1,772 matches
-
Constituția României consacră numai organizarea în două Camere a Parlamentului, raporturile dintre acestea - în ce privește îndeplinirea funcțiilor pe care Parlamentul le exercită, inclusiv în ce privește funcția legislativă - fiind stabilite prin dispozițiile întregului capitol I al titlului III din Constituție. În ce privește funcția de legiferare, inițiativa legislativă aparține în egală măsură deputaților și senatorilor, ceea ce implică atât dreptul parlamentarilor de a depune o inițiativă legislativă în Parlament, cât și dreptul acestora de a amenda orice inițiativă legislativă depusă la Parlament. Din dreptul parlamentarilor la inițiativă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203878_a_205207]
-
mutatis mutandis la situația legislativă actuală, și anume la Legea nr. 63/2011 , pentru că se referă la soluții legislative diferite. Deciziile pronunțate în cadrul soluționării unor recursuri în interesul legii reprezintă rezultatul unei activități de interpretare a legii, iar nu de legiferare, și își găsesc aplicabilitatea atât timp cât norma interpretată este în vigoare. 23. Curtea a observat, totodată, că, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011 , legiuitorul a reglementat prin art. 2 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269302_a_270631]
-
dreptul, potrivit Legii fundamentale, de a reglementa salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar, iar Legea nr. 63/2011 a fost concepută ca o lege temporară (a cărei aplicabilitate a fost prelungită succesiv până la sfârșitul anului 2015), totuși, în activitatea de legiferare în această materie, legiuitorul trebuie să țină seama că învățământul constituie prioritate națională, iar salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar trebuie să fie în acord cu rolul și importanța activității prestate. 25. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269302_a_270631]
-
legitime publice și a afectat echilibrul puterilor în stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală, deoarece nu s-a bazat pe rezultatul unor analize obiective care să identifice nevoia socială imperioasă pentru dezincriminarea unor infracțiuni. În materia legiferării, Parlamentul are plenitudine de competență, Guvernul dobândind această abilitare doar în condițiile restrictive prevăzute de Constituție: existența unei situații extraordinare și a urgenței reglementării, care în situația dedusă analizei nu au fost îndeplinite. 11. Pe de altă parte, raporturile constituționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
de natură constituțională între autoritatea executivă și autoritatea legiuitoare constituie critici formulate din perspectiva competenței autorității care a legiferat, iar nu critici de neconstituționalitate a actului normativ în sine. Astfel, Guvernul are competența plenară de reglementare secundară, inerentă activității executive. Legiferarea primară delegată se poate realiza doar în condițiile prevăzute de Constituție, în temeiul unei legi de abilitare adoptate de Parlament sau în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție, dacă există o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
delegată se poate realiza doar în condițiile prevăzute de Constituție, în temeiul unei legi de abilitare adoptate de Parlament sau în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție, dacă există o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată. Legiferarea delegată se realizează sub control parlamentar și este expresia unei competențe de atribuire, excepționale. Din analiza modalității de adoptare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 nu rezultă respectarea dispozițiilor art. 115 alin. (4) din Constituție, întrucât Guvernul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
de atribuire, excepționale. Din analiza modalității de adoptare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 nu rezultă respectarea dispozițiilor art. 115 alin. (4) din Constituție, întrucât Guvernul nu a justificat îndeplinirea cerințelor constituționale referitoare la competența sa de legiferare primară. 14. Reprezentantul Președintelui României susține că Curtea Constituțională trebuie să constate că a existat un conflict juridic între autoritatea executivă și autoritatea legiuitoare și să stabilească jaloanele în cadrul cărora Guvernul poate legifera, atâta timp cât persistă o stare de incertitudine cu privire la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
Nicolicea. În ceea ce privește pretinsul conflict juridic de natură constituțională dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, și autoritatea judecătorească - Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, acesta afirmă că nici legea, nici Constituția nu prevăd, în cadrul procedurii de legiferare, existența unui aviz conform, obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii. Mai mult, prin Decizia Curții Constituționale nr. 3 din 15 ianuarie 2014 , a cărei argumentație este aplicabilă întrutotul situației de față, instanța constituțională a stabilit sfera actelor normative care necesit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
