38,420 matches
-
ori ale unui sinistru deosebit de grav."; - Art. 124: "(1) Justiția se înfăptuiește în numele legii. (2) Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți. ... (3) Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii." ... Se consideră, de asemenea, că textul de lege criticat încalcă și prevederile Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale cuprinse în art. 6 alin. (1), potrivit cărora: "Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156623_a_157952]
-
Dosarul nr. 6.670/2003 al Tribunalului Suceava - Secția penală. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că dispozițiile criticate nu contravin art. 126 alin. (1) și (5) din Constituție, republicată. Se arată că punerea în mișcare a acțiunii penale la sesizarea unor organe speciale este reglementată și de legislația altor state europene. CURTEA, având în vedere actele și lucrările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158505_a_159834]
-
6.670/2003, Tribunalul Suceava - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 112 alin. (1) din Codul aerian, excepție ridicată de Gabriela Căldare. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că textul criticat încalcă dreptul la liber acces în justiție, prevăzut de art. 21 din Constituție, republicată, și art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și dispozițiile art. 126 alin. (1) și (5) din Constituție, republicată, privind interzicerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158505_a_159834]
-
asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 , cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al instituției Avocatul Poporului. Guvernul apreciază că excepția este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că prevederile criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate de autorul excepției. În punctul de vedere prezentat se susține că "în situația în care acțiunea penală pentru faptele prevăzute în legea specială nu se pune în mișcare la sesizarea organului competent în domeniul aviației
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158505_a_159834]
-
faptele prevăzute în legea specială nu se pune în mișcare la sesizarea organului competent în domeniul aviației civile, însă fapta constituie infracțiune potrivit Codului penal, care este legea generală, acțiunea penală se pune în mișcare în condițiile legii generale, dispozițiile criticate neîngrădind exercitarea dreptului constituțional privind accesul la justiție al persoanei vătămate, care se poate constitui parte civilă în procesul penal - acțiunea civilă alăturându-se acțiunii penale -, păstrând și dreptul la acțiune în fața instanței civile, până la recuperarea integrală a pagubei (art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158505_a_159834]
-
integrală a pagubei (art. 14 și următoarele din Codul de procedură penală)". Referitor la dispozițiile art. 126 alin. (1) și (5) din Constituție, republicată, invocate în susținerea excepției, Guvernul consideră că acestea nu sunt incidente în cauză, întrucât prin prevederile criticate nu se înființează o instanță extraordinară, ci este reglementată numai atribuția organului de specialitate al administrației publice centrale în domeniul aviației civile, de sesizare în scopul punerii în mișcare a acțiunii penale pentru faptele prevăzute în legea specială, fără a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158505_a_159834]
-
de către procurori". Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, republicată, precum și ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158505_a_159834]
-
de lege.[...] (5) Este interzisă înființarea de instanțe extraordinare. Prin lege organică pot fi înființate instanțe specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara magistraturii." ... Critica de neconstituționalitate constă, în esență, în susținerea că textul criticat încalcă normele constituționale privind dreptul la liber acces în justiție, precum și cele privitoare la interdicția de înființare a unor instanțe extraordinare. De asemenea, autorul excepției a invocat și încălcarea prevederilor art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158505_a_159834]
-
art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care consacră dreptul fiecărei persoane de a-i fi soluționată cauza de un tribunal independent și imparțial, stabilit de lege. Analizând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că textul criticat conține o normă de procedură penală, pentru o anumită categorie de infracțiuni, și anume cea care se referă la încălcarea prevederilor Codului aerian. Astfel, ținându-se seama de natura faptelor respective și de cerințele speciale ale siguranței zborului, dispozițiile criticate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158505_a_159834]
-
criticat conține o normă de procedură penală, pentru o anumită categorie de infracțiuni, și anume cea care se referă la încălcarea prevederilor Codului aerian. Astfel, ținându-se seama de natura faptelor respective și de cerințele speciale ale siguranței zborului, dispozițiile criticate prevăd că acțiunea penală se pune în mișcare numai la sesizarea organului de specialitate al administrației publice centrale în domeniul aviației civile. Această normă de procedură este adoptată cu respectarea prevederilor constituționale, conform dispozițiilor art. 126 alin. (2) din Constituție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158505_a_159834]
-
numai la sesizarea comandantului, sau prin art. 278 cu privire la punerea în mișcare a acțiunii penale pentru anumite fapte contra siguranței circulației pe căile ferate, care se referă numai la sesizarea organelor competente ale căilor ferate. În legătură cu susținerea încălcării de către dispozițiile criticate a dreptului de acces la justiție, Curtea reține că, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale și celei a Curții Europene a Drepturilor Omului, acest drept nu este absolut, statele având posibilitatea de apreciere, în sensul unor limitări care pot fi aduse accesului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158505_a_159834]
-
