1,946 matches
-
în acest domeniu. ... (2) Direcția pregătește și proiectele răspunsurilor, fundamentate juridic, la întrebările sau interpelările formulate de parlamentari, pe baza informațiilor comunicate de structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale ale căror domenii de responsabilitate sunt incidente cu obiectul întrebărilor/interpelărilor. Articolul 21 Proiectele de acte normative inițiate de Ministerul Apărării Naționale se elaborează în conformitate cu prevederile Constituției României, republicată, cu dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213963_a_215292]
-
republicării actelor normative în situațiile stabilite de lege, asanării legislației căzute în desuetudine sau abrogate implicit ori indirect, precum și rectificării eventualelor erori apărute la publicarea actelor normative în Monitorul Oficial al României, Partea I. ... Capitolul V Răspunsuri la întrebări și interpelări Articolul 52 Întrebările și interpelările adresate ministrului apărării naționale de către deputați sau senatori sunt luate în evidență de către Direcție care, în funcție de domeniul vizat, solicită de urgență structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale date relevante pentru formularea răspunsurilor. Articolul 53 Pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213963_a_215292]
-
stabilite de lege, asanării legislației căzute în desuetudine sau abrogate implicit ori indirect, precum și rectificării eventualelor erori apărute la publicarea actelor normative în Monitorul Oficial al României, Partea I. ... Capitolul V Răspunsuri la întrebări și interpelări Articolul 52 Întrebările și interpelările adresate ministrului apărării naționale de către deputați sau senatori sunt luate în evidență de către Direcție care, în funcție de domeniul vizat, solicită de urgență structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale date relevante pentru formularea răspunsurilor. Articolul 53 Pe baza informațiilor comunicate de structurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213963_a_215292]
-
de structurile consultate, Direcția întocmește proiectul de răspuns pe care îl va supune aprobării ministrului apărării naționale și, ulterior, îl transmite, în termenul legal, Departamentului pentru Relația cu Parlamentul din subordinea Guvernului. Articolul 54 La prezentarea răspunsurilor la întrebări și interpelări, în plenul Senatului ori al Camerei Deputaților, ministrul apărării naționale sau, după caz, secretarul de stat desemnat de acesta este asistat de un reprezentat al Direcției și de specialiști din structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale cu atribuții în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213963_a_215292]
-
de a susține moțiuni simple sau de cenzură; ... c) dreptul de a iniția și de a susține hotărâri ale Camerei, în orice problemă de competența acesteia; ... d) dreptul de a face declarații politice, de a pune întrebări, de a face interpelări și alte asemenea intervenții; ... e) dreptul de a cere întrunirea în sesiune extraordinară a Camerei sau a structurilor de lucru ale acesteia; ... f) dreptul de a sesiza Curtea Constituțională, potrivit art. 146 lit. a)-c) din Constituție, republicată; ... g) dreptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204549_a_205878]
-
pentru Cetățenie, în materie de cetățenie, în termenele și condițiile stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002 ; ... d) întocmește propuneri de răspuns la interpelările adresate ministrului justiției de către deputați sau senatori în materie de cetățenie; ... e) elaborează propunerile adresate Ministerului Justiției și participă la elaborarea proiectelor de acte normative care vizează domeniul de activitate al Autorității Naționale pentru Cetățenie; ... f) întocmește rapoarte de activitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260163_a_261492]
-
drepturilor Autorității Naționale pentru Cetățenie sau ale personalului acestei instituții; ... e) elaborează puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare și aplicare a legilor la solicitarea scrisă a structurilor din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie; ... f) întocmește propuneri de răspuns la interpelările adresate ministrului justiției de către deputați sau senatori în materie de cetățenie; ... g) întocmește propunerile adresate Ministerului Justiției în temeiul art. 6 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2010 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260163_a_261492]
-
de Senat." ... 35. Articolul 81 va avea următorul cuprins: "Art. 81. - (1) Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de legi, propuneri legislative, rapoarte, informări și alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum și, după caz, întrebări, interpelări, declarații sau alte probleme propuse de Biroul permanent, de senatori ori de Guvern. (2) La întocmirea și aprobarea ordinii de zi în domeniul legislativ se va asigura prioritate dezbaterii ordonanțelor de urgență ale Guvernului, proiectelor de legi și propunerilor legislative
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153903_a_155232]
-
procedurii de revizuire a Constituției." 67. Articolul 148 va avea următorul cuprins: "Art. 148. - (1) Moțiunea simplă exprimă poziția Senatului într-o anumită problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări. (2) Moțiunile simple pot fi inițiate de cel puțin o pătrime din numărul senatorilor. ... (3) Moțiunile simple trebuie să fie întocmite corespunzător actelor juridice ale Senatului și să cuprindă motivarea și dispozitivul. Moțiunile se depun la președintele de ședință, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153903_a_155232]
