9,980 matches
-
judecător Kozsokar Gabor - judecător Nicolae Popa - judecător Lucian Stangu - judecător Florin Bucur Vasilescu - judecător Paula C. Pântea - procuror Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, excep��ie ridicată de Gabriel Cristea și Arina Ioana Cristea în Dosarul nr. 16.372/1999 al Judecătoriei Sectorului 1 București. La apelul nominal se constată lipsa părților: Gabriel Cristea, Arina
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca nefondată. Se apreciază că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 nu contravine Constituției, ci, dimpotrivă, aceste dispoziții au scopul de a proteja chiriașii din imobilele restituite foștilor proprietari atât în baza Legii nr. 112/1995 , cât și prin hotărâri judecătorești. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 27 octombrie 1999, pronunțată în Dosarul nr. 16.372/1999
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 27 octombrie 1999, pronunțată în Dosarul nr. 16.372/1999, Judecătoria Sectorului 1 București a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, excepție ridicată de Gabriel Cristea și Arina Ioana Cristea într-o cauză având ca obiect evacuarea acestora din locuința. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că prevederile Ordonanței de urgență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
2), art. 22 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 51, 54, art. 114 alin. (4) și art. 128, ci se încearcă să se ajungă la o soluție de compromis atât pentru proprietari, cât și pentru chiriași. În conformitate cu dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicata, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
impun unele restricții ale dreptului de proprietate privind imobilele naționalizate și redobândite de foștii proprietari (prelungirea contractelor de închiriere, impunerea unor limite maxime ale chiriei), sunt prevăzute și o serie de dispoziții favorabile proprietarilor (evacuarea, pe calea ordonanței președințiale a chiriașului care refuză nejustificat să încheie un nou contract, recursul împotriva hotărârii judecătorești în materia schimbului obligatoriu de locuință). Pe de altă parte, potrivit art. 41 alin. (1) din Constituție, conținutul și limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege. Guvernul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
precum și ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 și 23 din Legea nr. 47/1992 , republicata, să soluționeze excepția de neconstituționalitate ridicată. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, în legătură cu care se susține că încalcă prevederile art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2), art. 21, art. 22 alin. (1), art. 43 alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
Constituție, "În cazuri excepționale, Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență. Acestea intra în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. [...]" Autorii excepției susțin că nu pot fi considerate cazuri excepționale: "reglementarea încheierii și derulării contractelor dintre proprietari și chiriași, modificarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, reglementarea schimbului obligatoriu de locuință, redefinirea instituției ordonanței președințiale, regimul probațiunii în dreptul civil", dar recunosc că "singura împrejurare care putea justifica adoptarea unei ordonanțe de urgență era încetarea efectelor Legii nr. 17/1994 pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
adopta ordonanțe de urgență. Acestea intra în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. [...]" Autorii excepției susțin că nu pot fi considerate cazuri excepționale: "reglementarea încheierii și derulării contractelor dintre proprietari și chiriași, modificarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, reglementarea schimbului obligatoriu de locuință, redefinirea instituției ordonanței președințiale, regimul probațiunii în dreptul civil", dar recunosc că "singura împrejurare care putea justifica adoptarea unei ordonanțe de urgență era încetarea efectelor Legii nr. 17/1994 pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
adoptarea acestei ordonanțe a fost necesitatea reglementării de urgență a prelungirii contractelor de închiriere, a căror valabilitate expiră la data de 8 aprilie 1999, conform Legii nr. 17/1994 , tergiversarea reglementării putând crea conflicte sociale. Ordonanță are ca scop protecția chiriașilor prin: prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de, după caz, 5 sau 3 ani, asigurarea stabilității în viitor a drepturilor lor locative prin acordarea dreptului chiriașului la reînnoirea contractului de închiriere și crearea unor garanții împotriva unei evacuări abuzive
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