16 martie 1994, și Cazul Golder contra Regatului Unit, 1975, de pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului.] Cât privește referirea autorului excepției la textul constituțional care interzice înființarea de instanțe extraordinare, Curtea observă că aceasta nu are legătură cu prevederile criticate, prin care nu se înființează o asemenea instanță, ci stabilesc, așa cum s-a arătat, doar o condiție pentru pornirea acțiunii penale în cazul unor infracțiuni cu o anumită specificitate. Față de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158505_a_159834]
-
31/1990 privind societățile comerciale, excepție ridicată de Societatea Comercială "București Turism" - S.A. din București într-un litigiu având ca obiect anularea unei hotărâri a adunării generale a acționarilor. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 10, ale art. 16, ale art. 44 alin. (2) teza întâi și ale art. 53. Autorul excepției apreciază că dispozițiile art. 117 alin. (7), (8) și (9) din Legea nr. 31/1990 nu permit, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175985_a_177314]
-
dreptul de a convoca adunarea generală, și anume administratorul, consiliul de administrație sau acționarii semnificativi. Tribunalul București - Secția a VI-a comercială apreciază că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată. În argumentarea acestei opinii se apreciază că scopul normei legale criticate este acela de a respecta dreptul de informare al acționarilor, dreptul de a vota în cunoștință de cauză cu privire la problemele puse în discuție în cadrul adunării generale a acționarilor și de a asigura egalitatea în drepturi a tuturor acționarilor. Potrivit prevederilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175985_a_177314]
-
de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu creează nici un fel de discriminare, fiind necesară stabilirea unui tratament juridic diferit pentru situații care nu sunt identice, dacă acesta se justifică în mod obiectiv și rațional. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175985_a_177314]
-
două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175985_a_177314]
-
art. 44 alin. (2) teza întâi privind dreptul de proprietate privată și ale art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea reține următoarele: În esență, autorul excepției consideră că dispozițiile legale criticate, care nu permit, în nici un caz, acționarilor minoritari ai unei societăți deschise să propună un punct pe ordinea de zi, contravin dispozițiilor constituționale ale art. 10, ale art. 16 alin. (1) și (2), ale art. 44 alin. (2) teza întâi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175985_a_177314]
-
acționarilor unei societăți în cazul în care există propuneri de modificare a actului constitutiv al acesteia. Or, în cauza de față, convocarea adunării generale a acționarilor nu a vizat vreo modificare a actului constitutiv al societății, astfel încât textul de lege criticat nu are legătură cu soluționarea cauzei. De asemenea, nici dispozițiile art. 117 alin. (9) din Legea nr. 31/1990 nu au legătură cu soluționarea cauzei, acestea referindu-se la societățile închise, or, societatea comercială care invocă excepția este una deschisă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175985_a_177314]
-
dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate tocmai pentru a se asigura informarea acționarilor cu privire la ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. Curtea constată că norma legală criticată nu instituie nici o discriminare între acționarii minoritari și cei majoritari, ci stabilește că propunerile pe ordinea de zi se pot face numai în anumite condiții, de natură a respecta dreptul la informare al acționarilor, iar luarea unei decizii să fie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175985_a_177314]
-
transferare a acțiunilor și interzic orice distribuire de valori mobiliare către public. Astfel, diferența de regim juridic dintre cele două societăți, sub aspectul stabilirii ordinii de zi, este justificată în mod obiectiv și rezonabil. Totodată, Curtea reține că dispoziția legală criticată se aplică tuturor persoanelor juridice aflate în ipoteza normei, fără discriminări și fără excepții. Având în vedere cele de mai sus, Curtea constată că art. 117 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 nu contravine dispozițiilor art. 16 alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175985_a_177314]
-
referindu-se la relațiile internaționale ale statului român. Totodată, nici art. 44 alin. (2) teza întâi din Constituție nu are incidență în cauză, având în vedere că dreptul de proprietate al acționarilor nu este pus în discuție prin dispoziția legală criticată. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175985_a_177314]
-
audierii martorilor ar trebui să fie prezent și acesta pentru respectarea principiului contradictorialității. Se mai susține că ar trebui să fie prezent și un reprezentant al Ministerului Public. Judecătoria Brașov apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că dispozițiile criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate. Arată că, în speță, nu suntem în prezența unei acuzații în materie penală, ținând seama de înțelesul pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului îl oferă acestei noțiuni. Astfel, în Cauza Deweer împotriva Belgiei, 1980
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208780_a_210109]
-
care le prevede, Legea nr. 275/2006 intră în sfera de aplicare a noțiunii de "materie penală", astfel cum este aceasta definită de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Judecătoria Iași apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că dispozițiile criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208780_a_210109]
-
încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Avocatul Poporului, invocând și jurisprudența Curții Constituționale în materie, consideră că dispozițiile criticate sunt constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208780_a_210109]
-
sunt constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208780_a_210109]