-
parlamentare informațiile și documentele cerute în temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată, în termen de maximum 20 de zile de la primirea solicitării. ... (3) Guvernul și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputați ori de senatori, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constituția României, republicată, în condițiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului. ... Articolul 4 (1) În termen de 15 zile de la data încetării mandatului Guvernului sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/124611_a_125940]
-
parlamentare informațiile și documentele cerute în temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată, în termen de maximum 20 de zile de la primirea solicitării. ... (3) Guvernul și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputați ori de senatori, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constituția României, republicată, în condițiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului. ... Articolul 4 (1) În termen de 15 zile de la data încetării mandatului Guvernului sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193895_a_195224]
-
din 3 martie 2004. d) secretarii de stat; ... e) alte persoane care îndeplinesc funcții publice, în cazurile prevăzute de lege. ... Articolul 16 (1) Primul-ministru prezintă Camerei Deputaților și Senatului rapoarte și declarații cu privire la politica Guvernului și răspunde la întrebările ori interpelările care îi sunt adresate de către deputați sau senatori. ... (2) Primul-ministru poate desemna un membru al Guvernului să răspundă la întrebările și interpelările adresate Guvernului de către deputați sau senatori, în funcție de domeniul de activitate ce formează obiectul interpelării. Articolul 17 Primul-ministru contrasemnează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206655_a_207984]
-
1) Primul-ministru prezintă Camerei Deputaților și Senatului rapoarte și declarații cu privire la politica Guvernului și răspunde la întrebările ori interpelările care îi sunt adresate de către deputați sau senatori. ... (2) Primul-ministru poate desemna un membru al Guvernului să răspundă la întrebările și interpelările adresate Guvernului de către deputați sau senatori, în funcție de domeniul de activitate ce formează obiectul interpelării. Articolul 17 Primul-ministru contrasemnează decretele emise de Președintele României, în cazul în care Constituția prevede obligativitatea contrasemnării acestora. Articolul 18 (1) În scopul rezolvării unor probleme
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206655_a_207984]
-
răspunde la întrebările ori interpelările care îi sunt adresate de către deputați sau senatori. ... (2) Primul-ministru poate desemna un membru al Guvernului să răspundă la întrebările și interpelările adresate Guvernului de către deputați sau senatori, în funcție de domeniul de activitate ce formează obiectul interpelării. Articolul 17 Primul-ministru contrasemnează decretele emise de Președintele României, în cazul în care Constituția prevede obligativitatea contrasemnării acestora. Articolul 18 (1) În scopul rezolvării unor probleme operative primul-ministru poate constitui, prin decizie, consilii, comisii și comitete interministeriale. ... (2) Primul-ministru îndeplinește
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206655_a_207984]
-
dezbateri la care vor fi invitați toți cei afectați, ONG-uri sau persoane interesate, unde se face inclusiv prezentarea proiectului și a Raportului SEM; - A evalua discuțiile și concluziile la care s-a ajuns în urma consultării publicului; - A răspunde la interpelările și solicitările publice cu o soluție tehnică valabilă. Pasul 4. Decizia și aprobarea permisului de mediu pentru construcții APM emite Permisul de mediu pentru inițierea lucrărilor de construcții ale investiției în 30 de zile de la decizia finală. Beneficiarul are obligația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196011_a_197340]
-
bază se păstrează la compartimentul care le-a întocmit. Articolul 154 Expedierea lucrărilor se realizează prin Serviciul arhivă și registratură generală. Titlul VIII Dispoziții finale Articolul 155 Direcțiile, serviciile sau birourile independente întocmesc, potrivit specificului lor de activitate, răspunsurile la interpelările adresate directorului general de către ministrul justiției și libertăților cetățenești, deputați sau senatori și răspund de exactitatea datelor și informațiilor pe care aceste lucrări le cuprind. Articolul 156 Compartimentele din Administrația Națională a Penitenciarelor asigură, conform specificului de activitate, participarea personalului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209784_a_211113]
-
apărarea țării, art. 68 privind incompatibilitățile pentru deputați și senatori, art. 85 privind numirea Guvernului, art. 95 alin. (1) privind suspendarea din funcție a Președintelui României, art. 96 privind vacanță funcției de Președinte al României, art. 111 privind întrebările și interpelările și art. 112 privind moțiunea de cenzură. În esență, se susține că dispozițiile legale criticate "permit unor persoane numite în funcții administrative - membri ai Guvernului - să demită persoane alese prin vot direct și secret, respectiv consilierii Consiliului General al Municipiului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147731_a_149060]