17/1994 , tergiversarea reglementării putând crea conflicte sociale. Ordonanță are ca scop protecția chiriașilor prin: prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de, după caz, 5 sau 3 ani, asigurarea stabilității în viitor a drepturilor lor locative prin acordarea dreptului chiriașului la reînnoirea contractului de închiriere și crearea unor garanții împotriva unei evacuări abuzive, precum și a unui drept de preemțiune în cazul în care proprietarul intenționează să vândă locuința. Capitolul ÎI al ordonanței reglementează schimbul obligatoriu de locuințe, cuprinzând dispoziții menite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
unui drept de preemțiune în cazul în care proprietarul intenționează să vândă locuința. Capitolul ÎI al ordonanței reglementează schimbul obligatoriu de locuințe, cuprinzând dispoziții menite să asigure atât exercitarea de către proprietari a prerogativelor dreptului de proprietate, cât și exercitarea dreptului chiriașilor la o locuință salubra și având dependințele strict necesare. Capitolul III al aceleiași ordonanțe reglementează modul de stabilire și de plată a chiriei, modalitățile de negociere a noului cuantum al acesteia și norme de protecție a chiriașului cu privire la nivelul chiriei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
și exercitarea dreptului chiriașilor la o locuință salubra și având dependințele strict necesare. Capitolul III al aceleiași ordonanțe reglementează modul de stabilire și de plată a chiriei, modalitățile de negociere a noului cuantum al acesteia și norme de protecție a chiriașului cu privire la nivelul chiriei, care nu poate depăși 25% din venitul lunar pe familie, în cazul în care acest venit este sub nivelul salariului mediu pe economie. Ordonanță reglementează și aspecte privind modificarea și revizuirea chiriei în condițiile creșterii ratei inflației
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
25% din venitul lunar pe familie, în cazul în care acest venit este sub nivelul salariului mediu pe economie. Ordonanță reglementează și aspecte privind modificarea și revizuirea chiriei în condițiile creșterii ratei inflației, fiind interzisă expres rezilierea contractului sau evacuarea chiriașului pentru motivul că acesta nu este de acord cu majorarea chiriei. Capitolul IV cuprinde dispoziții finale privind soluționarea litigiilor dintre chiriași și proprietari, drepturile chiriașilor care au facut îmbunătățiri necesare și utile locuinței, precum și alte dispoziții. Curtea observa că reglementarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
și aspecte privind modificarea și revizuirea chiriei în condițiile creșterii ratei inflației, fiind interzisă expres rezilierea contractului sau evacuarea chiriașului pentru motivul că acesta nu este de acord cu majorarea chiriei. Capitolul IV cuprinde dispoziții finale privind soluționarea litigiilor dintre chiriași și proprietari, drepturile chiriașilor care au facut îmbunătățiri necesare și utile locuinței, precum și alte dispoziții. Curtea observa că reglementarea de urgență a acestor raporturi juridice dintre proprietari și chiriași se impunea nu numai sub aspectul prelungirii contractelor de închiriere, astfel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
și revizuirea chiriei în condițiile creșterii ratei inflației, fiind interzisă expres rezilierea contractului sau evacuarea chiriașului pentru motivul că acesta nu este de acord cu majorarea chiriei. Capitolul IV cuprinde dispoziții finale privind soluționarea litigiilor dintre chiriași și proprietari, drepturile chiriașilor care au facut îmbunătățiri necesare și utile locuinței, precum și alte dispoziții. Curtea observa că reglementarea de urgență a acestor raporturi juridice dintre proprietari și chiriași se impunea nu numai sub aspectul prelungirii contractelor de închiriere, astfel cum au susținut în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
majorarea chiriei. Capitolul IV cuprinde dispoziții finale privind soluționarea litigiilor dintre chiriași și proprietari, drepturile chiriașilor care au facut îmbunătățiri necesare și utile locuinței, precum și alte dispoziții. Curtea observa că reglementarea de urgență a acestor raporturi juridice dintre proprietari și chiriași se impunea nu numai sub aspectul prelungirii contractelor de închiriere, astfel cum au susținut în motivarea excepției autorii acesteia, ci și sub celelalte aspecte reglementate de ordonanță. De altfel, la aceeași solu��ie de respingere a excepției de neconstituționalitate se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
încălcarea art. 25 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, Curtea Constituțională consideră că aceasta este neîntemeiată, deoarece prin ordonanță supusă controlului de constituționalitate Guvernul a avut în vedere tocmai apărarea acestor drepturi fundamentale ale omului, rațiunea adoptării ordonanței fiind protecția chiriașilor și prelungirea contractelor de închiriere. Pentru aceleași considerente Curtea reține că nu au fost încălcate nici dispozițiile art. 43 alin. (1) din Constituție, prin care este consacrată obligația statului de a asigura cetățenilor un nivel de trai decent, și nici
