate în susținerea apelului; 5. semnătură. (2) Cerințele de la pct. 2 și 5 sunt prevăzute sub sancțiunea nulității, iar cele de la pct. 3 și 4, sub sancțiunea decăderii. Aceste cerințe pot fi împlinite până cel mai tîrziu la prima zi de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150706_a_152035]