autorităților abilitate de lege să formuleze opinii în procedura decizională desfășurată în fața Curții Constituționale au opinat în sensul constituționalității dispozițiilor legale criticate. 19. În realitate, scopul urmărit de autorii sesizărilor adresate Curții Constituționale în cauzele prezente este limitarea competențelor de legiferare ale Guvernului, care ar trebui să fie constrâns să adopte acte normative doar după consultarea obligatorie și prealabilă a altor instituții și după obținerea aprobării acestora cu privire la reglementările preconizate, fapt considerat de reprezentantul Senatului României ca fiind inadmisibil. 20. În ceea ce privește
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
verificarea condițiilor în care a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2017 . Într-un atare context, Consiliul Superior al Magistraturii și Președintele României își arogă competențe care aparțin în mod exclusiv Parlamentului și Guvernului, stabilind limite ale legiferării de natură a bloca dreptul Parlamentului de a se pronunța asupra proiectelor de lege privind aprobarea ordonanțelor de urgență ale Guvernului. 21. În ceea ce privește caracterul obligatoriu sau conform al avizelor pe care diferite instituții sunt competente să îl emită în procedura
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
inițieze o procedură legislativă sau să intervină în această procedură prin emiterea de avize nu își poate exercita competențele decât în limitele stabilite de Constituție, fără a încălca atribuțiile autorității legiuitoare, singura în măsură să decidă cu privire la oportunitatea și conținutul legiferării. 22. În fine, se mai arată că dacă s-ar admite ideea că un act normativ emis cu nerespectarea procedurilor constituționale poate determina incidența răspunderii penale a persoanelor implicate în procedura de emitere, avizare sau adoptare, ar însemna că toate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
condițiile existenței unui conflict juridic de natură constituțională între autoritatea executivă, reprezentată în cauză de către Guvernul României, pe de-o parte, și autoritatea legiuitoare, reprezentată de Parlamentul României, pe de altă parte, generat de arogarea de către Guvern a competenței de legiferare în domeniul legii organice în alte situații decât cele premise de dispozițiile art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată. 31. În ceea ce privește conflictul juridic de natură constituțională dintre autoritatea executivă - Guvernul României și autoritatea judecătorească, reprezentată de Consiliul Superior al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
măsurilor pe care Curtea Constituțională le va socoti necesare și utile pentru restabilirea ordinii constituționale care trebuie să existe între autoritățile statului. 37. Din această perspectivă, un remediu efectiv pentru restabilirea ordinii constituționale referitoare la competențele autorităților publice în materia legiferării îl constituie lipsirea actului normativ adoptat de Guvernul României, cu depășirea competențelor normative prevăzute de Legea fundamentală, de orice efect juridic, ca act care nu poate genera, modifica sau stinge raporturi juridice conform intenției autorului. 38. Prin Cererea cu nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora. 40. Analizând dispozițiile constituționale mai sus menționate rezultă că în sistemul constituțional românesc Parlamentul dispune de plenitudine de competență în materie de legiferare, în timp ce Guvernul exercită această competență delegată numai în condițiile strict prevăzute de Constituție. Per a contrario, arată Președintele României, ori de câte ori Guvernul emite ordonanțe cu încălcarea normelor constituționale își exercită abuziv competența de legiferare. 41. În jurisprudența constituțională, analiza îndeplinirii condițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
de plenitudine de competență în materie de legiferare, în timp ce Guvernul exercită această competență delegată numai în condițiile strict prevăzute de Constituție. Per a contrario, arată Președintele României, ori de câte ori Guvernul emite ordonanțe cu încălcarea normelor constituționale își exercită abuziv competența de legiferare. 41. În jurisprudența constituțională, analiza îndeplinirii condițiilor de emitere a ordonanțelor de urgență a fost privită atât prin raportare la criteriul material, al conținutului actului normativ de legislație delegată, cât și prin raportare la criteriul formal, al exigențelor legate de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
dacă se află în prezența unei situații extraordinare, a cărei reglementare nu poate fi amânată și pentru care trebuie să furnizeze motivația urgenței în cuprinsul respectivei ordonanțe de urgență. Acestea sunt, în primul rând, aspecte ce țin de competența de legiferare și de modul în care Guvernul înțelege să-și exercite această competență delegată. Respectarea limitelor impuse competenței Guvernului în emiterea unei ordonanțe de urgență se realizează prin raportarea celor trei elemente susmenționate, și anume situația extraordinară, urgența reglementării și motivarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