-
politice, față de Președintele României poate fi aplicabil art. 95 din Constituție, referitor la suspendarea din funcție, situație în care electoratul, și nu Parlamentul, îl poate demite pe Președinte, iar față de prim-ministru pot deveni aplicabile prevederile art. 112 privind întrebările, interpelările și moțiunile simple sau art. 113 din Constituție referitor la moțiunea de cenzură, situație în care se poate ajunge chiar la demiterea Guvernului de către Parlament. 57. Curtea reține că acest mecanism constituțional, pe de o parte, dă posibilitatea manifestării controlului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262829_a_264158]
-
cele trei următoare cazuri: - dacă aceasta s-a cuprins anume în contract; - daca lucrul vândut și predat produce fructe sau alte venituri; - daca cumpărătorul a fost interpelat*) a plăti. În acest după urma caz dobândă nu curge decât din momentul interpelării. (Cod civil 969, 1088, 1324). --------- *) Pus în întârziere. Articolul 1364 Dacă cumpărătorul este tulburat, sau are cuvânt de a se teme că ar fi tulburat prin vreo acțiune, sau ipotecara sau de revendicare, el poate suspenda plata prețului până ce vânzătorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185286_a_186615]
-
la o vânzare de imobile s-a stipulat că, în lipsă de plată prețului în termenul defipt vânzarea va fi de drept rezolvată, cumpărătorul poate plăti după expirarea termenului, pe cât timp nu este pus de vânzător în întârziere printr-o interpelare în formă*); dar după asemenea interpelare, judecătorul**) nu-i poate da termen. (Cod civil 120, 1021, 1079, 1366). -------- *) Într-unul din modurile admise de lege. **) Instanță judecătorească. Articolul 1368 Acțiunea vânzătorului pentru rezoluțiunea vânzării este reală. Cu toate acestea, vânzătorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185286_a_186615]
-
a stipulat că, în lipsă de plată prețului în termenul defipt vânzarea va fi de drept rezolvată, cumpărătorul poate plăti după expirarea termenului, pe cât timp nu este pus de vânzător în întârziere printr-o interpelare în formă*); dar după asemenea interpelare, judecătorul**) nu-i poate da termen. (Cod civil 120, 1021, 1079, 1366). -------- *) Într-unul din modurile admise de lege. **) Instanță judecătorească. Articolul 1368 Acțiunea vânzătorului pentru rezoluțiunea vânzării este reală. Cu toate acestea, vânzătorul nu se va putea prevalida*) de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185286_a_186615]
-
funciară ale judecătoriilor aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 237/ C/1997, publicat în Monitorul Oficial nr. 184 din 23 februarie 1998. Articolul 1370 La vânzări de denariate*) și de lucruri mobile, vânzarea se va rezolvi de drept și fără interpelare**) în folosul vânzătorului, după expirarea termenului pentru ridicarea lor. ----------- *) Producte. **) Punere în întârziere. Capitolul 6 Despre rezoluțiunea vânzării prin răscumpărare Articolul 1371-1387 (Abrogate prin art. 4 al Legii contra cametei din 2.IV.1931). Capitolul 7 Despre licitație Articolul 1388
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185286_a_186615]
-
în temeiul legilor de abilitare a Guvernului adoptate în temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, din punctul de vedere al încadrării în domeniile pentru care Guvernul este abilitat să emită ordonanțe; ... m) primește și distribuie întrebările și interpelările adresate de parlamentari Guvernului ori membrilor acestuia; asigură transmiterea răspunsurilor formulate de ministere și instituții publice guvernamentale și prezentarea acestora în termenele stabilite de regulamentele parlamentare, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Constituția României, republicată; ... n) ia măsurile necesare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279125_a_280454]
-
de specialitate care a elaborat proiectul actului ori structura ierarhic superioară nu dispune, din cauze întemeiate, de asistență juridică proprie; ... i) formulează, cu consultarea unităților din aparatul central al ministerului, instituțiilor și structurilor aflate în subordinea ministerului, proiectele răspunsurilor la interpelările și întrebările adresate de deputați sau senatori ministrului administrației și internelor și primului-ministru, dacă acestea vizează activitatea ministerului, precum și puncte de vedere cu privire la propunerile legislative ale deputaților și senatorilor care, ulterior, se supun aprobării conducerii ministerului; ... j) formulează, în condițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248714_a_250043]
-
Parlamentului, de către conducerea ministerului ori de către persoanele anume desemnate în acest sens, a punctului de vedere al Guvernului pentru propunerile legislative prevăzute la lit. d); ... g) întocmește, după consultarea structurilor competente, proiectele răspunsurilor ministrului administrației și internelor la întrebările și interpelările ce îi sunt adresate de către deputați și senatori și asigură transmiterea acestora la Departamentul pentru relația cu Parlamentul, potrivit legii; ... h) întocmește, la solicitarea Departamentului pentru relația cu Parlamentul, după consultarea structurilor competente, proiectele punctelor de vedere ale ministerului la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248714_a_250043]