8,623 matches
-
la Dosarul nr. 1.194D/2008, care a fost primul înregistrat. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, arătând că normele criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 24 aprilie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 97/180/2008, Judecătoria Bacău a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204334_a_205663]
-
președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate. Se face referire și la jurisprudența Curții Constituționale în materie. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204334_a_205663]
-
care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu încalcă prevederile constituționale invocate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 19 mai 2010, pronunțată în Dosarul nr. 798/290/2008, Tribunalul Caraș-Severin - Secția contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232306_a_233635]
-
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 29 noiembrie 2007, Decizia nr. 494 din 2 aprilie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2009. Cu acele prilejuri, respingând excepția de neconstituționalitate invocată, Curtea a reținut că dispozițiile art. 53 din Constituție, invocate ca temei al criticilor de neconstituționalitate, se referă exclusiv la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți prevăzute de Constituție, iar normele criticate nu restrâng drepturi constituționale, ci prevăd
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232306_a_233635]
-
noiembrie 2007, Decizia nr. 494 din 2 aprilie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2009. Cu acele prilejuri, respingând excepția de neconstituționalitate invocată, Curtea a reținut că dispozițiile art. 53 din Constituție, invocate ca temei al criticilor de neconstituționalitate, se referă exclusiv la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți prevăzute de Constituție, iar normele criticate nu restrâng drepturi constituționale, ci prevăd sancționarea unor fapte de încălcare a legii care pun în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232306_a_233635]
-
probelor pe care le consideră necesare, chiar dacă părțile se împotrivesc." În fine, în ceea ce privește art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 , Curtea constată că, pentru aceleași argumente, aceste dispoziții de lege nu contravin prevederilor constituționale și convenționale invocate. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212271_a_213600]
-
depun la sediul autorității finanțatoare în termenul prevăzut la art. 2 alin. (3). ... (2) Documentul prevăzut la alin. (1) trebuie să precizeze explicit faptul că reprezintă o contestație în temeiul prezentei hotărâri, să facă referire la actul sau la decizia invocată ca nelegală, să prezinte interesele lezate și/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi contestatarul, precum și modul în care acesta așteaptă să fie rezolvat cazul în speță. ... (3) Pentru soluționarea eventualelor contestații depuse în cadrul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199477_a_200806]
-
a art. 330^2, Curtea Constituțională s-a pronunțat prin decizii definitive, care, conform art. 145 alin. (2) din Constituție, sunt obligatorii. Cameră Deputaților nu a comunicat punctul său de vedere. CURTEA, având în vedere decizia atacată, motivele de recurs invocate, punctele de vedere ale Senatului și Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, prevederile art. 330, art. 330^1 și ale art. 330^2 din Codul de procedură civilă, raportate la dispozițiile Constituției și ale Legii nr. 47/1992, constată următoarele: Motivul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118686_a_120015]
-
135 alin. (1) și (6) din Constituție, prin aceea că limitează libertatea comercială a agenților economici privați în realizarea unor afaceri profitabile cu parteneri străini și conțin dispoziții inflexibile, de natură să descurajeze inițiativa acestei categorii de agenți. Textele constituționale, invocate ca fiind încălcate, prevăd: - Art. 134 alin. (2) lit. a) și b): "Statul trebuie să asigure: a) libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie; ... b) protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129869_a_131198]
-
realizează în baza solicitărilor formulate în acest sens de către persoanele private de libertate, prin cerere scrisă aprobată de directorul unității. ... (2) Persoanele private de libertate primesc, la cerere, hârtie și pixuri cu pastă, raportat la nevoile de petiționare și corespondență invocate. ... (3) Plicurile și timbrele nu se distribuie la nivelul camerelor de deținere. ... (4) După redactarea corespondenței sau petiției, persoanele private de libertate primesc plicuri în care introduc personal corespondența și le sigilează, în prezența persoanei anume desemnate de directorul unității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273634_a_274963]
-
200.000 RON, să poată primi o pedeapsă de un an, iar dacă prejudiciul a fost de 200.001 RON pedeapsa să nu poată scădea sub 10 ani închisoare". Totodată, dispozițiile art. 248^1 din Codul penal încalcă dispozițiile constituționale invocate, întrucât "nu este echitabil ca autorul unui abuz în serviciu contra intereselor persoanei care a produs un prejudiciu de cel mult 200.000 RON să poată primi o pedeapsă de maxim 2 ani închisoare, pe când dacă prejudiciul este 200.001
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188997_a_190326]
-
26 din noul act normativ, consacrat instituției protecției subsidiare. Întruc��t față de jurisprudența constantă prin care Curtea Constituțională a respins excepții de neconstituționalitate ale prevederilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 , prin raportare la aceleași temeiuri de constituționalitate invocate și în prezenta cauză, având în vedere că nu au intervenit elemente noi care să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții în materie, solicită respingerea ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182500_a_183829]
-
a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 este neîntemeiată. Prevederile legale criticate nu numai că nu contravin normelor constituționale și convenționale invocate, referitoare la dreptul la respectarea vieții private și de familie, ci, dimpotrivă, le dau expresie, prin asumarea de către stat a obligației sale pozitive, aceea de a oferi o formă de protecție persoanei care, neîndeplinind condițiile pentru acordarea statutului de refugiat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182500_a_183829]