o situație imprevizibilă, care s-ar abate de la regulile sau așteptările obișnuite, de natură să pericliteze interesul public și să justifice constrângerea Guvernului de a acționa prin ordonanță de urgență și de a se substitui astfel în competența generală de legiferare a Parlamentului. Chiar și în ipoteza în care punerea în acord a Codului penal și a Codului de procedură penală cu deciziile instanței constituționale ar fi apreciată ca reprezentând o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, rămâne
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
au fost convocate în sesiune extraordinară și, prin urmare, la data declanșării procedurii de consultare publică asupra proiectului actului normativ în discuție, Parlamentul se afla în activitate. De aceea, motivarea din cuprinsul preambulului ordonanței de urgență, potrivit căreia o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative, este neîntemeiată, întrucât proiectul de act normativ putea fi adoptat de Parlament chiar în acest interval scurt de timp
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
unei reacții prompte, în vederea apărării unui interes public, cât și de la argumentele prezentate în preambul, Guvernul a acționat abuziv, arogându-și competențe pe care Constituția nu i le stabilește, întrucât delegarea legislativă nu poate conferi Guvernului o competență generală de legiferare, de care nu dispune decât Parlamentul. 46. Pe de altă parte, Președintele României arată că, expresie a principiului constituțional al separației și echilibrului puterilor în stat, proiectele anumitor acte normative, cum sunt și ordonanțele de urgență, trebuie să fie avizate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
condițiile existenței unui conflict juridic de natură constituțională între autoritatea executivă, reprezentată în cauză de către Guvernul României, pe de o parte, și autoritatea legiuitoare, reprezentată de Parlamentul României, pe de altă parte, generat de arogarea de către Guvern a competenței de legiferare în domeniul legii organice în alte situații decât cele permise de dispozițiile art. 115 alin. (4) din Constituție. 55. În continuare, se arată că raporturile constituționale dintre autoritățile publice se caracterizează prin implicări reciproce ale unora în sfera de activitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
urmează să fie aprobată sau respinsă prin lege, ca act juridic al Parlamentului. Prin urmare, nu poate fi luată în considerare nicio posibilă lipsă de control al Parlamentului asupra ordonanței de urgență și nicio "substituire" a Guvernului în competența de legiferare a Parlamentului. 66. Având în vedere că prin cererea formulată, autorii sesizărilor solicită Curții să constate că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2017 a fost adoptată cu nerespectarea prevederilor constituționale, președintele Camerei Deputaților apreciază că, prin cererea formulată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, Guvernul României și-a arogat o competență de legiferare în domeniul legii organice în alte situații decât cele permise de Constituție, cu încălcarea competenței Parlamentului României, respectiv nu a respectat procedura de legiferare în ceea ce privește avizele legale necesare adoptării unui act normativ, împiedicând autoritatea judecătorească, reprezentată de Consiliul Superior al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, Guvernul României și-a arogat o competență de legiferare în domeniul legii organice în alte situații decât cele permise de Constituție, cu încălcarea competenței Parlamentului României, respectiv nu a respectat procedura de legiferare în ceea ce privește avizele legale necesare adoptării unui act normativ, împiedicând autoritatea judecătorească, reprezentată de Consiliul Superior al Magistraturii, să își îndeplinească atribuțiile constituționale. 83. Cu privire la obiectul conflictului, reținem că, ulterior sesizării Curții Constituționale, în ședința din 5 februarie 2017, Guvernul României
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
României, Partea I, dacă în conținutul lor nu este prevăzută o altă dată ulterioară. Criteriul material are în vedere conținutul reglementării, definindu-se în considerarea obiectului normei, respectiv a naturii relațiilor sociale reglementate, sub acest aspect Parlamentul având plenitudine de legiferare. 89. Competența originară a Guvernului, autoritate executivă, este prevăzută în art. 108 alin. (2) din Constituție și privește organizarea executării legilor, acte de reglementare primară, prin emiterea de hotărâri, acte normative de reglementare secundară. Hotărârile Guvernului sunt acte administrative normative
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
art. 115 alin. (1)-(3), competența Guvernului de a emite ordonanțe, deci o competență normativă derivată dintr-o lege de abilitare, adoptată de Parlament, prin care unica autoritate legiuitoare din România deleagă, pentru un interval limitat de timp, competența de legiferare în domenii strict delimitate de Constituție și de legea de abilitare. Exercitarea acestei competențe se include tot în sfera puterii executive, deoarece prin emiterea de ordonanțe, Guvernul aduce la îndeplinire legea de abilitare, cu specificul pe care îl implică o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]