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
lit. A.c), al art. 23 alin. (3) și al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicata, CURTEA În numele legii DECIDE: Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, excepție ridicată de Gabriel Cristea și Arina Ioana Cristea în Dosarul nr. 16.372/1999 al Judecătoriei Sectorului 1 București. Definitivă și obligatorie. Pronunțată în ședința publică din data de 18
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130700_a_132029]
-
contractante, deși, în momentul încheierii actelor de vânzare-cumpărare, acestea respectau toate prevederile legale în vigoare la acel moment". Cu privire la art. 16 din Constituție, se susține că textul legal criticat "creează un dezechilibru pe plan procesual între foștii proprietari și foștii chiriași, deoarece aceștia din urmă sunt obligați să își dovedească buna-credință, pornindu-se ab initio de la o prezumție de rea-credință". Cu privire la art. 44 și 136 din Legea fundamentală, autorii excepției afirmă că, prin acordarea posibilității de a analiza retroactiv buna-credință a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168546_a_169875]
-
proprietate cu caracter retroactiv nu face decât să destabilizeze circuitul juridic și să încalce normele constituționale. Judecătoria Sectorului 4 București apreciază că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată. În acest sens arată că Legea nr. 10/2001 oferă suficientă protecție chiriașilor, care nu sunt ținuți să își probeze buna-credință, deoarece sarcina probei revine proprietarului. De asemenea, textul de lege criticat nu încalcă dispozițiile art. 44 și art. 136 din Constituție, întrucât posibilitatea instanțelor judecătorești de a verifica valabilitatea preluării de către stat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168546_a_169875]
-
Modalități de facturare a energiei termice Articolul 1 (1) Agenții economici și serviciile publice producători și/sau distribuitori de energie termica în sistem centralizat, denumiți în continuare furnizori de energie termica, stabilesc pe bază de contract, împreună cu asociațiile de proprietari/chiriași sau cu persoane fizice, denumite în continuare titulari de contract de furnizare a energiei termice, modul de facturare și de plată a contravalorii energiei termice consumate, care, după caz, poate fi: ... a) facturarea și plata în transe lunare egale pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203647_a_204976]
-
furnizorilor de energie termică și gaze naturale, până la data de 15 septembrie a fiecărui an. ... (2) Furnizorii de energie termică și gaze naturale prevăzuți la alin. (1) transmit formularele titularilor de contract, și anume consumatorilor individuali și asociațiilor de proprietari/chiriași, până la data de 25 septembrie a fiecărui an. ... (3) Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. ... ------------- Art. 15 a fost modificat de pct. 1 al art. I
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203647_a_204976]
-
DE URGENȚĂ nr. 57 din 30 august 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 septembrie 2006. Articolul 16^1 Familiile și persoanele singure care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 depun, individual, prin asociațiile de proprietari/chiriași sau prin furnizorii de energie termică, cererile și declarațiile pe propria răspundere la primăria comunei, orașului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială se află locuința de domiciliu sau de reședință, până la data de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203647_a_204976]
-
membrii acesteia sau, după caz, de persoana singură. ... (5) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit până la data de 1 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, direct sau prin intermediul furnizorilor de energie termică, precum și prin asociațiile de proprietari/chiriași. Aceste dispoziții se transmit, în copie, și direcțiilor teritoriale. ... ------------- Alin. (5) al art. 16^2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203647_a_204976]
-
466 din 12 decembrie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006. (6) În termenul prevăzut la alin. (5) primarii vor transmite furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, de gaze naturale și asociațiilor de proprietari/ chiriași, precum și direcțiilor teritoriale situația centralizatoare privind titularii ajutoarelor și compensarea procentuală și valoarea calculată în condițiile art. 5 alin. (8), respectiv art. 7 alin. (1), pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, sau cuantumul ajutorului, pentru beneficiarii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203647_a_204976]