1,772 matches
-
în ceea ce privește aprecierea limitelor abilitării acordate. Cu toate că, prin efectul abilitării, Guvernul emite un act care, prin conținutul său, are caracter legislativ, fiind consecința unei delegări legislative, ordonanța rămâne un act administrativ al autorității executive. 91. Mai mult, sub aspectul competenței de legiferare, Curtea reține că relația dintre puterea legislativă și cea executivă se desăvârșește prin competența conferită Guvernului de a adopta ordonanțe de urgență în condițiile stabilite de art. 115 alin. (4)-(6) din Constituție. Astfel, ordonanța de urgență, ca act normativ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Curtea a statuat că "în speță nu suntem în prezența unui astfel de conflict [n.r. - de natură constituțională], ci în prezența neîndeplinirii de către Guvernul României a unei obligații legale în cadrul unei proceduri de legiferare". Dezvoltând aceste considerente prin Decizia nr. 901 din 17 iunie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 21 iulie 2009, în care analiza Curții a purtat cu privire la lipsa unui aviz al Consiliului Superior al Magistraturii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
În analizarea cererilor referitoare la conflictul juridic de natură constituțională dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, și autoritatea judecătorească - Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, cu privire la competența Consiliului Superior al Magistraturii în materia procedurilor de legiferare, Curtea Constituțională s-a pronunțat prin Decizia nr. 3 din 15 ianuarie 2014 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 29 ianuarie 2014, arătând că aceasta derivă din prevederile legale în vigoare. Astfel, potrivit dispozițiilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
alin. (1) din Constituție, respectiv de a realiza rolul de garant al independenței justiției, în temeiul normei constituționale cuprinse în art. 134 alin. (4), și nicidecum un rol în activitatea de elaborare a actelor normative, prin participarea la procedura de legiferare. 111. Așadar, în ceea ce privește autoritatea judecătorească, conduita conformă Constituției transpare din cele statuate mai sus, și anume exercitarea competențelor stabilite de lege în conformitate cu prevederile constituționale referitoare la separația puterilor în stat și, deci, abținerea de la orice acțiune care ar avea ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
Guvernului nr. 13/2017 nu rezultă existența elementelor de drept și de fapt ale situației extraordinare, aspect semnalat și prin Avizul nr. 61 din 31 ianuarie 2017 emis de Consiliul Legislativ. Parlamentul dispune de plenitudine de competență în materie de legiferare, în timp ce Guvernul exercită această competență delegată, numai în condițiile strict prevăzute de Constituție. Ca urmare, ori de câte ori Guvernul emite ordonanțe cu încălcarea normelor constituționale își exercită abuziv competența de legiferare. 2. Interpretarea sintagmei "conflict juridic de natură constituțională" în jurisprudența Curții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
Consiliul Legislativ. Parlamentul dispune de plenitudine de competență în materie de legiferare, în timp ce Guvernul exercită această competență delegată, numai în condițiile strict prevăzute de Constituție. Ca urmare, ori de câte ori Guvernul emite ordonanțe cu încălcarea normelor constituționale își exercită abuziv competența de legiferare. 2. Interpretarea sintagmei "conflict juridic de natură constituțională" în jurisprudența Curții Constituționale a României și incidența acesteia în prezenta cauză În ceea ce privește noțiunea de conflict juridic de natură constituțională dintre autoritățile publice, Curtea Constituțională a statuat, prin Decizia nr. 53 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
soluționate de Curte și care au vizat constatarea neconstituționalității unor acte normative (legi, ordonanțe de urgență ale Guvernului, hotărâri ale Parlamentului) Examinând susținerile autorilor sesizărilor, constatăm că acestea vizează exact "conținutul ori întinderea atribuțiilor [n.a. Guvernului] decurgând din Constituție", în privința legiferării pe calea delegării legislative, în raport cu competența Parlamentului, care are plenitudinea funcției de legiferare, situație care se încadrează în definiția dată conflictului juridic de natură constituțională într-o jurisprudență constantă a Curții Constituționale. Nu este în discuție, așadar, ca în precedentele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
ordonanțe de urgență ale Guvernului, hotărâri ale Parlamentului) Examinând susținerile autorilor sesizărilor, constatăm că acestea vizează exact "conținutul ori întinderea atribuțiilor [n.a. Guvernului] decurgând din Constituție", în privința legiferării pe calea delegării legislative, în raport cu competența Parlamentului, care are plenitudinea funcției de legiferare, situație care se încadrează în definiția dată conflictului juridic de natură constituțională într-o jurisprudență constantă a Curții Constituționale. Nu este în discuție, așadar, ca în precedentele cauze soluționate de Curte, o cerere al cărei "unic scop" să îl constituie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
