38,420 matches
-
din Legea concurenței nr. 21/1996 , va reține ca obiect al excepției art. III pct. 5 cu referire la art. 43 alin. (4) din Legea concurenței nr. 21/1996 , precum și pct. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 12/2014 . Prevederile legale criticate au următorul conținut: " Legea concurenței nr. 21/1996 , republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014, se modifică și se completează după cum urmează: [...] 5. La articolul 43, alineatele (2) și (4) se modifică și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
își producă efecte juridice în cauză, respectiv art. III pct. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 12/2014 , și nu asupra actului de bază astfel cum acesta este în vigoare în prezent. 27. În opinia autoarelor excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 1 alin (5) în componenta sa referitoare la calitatea legilor prin raportare la art. 26 privind situațiile tranzitorii din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
nr. 12/2014 . În aceste condiții, nu se poate reține critica referitoare la încălcarea art. 108 alin. (3) [având în vedere că Guvernul a acționat în limitele legii de abilitare] și a art. 115 alin. (1) din Constituție [textele legale criticate ținând de domeniul legii ordinare]. 31. Referitor la susținerea potrivit căreia ordonanța Guvernului criticată nu era aprobată prin lege de către Parlament la momentul ridicării excepției de neconstituționalitate, Curtea constată că, potrivit art. 115 alin. (3) din Constituție, "Dacă legea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
art. 108 alin. (3) [având în vedere că Guvernul a acționat în limitele legii de abilitare] și a art. 115 alin. (1) din Constituție [textele legale criticate ținând de domeniul legii ordinare]. 31. Referitor la susținerea potrivit căreia ordonanța Guvernului criticată nu era aprobată prin lege de către Parlament la momentul ridicării excepției de neconstituționalitate, Curtea constată că, potrivit art. 115 alin. (3) din Constituție, "Dacă legea de abilitare o cere, ordonanțele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, p��nă la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
32. În aceste condiții, criticile raportate la art. 1 alin. (5) din Constituție în coroborare cu prevederile art. 26 din Legea nr. 24/2000 apar ca fiind neîntemeiate. De asemenea, Curtea reține că, având în vedere faptul că normele legale criticate sunt norme de procedură și sunt de aplicabilitate imediată, și criticile raportate la art. 15 alin. (2) din Constituție sunt neîntemeiate. 33. Cu privire la criticile de neconstituționalitate intrinsecă raportate la art. 16, 21, 24 și 52 din Constituție, Curtea constată că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
3 aprilie 2014, iar textul menționat a fost modificat prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2014 . 35. Cu privire la soluția normativă existentă până la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2010 , Curtea a stabilit că textul de lege criticat instituia unele măsuri referitoare la clasificarea și accesibilitatea la documentele cu caracter de secret de stat sau confidențiale din dosarul cauzei, care țin de activitatea Consiliului Concurenței, ce se desfășoară într-o procedură administrativă, pentru realizarea atribuțiilor ce-i sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
documente, dar el putea fi asigurat în anumite condiții, doar pe baza unei decizii prealabile, motivată, a președintelui Consiliului Concurenței, care, în final, ca orice act administrativ, este supusă controlului de legalitate al instanțelor de contencios administrativ. Textul de lege criticat nu conținea restricții cu privire la probe sau la condițiile de administrare a acestora în cadrul soluționării cauzei în contencios administrativ, ci dispunea unele măsuri referitoare la desfășurarea procedurii administrative în cadrul activității Consiliului Concurenței, la care autorul excepției a avut acces. Codul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
a se adresa instanței de judecată. Totodată, Curtea a constatat că în toate cazurile decizia adoptată de Consiliul Concurenței prin care se finalizează investigația putea fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă. Cu același prilej, potrivit dispozițiilor de lege criticate, persoana interesată putea ataca și ordinul privind declanșarea investigației. Faptul că persoana interesată nu putea ataca separat acest ordin nu era de natură a aduce atingere prevederilor constituționale invocate, ci, în soluționarea cererii, instanța de contencios administrativ este competentă, potrivit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
Cauza C-404/10P, Editions Odile Jacob SAS, paragraful 124). 42. Având în vedere cele anterior menționate la paragrafele 40 și 41, Curtea reține că rațiuni de aceeași natură au stat la baza modificărilor aduse de legiuitor, prin dispozițiile legale criticate, care a ținut cont de materia specifică a dreptului concurenței. 43. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
437/91/2010 al Tribunalului Vrancea - Secția civilă. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că dispozițiile legale criticate au fost abrogate prin art. 196 lit. a) din Legea nr. 263/2010 , lege care, însă, a preluat soluția legislativă criticată. Se apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curții Constituționale nr. 79 din 26
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235370_a_236699]
-
legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că dispozițiile legale criticate au fost abrogate prin art. 196 lit. a) din Legea nr. 263/2010 , lege care, însă, a preluat soluția legislativă criticată. Se apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curții Constituționale nr. 79 din 26 ianuarie 2010 . CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 12 octombrie 2010, pronunțată în Dosarul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235370_a_236699]
-
județeană de pensii, decizii ce privesc suspendarea plății pensiei de urmaș și recuperarea debitului cauzat ca urmare a nerespectării art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000 . În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale, întrucât interzic cumulul pensiei de urmaș cu veniturile brute realizate mai mari de o pătrime din salariul mediu dintr-o activitate profesională. O astfel de reglementare contravine art. 41, art. 47 teza a doua și art. 115 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235370_a_236699]
-
este neîntemeiată. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235370_a_236699]