-
alin. (1) din aceasta, referitoare la încheierea căsătoriei, precum și ale art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, privind dreptul la respectarea vieții private și de familie. Analizând conformitatea textelor de lege criticate cu prevederile constituționale invocate, Curtea Constituțională constată următoarele: Dispozițiile art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România reglementează condițiile de acordare a protecției subsidiare, acestea fiind, de principiu, aceleași cu cele prevăzute de art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182500_a_183829]
-
din Ordonanța Guvernului nr. 72/2004 , astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 519/2004 , acesta a fost examinat, prin raportare la art. 15 alin. (2), art. 44 alin. (1), art. 45 și art. 136 alin. (5) din Constituție, invocate și în prezenta cauză, iar Curtea Constituțională s-a pronunțat prin Decizia nr. 325 din 14 iunie 2005 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 19 august 2005. Întrucât în susținerea prezentei excepții nu au fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195385_a_196714]
-
sau cîntărirea ori recîntărirea, la primirea sau eliberarea mărfurilor, potrivit art. 28 și 29, va suporta aceiași amendă - după caz - către expeditor sau destinatar, la cererea acestora. În cazurile art. 29 lit. d, amendă se va suporta numai dacă motivele invocate, spre a refuza cîntărirea, nu au fost reale. Amenzile de mai sus se plătesc indiferent de faptul dacă nerespectarea dispozițiilor din regulament a produs sau nu vreo pagubă organizației care pretinde plata. Amenzile vor fi imputate angajaților vinovați de nerespectarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106187_a_107516]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. Prin urmare, în intervalul 21 septembrie 2015-4 noiembrie 2015, dispozițiile invocate mai sus, în măsura în care exercitarea funcției de verificare a legalității netrimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcției de judecată, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 5 noiembrie 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279310_a_280639]
-
să decidă asupra recuzării. ... (3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul recuzării magistratului-asistent și grefierului. ... (4) Cererea de recuzare se formulează oral sau în scris, cu arătarea, pentru fiecare persoană în parte, a cazului de incompatibilitate invocat și a temeiurilor de fapt cunoscute la momentul formulării cererii. Cererea de recuzare formulată oral se consemnează într-un proces-verbal sau, după caz, în încheierea de ședință. ... ---------- Alin. (4) al art. 67 a fost modificat de pct. 36 al art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279310_a_280639]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, în intervalul 15 ianuarie 2015-1 martie 2015, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice în data de 2 martie 2015, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate. *) A se vedea dispozițiile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279310_a_280639]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, în intervalul 19 mai 2015-3 iulie 2015, dispozițiile invocate mai sus, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 4 iulie 2015, în măsura în care nerespectarea termenului "cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive" atrage incidența art. 268 alin. (1) din Codul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279310_a_280639]
-
absolută se constată din oficiu sau la cerere. ... (3) Încălcarea dispozițiilor legale prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) poate fi invocată în orice stare a procesului. ... (4) Încălcarea dispozițiilor legale prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) trebuie invocată: ... a) până la încheierea procedurii în camera preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în procedura camerei preliminare; ... b) în orice stare a procesului, dacă încălcarea a intervenit în cursul judecății; ... c) în orice stare a procesului, indiferent
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279310_a_280639]
-
s-a pronunțat una dintre soluțiile prevăzute la alin. (15) este definitivă. În cazul în care judecătorul a respins cererea de confirmare a soluției de renunțare la urmărirea penală, o nouă renunțare nu mai poate fi dispusă, indiferent de motivul invocat. ... ---------- Art. 318 a fost modificat de pct. 82 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 18 mai 2016 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 23 mai 2016. Articolul 319 Continuarea urmăririi penale la cererea suspectului sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279310_a_280639]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, în intervalul 27 ianuarie 2016-12 martie 2016, dispozițiile invocate mai sus, prin împiedicarea accesului la justiție în cazul soluțiilor de renunțare la urmărirea penală, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 13 martie 2016, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. (7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279310_a_280639]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, în intervalul 27 ianuarie 2016-12 martie 2016, dispozițiile invocate mai sus, prin împiedicarea accesului la justiție în cazul soluțiilor de renunțare la urmărirea penală, au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 13 martie 2016, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. (7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279310_a_280639]
-
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 29 aprilie 2016, care modifică art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 15 decembrie 2014. (2) Dacă respinge cererile și excepțiile invocate ori ridicate din oficiu, în condițiile art. 345 alin. (1) și (2), prin aceeași încheiere judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și dispune începerea judecății. ... ---------- Alin. (2) al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279310_a_280639]