similară cu cele ale precedentelor cauze de conflict juridic de natură constituțională soluționate de Curte) este una de competență a Guvernului în raport cu competența Parlamentului, de mare însemnătate pentru însăși existența statului român de drept. Sunt de notorietate criticile aduse abuzului legiferării pe calea ordonanțelor de urgență ale Guvernului*2) și apelul, inclusiv în documente elaborate de organisme internaționale, la identificarea de remedii. Spre exemplu, Avizul privind compatibilitatea cu principiile constituționale și statul de drept a acțiunilor Guvernului și Parlamentului României cu privire la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
termen fix pentru aprobare de către Parlament". *2) A se vedea, de exemplu, Apostol Tofan/Tănăsescu, în Constituția României, comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, p. 1.096. *3) www.ccr.ro Pericolul "substituirii" Parlamentului de către Guvern, inclusiv în privința funcției de legiferare, este subliniat și în cadrul documentului intitulat Criteriile statului de drept (Rule of Law Checklist), adoptat în cea de-a 106-a Sesiune plenară*4), unde, la pct. 49, se atrage atenția că "puterile nelimitate ale executivului sunt, de jure sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
supremația legislativului." ────────── *4) http://www.venice.coe.int ────────── În calitatea sa de garant al Constituției, Curții Constituționale îi revine obligația de a soluționa, în cazul în care este sesizată, orice conflicte juridice de natură constituțională determinate de încălcarea supremației de legiferare a Parlamentului și de a stabili cu claritate limitele constituționale de care este ținut Guvernul în privința acestei funcții. Pentru toate motivele arătate considerăm că în cauză Curtea era competentă și trebuia să procedeze la examinarea aspectelor semnalate în sesizările formulate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
un transfer al unor atribuții legislative către autoritățile puterii executive printr-un act de voință al Parlamentului ori pe cale constituțională, în situații extraordinare. Ca origine și actuală consacrare constituțională, delegarea legislativă se individualizează prin statutul său de excepție în materia legiferării. Plenitudinea competenței de legiferare revine Parlamentului, sens în care sunt dispozițiile constituționale mai sus citate. Cât privește Guvernul, rolul său fundamental este acela ca, "potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament", să asigure "realizarea politicii interne și externe a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
atribuții legislative către autoritățile puterii executive printr-un act de voință al Parlamentului ori pe cale constituțională, în situații extraordinare. Ca origine și actuală consacrare constituțională, delegarea legislativă se individualizează prin statutul său de excepție în materia legiferării. Plenitudinea competenței de legiferare revine Parlamentului, sens în care sunt dispozițiile constituționale mai sus citate. Cât privește Guvernul, rolul său fundamental este acela ca, "potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament", să asigure "realizarea politicii interne și externe a țării" și să exercite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
calitatea Parlamentului de a reprezenta națiunea, calitate care nu poate fi transmisă prin nicio delegare"*5). *5) I. Muraru, M. Constantinescu, Ordonanța Guvernamentală. Doctrină și jurisprudență, Ed. Lumina Lex, 2000, p. 52. ────────── Curtea Constituțională a statuat asupra limitelor constituționale ale legiferării pe calea ordonanțelor de urgență, reținând că "posibilitatea Guvernului ca, în cazuri excepționale, să poată adopta ordonanțe de urgență, în mod limitat, chiar în domeniul rezervat legii organice, nu poate echivala cu un drept discreționar al Guvernului și, cu atât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
reglementării, cea de-a doua condiție prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituție, Curtea a constatat în jurisprudența sa că "urgența reglementării nu echivalează cu existența situației extraordinare, reglementarea operativă putându-se realiza și pe calea procedurii obișnuite de legiferare" (a se vedea Decizia nr. 421 din 9 mai 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Decizia nr. 109 din 9 februarie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, "din cauza efectelor negative ce ar putea fi generate de o interpretare neunitară", Guvernul a considerat că "o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedura de urgență, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecințe negative". Observăm, mai întâi, că prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 nu se rezumă numai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
ale nerespectării de către Guvern a dispozițiilor art. 115 alin. (4) din Constituție prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 Având în vedere că delegarea legislativă a fost reglementată de legiuitorul constituant ca o excepție în materie de legiferare, respectiv ca o "modalitate de conlucrare dintre Parlament și Guvern, în temeiul căreia Guvernul este învestit cu exercitarea unei părți din funcția legislativă în anumite condiții"*11), încălcarea oricăreia dintre aceste condiții, stabilită prin dispozițiile constituționale, semnifică încălcarea "conținutului ori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