-
pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, dacă veniturile brute lunare realizate nu depășesc o pătrime din salariul mediu brut lunar pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)". În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 41 privind dreptul la muncă, art. 47 teza a doua privind nivelul de trai și art. 115 alin. (6) privind domeniile în care nu se poate reglementa prin ordonanțe de urgență. Totodată, sunt invocate în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235370_a_236699]
-
din 1 aprilie 2000, a fost abrogată prin art. 196 lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Deși soluția legislativă criticată a fost reluată principial în art. 114 alin. (1) lit. h) și art. 118 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din noua lege, se modifică un element esențial al acesteia, și anume pragul până la care se poate cumula pensia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235370_a_236699]
-
controlului de constituționalitate și legile sau ordonanțele ori dispozițiile din legi sau din ordonanțe ale căror efecte juridice continuă să se producă și după ieșirea lor din vigoare. Astfel, sub aspectul admisibilității excepției de neconstituționalitate, Curtea observă că dispozițiile legale criticate continuă să producă efecte juridice din moment ce, prin deciziile contestate de către autorul excepției, s-a stabilit în sarcina acestuia un debit tocmai ca urmare a încălcării textului art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000 . Astfel, prin efectul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235370_a_236699]
-
să producă efecte juridice din moment ce, prin deciziile contestate de către autorul excepției, s-a stabilit în sarcina acestuia un debit tocmai ca urmare a încălcării textului art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000 . Astfel, prin efectul textului criticat, decizia de debit poate fi pusă în plată, aceasta constituind și titlu executoriu.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235370_a_236699]
-
și liber la justiție, în toate gradele de jurisdicție, acolo unde legiuitorul le reglementează. ��n susținerea celor arătate depune note scrise. Partea Eugen Grigorescu, prin apărător, solicită respingerea excepției, deoarece nu există elemente din care să rezulte contradicția textului procedural criticat ca fiind neconstituțional cu unul din textele Constituției. În susținere, depune note scrise. Pentru autorul excepției, Nicolae Badea, apărătorul ales solicită admiterea excepției și constatarea că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale. În acest sens arată, în esență, că, "deși i
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
deoarece nu există elemente din care să rezulte contradicția textului procedural criticat ca fiind neconstituțional cu unul din textele Constituției. În susținere, depune note scrise. Pentru autorul excepției, Nicolae Badea, apărătorul ales solicită admiterea excepției și constatarea că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale. În acest sens arată, în esență, că, "deși i se recunoaște persoanei vătămate dreptul de a se adresa justiției (art. 21 din Constituție), precum și posibilitatea de a participa în procesul penal în calitate de parte vătămată (art. 24 alin. 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
potrivit cărora nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție și care au ca semnificație faptul că legiuitorul nu poate exclude de la exercițiul drepturilor procesuale pe care le-a instituit nici o categorie sau un grup social, arată că prevederile legale criticate nu reglementează o situație de excludere, ci de limitare a exercițiului drepturilor procesuale pentru partea vătămată. Această limitare este neconstituțională, nefiind îndeplinite condițiile restrictive stabilite de art. 53 alin. (1) din Constituție, republicată. Față de cele arătate, reprezentantul Ministerului Public pune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Horia Andrei Ursu și Nicolae Badea, părți vătămate în dosarele menționate. În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată, în esență, că prevederile legale criticate sunt contrare dispozițiilor art. 16 alin. (1), ale art. 21, 24, art. 49 alin. (1) și art. 123 din Constituție, precum și ale art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Se motivează că, în cauzele penale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
Codul de procedură penală, aceasta ar echivala cu lipsa accesului la justiție. Or, nerecunoașterea dreptului de apel și recurs pentru partea vătămată ar lipsi de conținut și finalitate demersul juridic și principial al Curții Constituționale și al legiuitorului. Dispozițiile legale criticate sunt contrare, precizează instanța, și prevederilor constituționale ale art. 21 alin. (1)-(3), referitoare la accesul liber la justiție, și ale art. 124 alin. (2), potrivit cărora justiția este unică, imparțială și egală pentru toți. Tribunalul Teleorman - Secția penală consideră
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
societății, soluționarea acțiunii penale nefiind lăsată, în nici un sistem de drept penal, la voința persoanei vătămate (cu excepția infracțiunilor zise de învinuire privat-publică). Critica raportată la prevederile art. 21 alin. (1) și (2) din Constituție, republicată, este neîntemeiată, deoarece textele legale criticate nu conțin norme restrictive privind accesul la justiție pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor legitime ale persoanelor la care se referă. În ceea ce privește pretinsa neconstituționalitate față de art. 16 din Constituție, republicată, Avocatul Poporului apreciază că aceasta este nefondată, deoarece
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
din Constituție, republicată, Avocatul Poporului apreciază că aceasta este nefondată, deoarece partea vătămată are posibilitatea de a exercita aceeași cale de atac (apelul) pe care o au procurorul, inculpatul și celelalte părți din procesul penal. Limitele prevăzute în dispozițiile legale criticate nu constituie discriminări, ci precizări firești în raport cu interesele legitime ale acestor părți, apărate în cadrul procesului penal. În legătură cu invocarea încălcării prevederilor art. 124 din Constituție, republicată, se arată că aceste critici sunt nerelevante pentru soluționarea excepției de față, neavând incidență cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, susținerile părților prezente, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, republicată, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]