și Guvern, în temeiul căreia Guvernul este învestit cu exercitarea unei părți din funcția legislativă în anumite condiții"*11), încălcarea oricăreia dintre aceste condiții, stabilită prin dispozițiile constituționale, semnifică încălcarea "conținutului ori întinderii atribuțiilor [n.a. Guvernului] decurgând din Constituție" în privința legiferării pe calea delegării legislative, în raport cu competența Parlamentului, care are plenitudinea funcției de legiferare (așadar un conflict juridic de natură constituțională dintre cele două autorități). *11) M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Constituția României, comentată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
funcția legislativă în anumite condiții"*11), încălcarea oricăreia dintre aceste condiții, stabilită prin dispozițiile constituționale, semnifică încălcarea "conținutului ori întinderii atribuțiilor [n.a. Guvernului] decurgând din Constituție" în privința legiferării pe calea delegării legislative, în raport cu competența Parlamentului, care are plenitudinea funcției de legiferare (așadar un conflict juridic de natură constituțională dintre cele două autorități). *11) M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Constituția României, comentată și adnotată, p. 254; Constituția României. Comentariu pe articole, coordonatori I. Muraru, E.S.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
competențe proprii, date de art. 115 din Constituție - Delegarea legislativă, cu încălcarea limitelor constituționale ale acestei competențe, în sensul că a adoptat o ordonanță de urgență, în absența vreunei situații extraordinare și a urgenței, rezultă că a încălcat competența de legiferare a Parlamentului. Astfel fiind, se constată existența unui conflict juridic de natură constituțională între autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, și autoritatea legiuitoare - Parlamentul României, pe de altă parte, determinat de depășirea de către Guvern a limitelor delegării legislative
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
3) din Constituție stabilește că România este stat de drept, sintagmă cu profunde și complexe semnificații. O dimensiune fundamentală a statului de drept o constituie legalitatea, iar asigurarea acesteia se realizează, între altele, prin stabilirea unor exigențe ale procesului de legiferare. Modul de reglementare și realizare a procedurii de legiferare constituie, potrivit Comisiei de la Veneția, un criteriu/indicator pentru existența statului de drept*14). *14) A se vedea Criteriile statului de drept, adoptate de Comisia de la Veneția la cea de-a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
drept, sintagmă cu profunde și complexe semnificații. O dimensiune fundamentală a statului de drept o constituie legalitatea, iar asigurarea acesteia se realizează, între altele, prin stabilirea unor exigențe ale procesului de legiferare. Modul de reglementare și realizare a procedurii de legiferare constituie, potrivit Comisiei de la Veneția, un criteriu/indicator pentru existența statului de drept*14). *14) A se vedea Criteriile statului de drept, adoptate de Comisia de la Veneția la cea de-a 106-a sesiune plenară, http://www.venice.coe.int.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
un criteriu/indicator pentru existența statului de drept*14). *14) A se vedea Criteriile statului de drept, adoptate de Comisia de la Veneția la cea de-a 106-a sesiune plenară, http://www.venice.coe.int. ────────── Una dintre exigențele procesului de legiferare, menită să dea expresie și principiului separației și echilibrului puterilor în stat, reglementat de art. 1 alin. (4) din Constituție, o constituie procedura de avizare a proiectelor de acte normative. În acest sens, art. 9 alin. (1) și (2) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
trebuie să se raporteze la reglementările ce reprezintă un reper de claritate, precizie și previzibilitate, iar erorile de apreciere în redactarea actelor normative nu trebuie să se perpetueze în sensul de a deveni ele însele un precedent în activitatea de legiferare; din contră, aceste erori trebuie corectate pentru ca actele normative să contribuie la realizarea unei securități sporite a raporturilor juridice" [ Decizia nr. 390 din 2 iulie 2014 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 17 iulie 2004
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279169_a_280498]
-
expresă care să vină în contradicție cu prevederile art. 135 din Constituție. Nedeterminarea concretă a bunurilor ce pot constitui obiect al reparațiilor, prin restituirea în natură sau în echivalent, nu poate face obiectul controlului de constituționalitate, fiind o problemă de legiferare ce cade în competența exclusivă a legiuitorului. În orice caz, dispozițiile art. 20 și ale art. 24 din lege nu vor putea fi aplicate decât în concordanță cu prevederile art. 135 și ale art. 41 alin. (1) și (2) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132734_a_134063]